पार्टी संसदीय दलको विश्वास गुमाएका बागमतीका मुख्यमन्त्री लामाको पद अब के हुन्छ ?

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको विश्वास गुमाएका छन् । मंगलबार बागमती प्रदेश कांग्रस संसदीय दलको बैठकमा लामाविरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको छ । यो प्रस्ताव पारित भएसँगै उनी कांग्रेस संसदीय दलको नेताबाट पदमुक्त भएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलको विधानमा अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो विधानको धारा १८ को उपधारा २ मा लेखेएिको छ, ‘नेतामाथि राखिएको अविश्वास प्रस्तावलाई संसदीय दलका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यले समर्थन गरेमा सो प्रस्ताव पारित भएको मानिनेछ । संसदीय दलको सो बैठकमा पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले खटाएको केन्द्रीय पर्यवेक्षकको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने छ ।’

अहिले बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३७ जना सदस्य छन् । यीमध्ये २२ जनाले मंगलबार लामामाथि विश्वास नरहेको भनी संसदीय दलको बैठकमा सनाखत गरे । कांग्रेस केन्द्रले खटाएका पर्यवेक्षक राजेन्द्र केसीको उपस्थितिमा भएको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले लामाविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित गरेपछि उनी पदमुक्त भएका हुन् ।

प्रदेश संसदीय दलको विधानको धारा १८ को उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘नेताले कार्यसमिति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, निज प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा वा निजको मृत्यु भएमा नेताको पद रिक्त हुनेछ ।’

यस प्रावधानअनुसार अहिले कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेताको पद रिक्त भएको छ । रिक्त भएको पद पूर्तिका लागि अब फेरि चुनाव वा सर्वसम्मत हुनसक्छ । विधानको धारा ५ मा संसदीय दलको नेता चयनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको उपधारा १ संसदीय दलका सदस्यहरुले आफुमध्येबाट दलको नेता निर्वाचित गर्ने र उपधारा २ मा एकभन्दा बढि उम्मेदवार भएमा गोप्य मतदानद्वारा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । संसदीय दलको नेताका लागि उपधारा ३ मा प्रदेश समितिले बनाएको निर्वाचन समितिले निर्वाचनको प्रक्रिया निर्धारण तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने व्यवस्था छ ।

संसदीय दलको नेता चयन हुन कुल सदस्यको ५० प्रतिशतभन्दा धेरै मत पाउनुपर्छ ।

मुख्यमन्त्री पद के हुन्छ ?

कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको विधानअनुसार बहादुरसिंह लामा पार्टी संसदीय दलबाट हटे पनि मुख्यमन्त्री पदबाट के हुन्छ भन्ने चासो छ । बागमतीमा लामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । यो उपधारामा दुई वा दुईभन्दा बढीको दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । लामा एमालेसमेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । यसमा संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने नभनिएकाले पार्टी संसदीय दलबाट हट्दैमा लामा मुख्यमन्त्रीबाट हट्दैनन् ।

लामाले संसदीय दलको नेताको पद गुमाएपछि आफुले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद नछाड्ने बताएका छन् । बागमती प्रदेश सरकार गठबन्धनमा आधारित रहेकाले सरकार र संसदीय दल फरक–फरक विषय भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री हुनका लागि दलको नेता हुनुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनको भनाइ छ ।

तर, कांग्रेस बागमती प्रदेश कार्यसमिति सभापति तथा प्रदेशसभा सभापति इन्द्र बानियाँँ लामालाई संसदीय दलबाट मात्र नभई मुख्यमन्त्रीबाट पनि हटाएर आफू सो पदमा जाहन्छन् । उनले यो विषय पटकपटक सार्वजिक पनि गरेका छन् ।

लामाविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पनि उनकै अगुवाइमा ल्याइएको थियो । आफूले ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बानियाँले संसदीय दलको नेताको हैसियतले लामा मुख्यमन्त्री बनेकाले विश्वास मत गुमाएपछि नैतिकताका आधारमा मार्गप्रसस्त गर्न सुझाव दिए ।

कांग्रेस बागमतीमा देखिएको यो किचलोका अगुवाइमा रहेका लामा र बानियाँ दुवै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट छन् । त्यसैले बानियाँले अब पहिला दलको नेता र पछि मुख्यमन्त्रीका लागि पहल गर्ने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । तर, पार्टीको विधान र संविधानले लामाको मुख्यमन्त्री पदमाथि कुनै संकट छैन । तर, कांग्रेस केन्द्रले गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुनेछ ।

कांग्रेस प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माले संसदीय दल सरकारको विषय फरक फरक भएकाले संसदीय दलको निर्णय प्रदेश संसदीय दलबाटै टुंगिने बताए । तर, सरकारको विषयमा भने केन्द्रले गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुने बताए ।