नेपालको गौरवमय इतिहास !
यसरी २०६३ सालदेखि अहिले २०७८ सालसम्म २०७० साल अगाढिको २०६२ सालमा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिको आडमा कांग्रेस (आई) सोनीया गाँधीको मार्गदर्शन धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र, संघीयताको बाटोमा हिडेका कांग्रेस, केपी ओलीको एमाले, माधव नेपालको फूटेको समूह, तितरबितर भएका हत्यारा माओवादीहरु जस्ता हत्यारा अपराधीहरुको शासन व्यवस्था चलिरहेको हुँदा यो दुःखद अवस्थाबाट मुक्त हुन अव देशद्रोही अपराधीहरुलाई सत्ताबाट लखेटेर यिनीहरुले लुटेको राष्ट्र्रको स्रोत सम्पत्ती राष्ट्र्रियकरण गर्ने क्षमता राज्यको हुनुपर्छ ।

नेपालको गौरवमय इतिहास !
नेपालका कमजोर शासकहरूलाई उचालेर परचक्रीहरूले
अनेकौं षड्षन्त्र गर्दै आए पनि नेपालले आफ्नो सार्वभौम अस्तित्व जोगाएर
राखेको नै थियो ! तर धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र, संघीयताको भासमा नेपाललाई
जबर्जस्ती फसाइएको छ ! नेपालको अहिलेको दूर्भाग्य यही हो ।
नेपालको गौरवमय इतिहास कस्तो थियो भने चिनीया यात्री हुयानसाङले नेपालको
भ्रमण गरेर आफ्नो यात्रा बृतान्तमा भनेका थिए– ‘नेपालको राज्य ब्यवस्थाले
छिमेकी राज्यहरुमा आफ्नो प्रभाव कायम राखेको थियो । लिच्छवि कुलोत्पन्न
क्षेत्रीय राजा छन् जसलाई अनेक कुराको ज्ञान छ । यहाँ अंशुवर्मा नामका
राजा थिए, यिनको प्रताप र प्रतिभाको कीर्ति टाढा–टाढासम्म विख्यात थियो
।’ यही क्रमले लिच्छवि लगायत बाइसी, चौबिसी, मल्ल र शाह राजाहरुले यस
क्षेत्रको मौलिकता बचाएरै राखेका थिए । राजा महेन्द्र मल्लको समयमा
तिब्बतमा नेपालको मोेहर (मुद्रा) चलाउने ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिएर
राष्ट्र्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाह र उनीपछि उनका कान्छा छोरा बहादुर
शाह तथा अमर सिंह थापा लगायत कैयौं सपूतहरुबाट हिमवतखण्डका लगभग ५४
हिन्दु राज्यहरुलाई एकीकृग गरेर स्थापित भएको हिन्दु अधिराज्य नेपालमा
राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले छिमेकी राज्यहरुसँग राम्रो सम्बन्ध
कायम राखेका थिए ।
पृथ्वीनारायण शाहबाट तिब्बतमा अन्न, बस्र, सिक्का आदि निर्यात गरिन्थ्यो
र सुन, नुन, भेडा, च्यांग्रा आदि आयात गरिन्थ्यो । भोटबाट सस्तो भाउमा
सुन ल्याउने र त्यो सुन भारतमा महंगोमा बिक्री गरी भारतबाटै सस्तोमा
चाँदी खरिद गरी रुपैयाँ बनाई भोटमा निर्यात गरिन्थ्यो ।
इतिहासका कुटनीतिक पाठहरु सिक्दै विश्वब्यापीकरण गर्ने अवस्थामा नेपाल
जस्तो प्राकृतिक र सांस्कृतिक वैभवयुक्त राष्ट्र अहिले खतरामा छ,
अभावग्रस्त छ, आफ्नै अस्तित्वको लडाईमा छ । नेपालमा २०७२ साल असोज ३ गते
धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र, संघीयता लाधेको कालो संविधान घोषणा भएदेखि अहिले
नेपाल संविधानविहीन जस्तो अवस्थामा छ ।
बितेको १४ वर्षदेखि एकीकृत नेपाललाई टुक्र्याउने कांग्रेस, एमाले,
माओवादी यी सबै तत्वहरू अझै सक्रिय छन् । २०६२ साल मंसिरमा दिल्लीमा १२
बुँदे सहमति गरेका बेलादेखि त्यही १२ बुँदे सहमतिमा अझसम्म विश्वस्त भएर
हिडेका राष्ट्र्रघाती कांग्रेस, एमाले, माओवादीबाट नेपाल अस्थिर बनाइएको
छ ।
कांग्रेस, कम्युनिस्ट मोर्चा, राजासमेतको सहमतिमा बनेको २०४७ सालको
संविधान आफैं परिस्कृत थियो तर संविधान खारेज गरेर संविधानसभाबाट अर्को
नयाँ संविधान बनाउन आन्दोलन गराइयो । अर्बौं राष्ट्रको सम्पत्ति बगाएर
संविधानसभाबाट बल्ल २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान घोषणा गरियो ।
संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भए पनि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र नेपाली
जनताको समर्थन छैन ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरू भन्छन्– ९० प्रतिशत सांसदहरूको समर्थनमा
पारित भएको संविधान सर्वसम्मतिको दस्ताबेज हो । तर संविधानसभाका सभासद्
भनेका तिनै कांग्रेस, एमाले, माओवादी पार्टीका अरौटे–भरौटेहरू मात्र हुन्
। त्यस्ता सभासद्बाट नेपाली जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व भएको मान्न
सकिँदैन । नयाँ संविधान घोषणा गरिसकेपछि धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र,
संघीयताको भासमा नेपाललाई जबर्जस्ती फसाउन खोजिएको छ ।
नेपालका कमजोर शासकहरूलाई उचालेर परचक्रीहरूले अनेकौं षड्षन्त्र गर्दै आए
पनि नेपालले आफ्नो सार्वभौम अस्तित्व जोगाएर राखेको नै थियो । नेपालको
एकीकरणपछि पनि यस क्षेत्रमा अनेकौं षड्यन्त्र भए । रणबहादुर शाहको हत्या
आफ्नै भाइबाट गराइयो । रणबहादुर शाहपछि अंग्रेजहरूले बालक राजा
गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको कालमा अनेकौं षड्यन्त्रका साथ देशभक्त योद्धा
बहादुर शाहको हत्या गराए । त्यसपछि राजेन्द्र विक्रम शाहलाई फसाएर अनेकौं
चलखेल गर्न पुगेका थिए । यी सबै कुराको रिस पृथ्वीनारायण शाहले
क्रिश्चियन धर्म प्रचारक केपुचिन पादरीलाई देश निकाला गरेपछिको थियो ।
अंग्रेजसँगको युद्धपछिको सुगौली सन्धीमा राजाबाटै स्वीकृति भएको
प्रोपोगन्डा फिँजाएर नेपालको एकतिहाइ भूभाग खोस्ने काम भयो । सन् १८१५–१६
मा ‘अंग्रेजसँग युद्ध हुँदा ढिकुटीमा पैसा समाप्त भएको छ, फौजको बढाएको
वेतन घटाउने, अस्थायी सेना हटाउने’ भन्ने राजाबाटै टुडिखेलमा घोषणा
गराउनुपर्छ अनि आक्रोशित फौजले राजालाई आक्रमण गर्नेछन् भन्ने
षड्यन्त्रको तान बुनेर टुँडिखेलमा फौजहरू सामेल गर्ने उर्दी गराएर
राजालाई बोल्न लगाइयो ।
टुँडिखेलमा उपस्थित फौजहरूले हातहतियार फालेर विद्रोह मच्चाए । त्यस्तो
बेलामा फौजलाई सम्झाउन कोही पनि अगाडि सरेनन् । आखिरीमा राजा राजेन्द्रले
भोलिपल्ट जुन २२ मा फौजहरूको मागअनुसार काम गर्ने र फौजका अन्य समस्याको
पनि निराकरण गर्ने कुराको आश्वासन दिएपछि फौजहरू शान्त भएर फर्केका थिए ।
यतिले पनि चित्त नबुझेपछि वि.सं. १९०३ असोजमा हत्याको षड्यन्त्र रची
जंगबहादुरलाई अगाडि सारेर कैयौं राष्ट्रवादी सपुतहरू मार्ने काम गराइयो ।
सारा अधिकार राजाबाट खोसेर राजा अधिकारविहीन बनाइए । २००७ साल कार्तिकमा
राणाहरूलाई थाहा नै नदिई राजा त्रिभुवन दिल्ली पुगेपछि जहानिया राणा शासन
छताछुल्ल भयो । २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि पनि षड्यन्त्र
भइरह्यो ।
सन् १९५० को असमान सन्धी र दिल्ली सम्झौता गराइयो । दिल्ली सम्झौताबाट
नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि नै विवाद उठेकाले राजा र जनताको संयुक्त
प्रयासमा राजा त्रिभुवनबाट २०१० साल माघ ७ गते बिरामी अवस्थामा सन् १९५०
को दिल्ली सम्झौताका राष्ट्रघाती बु“दाहरू खारेजीको घोषणा गरियो । राजा
त्रिभुवनबाट उस बेला घोषणा नगरेको भए नेपालको अवस्था भूटानभन्दा तलको
भइसक्थ्यो । यस हिसाबले संकटको बेला नेपालको राजसंस्था नेपालकोे विकल्प
शक्ति मानिन्छ ।
यसरी २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालाको
नेतृत्वमा सरकार गठन भए तापनि नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनामा नेपाली
कांग्रेसका बीपी कोइराला, मात्रृकाप्रसाद कोइरालाहरूबाट नेहरूलगायत
भारतीय नेताहरूसँग राम्रो सम्पर्क भएको नाताले भारतले नेपाललाई आफ्नो
प्रभावक्षेत्रको रुपमा सोच्न थालेको थियो । भारतीय हस्तक्षेप भित्रभित्रै
बढ्न थालेको थियो ।
नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्तालाई बचाउनको लागि २०१७ साल पौष १ गतेको
परिवर्तन अत्यावश्यक हुन पुगेको हो । त्यस अवधिमा
राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ठूल्ठूला उपलब्धि हासिल नभएको होइन
। विकासका पूर्वाधारहरूका निर्माण भए । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको
माध्यमबाट विश्वमा नेपाललाई चिनाउने काम भएको थियो । सिक्किम भारतमा विलय
भएपछि मात्र नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, शैलजा
आचार्यहरू भारतीय षड्यन्त्रलाई राम्ररी बुझेर २०३३ साल पौष १६ मा नेपाल
फर्के । २०३६ साल जेठमा राजा वीरेन्द्रबाट पञ्चायत व्यवस्था कि बहुदलीय
व्यवस्था रोज्ने भनेर जनमतसंग्रह भयो । जनमत संग्रहपछि प्रतिपक्षको
विचारको कदर गर्न नसकेको भन्दै २०४६ सालपछि भारतको प्रत्यक्ष सहयोगमा
बहुदलीय व्यवस्था पूनरस्थापनाको लागि जनआन्दोलन भयो ।
बहुदलीय व्यवस्थाको पूनरस्थापना भयो । त्यसपछि २०६३ सालको जनआन्दोलन भयो
। यसको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि देशले स्थिरता लिन सकेको छैन । २०६३ साल
बैशाख ११ गते राजासँग संझौता भएर आन्दोलन बिसर्जन भएपछि त्यसैलाई
निरन्तरता दिएको भए देशको यो हविगत हुने थिएन । तर विदेशीको इशारामा पद र
पैसाको पछि लागेर विदेशी भरिया बनेका पार्टीका नेताहरुले राजासँगको
सम्झौतालाई धोका दिए । २०६३ साल बैशाख ११ गते राजासँग संझौता भएर आन्दोलन
बिसर्जन भएपछि त्यसैलाई निरन्तरता दिएको भए देशको यो हविगत हुने थिएन ।
नेपालमा लुटेरा र हत्याराहरुको राजकाज छ । प्रचण्डले भने- ‘मैले ५०००
मान्छे मारेको म स्वीकार्छु ' भनेर सार्वजनिक वक्तव्य दिए। त्यसै
वक्तव्यमा प्रचण्डले टिकापुरमा कैयौ निरपराधी जनता र बालक तथा
प्रहरीहरुको कत्लियाम गर्ने लक्षमण चौथरीलाई जन्म कैदबाट मुक्त गरेर
जेलबाट निस्कासन गर्ने उद्घोष गरेयसरी खुलुम्खुलला हत्या गरिएका कुराको
समर्थन गर्नेहरुलाई पनि कारवाही हुन सक्तैन । त्यस्तै खाली भएको सभामुख
पलमा काभ्रेका अर्जन लामालाई अपहरण गरेर उनलाई खाल्टो खन्न लगाएर त्यही
खाडमा जिउदै ढङ्गामुडा हानेर पुरेर हत्या गरेका अग्नी साप्कोटालाई
अहिलेको कम्युनिष्ट सत्ताले सभामुख बनाउन धृष्टता गरी निर्विरोध गराएको छ
।
यसरी २०६३ सालदेखि अहिले २०७८ सालसम्म २०७० साल अगाढिको २०६२ सालमा
दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिको आडमा कांग्रेस (आई) सोनीया गाँधीको
मार्गदर्शन धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र, संघीयताको बाटोमा हिडेका कांग्रेस,
केपी ओलीको एमाले, माधव नेपालको फूटेको समूह, तितरबितर भएका हत्यारा
माओवादीहरु जस्ता हत्यारा अपराधीहरुको शासन व्यवस्था चलिरहेको हुँदा यो
दुःखद अवस्थाबाट मुक्त हुन अव देशद्रोही अपराधीहरुलाई सत्ताबाट लखेटेर
यिनीहरुले लुटेको राष्ट्र्रको स्रोत सम्पत्ती राष्ट्र्रियकरण गर्ने
क्षमता राज्यको हुनुपर्छ ।
त्यसमा पनि कांग्रेसका अमेरिकी एजेन्ट शेरबहादुर देउवालाई अमेरिकाको
दबाबमा पैसाको खोलो बगाएर एमसीसी पारित गराएर अमेरिकालाई दलबल सहित
नेपालमा भित्रयाएर नेपालको असित्त्व समाप्त गर्नेमा छन् भने यस्ता
देशद्रोही अपराधीहरु सत्तामा रहिसम्म यो स्वर्णभूमिको अस्तित्व समाप्त
गर्न लागेका छन् । त्यसैले अहिले नेपाल अत्यन्त खतरनाक मोडमा छ ।
देशभित्र अत्याचारको पराकाष्ठा नाघेको छ ।
२०४७ सालको संविधानमा कांग्रेस, एमालेले आफैंले अपरिवर्तनीय बुँदाहरू
भनेर राजसंस्था, हिन्दूअधिराज्य, संसदीय व्यवस्था, मानवअधिकारलाई खारेज
गरेर आफैं फसेका हुन्। अतः तराई, पहाड, हिमालका देशभक्त नेपालीहरु जो
जहाँ भए पनि देशको अस्तित्व, पहिचान साकार बनाऔं ।अब संसारको पुरानो
देवभूमि नेपाललाई बचाउन तथा तराई, पहाड, हिमाललाई एकताको सूत्रमा आबद्ध
गर्न, राजसंस्था र संसारको एक मात्र हिन्दु अधिराज्यलाई निरन्तरता दिएर,
श्री ५ ज्ञानेन्द्रलाई यथावत रुपमा राजसिंहासनमा राखी युगयुगान्तरसम्म
अखण्ड सार्वभौम नेपालको अस्तित्व बाँचोस् ।
-
दीर्घराज प्रसाई
कृपया मेरो अन्य लेखहरू यहाँ फेला पार्नुहोस्।
What's Your Reaction?






