आर्थिक सङ्कटमा माल्दिभ्स : सात राज्यमन्त्री, ४३ उपमन्त्री र १७८ निर्देशकहरू बर्खास्त

माले । माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिले नगद अभावग्रस्त मुलुकको खर्च घटाउने प्रयासमा मन्त्रीहरूसहित दुई सय २५ भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई बर्खास्त गर्नुभएको उनको कार्यालयले मङ्गलबार बताएको छ ।

सानो तर रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण माल्दिभ्सले ऋण सङ्कट टार्न सङ्घर्षरत रहेको बेला राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले गत वर्ष सत्तामा आएपछि नियुक्त भएका व्यक्तिहरूलाई हटाउने आदेश दिएका हुन् । ।

राजनीतिक नियुक्तिहरूमा यो उल्लेखनीय कटौतीले राष्ट्रपतिको सरकारी कार्यप्रणालीलाई सुव्यवस्थित गर्ने र सार्वजनिक कोषको अझ प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्ने व्यापक प्रयासहरूसँग मेल खाने बताइएको छ ।

बर्खास्त गरिएकाहरूमा सात राज्यमन्त्री, ४३ उपमन्त्री र एक सय ७८ राजनीतिक निर्देशकहरू समावेश छन् । करिब पाँच लाख जनसङ्ख्या भएको यो सानो मुलुकमा तिनीहरूले के काम गर्थे भन्ने स्पष्ट थिएन ।

वक्तव्यमा प्रशासनमा कति थप राजनीतिक नियुक्तिहरू बाँकी छन् भन्ने उल्लेख नगरिएको भए पनि कर्मचारीहरूको यो व्यापक कटौतीले मुलुकलाई मासिक करिब तीन लाख ७० हजार डलर बचत हुने बताइएको छ ।

माल्दिभ्सले सेप्टेम्बरमा उसको आर्थिक समस्याहरू ‘अस्थायी’ हुन् र सम्भावित सार्वभौम बेलआउटको चेतावनीका बाबजुद अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सहयोग माग्ने कुनै योजना नभएको बताएको थियो ।

निर्मल सेतो बालुवाको सामुद्रिक किनार र एकान्त रिसोर्टहरूका लागि प्रसिद्ध विलासी बिदा गन्तव्यका रूपमा परिचित माल्दिभ्स भू–राजनीतिक केन्द्रविन्दु पनि बनेको छ ।

भूमध्य रेखामा छरिएर रहेका एक हजार एक सय ९२ प्रवाल टापूहरूले बनेको माल्दिभ्सका चीन र भारत दुवै सबैभन्दा ठूला द्विपक्षीय ऋणदाताहरू हुन् ।

गत वर्ष मुइज्जुको विजयपछि चीनले थप वित्तीय सहयोगका लागि प्रतिबद्धता जनाएको छ । मुइज्जुले विकास कोषमा बेइजिङलाई ‘निःस्वार्थ सहयोग’ का लागि धन्यवाद दिए।

यसै महिना भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मुइज्जुलाई नयाँदिल्लीमा स्वागत गरेका थिए। मोदीले मालेको सङ्घर्षरत अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन आर्थिक सहयोग प्रदान गरे ।

आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा माल्दिभ्सको विदेशी ऋण तीन अर्ब ३७ करोड डलर देखिएको छ । यो कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४५ प्रतिशत बराबर हो ।

बाह्य ऋणको करिब २० प्रतिशत चीनको हिस्सा थियो भने भारतको हिस्सा १८ प्रतिशतभन्दा केही कम थियो ।