केपी ओलीको ‘मार्सी भात’ भय

शासक दलहरूको आन्तरिक शक्ति संरचना, नेतृत्व पङ्क्ति र शीर्ष नेतृत्व वृत्त यतिखेर आफैँप्रतिको चरम अविश्वास, हीनताबोध, कुण्ठा, अस्तित्व सङ्कटको अनुभूति र प्रतिशोधको भावनाले निराशाग्रस्त र असन्तुलित हुन थालेको भान हुन्छ । नत्र ती झिना-मसिना आरोप, आक्रोश, प्रतिक्रियाले नै यसरी अत्तालिन जरुरी थिएन ।

दुर्गा प्रसाईंको ‘झुटो दाबी’ लोकतान्त्रिक मुलुकमा दैनिक जसो चलिरहने राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपकै एक सामान्य कडी मान्दा हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालय वा एमाले पार्टी कार्यालयबाट एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर खण्डन गर्दा मात्र पुग्थ्यो । उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने वा जेल नै हाल्नुपर्ने कुनै गतिलो कारण त्यतिलाई मान्न सकिन्न ।

जस्तो कि यस प्रकरणसँग सादृश्य हुने केही पुराना घटना स्मरण र तुलना गरेर हेरौँ । २०४६ सालमा वीरेन्द्र शाह र ऐश्वर्या शाहलाई लागेका आरोप, ‘पम्फादेवी र स्वीस बैंक’ को भाष्यका लागि तिनले क-कसलाई पक्राउ गरे ? तिनले आफ्नो मर्यादा र इज्जतको भिख कहाँ-कहाँ माग्दै हिँडे ? छद्म नाममा ‘भण्डाफोर’ र ‘पर्दाफास’ जस्ता पुस्तिका लेख्ने, छाप्ने, बेच्ने र पैसा कमाउनेहरूले के ‘अतिरिक्त जेल’ जानुपर्‍यो ? कुन कारबाही भोग्नुपर्‍यो ?

एक क्षण दासढुङ्गा दुर्घटना बेलाको एमालेलाई सम्झौँ । ‘यसपालीको हैजा, गिरिजालाई लैजा’ र ‘तालु खुइले गिरिजा, बिहारतिर छिरिजा’ जस्ता नाराका लागि के कुनै एमाले नेता ‘अतिरिक्त थुना’मा जानु पर्‍यो ? वा गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि एमालेले सडक आन्दोलन नै घोषणा गरेर उछालेका लाउडा र धमिजा काण्ड के प्रमाणित भए ? ती काण्ड प्रमाणित नभएबापत् कोइरालाले कहाँ-कहाँ कोकोसँग इज्जतको भिख मागे ? को-को एमाले नेता जेल गए ?

यसको अर्थ हो कि लोकतन्त्रमा यस्ता आरोप-प्रत्यारोपको भिन्नै नियम, विज्ञान र सौन्दर्य हुन्छ । यसलाई अराजकता मात्र भन्न मिल्दैन । राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर कानुनी कारबाहीमै लैजान वाञ्छित हुँदैन । यदि यही नै नियम हो भने अझ धेरै मानिस जेल जानुपर्ने हुन्छ, दुर्गा प्रसाईं मात्र हैन । लोकतन्त्रमा कतिलाई जेल हाल्न सकिन्छ ?

दुर्गा प्रसाईंका फर्जी प्रमाणमा यो पङ्क्तिकारलाई कुनै विश्वास छैन । नत उनको ‘राजा फर्काउने’ अभियानप्रति कुनै मोह छ । तर, यो कुरामा पूर्ण विश्वास छ कि आजको हाम्रो शीर्ष नेतृत्व वृत्त अनेक भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको छ । राज्य ‘करप्ट’ छ । दलहरू ठीक बाटोमा छैनन् । उजागर भएका भ्रष्टाचार काण्डको पनि निष्पक्ष छानबिन र कारबाही भएको छैन ।

दुर्गा प्रसाईंका फर्जी प्रमाणमा यो पङ्क्तिकारलाई कुनै विश्वास छैन । नत उनको ‘राजा फर्काउने’ अभियानप्रति कुनै मोह छ । तर, यो कुरामा पूर्ण विश्वास छ कि आजको हाम्रो शीर्ष नेतृत्व वृत्त अनेक भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको छ । राज्य ‘करप्ट’ छ । दलहरू ठीक बाटोमा छैनन् । उजागर भएका भ्रष्टाचार काण्डको पनि निष्पक्ष छानबिन र कारबाही भएको छैन । भित्रभित्रै कयौं काण्डहरू दबाइएको छ । मिलीभगत गरिएको छ । भ्रष्टाचारलाई राजनीतिको पर्याय बनाइएको छ ।

हिजो एमालेले कांग्रेसलाई आरोप लगाएका लाउडा, धमिजा काण्डजस्तै ती सबै प्रमाणित नहोलान् तर, भ्रष्ट नेतृत्वप्रति आक्रोश पोख्न पाउने अधिकार नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार नै हो । त्यसबापत् केपी शर्मा ओलीले दुर्गा प्रसाईंंलाई पक्रिएर जेल हाल्ने हैन कि खण्डन गर्ने कि मानहानिको मुद्दा लिएर अदालत जाने हो ।

हिजोका वीरेन्द्र शाह र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जस्तै केपी शर्मा ओलीले पनि नागरिकका आक्रोश र आरोप सुन्ने र समाना गर्ने धीरता राख्नु पर्दछ । अन्यथा लोकतान्त्रिक मुलुकको शासक हुने इच्छा परित्याग गर्नु पर्दछ ।

लोकतन्त्र भनेको वाक् स्वतन्त्रता मात्र हैन, ‘नेतृत्व र राजकीय संस्थालाई आरोप लगाउन पाइने नागरिक अधिकार’ (राईट टू अफेन्ड ) पनि हो । अप्रसन्नता, असन्तुष्टि र आक्रोश पोख्न पाउने अधिकार पनि हो । यदि ‘राइट टू अफेन्ड’ क्रियाशील नहुने हो भने लोकतन्त्रको क्रान्तिकारी चरित्र समाप्त हुन्छ, त्यो औपचारिकता र यथास्थितिवादमा फस्न पुग्दछ । ‘राइट टू अफेन्ड’ विद्रोह र क्रान्तिको इन्धन हो, त्यसलाई मार्न पाइँदैन । र, विद्रोह र क्रान्ति नागरिकको सबैभन्दा ठूलो सर्वोच्च अधिकार हो ।

दुर्गा प्रसाईं राजावादी होऊन् वा अरु जेसुकै वादी; उनको आक्रोश ‘राइट टू अफेन्ड’ को सिद्धान्तअनुरूप क्षम्य छ । यो सत्य हो कि उनका कतिपय शब्दहरू अभद्र, अश्लील र आपत्तिजनक हुन्छन् तर, पनि ती प्रहरी, अदालत र जेल हाल्न पर्याप्त हैनन् । सार्वजनिक मूल्याङ्कन र छविका विषय हुन् ।

यही कारणले हिजो वीरेन्द्र शाह र ऐश्वर्या शाहले ‘पम्फादेवी र स्वीस बैंक’ को आरोपबापत् कसैसँग व्यक्तिगत प्रतिशोध साँधेनन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सडकमा मदन भण्डारीको हत्या आरोप, लाउडा र धमिजा काण्डको बदनामीका बीच कसैसँग व्यक्तिगत प्रतिशोध साँधेनन् । ज्ञानेन्द्र शाह ‘वंशविनाश’ गरेको आम आरोपबीच सधैँ हाँसेर हिँडे, कसैलाई व्यक्तिगत प्रतिशोध साँधेनन् । शासक हुने रहर गरेपछि यतिको धीरता, सहिष्णुता चाहिन्छ ।

आज आम मानिसले अहिलेको कांग्रेस-एमाले गठबन्धनलाई ‘भुस-गिटी गठबन्धन’ भनेर उपहास गर्दछन्, ओली-देउवाले क-कसलाई मात्र जेल हालेर सक्दछन् ? कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई ‘मटनकाजी’ भनेर नथाक्ने जमातलाई के उनले मुद्दा हालेर तह लगाउन सक्छन् ? डा. बाबुराम भट्टराईले ‘ओली-देउवा-दाहालले बुढी गण्डकी परियोजनामा ३/३ करोड बाँडेर खाए’ भन्ने आरोप प्रमाणित नभएबापत् के जेल जानुपर्‍यो ?

तसर्थ, कांग्रेस-एमालेहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने ‘दुर्गा प्रसाईं’हरूलाई जेल हालेर यो समस्याको समाधान हुँदैन, बरु झन् चर्किन्छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय वा एमालेको पार्टी कार्यालयले एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर खण्डन गर्दा पुग्ने प्रकरणलाई अतिरञ्जना गरेर शासक वृत्तप्रतिको जनआक्रोश घट्दैन, अझ बढ्छ । यस्ता अनावश्यक गिरफ्तारीले उल्टै उनैलाई ‘चर्चित र हिरो’ बनाउनेछ ।

जनतामा आज यो स्तरको वितृष्णा छ कि शासकीय वृत्तका मूल व्यक्तिलाई जसले जति बढी चर्को स्वरमा गाली, निन्दा, भर्त्सना गर्‍यो, मान्छेले आफ्नो असन्तुष्टि र आक्रोशसमेत त्यसमा मिसिएको अनुभूति गर्दछ । झनै खुसी हुन्छ । यो मनोवैज्ञानिक पक्ष हो, कानूनले यसलाई बुझ्न सक्दैन ।

दुर्गा प्रसाईंहरू आखिर कसका उत्पादन हुन् ? आफैँ जन्मिएका त हैनन् ? यिनको उत्पादन गर्ने पनि कारखाना छ– मार्सीभात कारखाना । र, यो कारखाना कसले खोलेको, कसले चलाएको थियो, त्यो पनि सम्झन आवश्यक हुन्छ ।

हिजो दुर्गा प्रसाईंमा के त्यस्तो रसायन वा जादु थियो कि उनले एउटै टेबलमा राखेर कमरेड ओली-प्रचण्डलाई मार्सीभात खुवाउने क्षमता राख्थे ? के त्यतिखेर प्रसाईंमा कुनै ‘गुणस्तर भिन्नता’ थियो ? बोलीमा कुनै लगाम वा भद्रता थियो ? त्यतिखेर पनि यी उनकै भाषामा ‘८ कक्षा पास’ दुर्गा प्रसाईं नै हैनन् ? एमाले विधानका यावत् मापदण्ड मिचेर पार्टी सदस्यसमेत नभएको उनलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको कमरेड केपी शर्मा ओलीले नै हैन ?

ती दिन सम्झेर आज जनतालाई लाग्नेछ कि केपी ओलीहरूको गोप्यता प्रसाईंहरूलाई थाहा नभएर अरु कसलाई थाहा हुन्छ ? कुनै बेला ओलीका पोल्टाका मान्छे त तिनै थिए । हजुरबुवा-नातिको साइनो-सम्बन्ध त तिनकै बीचमा थियो ।

ती दिन सम्झेर आज जनतालाई लाग्नेछ कि केपी ओलीहरूको गोप्यता प्रसाईंहरूलाई नभएर अरु कसलाई थाहा हुन्छ ? कुनै बेला ओलीका पोल्टाका मान्छे त तिनै थिए । हजुरबुवा-नातिको साइनो-सम्बन्ध त तिनकै बीचमा थियो ।

आज अरु थोक केही भएको हैन, खासमा केपी ओलीहरूको पेट त्यही मार्सीभातले पोलेको हो भन्ने पर्नेछ जनतालाई । जीवनमा एक छाक मार्सीभात खुवाएबापत् केपी ओलीहरूलाई जिस्काउने हैसियत बनाए तिनले भन्ने लाग्नेछ ।

राजनीतिक ‘परसेप्सन’ यदाकदा यति भयानक हुन्छन्, तिनले यथार्थलाई पनि बदलिदिन्छन् । नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको सत्य जेसुकै थियो, त्यसले निर्माण गरेको ‘परसेप्सन’ नै गणतन्त्रका कारणमध्ये एक थियो ।

अब राज्य, प्रहरी, अदालत, पार्टी, नेता र अनुशासनको डर देखाएर मान्छे डराउने र डराएकाहरूलाई शासन गर्न सकिने युग रहेन । अबको शासन सकारात्मक उत्प्रेरणाले मात्र हुन सक्दछ, डरले हैन । जति धेरै मान्छेले मुद्दा भोग्नेछन्, जेल पर्नेछन्, त्यति धेरै मान्छेमा मुद्दा र जेलको डर समाप्त हुँदै जानेछ, ती झन्‌झन् विद्रोही हुँदै जानेछन् ।

यो सत्य को कि केही वर्ष अघिसम्म देश यस्तो अवस्थामा थिएन । सीमित दल र नेता नै उनीहरूकै भाषामा ‘नाटक/नौटङ्की’ का केन्द्र थिए । उनीहरूमा आत्मविश्वास थियो, ‘जे-जस्ता भए पनि हामी नै यो देशका नेता शासक हौँ । अरु को छ ? अरु त हामीले देखाउने नाटक/नौटङ्कीका दर्शक/रमिते मात्र हुन् । हामीमध्ये कसैको नाटक हेर्ने हुन् अरुले ।’ कतिपयले बेलाबेला यस्तो मनसाय मुखै खोलेर व्यक्त गर्थे ।

आज तिनको पीडा सहजै बुझ्न सकिन्छ । अब न कोही तिनको बासी, पुरानो, स्वादहीन र आदीम हुँदै गएको नाटक/नौटङ्की हेरिबस्न तयार छ, न त्यस्तो फुर्सद र धीरता नै छ, न राजनीतिको बजारमा नयाँ/नयाँ नाटक मण्डली र अभिनयकर्ताकै कुनै अभाव छ ।

दुर्गा प्रसाईं पनि यही परिदृश्यका एक पात्र हुन् । सम्भवत: उनी जेल पर्दा आफूलाई राजनीतिक रूपमा लाभान्वित ठान्दछन्, हिजोका केपी ओलीहरूजस्तो । केपी ओलीहरूको राजनीतिक पुँजीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार पनि त्यही जेल बस्नु थियो ।

तिनलाई बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ, भएको के हो ? किन यसरी भाँडिएका हुन् मान्छे ? हिजो यिनै मान्छे जे भन्यो त्यही लुरुलुरु मान्थे । पार्टीले जहाँ भन्यो, त्यही भोट हाल्थे । नेताको निर्देशन र पार्टीको सञ्जालभन्दा बाहिर कुनै राजनीति थिएन । कुनै प्रयत्न वा चाहना थिएन । मान्छे पार्टी अनुशासनको नाममा आधुनिक दासप्रथा स्वीकार गर्न र रैती हुन राजी थिए, आज छैनन् ।

आज किन यस्तो राजनीतिक प्रवृत्ति विकास भइरहेको छ, यसको सैद्धान्तिक आधार पनि छ । उत्तरआधुनिकतावादीहरूले ‘महाआख्यानको अन्त्य’ र ‘केन्द्र भङ्ग’ भएको वा हुँदै जाने घोषणा गरेको ४ दशकभन्दा बढी भयो । दुनियाँ आज ‘मेगा मोर्डनिज्म’ र ‘पोष्ट-ट्रुथ रियालिटी’ को युगमा छ ।

यो युगमा ‘फेक न्यूज’ र ‘डिप फेक’ अपराधभन्दा बढी मानवीय अन्तर्य वा अवचेतन भावनाको अनावृत्ति हो । मानिसले कला, साहित्य, सिनेमा र डिजिटल दुनियाँमा त्यस्ता सामग्रीको अपेक्षा गर्दछन्, जो चेतन मापदण्डका अवरोधको कारण वास्तविक जीवनमा पाउन वा भोग्न सकिन्न ।

यो युगको राजनीतिका भिन्नै विशेषता छन् । ओली-देउवा हुन् वा माधव-झलनाथ वा प्रचण्ड-बाबुराम हाम्रा आजसम्मका शीर्ष भनिएका सबै नेताहरू ४ दशकभन्दा अघिको चेतनाका उत्पादन हुन् । यिनले ‘पोष्ट-ट्रुथ रियालिटी’ लाई आज पनि राम्ररी बुझ्न र सही ‘ट्रिट’ गर्न सकिरहेका छैनन् । उत्तरसंरचनावादी युगमा तिनका संरचनाहरू बासी पेडाको स्वाद र ढोडका तक्माजस्तै हुन् भन्ने किञ्चित् ज्ञान अद्यपि, तिनमा पलाएको छैन ।

यो विरोधाभासले निर्माण गरेका परिस्थिति र दृश्यहरू भने झन्‌झन् ‘पोष्ट-ट्रुथ’ हुँदै गएका छन् । र, तिनलाई बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ, भएको के हो ? किन यसरी भाँडिएका हुन् मान्छे ? हिजो यिनै मान्छे जे भन्यो त्यही लुरुलुरु मान्थे । पार्टीले जहाँ भन्यो, त्यही भोट हाल्थे । नेताको निर्देशन र पार्टीको सञ्जालभन्दा बाहिर कुनै राजनीति थिएन । कुनै प्रयत्न वा चाहना थिएन । मान्छे पार्टी अनुशासनको नाममा आधुनिक दासप्रथा स्वीकार गर्न र रैती हुन राजी थिए, आज छैनन् ।

हिजो एकाध विद्रोही हुन्थे । तिनलाई सजिलै ङ्याक्न, चुड्न, घाँटी थिच्न, घेर्न, एक्ल्याउन, दमन गर्न, निमिट्यान्न पार्न सकिन्थ्यो । तर, आज विद्रोहको आकार र प्रकार दुबै विस्तारित भइरहेको छ ।

यसको कारण के होला ? मान्छेको दिमाग, ‘ह्युमन युनिभर्स’ मा के भइरहेको हो आज ? मान्छेको मस्तिष्कमा कहाँबाट आएर कस्तो ‘सफ्टवेयर’ पसिरहेको छ ? यसको स्रोत वा ‘इनपुट’ के हो ? यसको ‘प्रोसेस’ र ‘आउटपुट’ के हो ?

खासमा नेतृत्वले सोच्नुपर्ने र कुनै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने यी प्रश्नमा हो । दुर्गा प्रसाईंहरू त यो प्रक्रियाका झिना मसिना कडी मात्र हुन्, तीनको पछाडि हात धोएर लाग्न जरुरी छैन ।

यहाँनेर भट्टराईको उदाहरण एक दृष्टान्त मात्र हो । खासमा उनी आफैँ अहिलेको शासकीय वृत्तभित्रका पात्र हैनन् । नेकपा (नेकपा) विभाजनकालमा उनले गरेका केपी शर्मा ओलीलक्षित टिप्पणी सम्झिने हो भने यस्तो ‘अराजकता र कारबाही’ को भागिदार स्वयम् उनी आफैँ यसअघि नै भइसकेको हुनु पर्दथ्यो ।

नेतृत्व वृत्त र वर्गलाई लागिरहेको छ कि यो सामाजिक सञ्जालको युगको अराजकता हो । जस्तो कि एमाले नेता योगेश भट्टराईले एक फेसबूक स्टाटसमा लेखेका छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल लोकतन्त्रमा नागरिकको विचार व्यक्त गर्ने बलियो माध्यम हो । जहाँ समाजलाई सकारात्मक दिशा निर्देश गर्ने, जातीय र साम्प्रदायिक सद्भावलाई बलियो बनाउने अनि राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने विचारको अपेक्षा गरिन्छ । अनि नेतृत्व, सरकार र राजनीतिक दलबारे तथ्यसँगत रूपमा आलोचना र सुझावको अपेक्षा गरिन्छ ।’

भट्टराईको यो विचार आधारभूत रूपमा गलत हैन । तर, यस्तो अपेक्षाविपरीत के भइरहेको छ भन्ने पनि उनले अगाडि लेख्दछन्, ‘तर, पछिल्ला दिनमा नेपालमा सामाजिक सञ्जालको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । घृणापूर्ण अभिव्यक्तिले प्रश्रय पाइरहेको छ । देशको उच्च नेतृत्वप्रति अनर्गल र तथ्यहीन विषय सार्वजनिक गर्नु राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप हो । यसमा नियमन र निगरानी जरुरी छ । दण्डहीनताले अराजकतालाई जन्म दिन्छ । स्वनियन्त्रण वा कानुनी कारबाही रोजाइ तपाईंकै !’

यहाँनेर भट्टराईको उदाहरण एक दृष्टान्त मात्र हो । खासमा उनी आफैँ अहिलेको शासकीय वृत्तभित्रका पात्र हैनन् । नेकपा (नेकपा) विभाजनकालमा उनले गरेका केपी शर्मा ओलीलक्षित टिप्पणी सम्झिने हो भने यस्तो ‘अराजकता र कारबाही’ को भागिदार स्वयम् उनी आफैँ यसअघि नै भइसकेको हुनु पर्दथ्यो । उनी अहिले शासकीय वृत्तभित्र सहवरण गर्ने एक कष्ट साध्य अभ्यास गर्दैछन् । सम्भवत: उनको यो स्टाटस त्यसैका लागि हो । ‘बैगुनी केटो’ ले बेलाबेला गुन त तिर्नैपर्‍यो ।

यसक्रममा उनले ‘व्यक्ति’ र ‘राष्ट्र’ लाई पर्यायवाची बनाएर फासिष्ट चिन्तनको बाटो पक्रिन खोजेका छन् । ‘देशको उच्च नेतृत्व’ को आलोचना गर्नु ‘राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप हो’ भन्ने दिव्यज्ञान उनले कम्तीमा मार्क्सवाद वा जनताको बहुदलीय जनवादबाट भने पक्कै पाएका हैनन् । यी विचारका अरु नै हजार कमजोरी होलान् तर, यी यो स्तरमा गिरेका ‘फासिष्ट चिन्तन’ चाहिँ हैनन् ।

राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास के हो भने त्यसलाई तपाईं एक ‘सामान्य नियमित प्रक्रिया’ का रूपमा हेर्नु हुन्छ कि एक ‘असामान्य परिस्थिति’ का रूपमा ? भलै कि सृष्टिको ‘डायोलजी’ मा ‘सामान्यता’ र ‘असामान्यता’ को आफ्नै अन्योन्याश्रितता र गतिशील सन्तुलन हुन्छ ।

देश असामान्य परिस्थितिमा छ भने नागरिक ‘सामान्य नियमित प्रक्रिया’ भित्र बस्दैनन् । कथित पार्टी, नेतृत्व र सङ्गठनको ‘मायाजाल’ ले मानिसलाई नियन्त्रित गर्न सक्दैन । मान्छे दास, रैती, प्रजा, मतदाता र सर्वहारा हैन, सार्वभौम नागरिक हुन चाहन्छन् ।

यो अवधारणमा हरेक सार्वभौम नागरिक आफैँमा एक केन्द्र, एक सिद्धान्त, एक विचार, एक सङ्गठन र एक अभियान हो । ठीक यही कुरा कथित ठूला, पुरारा र मूलधार भनिने नेता र पार्टीलाई अराजकता लाग्दछ । तर, यो यथार्थमा कुनै अराजकता, अनुशासनहीनता हैन, बरु नयाँ सङ्गति र नयाँ परिभाषाको खोजी हो । उत्तरआधुनिकता, उत्तरसंरचना वा ‘पोष्ट-ट्रुथ रियालिटी’ को युगको ‘राइट टू अफेन्ड’ हो ।

यस्तो बेला सक्दछौँ, देशलाई स्वच्छ नेतृत्व देऊ । सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन गर्ने एक उच्चस्तरीय नागरिक छानबिन आयोग बनाऊ, यदि पाप गरेका छैनौँ भने आफैँ त्यसको सफाइबाट लाभान्वित बन । हैन भने नागरिकले प्रयोग गर्ने ‘राइट टू अफेन्ड’ सामना गर्न गर्न तयार भएर बस । पक्राउ, मुद्दा र जेल त अपराधको समाधान हो, राजनीतिको हैन ।