रवि लामिछानेको पक्राउलाई कसरी बुझ्ने ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिसँग सम्बिन्धत सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउपछि सामाजिक सञ्जालमा अनेक प्रतिक्रिया देखा परेका छन् ।

जनमत यो वा त्यो पक्षमा विभाजित देखिन्छ । कसैले यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह भनेका छन् । उदीयमान नयाँ राजनीतिक दल र नेतामाथि पुराना दल र नेताबाट भएको राज्य-दमनका रूपमा बुझेका छन् ।

कसैले सहकारी ठगी प्रकरणमा स्वाभाविक र कानूनसम्मत कारबाही भएको मानेका छन् । सहकारी पीडितले न्याय पाउने आशा बढेको बताएका छन् ।

कसैले पुराना दलको भ्रष्टताको तुलनामा यो ठगी सानो र सामान्य भएको हुँदा कि सबैमाथि करबाही हुनुपर्ने कि रवि लामिछानेलाई पनि अरुलाई जस्तै उन्मुक्ति दिइनुपर्ने धारणा राखेका छन् । कतिपयले भने यसलाई लामिछानेको व्यक्तिगत नियति र दुर्भाग्यका रूपमा हेरेका छन् ।

यसरी विभिन्न कोणमा विभाजित दृष्टिकोणका बीच यो प्रकरणलाई कसरी बुझ्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा आफ्ना केही द्रुत धारणा व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

प्रथमतः यी धारणामध्ये कुन सही हुन् वा गलत भन्ने कुनै टुङ्गोमा पुग्नुअघि यसको पृष्ठभूमि केलाउन जरुरी छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका तथ्य बढो गम्भीर, दुखद् र दर्दनाक छन् । छानबिन भएका सीमित संस्थाबाट मात्रै करिब ८८ अर्ब र विवादित गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिसँग जोडिएको जीबी राई समूहले मात्रै २ अर्ब ५८ करोड अपलचन गरेको देखिनुले ठगीको भयावह स्थिति छर्लङ्ग पार्दछ ।

सहकारी ठगी तथा बचत अपचलन केही वर्षयता देशकै ठूलो वित्तीय समस्या बनेको थियो । यसले देशको आर्थिक सङ्कटलाई समेत गहिरो पारेको थियो । यसले सिङ्गो समाज र राष्ट्रलाई नै वित्तीय अनुशासनहीनता र दण्डहीनतातिर लगिरहेको थियो । यद्यपि, यी प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छैन । तर, घटनाक्रम सतहमा भने आएका छन् । राज्य केही न केही कदम चाल्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा पुगेको छ ।

यस प्रवृत्तिबाट लाखौं नागरिक प्रत्यक्ष, परोक्ष पीडित थिए । सत्तामा जो सुकै होस्, राज्यको आधारभूत धर्म निर्वाहका लागि नै सही, केही न केही गर्न अत्यावश्यक भइसकेको थियो ।

यही पृष्ठभूमिमा देशका विभिन्न शहरका जीबी राई समूहद्वारा सञ्चालित करिब आधा दर्जन सहकारीको गोर्खा नेटवर्क मिडिया प्रालिसँगको सम्बन्ध र अपचलन समेतलाई जोडेर संसदीय छानविन समिति बन्नुपर्ने आवाज संसद्‌भित्र र बाहिर जोडतोडले उठ्यो । संसद्‌बाहिर सहकारी पीडितले बारम्बार आन्दोलन गरे ।

सो पृष्ठभूमिमा मिति २०८१ जेष्ठ १५ गते गठित संसदीय छानबिन समितिले २०८१ भाद्र ३१ गते प्रतिवेदन दियो । समितिले कार्यदेश पाएका २२ र अपचलन भएको भनि सार्वजनिक चर्चामा रहेका १८ गरी जम्ममा ४० सहकारी संस्थाको छानबिन गर्‍यो ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका तथ्य बढो गम्भीर, दुखद् र दर्दनाक छन् । छानबिन भएका सीमित संस्थाबाट मात्रै करिब ८८ अर्ब र विवादित गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिसँग जोडिएको जीबी राई समूहले मात्रै २ अर्ब ५८ करोड अपलचन गरेको देखिनुले ठगीको भयावह स्थिति छर्लङ्ग पार्दछ ।

प्रतिवेदनअनुसार देशमा हाल ३५ हजार ५१२ सहकारी, १३ हजार ५७८ ऋण तथा बचत सहकारी र ४ हजार ३७१ बहुउद्देश्यीय गरी जम्मा ५२ हजार ४६१ सहकारी क्रियाशील छन् । तीमध्ये ५०० सहकारीबाट २.५ खर्ब अपचलन भएको छ । १७ सय सहकारीका सञ्चालकमाथि कारबाही मागको मुद्दा परेको छ ।

त्यस्ता सञ्चालकमध्ये अधिकांश फरार छन् । स्वयम् संसदीय समितिले खोजी गरेका २९ जनालाई राज्यले उपस्थित गराउन सकेन । यस्ता अधिकांश सञ्चालक देशै छोडेर भागेको, कतिपयले नक्कली सम्बन्धविच्छेदसमेत गरेको पुष्टि भएको छ ।

यो आफैँमा कहालीलाग्दो तस्वीर हो । तर, अझै समस्याको पर्याप्त चित्रण भने हैन । देशमा करिब ६ हजार सहकारी संस्थाबाट ४० लाखभन्दा बढी बचतकर्ता वा उनीहरूमा आश्रित नागरिकको आर्थिक जीवन र भविष्य प्रभावित र पीडित हुनेगरी अपचलन र ठगी भएको अनौपचारिक तथ्याङ्क छ ।

संविधानले अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा स्वीकार गरेको, देशको जीडीपीमा करिब ४ प्रतिशतको योगदान गरिरहेको, समग्र कर्जा प्रवाहमा १८.३ प्रतिशतको भूमिका गर्ने, ७५ लाखभन्दा बढी नागरिक सेयर सदस्य र करोबारमा संलग्न भएको सहकारी संस्थालाई यसरी तहसनहस पारिनु अक्षम्य आर्थिक अपराध हो ।

यसको जतिसुकै निन्दा र भर्त्सना गरे पनि कमै हुन्छ । यसमा संलग्न जो सुकै हुन्, उनीहरूलाई जतिसुकै कडा कारबाही र दण्ड दिए पनि कमै हुन्छ । सहकारी क्षेत्रमा यो स्तरको भद्रगोल किमार्थ क्षम्य हुन सक्दैन ।

यसको जतिसुकै निन्दा र भर्त्सना गरे पनि कमै हुन्छ । यसमा संलग्न जो सुकै हुन्, उनीहरूलाई जतिसुकै कडा कारबाही र दण्ड दिए पनि कमै हुन्छ । सहकारी क्षेत्रमा यो स्तरको भद्रगोल किमार्थ क्षम्य हुन सक्दैन ।

संसदीय समितिले सहकारी क्षेत्रमा २०६८ सालयता समस्या सुरु हुन थालेको र २०७१ सालमा १३० सहकारी संस्था सङ्कटग्रस्त भएपछि यो क्रम बढ्दै गएको बताएको छ ।

यसको अर्थ हो कि राज्य एक दशकअघि नै सहकारी क्षेत्रका समस्याबारे जानकार थियो तर, पनि अपचलन र ठगीलाई रोक्ने कुनै गम्भीर तथा सार्थक प्रयत्न भएन । यस मामिलामा राज्यको नेतृत्व कर्तव्यत्युत भएको थियो । सहकारी क्षेत्रलाई यसरी तहसनहस पार्नमा राज्य र यस दशकका शासक वर्ग स्वयम् जिम्मेवार छन् ।

अझ रोचक कुरा के छ भने संसदीय छानबिन समितिले २०६८-०८१ लाई सहकारी क्षेत्रको ‘सङ्कटग्रस्त चरण’ को संज्ञा दिएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुनिश्चित गर्ने नयाँ संविधानबाट निर्देशित शासन प्रशासन सञ्चालनको यस अवधिमा सहकारी क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार देखिनुको साटो उल्टै यति धेरै समस्या बढेको पाइनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यो गणतन्त्रका लागि समेत लाजमर्दो विषय हो ।

अधिकांश सहकारी ठगी र बचत अपचलन प्रकरणमा शासकीय वृत्तमा भएका राजनीतिक दल र शक्तिकेन्द्रको व्यापक संलग्नता र संरक्षण देखिएको छ । कुनै शासक दलका सभापति, कुनै दलका उपसभापति, सबै जसोको दलका कुनै-कुनै सांसद, विधायक तथा कथित ठूला वा मध्यमस्तरका नेता सहकारी अपचलन र ठगीजस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न पाइएका छन् । यहाँसम्म कि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका एक नातेदारसमेत सुमेरु नामक एक सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा संलग्न देखिएको समाचार आएको छ ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनले सहकारी संस्था नियमक निकायका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग, प्रदेश सहकारी रजिष्टारको कार्यालय र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार ठहर्‍याइएको छ । दशकौंदेखि यति ठूलो ठगी र बेइमानी भइरहँदा नियमक निकायका कर्मचारी के हेरेर बसेका थिए ? यो प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर छ ।

अझ सहकारी विभागकै चिठीकै आधारमा जीबी राईलगायतका अपचलनकर्ताले अध्यागमन नाघेको र विदेश पलायन भएको जस्ता तथ्यले नियामक निकायको भूमिकाबारे शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ । यति धेरै सहकारी ठगी हुँदा सम्बन्धित निकायमा कोको कार्यरत थिए, तिनको समेत टुङ्गो गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइनु पर्दछ । लेखा परिक्षकहरूले कर्तव्य निर्वाह गरे नगरेको पाटोबाट पनि छानबिन र कारबाही हुनु पर्दछ ।

यति ठूलो र भयावह अवस्थामा पुगेको सहकारी ठगीलाई विधिको शासनअनुरूप कानूनतः निष्पक्ष नियमन गर्नुको मूल दायित्व भएका राजनीतिक दलले नै संसदीय अङ्कगणितसँग जोडेर दाउपेचको विषय बनाउनु गैरजिम्मेवारी पनि थियो ।

उहाँनेर स्मरणीय यो छ कि ‘घडी’ र ‘हत्कडी’ को विम्ब आकर्षित हुन सक्दैन । किनकि एमाले र यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अघिल्लो गठबन्धनको अवधिमा सहकारी ठगीमाथि संसदीय छानबिनको पक्षमा उभिएका थिएनन् । रास्वपा सरकारको साझेदार थियो । रवि लामिछाने आफैँ दुई-दुईपटक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भए । त्यस अवधिमा सहकारी ठगी तथा अपचलनबारे कुनै विश्वासिलो कारबाही भएको थिएन ।

संसद्को अङ्कगणितसँग जोडेर दाउपेच गरिएको थियो । एमाले-रास्वपा साख्य दाजुभाइ जस्तो मिलेका थिए । ओली लामिछानेको बचाउ गर्दै हिँड्थे । लामिछाने बालकोटको इशारामा काम गर्थे ।

सहकारी ठगीको संसदीय छानबिन समितिको संयोजकको जिम्मेवारी पाएका एमाले सांसदसमेत छानबिन हुनु हुँदैन भनेर बोल्ने एक मुखर व्यक्ति  थिए । त्यस अवधिमा केपी शर्मा ओली, सूर्य थापा र एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले बोलेका भिडिओ क्लिपहरू अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती छन् । अर्थात् त्यतिखेर एमाले र रास्वपा दुबै सहकारी ठगी र अपचलनको छानबिन गर्ने पक्षमा थिएनन् ।

सहकारी पीडितको आन्दोलन, नागरिक दबाब, मिडियामा निगरानी समाचारको ओइरो, नेपाली कांग्रेसको संसद् अवरोध र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नरम रवैयाका कारण छानविन सम्भव भएको यथार्थ कसैले बिर्सन मिल्दैन ।

अर्को कुरा, संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा रास्वपाको समेत सहमति छ । रास्वपा सांसद शिशिर खनाल समितिको सदस्य थिए र उनले प्रतिवेदनमाथि कुनै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छैनन् । यसको अर्थ हो– प्रतिवेदन रास्वपाको समेत सहमतिमा आएको हो । प्रतिवेदनमाथि रास्वपाको समेत स्वामित्व छ ।

यो प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिसँग जोडिएका जीबी राई, कुमार रम्तेल, छविलाल जोशीकै समकक्षमा राखेर रवि लामिछानेलाई कारबाहीको सिफारिस हुँदा रास्वपा सांसद शिशिर खनालले सहमति जनाइसकेको अवस्थामा अहिले यसलाई राजनीतिकरण गर्नु द्धैध चरित्र मात्र हुन्छ ।

तसर्थ, लामिछानेलाई ‘फसाइयो’ भन्नुजस्तो बेतुकको कुरा केही हुँदैन । यदि फसाइएको हो भने स्वयम् उनको पार्टीका सांसदसमेत सामेल छन् भन्ने रास्वपा समर्थकले बुझ्न आवश्यक छ । जो सत्य हैन । खनालले जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी पुरा गरेका छन् ।

बाहिर हल्ला गरिएजस्तो रवि लामिछाने जागिरे मात्रै थिएनन् । यदि जागिरेलाई मुछिएको वा फसाइएको भए ग्यालेक्सी टिभीमा सयौं कामदार र पत्रकार थिए, ती कसैमाथि अभियोजन छैन । ती श्रमिकमाथि समाजको कुनै पक्षले औला ठड्याइएको छैन ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लामिछानेको संलग्नता र जिम्मेवारीको मात्रा कति हो ? यसबारे भिन्नै बहस गर्न आवश्यक रहेन । एक त त्यस्ता बहस धेरै भइसके । सबै सत्यतथ्य आइसके । थप समय किन खर्चिने ? सबै सत्यतथ्य अब संसदीय समितिको प्रतिवेदनमै आइसकेको छ । अब सरकारले कसरी अभियोजन गर्दछ र अदालतले के फैसला गर्दछ, त्यसमा निर्भर हुनेछ ।

तर, बाहिर हल्ला गरिएजस्तो रवि लामिछाने जागिरे मात्रै थिएनन् । यदि जागिरेलाई मुछिएको वा फसाइएको भए ग्यालेक्सी टिभीमा सयौं कामदार र पत्रकार थिए, ती कसैमाथि अभियोजन छैन । ती श्रमिकमाथि समाजको कुनै पक्षले औला ठड्याइएको छैन ।

रविमाथिको कारबाही ग्यालेक्सी टिभीको कामदारका रूपमा हैन, १५% प्रतिशतको सेयर होल्डर, कम्पनीको संस्थापक सदस्य, प्रबन्ध निर्देशक र खर्चकर्ताका रूपमा हो ।

यो प्रकरणको मुख्य पक्ष कुनै दल, नेता, तिनका संसदीय अङ्कगणित र दाउपेच हैन, विधिको शासन, वित्तीय अनुशासन, सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयता र भविष्यको हो ।

अझ मुख्य प्रश्न पीडित नागरिकको हो । न्यून आयस्तर भएका नागरिकले अनेक दु:खजिलो गरेर जम्मा गरेको रकम अपचलन हुँदा टुटुटुलु हेरेर बस्ने सरकार, अनेक बिङ्गा हाँकेर उम्किन खोज्ने शासक दल र नेताहरू, गैरजिम्मेवार देखिएका नियामक निकाय कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन ।

रवि लामिछने यो प्रवृत्तिका एक्ला जिम्मेवार भने हैनन् । यस प्रकरणमा सयौं ठग संलग्न छन् । ती सबैलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।

सम्बन्धित सहकारी र सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का र जफत गरी बचतकर्ताको रकम, ब्याज र सेयर सदस्यको रकम फिर्ता गरिनु पर्दछ । सम्बन्धित संस्था, अपचलनकर्ता र सञ्चालकको सम्पत्तिबाट भरण नहुने बचतकर्ता र सेयर सदस्यको रकम राज्यले भुक्तान दिनु पर्दछ । अनि मात्र न्याय हुन्छ ।

सहकारी ठगीका घटनामा पहिलो पीडित बचतकर्ता हुन् । उनीहरूको न्याय नै मुख्य प्रश्न हो, अरु सबै तपसिलका कुरा हुन् । उनीहरूको बचत साँवा ब्याजसमेत जुनकुनै शर्तमा भुक्तानी हुनु पर्दछ । राज्यले यो प्रक्रिया अविलम्ब प्रारम्भ गर्नु पर्दछ ।

तसर्थ, यहाँ रविलाई फसाउने अरुलाई छोड्ने भन्ने कुरै हुँदैन । एमाले होऊन् वा कांग्रेस, राजावादी होऊन् वा रास्वपा वा अरु कोही सबैमाथि छानबिन र कारबाही हुनु पर्दछ । तसर्थ, आम नागरिकले अरुलाई पक्राउ गर्न, कानूनको दायरामा ल्याउन दबाब दिने हो । अरु पक्राउ परेका छैनन् । तसर्थ, ‘सबैलाई छोड्, रविलाई उन्मुक्ति दे’ भन्ने हैन ।

आधुनिक लोकतन्त्र र विधिको शासनमा कुनै पनि प्रकारको ठगी, अपराध र वित्तीय अनुशासनहिनता सह्य हुन सक्दैन । राजनीति र अपराधबीच भेद हुनु पर्दछ । त्यसैगरी व्यक्ति र संस्थाबीच पनि भेद हुनु पर्दछ । लोकतन्त्रमा व्यक्ति फरक हो र संस्था फरक हो ।

आधुनिक लोकतन्त्र र विधिको शासनमा कुनै पनि प्रकारको ठगी, अपराध र वित्तीय अनुशासनहिनता सह्य हुन सक्दैन । राजनीति र अपराधबीच भेद हुनु पर्दछ । त्यसैगरी व्यक्ति र संस्थाबीच पनि भेद हुनु पर्दछ । लोकतन्त्रमा व्यक्ति फरक हो र संस्था फरक हो ।

रास्वपा जन्मिनुभन्दा गोर्खा नेटवर्क मिडिया प्रालि प्रकरण अगाडि भएको हो । रास्वपा एक संस्था हो, लामिछाने एक व्यक्ति हुन् । जन्मिँदै नजन्मिएको संस्थाले कुनै व्यक्तिले त्यसअघि नै गरेको कुनै कार्यको जिम्मा लिन कसरी सक्दछ ?

यदि लिन्छ भने त्यो त झन् ठूलो अपराध हुन्छ । सङ्गठित अपराध हुन्छ । संस्थागत भ्रष्टाचार हुन्छ । पार्टीले नै व्यक्तिको ठगीको बचाउ गर्छ, जिम्मा लिन्छ भने त्यो पार्टी रहँदैन, गिरोह हुन्छ । रास्वपा अब पार्टी हुन चाहन्छ कि गिरोह हुन चाहन्छ, त्यो उसको छनोटको विषय हो । सायदै त्यसैमा यसको भविष्य निर्भर गर्नेछ ।

नेतृत्व परिवर्तन गरी अघि बढ्छ भने त्यो पार्टी हुन्छ । सभापति संस्था हुन्छ भन्ने नाममा लामिछानेका निजी नैतिक सङ्कटलाई पार्टीको संस्थागत सङ्कट र जिम्मेवारी बनाउँछ भने त्यो गिरोह हुन्छ, पार्टी हैन ।

अन्तिममा पुराना र नयाँको कुरा गरौँ । पुराना भ्रष्ट छन् भन्ने सत्य हो तर, त्यसको अर्थ नयाँले भ्रष्टाचार, ठगी गर्न पाउनु पर्दछ, पुरानाले उन्मुक्ति पाए, नयाँले पनि उन्मुक्ति पाउनु पर्दछ भन्ने सोच बिल्कुलै गलत हो ।

नयाँ होऊन् वा पुराना गल्ती जसले गरे पनि दण्ड भागी हुनु पर्दछ । नयाँ हुनु भ्रष्टाचार, ठगी, अपराध गर्ने र दण्डहीनताको माग गर्ने लाइसेन्स हुन सक्दैन । यस्तो प्रवृत्ति आधुनिक लोकतान्त्रिक सभ्य समाजको अपेक्षा पनि हैन ।

पुराना दलका भ्रष्टाचार काण्ड पनि उठाउँ । धनराज गुरुङमाथि पनि छानबिन र कारबाहीको माग गरौँ । भुटानी शरणार्थी, गिरीबन्धु टी-स्टेटजस्ता काण्डमा पनि कारबाहीको माग गरौँ । नागरिक आन्दोलन गरौँ तर, सहकारी ठगी, जीबी राई प्रकरण र अन्य सबै प्रकरणलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउँ । यसमा सबैले सहयोगी माहोल बनाउँ ।

यदि हामी कुनै खास काण्डमा आफ्नो मान्छे, आफ्नो पार्टी, आफ्नो समूह वा आफ्नो नेताका लागि उन्मुक्तिको चाहना र माग गर्दछौँ भने अन्य काण्ड र प्रकरणको कुरा उठाउने नैतिक अधिकार गुमाइसकेको हुन्छौँ भन्ने सबैले बुझौँ  ।