एमालेमा ‘मदननगर’ भर्सेस ‘मीनभवन’ : रावल, पाण्डे र तिम्सिनालाई तर्साएर भयको खेती गर्दै ओली

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले आफ्ना ३ नेता भीमबहादुर रावल, विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । उनीहरूलाई भाटभटेनी सुपरमार्केटका साहु मीनबहादुर गुरुङले कीर्तिपुरमा एमालेलाई गरेको जग्गादानको विरोधमा बोलेको आरोप लगाइएको छ ।

असोज २५ गते गुरुङले कीर्तिपुर मैत्रीनगरमा दान गरेको जग्गामा भवन शिलान्यास भएको एमालेको आधिकारिक वेबसाइटको समाचार सेयर गर्दै विन्दा पाण्डेले ‘पाँच लाख पार्टी सदस्य र मतका आधारमा सबैभन्दा ठूलो दलको कार्यालय निर्माणस्थल दानमा लिएर नेतृत्व गर्व गर्ने ठाउँमा पुगेकै हो ?’ भन्दै प्रश्न उठाएकी थिइन् ।

सोही एक्स सन्देशलाई पुन: सेयर गर्दै तिम्सिनाले भनिन्, “हामीलाई कुनै व्यापारीले बनाइदिएको ठूलो महलभन्दा मदननगरमा जति मिल्छ, त्यतिमै आफ्नै पसिनाले सिञ्चिएको भवन प्यारो र गर्विलो हुनेछ । म नेतृत्वसँग निवेदन गर्न चाहन्छु यो निर्णय फिर्ता लिइयोस् । हामीलाई बाँचुन्जेल एमाले भएर स्वाभिमानका साथ उभिने भूमि बाँकी राखिदिनुस् ।”

उनले अर्को एक एक्स सन्देशमा भनेकी थिइन, “माफ पाउँ, एमाले नेतृत्व गण, यो महल बनेर एमालेका नेताहरू त राम्रो भवनमा बसौँला, गणितको जोड घटाउ जान्ने प्रत्येकले प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने छैनौँ । यो निर्णय फिर्ता गरेर कुनै घाटा हुने छैन, जति घाटा कार्यान्वयनमा जाँदा हुनेछ । गल्ती सच्चाउनु कमजोरी हैन, सिक्नु हो ।”

पाण्डे र तिम्सिना दुबै नेताका यी अभिव्यक्ति निकै शान्त, शालीन र सभ्य प्रकृतिका थिए । सम्भवत: दलको अनुशासन र नेतृत्वको मर्यादालाई ख्याल गर्दै उनीहरूले चर्को र आवेगात्मक अभिव्यक्ति दिएका थिएनन्, सभ्य असहमति जनाएका थिए । तर, पार्टी नेतृत्वले यस्ता कुरा सुन्नु, मनन र सम्मान गर्नु त परै जाओस्, उल्टै कारबाहीको डन्डा देखाएको छ ।

विन्दा-उषाको शालीन प्रतिरोधप्रति नेतृत्व प्रतिशोधमा उत्रिएको छ । अन्यथा लोकतन्त्रमा यतिको असहमतिलाई स्पष्टीकरण र कारबाहीको विषय बनाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन ।

भीम रावलले एक अन्तर्वार्तामा यस प्रकरणको खुलेर विरोध गरेका छन् । उनी गत पार्टी महाधिवेशनमा एमाले अध्यक्ष ओलीको मुख्य प्रतिस्पर्धी थिए । त्यसयता उनलाई सबै प्रकारका भूमिकाबाट किनारीकृत गरिएको छ । अध्यक्ष ओलीले यस प्रकरणलाई रावलमाथि शत्रुता साँध्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन् ।

तर, झन्डै उस्तै प्रकृतिको अभिव्यक्ति दिएका विवादास्पद सांसद गोकुल बाँस्कोटालाई भने स्पष्टीकरण सोधिएको छैन । बाँस्कोटाले ‘जसले गरे, उसैले जिम्मेवारी लिऊन्, म पहिलो, दोस्रो नेता हैन, धोति खुस्किाएको हो भने आफ्नो भागको जिम्मेवारी लिउँला’ भन्दै जग्गादानप्रति असहमति जनाएका मात्र थिएनन्, ‘पहिलो नेता’ संज्ञा दिएर ओलीलक्षित टिप्पणीसमेत गरेका थिए ।

बाँस्कोटा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा मुछिएका विवादास्पद सांसद हुन् । उनले प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड कमिसन डिल गरेको अडिओ सार्वजनिक भएको थियो । त्यसबापत् उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा गरे पनि अख्तियारले छानबिनबाट उन्मुक्ति दिएको थियो । बाँस्कोटा अध्यक्ष ओलीनिकट मानिन्छन् ।

एमालेभित्रको यो विवादलाई धेरैले ‘मदननगर’ भर्सेस ‘मीनभवन’ ध्रुवीकरणको संज्ञा दिएका छन् । उषाले आफ्नो सन्देशमा ‘मदननगर’ शब्द प्रयोग गरेकी छन् । सुपरमार्केट साहुबाट पार्टी कार्यालयका लागि अर्बौँ रकमको जग्गा दान लिने एमालेको निर्णय र एक वर्षभित्र भवनसमेत उनैले सित्तैमा बनाइने घोषणाले पार्टीभित्र मात्रै हैन, बाहिरसमेत ठूलै तरङ्ग सृजना भएको छ ।

एमालेभित्रको यो विवादलाई धेरैले ‘मदननगर’ भर्सेस ‘मीनभवन’ ध्रुवीकरणको संज्ञा दिएका छन् । उषाले आफ्नो सन्देशमा ‘मदननगर’ शब्द प्रयोग गरेकी छन् । सुपरमार्केट साहुबाट पार्टी कार्यालयका लागि अर्बौँ रकमको जग्गा दान लिने एमालेको निर्णय र एक वर्षभित्र भवनसमेत उनैले सित्तैमा बनाइने घोषणाले पार्टीभित्र मात्रै हैन, बाहिरसमेत ठूलै तरङ्ग सृजना भएको छ ।

गुरुङ ललिता निवास प्रकरणका आरोपित मात्र हैन्, अदालतले दण्डसजाय सुनाएका व्यक्तिसमेत हुन् । उनीमाथि २ वर्ष कैद र ८८ लाख जरिवानाको फैसला भएको छ । तर, अहिले उनी पुनरावेदनको अवधिमा छन् । उनीमाथिको फैसला सदर भए सरकारले प्रक्राउ गरेर थुन्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारवादी मुद्दा खेपिरहेका विवादास्पद साहुबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्रीकै दलले ठूलो बजार मूल्य बराबरको जग्गा दान लिनुलाई दलहरूको भ्रष्टीकरण र राज्य सञ्चालनमा ‘स्वार्थ-बझान’ को पराकाष्ठा मानिएको छ । एमाले र नेतृत्वको आम विरोध भइरहेको छ । यस्तो बेला विन्दा-उषाको विरोधको भाषा र स्वर सामान्य र झिनो हो ।

तर, एमाले अध्यक्ष ओली र नेतृत्वपङ्क्ति आफ्नै आलोचक नेताकार्यकर्ताप्रति असहिष्णु र आक्रामक देखिएको छ । उनीहरूलाई सोधिएको स्पष्टीकरण त्यसैको प्रमाण हो ।

लोकतन्त्रमा कुनै राजनीतिक दलले पार्टी नेतृत्वप्रति सामान्य असन्तुष्टि जनाउँदासमेत यसरी आक्रमण र उत्तेजित हुनु वा प्रतिशोधपूर्ण कारबाहीमा उत्रिनुलाई पार्टीभित्रको विषय मात्र मान्न नसकिने विश्लेषकको राय छ ।

लेखक तथा स्तम्भकार डम्बर खतिवडा यसलाई एमालेभित्रको आन्तरिक विषय मात्र मान्न नसकिने तर्क गर्दछन् । उनले एक फेसबूक स्टाटसमा लेखेका छन्, “एमालेले भीम रावल, विन्दा पाण्डे र उषाकिरणलाई स्पष्टीकरण सोध्यो । निश्चित छ, अब निष्कासन वा किनारीकृत गर्दछ । यो घटनालाई देखाएर अरुलाई तर्साउँछ, भयको विस्तार गर्दछ । यो कुनै पार्टीको आन्तरिक विषय हो भने मौन बस्न पनि सकिन्छ । तर, यो अन्तरपार्टी लोकतन्त्र, दलभित्रको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सार्वभौम पार्टी सदस्यको सिद्धान्त र लोकतन्त्रमा निर्भयको अधिकारको सवाल हो । एक सर्वव्यापी विषय हो । तसर्थ, ओली स्टालिनवादको बाहिरबाट पनि निन्दा हुनु पर्दछ । गैरलोकतान्त्रिक चरित्र जुनसुकै दलमा देखिओस्, त्यो लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय हो ।”

एक पूर्वएमाले समर्थक शैलेश श्रेष्ठले पनि यसलाई खतिवडाले जस्तै ‘ओली स्टालिनवाद’ को संज्ञा दिएका छन् । उनले भनेका छन्, “म आफू नि लामै काल क्रियाशील रहेको तत्कालीन नेकपा (एमाले ), वर्तमान नेकपा (खड्गप्रसाद) केपी शर्मा ओलीलाई त्यसै स्टालिनवादी अधिनायकवादी तानाशाह कहाँ भनेको हुँ र ? यिनले अब मीनभवन र खड्ग कोटरीको विरोध गर्नेलाई एकपछि अर्को गर्दै घनश्याम भुसाल र रामकुमारी झाँक्री बनाउँछन् । यिनले हेर्दाहेर्दै कति छिटो पुष्पलाल, मनमोहन र मदन भण्डारीको त्यति राम्रो पार्टीलाई ‘पोलिटिकल कल्ट’ मा रूपान्तरित गरिदिए ।”

एमाले अध्यक्ष ओलीमा देखिएको यो कुनै नयाँ प्रवृत्ति भने हैन । नवौं महाधिवेशनमा उनको उदयसँगै पार्टीले यस्ता अनेक काण्ड झेल्दै आएको छ । फलतः एमाले तीन टुक्रामा विभाजित छ । पूर्वपार्टी प्रमुख माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले भिन्नै पार्टी बनाएका छन् भने अर्को कुनै बेलाका प्रभावशाली नेता वामदेव गौतम भिन्नै सानो समूह चलाएर बसेका छन् ।

भण्डारीको नेतृत्वकालमा पार्टीभित्रको फरक मत वा असन्तुष्टिलाई यसरी दमन गर्ने प्रचलन थिएन । भण्डारी माले गुटका थिए तर, उनले मार्क्सवादी गुटका मनमोहन अधिकारीलाई पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता बनाएका थिए । आफ्नै प्रतिस्पर्धी सीपी मैनालीलाई पोलिटब्यूरो सदस्य र संसदीय दलको उपनेता बनाएका थिए ।

एमाले नाम र पृष्ठभूमिले कम्युनिष्ट वा मार्क्सवादी -लेनिनवादी भए पनि आफूलाई सामाजिक जनवादी पार्टीमा रूपान्तरित गरेको, मदन भण्डारीले पाँचौँ महाधिवेशनबाट पारित गराएको जनताको बहुदलीय जनवादमा विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक पार्टी दाबी गर्दै आएको एक समूह हो ।

भण्डारीको नेतृत्वकालमा पार्टीभित्रको फरक मत वा असन्तुष्टिलाई यसरी दमन गर्ने प्रचलन थिएन । भण्डारी माले गुटका थिए तर, उनले मार्क्सवादी गुटका मनमोहन अधिकारीलाई पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता बनाएका थिए । आफ्नै प्रतिस्पर्धी सीपी मैनालीलाई पोलिटब्यूरो सदस्य र संसदीय दलको उपनेता बनाएका थिए ।

स्वयम् केपी ओली, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल नेतृत्वकालमा पार्टीभित्र अल्पमत पक्ष र फरक गुटको नेता थिए । उनले त्योबेला नेपाल, खनाल वा पार्टी बहुमत पक्षका कयौं निर्णयलाई चुनौती दिन्थे र सार्वजनिक रूपमा बोल्दै हिँड्थे ।

तर, नेपाल-खनालले पनि आफ्नो नेतृत्वकालमा ओलीलाई यसरी ‘बायस’ वा कारबाही गरेनन्, प्रतिशोध साँधेनन् । बरु पार्टीको मुख्य नेतृत्वपङ्क्तिभित्रै राखिरहे, विभिन्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइरहे । ओलीले भने पार्टीभित्र फरक मत, असन्तुष्टि र सृजनशील विचारलाई कुनै स्थान नदिने निरङ्कुश शैली अवलम्बन गर्दै आएका छन् । श्रेष्ठले चर्चा गरेका घनश्याम भुसाल र रामकुमारी झाँक्री ओलीको त्यही प्रवृत्तिको शिकार भइसकेका नेता हुन् ।

लोकतन्त्र एक सहिष्णु, पारदर्शी, उदार र खुला समाजमा विश्वास गर्ने प्रणाली हो । एकातिर देशले लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाउने, अर्कोतिर लोकतन्त्रका मुख्य नेतृत्वदायी दल र नेता नै अलोकतान्त्रिक हुने विरोधाभासका बीच यसले परिणाम दिन सक्दैन । तसर्थ, यो एमालेभित्रको आन्तरिक मामिला मात्र ठानेर आँखा चिम्लन उचित हुँदैन ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल नागरिकका सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । असल दलहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भए मात्र लोकतन्त्रले ‘डेलिभर’ गर्न सक्दछ । तसर्थ, एमालेभित्र ‘बलीको बोको’ बनाउन लागिएका नेताहरूको सार्वजनिक प्रतिरक्षा गर्नु बाह्य जनमतको पनि कर्तव्य हो ।

जस्तो कि पत्रकार विजयकुमारले भनेका छन्, “अर्को सलाम विन्दा पाण्डेजी र उषाकिरणजीलाई । बढेमानका जवान मर्दहरू नजर झुकाएर बसेको ठाउँमा आफ्नो आत्माको आवाज निर्धक्क बोलेकोमा ।”

विन्दा-उषाको पार्टी नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि वा असहमति जति शालीन छ, उत्तिकै साहासिक पनि छ । किनकि, आज सबैजसो पार्टीमा नेतृत्वको भ्रष्टता, बेइमानी र खराबीविरुद्ध बोल्नै नसक्ने एक अच्चम्मको मौनता, ‘सेल्फ सेन्सरसीप’ र ‘आधुनिक दासता’ को कहालीलाग्दो विस्तार भइरहेको छ ।

साना होऊन् वा ठूला, नयाँ होऊन् वा पुराना- सबैजसो दलमा लोकतान्त्रिक संस्कृति, आलोचनात्मक चेत र सृजनशील विमर्श सङ्कटमा छ । सबैजसो नेता निजी ‘कल्ट’ लाई प्रोत्साहन गरिएका छन् ।

एमालेभित्रका कुनै बेला ‘मै हुँ’ भन्ने एकसे एक नेता असन्तुष्ट भए पनि ओली स्टालिनवादको सामुन्ने नतमस्तक देखिन्छन् । यस्तो विषम र अप्ठ्यारो स्थितिमा बोलेर विन्दा-उषाले मर्दै गएको अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको अँध्यारोमा सानो दियो बाल्ने प्रयत्न गरेका छन् ।