एकीकृत समाजवादी छाडेर एमाले फर्किँदै गरेका कोको हुन् नेताहरु ?

काठमाडौं । तीन वर्षअघि अध्यादेशको सहारामा नेकपा एमालेबाट चोइटिएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अहिले फेरि अध्यादेशकै सहारामा विभाजनको संघारमा छ । पार्टीको महाधिवेशनपछि असन्तुष्ट बनेका नेताहरूले अहिले एमालेमै फर्किन तयारी गरेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनीहरूलाई पुनः फर्काउनका लागि राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन गृहकार्य गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी नभएको बताए पनि प्रतिपक्ष दलहरू शंसंकित छन् । सोमबार साँझ बाढी पहिरोका पीडितहरूलाई राहत दिने विषयमा ज्ञापन पत्र बुझाउन गएको प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री  ओलीले त्यसो नभए पनि अध्यादेश आउन सक्ने बुझिएको छ ।

२०७८ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याइएको अध्यादेशकै आधारमा फुटेको एमाले अहिले देउवाकै सहयोगमा केही नेताहरूलाई पुनः पार्टीमा फर्काउने तयारी भइरहेको छ ।

एमाले जाने तयारीमा रहेका एकीकृत समाजवादीका असन्तुष्ट नेताहरूमा विशेष गरी सांसदहरू प्रेम आले, कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसन), धनबहादुर बुढा नेताहरु रामकुमारी झाँक्री, डा. वंशीधर मिश्र, हरि पराजुलीलगायत रहेका छन् । उनीहरू महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्वसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए ।

प्रेम आले, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, र धनबहादुर बुढाले महाधिवेशन बहिस्कार गरेका थिए भने अन्य केही नेताहरू पनि नेतृत्व चयन प्रक्रियाबाट टाढा रहे । पछिल्ला दिनमा उनीहरू एमाले अध्यक्ष ओलीसँग निरन्तर संवादमा रहेका थिए, जसका आधारमा ओलीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी थालेका थिए ।

पार्टी महाधिवेशनमा असन्तुष्ट बनेका नेताहरूले मनोनीत कमिटीमार्फत पदाधिकारी र पोलिटब्युरोको निर्वाचन गराउँदा नेतृत्वले चिट बाँडेको आरोप लगाएका थिए । यसै कारणले असन्तुष्ट पक्षले पार्टी नेतृत्वलाई विद्रोहको चेतावनी दिएका थिए ।
हाल पार्टीका १० सांसदमध्ये पाँचजना सांसद असन्तुष्ट रहेको चर्चा छ, र तिनमध्ये कम्तीमा चारजना एमाले फर्किने तयारीमा छन् ।

अध्यादेशले बनेको पार्टी अध्यादेशबाटै सकिँदै

तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले २०७८ भदौमा दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी केन्द्रीय सदस्य वा संघीय संसदका सदस्यमध्ये २० प्रतिशत सदस्य भए पनि नयाँ दल गठन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए ।

त्यो आधारमा एमाले फुटेपछि निष्क्रिय भएको थियो । ६० दिनभित्र संसदमा पेस नहुँदा यो अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो ।

अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले केन्द्रीय सदस्य र संघीय संसदका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य भएमा दल विभाजन गर्न सक्छ । तर यो ऐन पनि निष्क्रिय जस्तै छ ।

त्यसैले ओली सरकारले तत्कालीन देउवा सरकारले ल्याएकै जस्तो अध्यादेशको मस्यौदा बनाएको छ । जसमा एकीकृत समाजवादीमा असन्तुष्ट नेताहरूको संख्याको हिसाब गरेर केन्द्रीय सदस्य वा सांसद मध्ये २० प्रतिशत भए पनि नयाँ गठन हुन सक्ने बनाइएको जनाइएको छ ।

सोमबार साँझ मन्त्रीपरिषद् बैठक बसेर अध्यादेश ल्याउने भनिए पनि रोकिएको छ । सुरुमा सकारात्मक भएका भनिएका देउवाको आग्रहमा सोमबार साँझको मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित गरिएको नेताहरु बताउँछन् ।

संसद अधिवेशन चालू नरहेका बेला सरकारले जरुरी कानुन अध्यादेशबाट ल्याउने प्रचलन छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम अध्यादेश आउन सक्ने तर यसबारेमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय वा सत्तापक्षका नेताहरु दाबी गर्छन् ।

मुख्य सचेतक महेश बर्तौला भन्छन्, ‘अब के हुन्छ भन्न सकिन्न । तर अहिले संसद नचलेको अवस्था हुँदा अध्यादेश आउन पनि सक्छ ।’

अध्यादेश रोक्न नेताहरूको दौडधुप

अध्यादेश आएमा पार्टी विभाजन भएमा राष्ट्रिय दल समेत नरहेको एकीकृत समाजवादीको साइज झनै सानो बन्ने छ ।

यसकारण अध्यायदेशबाट पार्टीमा संकट आउन सक्ने भयले अहिले एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेतालाई सताएको छ ।

अध्यादेश ल्याउने खबर सुनेपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले त्यसबारेमा केही कानुनविद्सँगसँग छलफल गरेका छन् ।

उनले सत्तारुढ काग्रेस सभापति देउवासँग समेत अध्यादेश रोक्न पहल गर्न भन्दै निरन्तर संवादमा रहेको जनाइएको छ । उनीहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई समेत अध्यादेश आए पनि जारी नगर्न दबाब दिएका छन् ।

अध्यादेश ल्याउने कसरत

आइतबार राति अबेरसम्म प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा अध्यादेश ल्याउने सहमति गरेका थिए ।

मध्यरातसम्म चलेको बैठकमा कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा थिए ।

एमालेबाट प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीसहित उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल सहभागी थिए । त्यसपछि कांग्रेस सभापति देउवाले संस्थापन इतरको नेतृत्व गरिरहेका शेखर कोइरालासँग पनि कुराकानी गरेका थिए ।

कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माका अनुसार अहिले कांग्रेसले निर्णय नदिइसकेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, “अहिले कांग्रेसले निर्णय दिइसकेको छैन, हतार किन गर्ने ?”

झलनाथको दाबी, हाम्रा सांसद एमाले जाँदैनन्

एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भने प्रधानमन्त्री ओली दुईतर्फी धार भएको हतियार चलाउन उद्यत रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपालभ्युजसँग कुराकानी गर्दै नेता खनालले भने, ‘अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको मैले पनि सुनेँ तर, यो कसैको हितमा हुँदैन । सुरुमा त सरकारलाई नै काट्छ यसले । यो दुईतर्फी धार भएको हतियार हो ।’

नेता खनालले प्रधानमन्त्री ओलीले जेका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेका हुन्, त्यसको औचित्य पुष्टि नहुने दाबी गरे ।
‘मैले हेर्दाखेरि हाम्रा सांसदहरू त्यता (एमालेमा) जाँदैनन् । पार्टीभित्र त्यस्ता चर्चा केही छैन,’ नेता खनालले भने, ‘केही नेता÷सांसदको चर्चा छ । उनीहरू पनि जाँदैनन् ।’