कर्णालीमा खर्क व्यवस्थापन रणनीति तयार गर्न सुझाव

सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरुमा रहेका खर्कहरुको व्यवस्थापन र संरक्षण गरि आम्दानी लिनेगरी रणनीति तयार गर्न छलफल भएको छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय विज्ञान संकायका डिन डाक्टर सुदिप ठकुरीले नेपालको बहुमुल्य श्रोतसाधनहरु खर्कहरुमा पाइने भएपनि उचित परिचालन हुन नसक्दा भनेअनुसारको आम्दानी लिन नसकिएको बताउनुभयो । “हाम्रा खर्कहरुमा बहुमुल्य जडिबुटीहरु, चरिचरण क्षेत्रहरु छन्, उहाले भन्नुभयो, ति श्रोत साधनहरुको हामीले उचित परिचालन गर्न सकेका छैनौँ, जसले गर्दा हामी अगाडी बढ्न सकेनौँ ।” उहाँले कर्णाली प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा खर्कहरु धेरै रहेको भन्दै विगतमा हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन व्यवसाय धेरै भएपनि अहिले घट्दो क्रममा रहेको बताउनुभयो ।

खर्कहरुलाई संरक्षण गर्दै कसरी उत्पादनमुखी बनाउने, त्यहाँबाट कसरी नाफा लिने भन्ने विषयमा खोज अनुसन्धान गरेर रणनीति बनाउन आवश्यक रहेको ठकुरीले औल्याउनुभयो । जलवायु परिवर्तनको असर हिमाली खर्कमा परिरहेको भन्दै उहाँले त्यहाँ पाइने बहुमुल्य जडिबुटीहरु समेत लोप हुन थालेकाले त्यतातर्फ पनि सोच्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

पशु विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निमित्त निर्देशक कृष्ण पंगेनीले पनि खर्कहरुबाट पशुपालन व्यवसाय संचालन गरेर आम्दानीका श्रोतहरु बढाउन सकिने भन्दै ति खर्कहरुमा पाइने चरिचरणहरुको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाले भन्नुभयो, “अहिले जलवायु परिवर्तनको असर हाम्रा हिमाली खर्कहरुमा परिरहेको छ, सबैभन्दा धेरै आम्दानी लिन सकिने ति खर्कहरुको चरिचरण संकटमा पर्न थालेकोतर्फ हामीले योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।”

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका वन व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख शेर बहादुर श्रेष्ठले खर्क व्यवस्थापन सम्बन्धि अब बन्ने रणनीतिको मोडालिटी कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाले वनसँग मात्रै नभएर हरेक नीकायसँग जोडिएको विषय भएकाले त्यही अनुसारको मोडालिटी तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

डोल्पाका डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख मुन बहादुर रावतले कानुनी समस्या फुकाउनेगरी अब बन्ने खर्क व्यवस्थापन समितिले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाले कुनै पनि काम गर्दा पहिलो जग कानुन हुने भन्दै तिनै तहका सरकारहरुको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समिति बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आफ्नो प्रस्तुती राख्दै ग्लोवल इन्स्टिच्युट फर इन्टर डिसी प्लिनरी स्टडिजका निर्देशक डाक्टर उत्तमबाबु श्रेष्ठले कर्णालीका ७ जिल्लामा खर्कहरुको संख्या धेरै रहेको भन्दै ति खर्कहरुमा पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनले असर गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।

“कर्णालीका खर्कहरुमा गरिएको अध्ययनमा जलवायु परिवर्तनका कारण कहिले पानी धेरै आउने, कहिले पानी कम आउने, लगायतका समस्या बढीरहेकाले त्यहाँको जडीबुटीसँगै चरिचरणमा समस्या हुँदा समग्र इको सिस्टममा समस्या आउने चिन्ता छ । अर्कोतर्फ जथाभावी सडकहरु निर्माण हुँदा पनि खर्कहरु जोखिममा परेका छन् । यसैका आधारमा नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ, उहाले भन्नुभयो,”

कर्णालीमा रहेका खर्कहरुमध्य पाँच जिल्लामा मात्रै ७६ प्रतिशत खर्कहरु रहेको भन्दै त्यसमा पनि १० स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत खर्क रहेकाले त्यस क्षेत्रमा फोकस गरेर कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिनुभयो । “खर्कहरु आम्दानीका मुख्य श्रोत हुन, अझै भनौँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उत्पादन हुने क्षेत्र हुन, त्यहाँ पर्यटन व्यवसायसँगै पशुपालन, जडिबुटी उत्पादन र अन्य श्रोतहरु छन्, तिनको संरक्षण गर्दै परिचालन गर्न सके समृद्धी खोज्न हामी कतै जानुपर्दैन ।”

इसिमोडका प्रतिनिधि डाक्टर सिर्जना जोशी रिजालले पनि सन २०१३ देखि खर्क व्यवस्थापन गर्नेगरी आफुहरुले काम गरिरहेको बताउँदै जलवायु परिवर्तन न्युनिकरण गरेर खर्क व्यवस्थापन गर्ने योजना बन्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । जैविक विविधता बढ्दै छ, डाक्टर रिजालले भन्नुभयो, “पानीका श्रोतहरु पनि घट्दै छन्, जडिबुटीको संख्या पनि खट्दै छ, चरिचरण क्षेत्रमा समस्या परिरहेको अवस्थामा अब हामीले कस्तो रणनीति बनाउने सबैले सोच्नुपर्ने विषय बनेको छ ।” खर्क व्यवस्थापनको लागि अनुसन्धानहरु धेरै हुनुपर्ने उहाको भनाई छ ।

युएसएआइडीका जल जंगल परियोजनाका प्रतिनिधि भुपेन्द्र शाहीले खर्कको वहुआयामिक फाइदा भएकोले उक्त परियोजनाले खर्क केन्द्रीत कार्यक्रमहरुमा कर्णाली प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको बताउनुभयो । यस्तै, कर्णाली प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दिर्घनारायण कोइरालाले यस विषयमा नीति बनाउन प्रदेश सरकारले चासो देखाएकाले साझेदार नीकायसँग मिलेर काम गरिने बताउनुभयो ।

उहाले कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी कमजोर भइरहेका बेला आम्दानीको मुख्यम श्रोत खर्कहरुमा पाइने श्रोतसाधन हुन सक्ने भन्दै त्यही अनुसार नीति र योजना बनाएर अगाडी बढ्न मन्त्रालय तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । प्रदेश सरकारले पनि खर्क व्यवस्थापन गर्नेगरी नीति निर्माण गर्ने आफ्नो बार्षिक कार्यक्रममा समेत राखेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा युएसएआइडीको जलजंगल परियोजना र इसिमोडले प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा बिहिवार आयोजना गरिएको खर्क व्यवस्थापन रणनीति र कार्ययोजना विषयक गोष्ठीमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय विज्ञान संकायका उपप्रध्यापक शिवराज घिमिरे लगायत प्रदशेका १० वटै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।