एमालेलाई सर्वोच्च अदालतका ५ चड्कन

काठमाडौं । गत असोज २५ गते काठमाडौंको कीर्तिपुर २ मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा भाटभटेनी सुपरमार्केट प्रालिका मालिक मीनबहादुर गुरुङबाट नेकपा (एमाले) ले दान लियो । सो जग्गामा १ वर्षभित्र गुरुङले नै भवनसमेत बनाएर पार्टीलाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणासहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरे । तर, यसविरुद्धको मुद्दामा सोमबार सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आन्तरिम आदेशपछि एमाले अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

लाग्छ, यो आदेशबाट सर्वोच्च अदालतले एमाले, यसका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ५ चड्कन हानेको छ ।

काण्डको सार्वजनिक वृत्तमा व्यापक विरोध भए पनि एमालेले यसको प्रतिरक्षा गर्दै आएको थियो । एमालेको सरलीकृत भनाइ थियो— ‘दिनेले दियो, लिनेले लियो, दान हो, कसैले किन अनाहकमा टाउको दुखाउनुपर्‍यो ? यस्ता विरोध हुँदै गर्छन्, हामीलाई कुनै मतलब छैन ।’

तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशले एमालेको यस्ता भनाइ, बुझाइ, तर्क र बचाउलाई खण्डित गरिदिएको छ । एमालेका लागि एक साथ राजनीतिक, नैतिक र कानुनी सङ्कट उत्पन्न भएका छन् । र, भविष्यका लागि यो एक महत्त्वपूर्ण नजिर बन्न सक्नेछ ।

सर्वोच्चको प्रारम्भिक आदेशका विषयलाई निम्न ५ बुँदामा केलाउन सकिन्छ ।

१. प्रथम दृष्टिमै गलत

सर्वोच्च अदालतले यस प्रकरणलाई प्रथम दृष्टिमै कानूनविपरीत भनिदिएको छ । यसको सरल अर्थ हो, यो धेरै व्याख्या नगरी सामान्य विवेकका दृष्टिकोणले नै गलत कार्य हो । एमाले र यसका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामान्य विवेकसमेत प्रयोग नगरी यो लेनदेन गरेका छन्, जो आपत्तिजनक हो ।

एमालेले मीनबहादुर गुरुङबाट प्राप्त गरिरहेको दान सामान्य, नैतिक र कानुनी हैन, त्यो एक असाधारण, गैरकानुनी र अनैतिक लेनदेन हो । एमाले सत्तारूढ दल हो र गुरुङ सरकारवादी मुद्दा खेपिरहेका आरोपित हुन् । तसर्थ, यस काण्डमा ‘स्वार्थ-बझान’ आकर्षित हुने स्वतः सिद्ध थियो ।

यदि मीनबहादुर गुरुङमाथि कुनै सरकारवादी मुद्दा नभएको वा एमाले सत्तारुढ दल नभएको अवस्था भए सयाद यसको फरक अर्थ निकाल्न सकिन्थ्यो । साँच्चै स्वच्छ मनले दिएको दान हो कि भन्ने अर्थ लगाउन सकिने आधार बन्न सक्थ्यो ।

तर, स्वयम् मीनबहादुर गुरुङको भनाइबाट पनि त्यस्तो भान हुँदैन । उनी एक प्रकारको मानसिक दबाबमा रहेको र सत्तारूढ दलका नेताले उनीसँग सहयोग माग गर्दा टार्न वा अस्वीकार गर्न नसकेको अवस्था झल्किन्छ ।

सत्तारुढ दलले आफू शक्तिमा भएको बेला यसरी धेरै ठूलो मूल्यको सम्पति दानको माग गर्नु एक प्रकारले धम्की वा ‘हप्ता असुली’ जस्तै हो । किनकि राज्यका तर्फबाट कुनै कारबाही भोगिरहेको मान्छे भयको मानसिकतामा हुन्छ र सत्ता सञ्चालकबाटै कुनै सम्पत्ति माग हुँदा अस्वीकार गर्न सक्ने सम्भावना क्षीण हुन्छ । व्यक्तिले राज्यशक्तिको आड खोजिरहेको छ ।

सबैले सजिलो बुझ्न सकिने कुरा हो कि मीनबहादुर गुरुङ यतिखेर एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक दबाबमा छन् । अघिल्लो सरकारको अवधिमा उनी ललिता निवास सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परी अदालतबाट दण्डित व्यक्ति हुन् । उनीमाथि २ वर्ष कैद र ८८ लाख जरिवानाको फैसला भएको छ । यो प्रकरणबाट उनले सफाइ पाइसकेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले भन्छ— ‘विपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले अर्का विपक्षी भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट कम्पनी प्रालिका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट काठमाडौं जिल्ला कीर्तीपुर नगरपालिका वडा २ मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा प्राप्त गरेको भन्ने कार्य ‘प्रथम दृष्टि’ मै गलत छ ।’

२. सार्वजनिक सरोकारको विषय

एमालेको अर्को दाबी थियो कि यो एमाले र गुरुङबीचको निजी विषय हो, यो कुनै सार्वजनिक महत्त्वको लेनदेन हैन । गुरुङ एमालेका समर्थक तथा पार्टी सदस्य हुन् । एमाले गुरुङको मातृसंस्था वा राजनीतिक आस्थाको केन्द्र हो । गुरुङले आफ्नो आस्थाको मन्दिरलाई दान दक्षिणा चढाए भने अरुलाई केको चासो ?

एमालेको यस्तो भनाइको सार हुन्थ्यो— आर्थिक लेनदेन र राजनीतिक दल निजी मामिला हुन्छन्, त्यसमा अरुले सरोकार राख्न जरुरी हुँदैन । एमाले र गुरुङबीचको लेनदेन सार्वजनिक महत्त्वको विषय हैन ।

सर्वोच्च अदालतले यो तर्कलाई अस्वीकार गर्दै राजनीतिक दल सार्वजनिक महत्त्वको संस्था हुने र हरेक नागरिकले त्यसबारे सरोकार राख्न पाउने ठहर गरेको छ ।

यसबारे आदेशमा भनिएको छ— ‘विपक्षी एमाले विगतको आवधिक निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधि सभामा दोस्रो ठूलो दलका रूपमा निर्वाचित भई उक्त दलका अध्यक्ष वर्तमानमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पदमा कार्यरत रहेको समेतले प्रधानमन्त्रीको दलले अर्का विपक्षीसँग जग्गा दान लिएको विषय सार्वजनिक चासो र निवेदकजस्ता आम नागरिकसँग सार्थक रूपमा सम्बन्ध जोडिएको विषय हो भन्नेमा अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन ।’

यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल कुनै व्यक्ति, समूह वा गुटका निजी संस्था हैनन्, हुन सक्दैनन्, ती प्राइभेट लिमिटेड हैनन्, ‘पब्लिक इन्टटी’ हुन्, तिनका हरेक क्रियाकलापले आम नागरिकसँग सार्थक सम्बन्ध राख्दछन् । तसर्थ, एमाले समर्थक वा विरोधी जो कोही नागरिकले यसबारे प्रश्न उठाउन पाउँछ र त्यसप्रति एमाले उत्तरदायी हुनु पर्दछ ।

३. गैरकानुनी पनि

सर्वोच्चको आदेशअनुरूप एमालेले लिएको जग्गा दान अनैतिक मात्र हैन, गैरकानुनीसमेत हो । यसबारे राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीका व्यवस्था आकर्षित हुने ठहर्छ । दान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ( ३ ), ३८ (६) र ३८ (५) बमोजिम नदेखिएको सर्वोच्चको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ ।

आन्तरिम आदेशमा भनिएको छ— ‘सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शीता नहुने, निर्वाचनलगायतका प्रक्रिया प्रभावित भई ‘क्वीड प्रो क्वो’ को अवस्था सृजना हुन सक्ने अवस्थासमेतको आलोकमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले आन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म निवेदन दाबीबमोजिम निवेदनमा उल्लेखित मिति २०८१-६ -२५ मा दान लिइएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गा हक हस्तान्तरण लगायतको काम नगर्नु, नगराउनु ।’

४.‘क्वीड प्रो क्वो’ अर्थात ‘ह्वाइट कलर क्राइम’

सर्वोच्चको आदेशमा ‘क्वीड प्रो क्वो’ नामको एक शब्दाबली उल्लेख छ । कानूनतः यसको अर्थ झट्ट हेर्दा नदेखिने तर, अन्तर्यमा कुनियतपूर्ण लेनदेन हुन्छ ।

अंग्रेजीमा यसलाई ‘फेभर फर अ फेभर’ भनिन्छ । नेपाली समाजमा यसलाई अर्थ्याउने केही उखान छन् । जस्तो कि ‘तिमी मेरो ढाँड कन्याइदेऊ, म तिम्रो ढाँड कन्याइदिन्छु’, ‘सम्धीले मलाई हलो सित्तैमा दिए, मैले सम्धीलाई धान सित्तैमा दिएँ’ आदि ।

झट्ट हेर्दा यो कुनै अपराध, पाप वा गैरकानुनी कामजस्तो लाग्दैन । तर, यसको अन्तर्यमा ठूलो अपराध भावना र कुनियत लुकेको हुन्छ त्यो हो— ह्वाइट कलर क्राइम ।

राज्य र समाजको पिरामिडमा उपल्लो तहमा विराजमान रहेका शक्ति सम्भ्रान्तको घेराभित्र हुने गोप्य, अनौपचारिक, अपारदर्शी र अघोषित लेनदेन नै ‘ह्वाइट कलर क्राइम’ हो ।

खासमा यस्ता लेनदेन सित्तैमा हो भनिए पनि त्यस्तो हुँदैनन् । यस्तो लेनादेनाभित्र अनेक प्रकारका मनोवैज्ञानिक दबाब, स्वार्थ र कुनियत लुकेको हुन्छ । यस्तो ठूलो मूल्यको दान लिएपछि अन्ततः एमालेले पनि गुरुङलाई अर्को कुनै प्रकरण, घटना वा प्रसङ्गबाट त्यसको भुक्तानी गर्दछ ।

राज्यको निष्पक्षता, तटस्थता, स्वच्छता र पारदर्शिता कायम हुन सक्दैन ।

५. रावल, पाण्डे र तिम्सिनाको नैतिक विजय

मीनबहादुर गुुरुङबाट पार्टी कार्यालयका लागि घरजग्गा दान लिने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णयको पार्टीभित्रै पनि विरोध भएको थियो । कतिपयले प्रष्ट विरोध गर्न नसके पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए । कतिपयले खुलेरै विरोध गरेका थिए । यो प्रकरणको राजनीतिक पाटो थियो ।

यो निर्णयप्रति असहमति राखेकै कारण एमालेले आफ्ना ३ नेता भीमबहादुर रावल, विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई अनुशासनको कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

मानौँ कि नेतृत्वको कुनै गैरकानुनी, असङ्गत वा राजनीतिक रूपमा पार्टी र आन्दोलनलाई हानिकारक हुन सक्ने निर्णयविरुद्ध फरक मत वा विमति राख्नु कुनै अपराध हो ।

अन्यथा रावल, पाण्डे र तिम्सिनालाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । कम्युनिष्ट पार्टी जतिसुकै बहुदलीय जनवादी भए पनि अन्ततः त्यो अधिनायकवादी अभ्यासतिर नै उद्यत हुन्छ भन्ने राम्रो उदाहरण थियो यो ।

एक लोकतान्त्रिक दलमा हुन्थ्यो त रावल, पाण्डे र तिम्सिनाले जनाएका विमति कारबाही हैन, प्रशंसा गर्नयोग्य थिए । कम्तीमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै सहिष्णु व्यवहार गरिन्थ्यो । नेतृत्व नै आफ्नै नेता कार्यकर्ताप्रति यसरी प्रतिशोधमा उत्रिने थिएन ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अध्यक्ष ओली र उनका पक्षधरले राजनीतिक नैतिकताको कसीमा हार बेहोरेका छन् भने रावल, पाण्डे र तिम्सिनाको विजय भएको छ ।