हसिनाको बिदाइपछि बढ्दैछ बंगलादेशसँग चीनको निकटता, भारत सशंकित

काठमाडौं । बंगलादेश र चीनको अन्तरिम सरकारबीच निकटता बढ्दै गएको छ । ‘अहस्तक्षेपको सिद्धान्त’मा जोड दिँदै चिनियाँ राजदूत याओ वेनले गरिबीमुक्त र लोकतान्त्रिक रूपमा समृद्ध बंगलादेश निर्माणमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

बंगलादेशको अन्तरिम सरकार मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा छ, जसले व्यापक विरोधका कारण पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकारको पतनपछि अगस्ट ८ मा सत्ताको लगाम लिएको थियो ।

पश्चिमा राष्ट्रहरूले हसिनाको सरकारविरुद्धको प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसाको आलोचना गरेका थिए । हसिनाले सत्ता छोडेको एक दिनपछि चीनले ‘सामाजिक स्थायित्व पुनर्स्थापना गर्ने’ भनाइ मात्र दिएको थियो ।

चीनको कूटनीतिक सक्रियता

चिनियाँ राजदूत याओले बंगलादेशमा बेइजिङको कूटनीतिक पहलको नेतृत्व गरिरहेका छन् । हसिनालाई सत्ताबाट हटाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका विद्यार्थी नेता र राजनीतिक दलसँग भेटघाट गरिरहेका छन् ।

यस सम्बन्धमा उनले बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)लाई सम्पर्क गरी ‘अन्तरदलीय सहयोग र संवाद’ बढाउने वाचा गरेका छन् ।

सेप्टेम्बर २ मा बंगलादेशको जमात-ए-इस्लामी पार्टीका नेताहरूसँगको बैठकमा याओले यसलाई “अनुशासित पार्टी” भनेर वर्णन गरेका थिए ।

जमातले ‘आपसी वार्तालाई निरन्तरता दिने’ आशा पनि व्यक्त गरेको छ । चाखलाग्दो  कुरा त याे छ- जमातलाई हसिना सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

ढाका ट्रिब्यूनका अनुसार मार्च २०१० पछि कुनै पनि देशका कूटनीतिज्ञ जमातको कार्यालयमा गएका छैनन् ।

‘हसिनाको अवामी लिगको नजिकको सहयोगी’ मानिने चीन अहिले अन्तरिम सरकारसँग सहकार्यका लागि छलफल गरिरहेका केही देशको पङ्क्तिमा सामेल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चीनको सरकारी स्वामित्वको ग्लोबल टाइम्सको रिपोर्टअनुसार सेप्टेम्बर १ देखि याओले अन्तरिम सरकारका धेरै सल्लाहकार र जमात-ए-इस्लामी प्रमुख शफिकुर रहमानलाई भेटेका छन् ।

विश्लेषकहरू भन्छन् – “गहन कूटनीति” भनेको द्विपक्षीय सम्बन्ध “घरेलु राजनीतिमा परिवर्तन भए पनि स्थिर रहने” सम्भावना हो ।

सेप्टेम्बर ५ मा चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने, “हामी बंगलादेशको अन्तरिम सरकार, राजनीतिक दलहरू र अन्य क्षेत्रहरूसँग सञ्चार र सहयोगलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ ।”

सेप्टेम्बर २५ मा युनुसले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको बैठकको छेउमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेट गरेका थिए ।

चीनको विदेश मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा वाङले बंगलादेश छिट्टै स्थायित्वको सही बाटोमा फर्किने आशा व्यक्त गरेका थिए । वाङले लेखेका थिए, “चीन हाम्रो परम्परागत सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन बंगलादेशसँग काम गर्न तयार छ ।”

यसैबीच युनुसले “सम्बन्धमा नयाँ अध्याय खोल्ने”लाई स्वागत गरे र “दुई देशका कम्पनीहरूबीचको प्राविधिक सहयोग बढाउन” आह्वान गरे ।

अक्टोबर १० मा याओले बंगलादेशको विद्यार्थी आन्दोलनका नेताहरूसँग भेटे र उनीहरूको “साहस र बुद्धि” को प्रशंसा गर्दै चिनियाँ वेबसाइट गुआन्चाले विच्याटमा दूतावासको पोस्टलाई उद्धृत गर्दै रिपोर्ट गर्यो ।

साउथ चाइना मर्निङ पोस्टको रिपोर्टअनुसार “विद्यार्थीहरूले चीनलाई इमान्दार र विश्वासयोग्य भएकोमा धन्यवाद दिए र परम्परागत मित्रताको विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने कुरा गरे ।”

विद्यार्थीहरूसँगको सम्बन्ध बढाउन चीनबाट आएको मेडिकल टोलीले ढाकाका अस्पतालहरूमा गएर १६० जना बिरामीहरूलाई हेरे । यसबारे याओले भने, “यसले आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचारमा दुवै सरकारको प्राथमिकता झल्काउँछ ।”

चिनियाँ कूटनीतिक कर्मचारीले अगस्ट २५ देखि सेप्टेम्बर ३ सम्म बंगलादेशको बाढी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरी राशन वितरण गरेका थिए ।

टोलीले ११ हजार जनालाई भेटेर प्रधानमन्त्री राहत कोषमा २० हजार डलर योगदान गर्‍यो, जबकि १ लाख डलर रेडक्रसको बंगलादेश रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीलाई दान गरिएको थियो ।

ढाकाको पत्रिका द डेली स्टारमा लेखेको थियो, चिनियाँ कम्पनीहरूले अन्तरिम सरकारको अवधिमा ८ करोड ५० लाख डलर लगानी गरेका छन्, जसले बंगलादेशको भविष्यको विकासमा चीनको विश्वास देखाएको छ ।

वेनले डिसेम्बरदेखि बंगलादेशको आयात शतप्रतिशत करमुक्त हुने पनि लेखेका छन् । उनले ४ लाख डलरको बाढी राहत प्याकेजको उल्लेख गर्दै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत चीनले ७ रेलमार्ग, १२ राजमार्ग, २१ पुल र ३१ वटा विद्युत तथा ऊर्जा आयोजना निर्माण गरेको बताएका छन् ।

चीन र चटगाउँ बन्दरगाहबीचको नयाँ सिधा समुद्री मार्ग सेप्टेम्बरमा सञ्चालन सुरु भएको छ । यस्तै जियाङ्सी र ढाका बीचको निर्धारित हवाई कार्गो मार्ग पनि खोलिएको छ ।

बंगलादेश आफ्नो कपडा उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको ७० प्रतिशतको लागि चीनमा निर्भर छ र द्विपक्षीय व्यापार २०२२/२३ मा ०२४ बिलियन डलर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसमा आयात बजेट २२.९ बिलियन डलर छ ।

डेली स्टारका अनुसार चिनियाँ ऋणमा उच्च ब्याजदरको चिन्ताको बीचमा अन्तरिम सरकारले अक्टोबर १४ मा चीनको नेतृत्वमा रहेको क्षेत्रीय बृहत् आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) बाट सहयोग लिन पहिलो कदम चालेको थियो । यसले बंगलादेशको निर्यात ३.२६ बिलियन डलर र एफडीआई ३.३६ प्रतिशतले वृद्धि गर्नेछ ।

दुई देशकाे सैन्य सम्बन्ध

ढाका ट्रिब्यून अखबारका अनुसार ऐतिहासिक भ्रमणमा चिनियाँ नौसेना फ्लीट क्यू जिगुआङ र जिङ गाङ्शानले अक्टोबर १२ मा चटगाउँको भ्रमण गरेका थिए ।

चिनियाँ दूतावासले दुवै देशका नौसेना अधिकारीहरूले रक्षा र सुरक्षा सहयोग सुदृढ हुनेमा गहिरो विश्वास व्यक्त गरेको बताएका थिए ।

बंगलादेशका विदेश मामिला सल्लाहकार मोहम्मद तौहीद हुसेनले अक्टोबर १४ मा रक्षा सहयोग बढाउन आह्वान गरे र सशस्त्र बलको आधुनिकीकरणमा चीनको सहयोग मागे । याओले उक्त कार्यक्रमलाई “गहिरो सहयोगको लागि ऐतिहासिक अवसर” भनेका छन् ।

चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा चर्चा 

अक्टोबर ७ मा गुआन्चामा प्रकाशित एउटा लेखमा युनुसको अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनसँगको न्युयाेर्कमा भएको भेटले “बंगलादेशकाे रूपान्तरणका लागि जबरजस्ती प्रक्रिया सुरु गर्ने अमेरिकी मनसायकाविरुद्ध” चेतावनी दिएको  चर्चा छ ।

अक्टोबर १३ मा ग्लोबल टाइम्सको चिनियाँ र अंग्रेजी संस्करणले चिनियाँ नौसेनाको फ्लीट भ्रमणको भारतीय मिडियाको कभरेजको आलोचना गर्‍यो । एक विद्वानलाई उद्धृत गर्दै उसले भनेको छ, “भारतीय मिडियाको अनुमान र चीन तथा बंगलादेशबीचको तनाव “सामान्य सैन्य आदानप्रदानप्रति सतर्क दृष्टिकोण प्रतिबिम्बित गर्दछ ।”

आरसीईपीमा सामेल हुन बंगलादेशको पहलका बारेमा अक्टोबर १७ मा ग्लोबल टाइम्सको रिपोर्ट तयार पारेको छ । जसमा बंगलादेश व्यापक आर्थिक साझेदारी सम्झौतामा वार्ता सुरु गर्न राजी भएकोले यसलाई रोक्न खोजेको संकेत गरिएको छ । कससँग जाने भनेर बंगलादेशको स्वतन्त्रता भएको बताइएको छ ।

अर्को ग्लोबल टाइम्सको रिपोर्टमा बंगलादेश आरसीईपीमा सम्मिलित भएकोमा भनिएको छ, “भारत एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार भए पनि बंगलादेशले आफ्नो व्यापार परिदृश्य विविधीकरण गर्न आवश्यक छ ।”

के भन्छन् भारतीय मिडिया ?

अङ्ग्रेजी वेबसाइट न्यूज १८ का अनुसार भारतीय सरकारी स्रोतले याओको जमातसँगको भेटलाई अनौठो भएको बताएको छ । यता फर्स्टपोस्टले भने यो क्षेत्रीय समीकरणमा आएको परिवर्तन भएकाले जसलाई भारतले बेवास्ता गर्न नसक्ने बताएको छ ।

शिलङ टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार- ”अन्तरिम सरकारलाई आरसीईपीमा सामेल हुन मनाएर चीन एक कदम अगाडि बढेको छ ।”

जबकि डेक्कन हेराल्ड अखबारको एउटा लेखमा चीनको ६ अर्ब डलरको ऋणले ढाकाको कुनै पनि सरकारलाई बेइजिङले धेरै प्रभाव पार्ने उल्लेख गरेको छ ।

हिन्दुस्तान टाइम्सको रिपोर्टअनुसार – एकतर्फ बंगलादेशमा अदानी समूह लगायतका भारतीय व्यवसायहरूले पेन्डिङ भुक्तानीका लागि लेखाजोखा गर्न माग गरेका छन् भने अर्कोतर्फ मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले यी सम्झौताहरूको समीक्षा गर्न लागेको छ ।

इन्डियन एक्सप्रेसको एक लेखमा युनुसको अमेरिका भ्रमण पश्चिमी देशको विश्वास जित्ने उद्देश्यले गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहबाज शरिफ र वाङ यी बीचको भेटलाई उद्धृत गर्दै अखबारले थप भनेकाे छ- दिल्लीले संकेतहरू पढ्नुपर्नेछ… यसले नयाँ वास्तविकतालाई परिपक्व र व्यावहारिक रूपमा सामना गर्नुपर्नेछ ।

चिनियाँ नौसेना फ्लीटको भ्रमणका सन्दर्भमा मनी कन्ट्रोलले लेखेको छ, “चीनले बंगलादेशमा आफ्नो प्रभाव फैलाउने प्रयास गर्न सक्छ, विशेषगरी नयाँ दिल्लीसँग हसिनाको ऐतिहासिक निकटताका कारण नयाँ सरकारले भारतविरोधी संकेत दिइरहेको छ ।”

–बीबीसीबाट