एडीबी ने नेपाल के लिए मंजूर किया 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण

मनीला, 1 नवंबर (आईएएनएस)। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने कहा कि उसने नेपाल में सिंचाई नेटवर्क के आधुनिकीकरण और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए 85 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है।समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, एडीबी ने कहा कि सिंचाई आधुनिकीकरण संवर्धन परियोजना नेपाल के पांच प्रांतों में लगभग 56,000 कृषि परिवारों के लिए अधिक कुशल और जलवायु-अनुकूल कृषि और सिंचाई प्रणाली विकसित करेगी।नेपाल का कृषि क्षेत्र, सकल घरेलू उत्पाद में 26 प्रतिशत का योगदान देता है। हालांकि, कमजोर सिंचाई के कारण विकास दर 2.7 प्रतिशत वार्षिक पर स्थिर हो गई। वहीं बाढ़, सूखा और गर्मी की लहरों जैसे जलवायु संबंधी खतरों ने खाद्य असुरक्षा को बढ़ा दिया और लचीलापन कम कर दिया।परियोजना में 100 किसान-प्रबंधित सिंचाई प्रणालियों को कवर करते हुए 31,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि कमांड क्षेत्रों को उन्नत करने का वादा किया गया है।परियोजना की कुल लागत 133.64 मिलियन डॉलर है। इसमें सरकार से 16.14 मिलियन डॉलर और किसान-लाभार्थियों से 2.5 मिलियन डॉलर शामिल हैं।सरकार सह-वित्तपोषण के माध्यम से शेष 30 मिलियन डॉलर के फंडिंग अंतर को पाटने के लिए एक विकास साझेदार से ऋण प्राप्त करने के अंतिम चरण में है।--आईएएनएसएमकेएस/एमके

HamroGlobalMedia

Nov 1, 2024 - 14:49

एडीबी ने नेपाल के लिए मंजूर किया 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण

मनीला, 1 नवंबर (आईएएनएस)। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने कहा कि उसने नेपाल में सिंचाई नेटवर्क के आधुनिकीकरण और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए 85 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, एडीबी ने कहा कि सिंचाई आधुनिकीकरण संवर्धन परियोजना नेपाल के पांच प्रांतों में लगभग 56,000 कृषि परिवारों के लिए अधिक कुशल और जलवायु-अनुकूल कृषि और सिंचाई प्रणाली विकसित करेगी।

नेपाल का कृषि क्षेत्र, सकल घरेलू उत्पाद में 26 प्रतिशत का योगदान देता है। हालांकि, कमजोर सिंचाई के कारण विकास दर 2.7 प्रतिशत वार्षिक पर स्थिर हो गई। वहीं बाढ़, सूखा और गर्मी की लहरों जैसे जलवायु संबंधी खतरों ने खाद्य असुरक्षा को बढ़ा दिया और लचीलापन कम कर दिया।

परियोजना में 100 किसान-प्रबंधित सिंचाई प्रणालियों को कवर करते हुए 31,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि कमांड क्षेत्रों को उन्नत करने का वादा किया गया है।

परियोजना की कुल लागत 133.64 मिलियन डॉलर है। इसमें सरकार से 16.14 मिलियन डॉलर और किसान-लाभार्थियों से 2.5 मिलियन डॉलर शामिल हैं।

सरकार सह-वित्तपोषण के माध्यम से शेष 30 मिलियन डॉलर के फंडिंग अंतर को पाटने के लिए एक विकास साझेदार से ऋण प्राप्त करने के अंतिम चरण में है।

--आईएएनएस

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