आइरन ल अफ ओलीगार्की

यस वर्षको नोबेल पुरस्कार पाएपछि लेखकद्वय डारोन एसिमग्लु र जेम्स ए. रोविन्सनद्वारा लिखित ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ (राष्ट्रहरू किन असफल हुन्छन्) पुस्तकको चर्चा हुनु स्वाभाविक छ । संसारभर सबैले यसमाथि विमर्श गरिरहेका छन् । यस पुस्तकमा अनेक आयामहरूमाथि विषद् व्याख्या र विश्लेषण छ । तर, यस पुस्तकको एक आयाम ‘आइरन ल अफ ओलीगार्की’ अर्थात् ‘अल्पतन्त्र वा कुलीनतन्त्रको लौह नियम’ माथि नेपालको सन्दर्भमा सानो चर्चा समय सान्दर्भिक होला ।

नेपालको नाम यस पुस्तकमा तीन पटक उल्लेख गरिएको छ । हुन त नेपालमा कुलीनतन्त्रको फलामे जकड छ भन्यो भने यस तन्त्रका पैरोकारहरूले अस्वीकार गर्लान् । यस इकोसिस्टम (परिवार) भित्रका र लाभान्वितले पनि तर्क वितर्कको बजार खडा गरी यस्तो कुरा छैन भनेर भन्लान् । तर, विभिन्न तथ्य र तथ्याङ्कहरूले यो वर्चस्व र वहिष्करणको सत्यलाई प्रमाणित गरेका छन् ।

नेपालमा अल्पतन्त्र वा कुलीनतन्त्रको सोच नेपाल एकीकरणको जगमा नै छ । पिता-पुर्खाले बनाएको देश र ‘सानो दुःखले अर्ज्याको देश हैन’ भन्ने मानसिकता र समाजिकीकरणमा नै कुलीनतन्त्रको प्राण प्रतिष्ठित छ । र, यही सोच भएका मानिसले फेरि पनि बारम्बार प्रश्न गर्ने गरेका छन् कि नेपाल किन बनेन भनेर । तर, यो प्रश्नको बडो सरल उत्तर छ, त्यो के भने ८० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई दास बनाएर नेपाल देशलाई कसरी उन्नत बनाउन सकिन्छ ?

गणतन्त्र आएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि राजा, रानी, दरबार, अधिराज्य जस्ता शब्दहरू आम बोलीचालीमा रहिरहनुले नेपालीहरू २४० वर्षसम्मको दासतापछि अहिले पनि गहिरो मानसिक गुलामीमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ । यहाँका मानिस अहिले पनि प्रजा नै छन्, नागरिक हुन सकेकै छैनन् भन्ने भान हुन्छ । देशको नीति नियम प्रजालाई विकास र सशक्तीकरणमा भन्दा पनि झन् कमजोर निरीह बनाउने र विदेशमा संसारकै सस्तो कामदारको रूपमा पठाउने रहेको देखिन्छ ।

र, ती निरीह कमजोर प्राणीहरू जाँदा पनि ऋण कर्जाको जन्जिरमा बाँधिएर जानुपर्ने र आउँदा पनि दोहनकारी राज्य र कुलीन साहुहरूलाई पसिनाको सम्पूर्ण कमाइ बुझाउनुपर्ने खालका परिस्थिति निर्माण गरिएका छन् ।

यता देशभित्र पुँजीको केन्द्रिकरण गरिएको छ । सम्पूर्ण बैंकहरू केही मुट्ठीभर कुलीन पुँजीपतिको हातमा छ । सम्पूर्ण पुँजी ती पुँजीपतिको हातमा थुपार्न राज्य व्यवस्था नै लागिपरेका छन् । कर तिर्ने राज्यका कर्मचारीको सीमित सङ्ख्यालाई बैंकको ऋण कर्जामा सजिलो पहुँच दिइएको छ तर, बाँकी ९० प्रतिशत आम जनता जोसँग प्रत्यक्ष कर तिर्ने हैसियत छैन, तिनीहरूलाई बैंकको पुँजीमा पहुँच गर्नबाट वञ्चित गरिएको छ । बैंकमा अनेक जालझेल छ र मानिस निसास्सिएका छन् । आम मानिससँग रहेका खुद्रा बचत पनि सहकारीमा थुपारिएका छन् र सहकारीका ती पैसामा राजनीतिकर्मी, कुलीन र नटवरलालहरूको गिद्धे नृत्य जारी छ ।

राज्य संयन्त्रमा बहिष्कृतहरूको भागिदारी र निर्णयको अवस्था बारे के कुरा गराइ भो र ? सत्तहत्तर जिल्लाका सिडिओका नाम र सूची हेर्दा छर्लङ्ग हुन्छ । प्रहरीका वरिष्ठ पदाधिकारीका नाम हेर्दा थाहा लाग्छ कि केही मानिसहरू शासन गर्न मात्र जन्मेका छन् यो देशमा र केही मानिस शासित हुन मात्र । सेनामा पृथ्वी नारायण शाहकालीन परम्परा (लिगेसी) अहिले पनि कायम छ । नाम मात्रको समावेशिताको नाममा (टोकन) विदेशीहरू सामु लाज ढाक्ने प्रयत्न गरिएको छ । अदालतमा अवस्था त्यस्तै छ । राज्यका हरेक अङ्गमा समावेशिताका नाममा औपचारिकता (फर्मालिटी) निर्वाह गरिएको छ ।

यस्तो किन भएको छ त भन्दा समावेशिताका नीति नियमहरू झेली किसिमका बनाइएका छन् । महिलाका नाममा उच्च जातबाहेककाले अवसर पाउन गार्हो छ । मधेसीका नाममा पहिलादेखि नै प्रभुत्वशाली ब्राह्मण, राजपुत, यादवबाहेकका अन्य बहिष्कृत उत्पीडितले अवसर प्रायः पाउँदैनन् ।

जनजातिका नाममा परम्परादेखि लाभान्वित नेवारहरूले नै कोटा हडप्ने गर्छन् । र, यस्तै यस्तै झेलहरू सृजना गरिएका छन् प्रायः । नियत सफा भएको भए जनसङ्ख्याको अनुपातमा कोटा निर्धारण हुन्थ्यो, उपवर्गीकरण गरिन्थ्यो र अनेक उपायहरू (मिजर्स) थिए र छन् । तर, यहाँ त ‘हलो अड्काएर गोरू चुट्ने’ चलन छ । अनेक उखर्माउलो गरेर नेपाल किन बनेन भन्ने प्रश्न गर्ने चलन छ ।

हिजो राजाले निर्णय लिन्थे, आज दलहरूले लिन्छन् । दलहरूमा को छन् ? दलहरूमा पनि त्यही कुलीनतन्त्र छ । निर्वाचन आयोगको संरचना र गठनमा झेल छ, निर्वाचनमा झेल छ र दलहरूको संरचना र नीतिमा झेल छ ।

संविधान र विधानमा भएका कुराहरू त हाकाहाकी दलहरूले लत्याएका छन् भने अरू के मान्थे ? र निर्वाचन आयोग मूकदर्शक छ, त्यही दलहरूको ज्यू हजुरीमा व्यस्त छ । दलहरूमा कुलीन पदाधिकारी राजाजस्ता र कार्यकर्ता, जनता प्रजाजस्ता छन् । अदृश्य भय र असुरक्षाले ग्रस्त नेपालीहरू नेताका चरणमा दण्डवत् प्रणाम भएका छन् । यो हो हाम्रो कुरूप ओलीगार्की अनुहार र हामी फेरि पनि प्रश्न गर्न छोड्दैनौँ नेपाल किन बनेन भनेर ।

मुख्य सवाल के हो भने हाम्रा संस्थाहरू कस्ता छन्, हामीले कस्ता संस्था बनाएका छौँ ? ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ पुस्तकमा पनि संस्थाहरूको समावेशी बनावट र सुशासनमा जोड दिइएको छ । तर, नेपालका हरेक संस्थाहरू एकरस (मोनोलिथिक) छन् र भ्रष्टाचार छक्का पञ्जाले ग्रस्त छन् । संस्थाहरूमा त्यही राणाकालीन चाकरी, चाप्लुसी, आफन्त, नातागोता, जात बिरादरी र त्यति नभए लेनदेन हेरिन्छ । नेपालका संस्था प्रायः प्रभुत्ववादी छन् र सुशासनमा हैन कि शासनमा व्यस्त छन् । नेपाल अहिले पनि यो एक्काइसौं शताब्दीमा पनि पुलिस स्टेट हो र केही मानिसहरूले सोधिरहेका छन् कि नेपाल किन बनेन भनेर ।

फेरि पनि नेपालको समाजिकीकरणको प्रश्नमा हेरौँ । पृथ्वी नारायण शाहले असिल हिन्दुस्थानको भाष्य खडा गरे । उनले हिन्दू र मनुवादमा आधारित नैतिकता र अनैतिकता (इथिकल र अनइथिकल) को सीमारेखा कोरे । उनले गर्न हुने र गर्न नहुने (डुज एण्ड डन्टस्) कुराको फेहरिस्त पनि दिएर गए । २६० वर्षअघि ती कुराहरू ग्राह्य पनि थिए होलान् । तर, आज एक्काइसौं शताब्दीमा पनि शासक नेपाली र नेपालका संस्थाहरू त्यही समातेर बसेका छन् ।

जंगबहादुरले बनाएका मनुवादमा आधारित मुलुकी एनले गणतन्त्रका संस्थाहरू चलायमान छन् र नेपाल किन बनेन भनेर प्रश्न गर्दै बसेका छन् नेपालीहरू । मलमुत्र त्यागेपछि मान्छेको शरीर स्वस्थ बन्ने हो । नेपाल मलमुत्र च्यापेर बसेको छ, अनि यो देश कसरी स्वस्थ हुन्छ ?

२०६२/०६३ को जनआन्दोलन नेपालको इतिहासमा महान् क्रान्ति हो । सिङ्गो देश आन्दोलित भएको हो त्यति बेला । सबै क्षेत्र, समुदाय र पेशाका नेपालीहरूले ठूलो आशाका साथ भाग लिए त्यो क्रान्तिमा । लागेको थियो कि अब केही हुन्छ । तर, अहिले आएर थाहा लागिरहेछ कि साइनबोर्ड मात्र फालिएको रहेछ, पसल त उही रहेछ । जुन एकल जातीय र मनुवादी पसल असफल सावित भएको थियो, त्यही पसललाइ रङ्गरोगन गरी र त्यसमा गणतन्त्रको साइनबोर्ड राखी दलहरूले चलाएका रहेछन् । नेपाल किन बनेन भन्ने प्रश्न कसैले जानी जानी र कसैले जान्दै नजानी गरेका रहेछन् ।

प्रचण्ड र माओवादीसँग ठूलो आश थियो । मधेसवादी र नयाँ शक्तिहरूसँग पनि ठूलो आश थियो । यिनीहरूले संरचनात्मक परिवर्तन गर्ला भन्ने सबैले सोचेका थिए । तर, सबैले निराश पारे । सत्ताको आहालमा यिनीहरू यसरी डुबे कि कुनै बेला एजेन्डाको कुरा गर्ने यिनीहरू समीकरणको कुरामा रमाउन थाले । अहिले सत्ताबाट पछारिएपछि जतिसुकै गुलिया कुरा गरे पनि मान्छेले पत्याउन छोडे । अहिले संरचनात्मक परिवर्तनको एजेन्डा अलपत्र परेको छ र बेवारिसे छ ।

तर, एजेन्डा अलपत्र पर्दैमा प्रश्न मर्दैन । प्रश्न र सत्य सर्वव्यापी (युनिभर्सल) हो । ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ (राष्ट्रहरू किन असफल हुन्छन्) पुस्तकको आलोकमा भन्न सकिन्छ कि समृद्धिको एजेन्डाले केही परिस्थितिको माग गर्दछ । र, त्यो हो संरचनात्मक परिवर्तनको परिस्थिति । केही पुराना लगावहरू (लिगेसी) नत्यागी कुनै पनि देश उँभो लागेको इतिहास छैन ।

फेरि पनि कुलीनतन्त्रलाई नै सवाल छ, यो एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) को जमानामा संसारको समृद्धि र प्रगतिसँग कदमताल मिलाउने कि लट्ठी बोकेर नेपालका जनतालाई भेडा-बाख्रासरी चराउनमा रमाइरहने ? छनोट तपाईंकै !