रिलायन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा साधारण शेयर निष्काशन गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । देशकै ठूलोमध्येको एक उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडलाई प्रिमियम मूल्यमा साधारण शेयर निष्काशन गर्न उच्च अदालतबाट पनि बाटो खुलेको छ । हरिबहादुर केसीसहित चारजना कानुन व्यवसायीहरुले गत असार २५ गते दायर गरेको रिट  अदालतले बुधबार खारेज गरिदिएसँगै रिलायन्सलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर निष्काशन गर्न बाटो खुलेको हो ।

यसअघि संसदीय समितिदेखि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) सम्मले शेयर निष्काशन गर्न मार्ग प्रशस्त गरिदिएका थिए ।

यद्यपि राजनीतिक किचलो र दाउपेचका कारण यससम्वन्धी निर्णय गर्ने निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष चयन गर्न नसक्दा रिलायन्सदेखि अरु दर्जनौं कम्पनीको शेयर निष्काशनसम्वन्धी फाइलहरु महिनौंदेखि अलपत्र पर्दै आएको छ ।

यसअघि प्रिमियम मूल्यमा साधारण शेयर निष्काशनको तयारीमा रहेको  रिलायन्सले सीआईबीबाट पनि ‘क्लिन चिट’ पाएको थियो । वित्तीय विवरणमा कुनै कैफियत नभएको भन्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को जवाफमा चित्त बुझाउँदै सीआईबीले रिलायन्सलाई क्लिन चिट दिएपनि उच्च अदालत पाटनमा दायर  रिट विचाराधिन अवस्थामा थियो ।

कानुन व्यवसायीहरुले अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डसहित पाँच वटा निकायलाई विपक्षी बनाएर रिलायन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा साधारण शेयर निष्काशन गर्न दिने कुरा गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका थिए । रिलायन्सको वित्तीय विवरण बदनियतपूर्वक भएको नभेटिएकोले थप अनुसन्धान आवश्यक नपर्ने सेबोनको तर्क रहँदै आएको छ ।

सेबोनले भनेको छ, ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ र सो अन्तर्गत बनेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३, धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफांड निर्देशिका २०७४ र बुक बिल्डिङ निर्देशिका २०७७ अनुसार नै मूल्य निर्धारण गरिएको र कम्पनीको वित्तीय विवरण प्रमाणित गर्ने एसएआर एसोसीएट्सले रिलायन्सको २०८०–८१ को प्रथम त्रैमासको प्रतिशेयर आम्दानी ०.९६ पैसा र २०८०–८१ कोप्रति शेयर आम्दानी ३२ रुपियाँ ९० पैसा प्रक्षेपण गरेको र सो प्रक्षेपणमा धितोपत्र बोर्डमा पटक पटक अध्ययन अनुसन्धान भएको विषयलाई आधार मान्दा उक्त कम्पनीको वित्तीय प्रक्षेपण असम्भव वा बदनियतपूर्ण गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिँदा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९७ बमोजिमको कसुर गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको र वित्तीय विवरणमा कुनै पनि किसिमको कसुर नभएकाले सीआईबिले थप अनुसन्धान गरिरहन आवश्यक समेत देखिँदैन ।’

यसअघि नै उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएर रिलायन्स स्पिनिङको आईपीओ निष्काशनको बाटो खोलिदिएको थियो । अहिले रिट नै खारेज गरिदिएको छ । उच्च अदालत पाटनले गत असार २६ मा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो मुद्दामा साउन १४ गते भएको बहसपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

रिलाइन्सको आईपीओ विवाद चर्किएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यसमा चासो देखाउँदै प्रक्रिया रोक्न र कागजाज देश गर्न सेबोनलाई भने पनि अदालतदेखि नियामक सेबोन र प्रहरीको समेत ‘क्लिन चिट’ दिएको अवस्थामा सोही कारण अडकिनुपर्ने जरुरी नरहेको सेबोन स्रोतको भनाई छ ।

२०५४ सालमा स्थापना भएको रिलायन्समा १५ अर्ब लगानी रहेको र चार हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यस यद्योगले नेपालको धागोको मागलाई पूर्ति गर्दै भारत, टर्कीलगायत थुप्रै मुलुकमा निर्यात पनि गर्दै आएको छ । उत्कृष्ट निर्यातकर्ताको रुपमा समेत यो उद्योग पटक पटक सम्मानित हुँदै आएको छ ।

यस्ता उत्पादनमूलक उद्योगलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा विभिन्न बहानामा दुःख दिने र अडकाउने काम गर्दै आएको छ । एक बर्षभन्दा लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सरकारले नसक्दा समस्या थपिँदै गएको हो । उल्टै रिलायन्स शेयर निष्काशनको विषयले आलोचित र बदनाम हुन पुगेको छ ।