कोपको उच्चस्तरीय सत्रमा राष्ट्रपतिको सम्बोधन- हिमालको सुरक्षा भनेको पृथ्वीको सुरक्षा हो

बाकु । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा ख्याल गर्न विश्व समुदायलाई आव्हान गरेका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले अजरबैजानको बाकु सहरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) मा विश्व नेताहरूको उच्च स्तरीय सत्रलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै यस्तो आव्हान गरेका हुन् ।

“हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा सबैले ख्याल गरौं, पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले तल्लो तटीय मुलुकलाई समेत संकटमा पुर्‍याउँछ भन्ने विश्वले बिर्सन हुन्न”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

उनले यसका लागि हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत र समष्टिगत अनुकुलन अवधारणालाई औपचारिक सम्वादको विषय बनाउन समेत सो सम्मेलनमा प्रस्ताव गरे । साथै, नेपालले यसै अवधारणामा आधारित भई सगरमाथा सम्वाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको उनले जानकारी दिए।

राष्ट्रपति पौडेलले आफू जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाज लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी हुन आएको बताउँदै भने,“ गोलाबारुदमा खर्च भइरहेको ठूलो स्रोतसाधन जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीरकण गर्दै मानव सभ्यताको बचाउमा उपयोग हुनुपर्दछ ।”

जलवायु परिर्वतनको मारबाट पृथ्वीनै संकटमा रहेको उनले बताए ।  विशेषगरी गरिव, अल्पविकसित, विकासशील तथा साना टापु मुलुकहरू यसको पीडाबाट बढी प्रभावित रहेको उनको भनाइ थियो । “नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर व्यापक नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

जलवायु वित्त कोषहरुमा घोषणा गरिएको रकम अपुग त छदैछ, घोषणा गरिएको रकम पनि जम्मा हुन नसक्नु, जम्मा भएको रकम पनि झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा लक्षित समुदायमा सहज पहुँच हुन नसक्नु दुःखद भएको उनको भनाइ थियो ।

“जलवायु जोखिममा परेका विकाशील राष्ट्रलाई दिने गरी स्थापना भएको हानी नोक्सानी कोषलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन म आव्हान गर्दछु, हिमाल, स्वच्छ पानी र जैविक विविधताको संरक्षणमा योगदान गर्ने नेपालजस्तो मुलुकको योगदानको मूल्यांकन र सोको भुक्तानीमा जोड दिन चाहन्छु”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

उनले भने, “जलवायु वित्तबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम अनुदानका रुपमा राज्यकोषमार्फत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने उनको धारणा थियो । “पेरिस सम्झौताको वाध्यकारी व्यवस्था र विकसित राष्ट्रको प्रतिबद्धताअनुरूप प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा यथेष्ट अनुदान रकम प्रदान गरिनुपर्दछ ।”

सो सत्रमा अजरबैजानका राष्ट्रपति ईलहाम अलियेफले स्वागत गरेका थिए भने संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टेरियो गुटरेसलगायत विश्वका विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखले सम्बोधन गरेका थिए ।