बीआरआई : सार्क र आसियान ७ मुलुकका फरक-फरक अनुभव

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका सम्भावित एजेन्डामध्ये एक रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन सम्झौता हुन सक्ने बताइएको छ । यद्यपि, लगानी प्रारूपका जटिलतालाई ध्यान दिँदा सहमति जुट्ने सम्भावना भने कम छ ।

नेपालले बीआरआई सम्झौतामा भने सन् २०१७ मे १ मै हस्ताक्षर गरिसकेको छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन । नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । तर, चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नै बीआरआई परियोजना दाबी गर्दै आएको छ । पोखरा विमानस्थल बीआरआई सम्झौता हुनुअघि नै चिनियाँ एक्जिम बैंकको २ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण लगानीमा निर्माण गरिएको थियो ।

दक्षिण एसियाका ८ देशमध्ये भारत र भुटानले बीआरआई सम्झौता गरेका छैनन् । भुटान प्रारम्भमा बीआरआईप्रति सकारात्मक थियो तर, सन् २०१९ को दोस्रो बीआरआई सम्मेलनदेखि भाग लिन छोडेको थियो ।

बीआरआई प्रवेश गर्ने दक्षिण एसियाको पहिलो देश पाकिस्तान हो । पाकिस्तान सन् २०१३ डिसेम्बर १ मा प्रारम्भिक चरणमै बीआरआईमा प्रवेश गरेको हो । बीआरआई प्रवेश गर्ने पछिल्लो दक्षिण एसियाली देश अफगानिस्तान भएको छ । अफगानिस्तानले सन् २०२३ मे १ मा बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।

नेपालमा यसबारे बहस भइरहेका यस बेला परियोजना कार्यान्वयन भएका ५ दक्षिण एसियाली र २ दक्षिणपूर्वी एसियाली देश म्यानमार र थाइल्यान्डको अनुभव यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

१. पाकिस्तान

२०१३ डिसेम्बर १ मा पाकिस्तान बीआरआईमा सामेल हुँदा नवाज सरिफ प्रधानमन्त्री थिए । सम्झौता भएको करिब २ वर्षसम्म बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन भएको देखिन्न ।

सन् २०१५ को अप्रिलमा राष्ट्रपति सी चिनफिङको पाकिस्तान भ्रमणका क्रमका चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीइसी) सम्झौता भयो । यसलाई बीआरआईको अभिन्न अङ्ग मान्ने निर्णय गरियो । त्यसयताका सबै प्रधानमन्त्रीले बीआरआई परियोजना अघि बढाउँदै आएका छन् ।

सीपीइसीअन्तर्गत निर्माण गरिने योजनाको कुल लागत ४७ बिलियन डलर बराबर हुने अनुमान छ । त्यसमध्ये करिब ३० बिलियन डलरको चिनियाँ ऋण पाकिस्तानमा प्रवाह भइसकेको छ ।

पाकिस्तान विश्वकै चिनियाँ ऋण सबैभन्दा धेरै भएको देश हो । पाकिस्तानको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ८८ प्रतिशत छ । पाकिस्तानले चिनियाँ ऋणका लागि ३.७ प्रतिशतसम्मको ब्याज तिर्न पर्दछ । चिनियाँ ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग भिन्नै ऋण तथा जमानी लिने गरेको छ ।

सीपीइसीका प्रस्तावित योजना १५ वर्षभित्र सन् २०३० सम्ममा पूरा गर्ने भनिएको छ । त्यतिन्जेल निर्माण लागत वृद्धि भई ६२ बिलियन डलर बराबर पुग्ने अनुमान छ ।

सीपीइसी परियोजनाको मूल उद्देश्य चीनको पश्चिमी प्रदेश सिञ्जियानलाई पाकिस्तान हुँदै अरब सागरसँग जोड्नु हो । यसको मुख्य योजना काराकोरम राजमार्ग र ग्वादर बन्दरगाह हो । ग्वादर बन्दरगाह पाकिस्तानको दक्षिण पश्चिम प्रदेश बलुचिस्तानमा पर्दछ ।

पाकिस्तानमा चिनियाँ लगानीको अर्को प्रमुख क्षेत्र ऊर्जा हो । यसभित्र हाइड्रो र सोलार दुबै प्रकारका विद्युत उत्पादन योजना छन् । पाकिस्तानमा चिनियाँ कम्पनीले ९ वटा ठूला पावर प्लान्ट निर्माण गरेका छन् ।

भनिन्छ– पाकिस्तानमा अहिले विद्युत्‌को महसुल निर्धारण चिनियाँ कम्पनीको हातमा छ । उनीहरूको सहमति बिना पाकिस्तान सरकारले विद्युत् मूल्य निर्धारण गर्न सक्दैन ।

पाकिस्तानको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घटेको अवस्थामा चिनियाँ साँवा-ब्याजको भुक्तानी तिर्न हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ ।

बिजुलीको मूल्य घटाउनका लागि महङ्गो दरमा सम्झौता भएका चिनियाँ ऊर्जा उत्पादक कम्पनीसँग पुनर्वार्ता गर्न इस्लामावाद अहिले ठूलो दबाबमा छ । जनताले विद्युत् महसुल कम गर्न सरकारलाई दबाब दिने गरेका छन् । तर, चिनियाँ कम्पनीले भने विद्युत् महसुल वृद्धि गर्न दबाब दिने गरेका छन् । यो विवाद पाकिस्तानी राजनीतिको एक आम मुद्दा हो ।

२. थाइल्यान्ड

थाइल्यान्ड सन् २०१४ डिसेम्बर १ मा बीआरआईमा सामेल भएको हो । त्यतिखेर थाइल्यान्डमा सैनिक शासन थियो । थाइ सैनिक शासन र चीन सरकारबीच सुमधुर सम्बन्ध देखिएको थियो । विश्व समुदायले सैनिक शासनको विरोध गरिरहेको बेला चीनले सहकार्य बढाएको थियो । तर, सन् २०१७ पछि थाइल्यान्डमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनले तीव्रता पाउन थालेको हो ।

त्यहाँ बीआरआई परियोजनाको कुल लागत ५० बिलियन डलर हुनेछ । यसअन्तर्गतको मुख्य योजना चीन-लाओस-थाइल्यान्ड रेलवेका साथै थाइ रेलवेको स्तरोन्नति छ । यो रेलवे मलेसियाको क्वालालाम्पुर र सिंगापुसम्म विस्तार हुन सक्ने बताइएको छ ।

थाइल्यान्डमा चिनियाँ ऋणको ब्याज दर २.५० प्रतिशत थियो, त्यसलाई घटाएर अहिले २.२५ प्रतिशत बनाइएको छ । थाइल्यान्डमा बीआरआई परियोजनालाई सकारात्मक रूपमा हेरिन्छ ।

३. म्यान्मार

यसले सन् २०१७ अगष्ट १ मा बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । सन् २०१८ सेप्टेम्बर ९ मा चीन-म्यान्मार आर्थिक करिडोर (सीएमइसी) सम्झौता भयो । यसको मुख्य योजना क्षेत्रमा च्याकुप्यू-कुनमिङ १७ हजार किलोमिटर क्षेत्र पर्दछ ।

चीनको भूपरिवेष्ठित प्रदेश युनानलाई म्यानमार हुँदै हिन्द महासागरसँग सडक र रेलवेबाट जोड्नु यी योजनाको मुख्य उद्देश्य हो ।

यसभित्र २० बिलियन डलरका २० योजना छन् । मुख्य पूर्वाधार रेलवे हो । साथै बन्दरगाह, औद्योगिक क्षेत्र, सडक सुधार र पुल निर्माणका योजना छन् । समानान्तर ग्यास तथा तेल पाइपलाइन बिछ्याउने योजनासमेत यसमा सामेल छ ।

म्यान्मारमा बीआरआई परियोजनामा ८५ प्रतिशत चिनियाँ र १५ प्रतिशत म्यान्मार सरकारको लगानी गर्ने सहमति छ । अहिले म्यान्मारमाथि १२ बिलियन डलरको चिनियाँ ऋण छ । म्यानमारमा चिनियाँ ऋणको ब्याजदर ४.५ प्रतिशत छ । अधिकांश परियोजनाको भुक्तानी अवधि १० वर्ष राखिएको छ ।

म्यानमारको चिनियाँ ऋण कुल सार्वजनिक ऋणको करिब ४२ प्रतिशत हो । ब्याजदर चर्को भएको चिनियाँ ऋणले म्यान्मारी अर्थतन्त्रमा दबाब सृजना गर्न थालिसकेको छ ।

४. श्रीलंका

२०१७ अप्रिल १ मा श्रीलंकाले बीआरआई सम्झौता गरेको थियो । श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो बीआरआई परियोजना हम्बन टोटा बन्दरगाह हो । यसको निर्माणका लागि श्रीलंकाले १.३ बिलियन डलर बराबरको चिनियाँ ऋण लिएको थियो । ब्याजदर ६.३ प्रतिशत थियो । महङ्गो ब्याजदरका कारण श्रीलंका ऋणको पासोमा पर्‍यो ।

सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनले ऋण पुनर्संरचना गर्न अस्वीकार गरेपछि श्रीलंकाले बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई नै लिज गरिदिएको छ । सन् २०२२ मा जनविद्रोह हुँदा श्रीलंकाको सार्वजनिक ऋण, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलन सङ्कटको चरम अवस्थामा थियो ।

हम्बनटोटा बन्दरगाहका अतिरिक्त सडक स्तरोन्नतिकरण, हब्बन टोटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, कोलम्बो पोर्ट सिटीलगायतका परियोजनामा लगानी गर्ने भनिएको थियो । तर, हब्बन टोटा पोर्टको ऋण सङ्कटपछि कतिपय योजना अघि बढेनन् । मटाला विमानस्थल भने श्रीलंकाले नेपालको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्तै बीआरआई सम्झौताअघि नै चिनियाँ एक्जिम बैंकको महङ्गो ऋणमा बनाएको थियो ।

यो विमानस्थललाई महिन्दा राजपाक्षे शासनकालको ‘सेतो हात्ती’ भनिन्छ। श्रीलंकाको समुद्र तटीय पर्यटनलाई दृष्टिगत गरी यो विमानस्थल बनाइएको भए पनि अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेको छैन ।

श्रीलंका पनि जाम्बिया, जिम्बावे, भेनेजुयला, काजकिस्तानलगायतका बीआरआईका खराब उदाहरणमध्येको एक देश मानिन्छ ।

५. माल्दिभ्स

माल्दिभ्सले सन् २०१७ अगष्ट १ मा बीआरआई सम्झौता गरेको हो । तर, त्यसअघि नै सन् २०१४ पछि चीन-माल्दिभ्स आर्थिक सहकार्य बाक्लो हुँदै गएको थियो । यसलाई अहिले ४ बिलियन डलर बराबरको चिनियाँ ऋण छ । यसबीच ७० मिलियन डलर बराबरको अनुदान पाएको छ । माल्दिभ्सलाई चीनले  ऋणसँगै उल्लेखनीय रकम अनुदान पनि दिने गरेको छ ।

यहाँका बीआरआई मुख्य परियोजना पूर्वाधार, पूल, ऊर्जा, विमानस्थल, पर्यटन र सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित छन् । बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत बनेको सिनामले पुललाई चीन-माल्दिभ्स मैत्रीपूल भनिन्छ । यो पुल १.९ किमि लामो छ । यसले राजधानी मालेलाई हुलहुले टापुसँग जोड्दछ । २ बिलियन डलर लागतको यो पूल पूरै चिनियाँ अनुदानमा बनेको हो ।

चिनियाँ ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा माल्दिभ्सले वार्षिक बजेटको १३ प्रतिशत खर्च गर्दछ । यसको चिनियाँ ऋणको ब्याजदर ३ प्रतिशत छ ।

६. बंगलादेश

सन् २०१९ मार्च १ मा बंगलादेशले बीआरआई सम्झौता गरेको थियो । तर, बंगलादेशमा चिनियाँ सहयोग र लगानीमा गर्ने भनिएका योजनाको गृहकार्य त्यस अघि नै पूरा भएका थिए ।

सन् २०१६ को अक्टोबरमा राष्ट्रपति सीको बंगलादेश भ्रमणका क्रममा संयुक्त गृहकार्य प्रारम्भ गरिएको थियो । बंगलादेश बीआरआई परियोजना द्रुत कार्यान्वयन गर्ने देशको उदाहरण मानिन्छ । विगत ५ वर्षमा बंगलादेशमा करिब ९ बिलियन डलर बराबरका परियोजना कार्यान्वयन भइसकेको छ ।

बंगलादेशमा बीआरआईका पद्मा पुल, रेलवे, पावर प्लान्ट, पावर ग्रिड र डिजिटल ग्रिड क्षेत्रका २७ परियोजना छन् । यीमध्ये ९ वटा परियोजना कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् ।

पद्मा सेतु बंगलादेशको सबैभन्दा ठूलो बहुउद्देस्यीय पुल हो । यसको लम्बाइ ६.१५ किमि छ । पुलमा ४ लेनको सडक, रेलवे र तेल तथा ग्यास पाइप छन् । यसले बंगलादेशको राजधानी सहर ढाकालाई देशको दक्षिणपूर्वी क्षेत्रसँग जोड्दछ । साथै ढाका-कोलकाता आवागमनलाई सहज र छोटो बनाउँछ । करिब ३ करोड मानिस यस पूलबाट लाभान्वित भएका छन् । यो पुल २० वर्षअघि नै निर्माण सुरु गरिएको थियो तर, लगानी अभावमा निर्माण कार्य ढिलो भएपछि बीआरआई परियोजनामा समावेश गरिएको थियो ।

बंगलादेशले चिनियाँ ऋण परियोजनाअनुसार फरकफरक २ देखि ३ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्ने गरेको छ । बंगलादेश सरकारले ब्याज दर १ प्रतिशतमा घटाउन र भुक्तानी अवधि २० बाट बढाएर ३० वर्ष बनाउन बारम्बार अनुरोध गरे पनि अहिलेसम्म चीन सरकारले स्वीकार गरेको छैन ।

७. अफगानिस्तान

सन् २०२३ मे १ मा अफगानिस्तानले बीआरआईमा सम्झौता गरेको हो । सन् २०२१ मा अफगानिस्तानमा तालिबान नियन्त्रण कायम भएपछि चीनसँगको सहकार्य सघन हुँदै गएको छ । तालिबान शासनअन्तर्गत काबुलमा राजदूत पठाउने चीन पहिलो देशसमेत हो ।

अफगानिस्तानमा बीआरआई परियोजना लागू भएका छैनन् । तर, चिनियाँ कम्पनीको लगानी भने पहिले व्यापक फैलिँदै गएको छ । त्यहाँ चिनियाँ कम्पनीले मूलतः खानी उत्खनन तथा प्रशोधन क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।

बीआरआईको अफगानिस्तान योजना सीपीइसीकै एक भाग जस्तो हुने बताइन्छ । यसले चीनको सिञ्जियान प्रान्त र मध्य एसियाबीचको कनेक्टिभिटीलाई सहज बनाउने छ । अफगानिस्तानसँग चीनको सुरक्षा सरोकार भने पूर्वी तुर्किस्तानका इस्लामिक अतिवादीबाट आफूविरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने हो ।

तसर्थ, अफगानिस्तानसँगको बीआरआई सम्झौतामा पूर्वाधार, समाजिक विकासका अतिरिक्त सुरक्षा संयन्त्रको सबलीकरणलाई पनि समावेश गरिएको छ ।