स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचन उचित हुने ५ कारण

मंसिर १६ गते देशभरि स्थानीय तहका रिक्त ४४ पदमा उपनिर्वाचन हुँदैछ । यसमध्ये दुईवटा ओखलढुङ्गा र कैलालीका जिल्ला समन्वय समितिका सभापति पनि छन् । तर, यी पदमा अब आम नागरिकलाई कुनै रुचि र चासो छैन ।

संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि स्थानीय तह मानेको छ । तर, संविधानको मर्मबमोजिम जिल्ला समन्वय समिति अविलम्ब खारेज हुनुपर्ने हो । यो ‘मर्म एकातिर’ र ‘प्रावधान अर्कोतिर’ हुने असङ्गति र विरोधाभास बोकेर संविधान र प्रणालीले प्रतिफल दिन सक्दैन ।

हाम्रो सङ्घीयता सङ्घ, प्रदेश र पालिका तीन तहको राज्य संरचनामा आधारित छ । तथाकथित जिल्ला संरचना न सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुरूप हो, न यिनको कुनै काम नै छ ।

अनावश्यक जिल्ला संरचना, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य जिल्ला कार्यालय कायम राखेर केन्द्रिकृत मानसिकता र पञ्चायतको प्रेतलाई जगाई राख्ने काम मात्र भएको छ ।

देशको वार्षिक बजेटमा चालु खर्चको अनुपात निरन्तर वृद्धि हुनुको मुख्य कारण जिल्ला संरचना हुन् । जिल्ला संरचनाले प्रयोग गरिरहेका कार्यकारी अधिकार पालिकामा र समन्वयकारी अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नेबित्तिकै यिनको काम रहँदैन ।

७७ जिल्ला, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासनलगायतको खारेजी गर्ने हो भने चालु खर्चमा १० प्रतिशतसम्मको कटौती हुन सक्दछ र पुँजीगत खर्चमा सोही अनुपातको वृद्धि हुनेछ । सङ्घीय प्रणालीमा प्रदेशलाई पङ्गु बनाउने गरी जिल्ला संरचना कायम राखेर त्यसमार्फत सङ्घीय सरकारले सिधै शासन गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो ।

पालिका र वडा भने हाम्रो राज्य व्यवस्था र प्रणालीका आधारशीला हुन् । यी स्थानीय लोकतन्त्रका सर्वोत्तम र पवित्र संस्था हुन् । वडा र पालिका जति बलियो हुन्छन्, देशको स्थानीय लोकतन्त्र उत्तिकै बलियो हुन्छ । राज्यका सेवा-सुविधा जनताको घरदैलो नजिक पुग्दछन् । स्थानीय स्वशासन र स्वायत्तता प्रत्याभूत हुन सक्दछ । साँचो अर्थमा शक्तिको निक्षेपण हुनेछ ।

तर, स्थानीय निर्वाचन दलीय प्रणालीमा आधारित हुनु राम्रो हो कि गैरदलीय ? यो एक नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ । संसारका अधिकांश लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्थानीय तहलाई गैरदलीय निर्वाचन प्रणालीमा आधारित बनाइएको हुन्छ ।

जस्तो भारत, अमेरिका, स्वीट्जरल्यान्ड, क्यानडा, जापानजस्ता लोकतान्त्रिक देशमा स्थानीय निर्वाचन गैरदलीय हुन्छ ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौंमा बालेन्द्र शाह, धरानमा हर्क साम्पाङ र धनगढीमा गोपी हमाल नगरप्रमुख निर्वाचित हुँदा एक भिन्नै प्रकारको राजनीति तरङ्ग उत्पन्न भयो । उनीहरूका कार्यशैली र अन्य पक्षमा आलोचना हुन सक्दछ तर, कम्तीमा यिनले भ्रष्टाचार गर्दैनन् वा गरेका छैनन् । समर्पित भावले जनसेवा गर्न खोज्दैछन् भन्ने सबैलाई लागेको छ ।

तर, देशका बाँकी ७५० पालिका प्रमुखले औपचारिक नियमितताबाहेक कुनै अतिरिक्त उपलब्धि र प्रेरणादायी प्रतिफल दिन सकेका छैनन् । यो एक अनुभवजन्य पाठ थपिएको छ ।

आसन्न स्थानीय उपनिर्वाचनको केन्द्रमा काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाको चर्चा भइरहेको छ । यहाँ नगरप्रमुखसहित २ वडामा उपनिर्वाचन हुँदैछ । गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि कीर्तिपुरमा गैरदलीय स्वतन्त्र उम्मेदवारीको राम्रै लहर चलेको थियो । ४ वटा वडामा गैरदलीय स्वतन्त्रले अध्यक्ष जितेका थिए । मेयरमा भने नेपाली कांग्रेसका राजकुमार नकर्मी विजयी भएका थिए ।

यसपटक नगरप्रमुख र रिक्त २ वडाध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको बलियो उपस्थिति र हस्तक्षेप हुने पक्कापक्की छ । हार-जित त सार्वभौम मतदाताको अन्तिम निर्णयबाट हुने हो । तर, माहोल हेर्दा र स्थानीय बासिन्दाको कुरा सुन्दा मेयरमा गैरदलीय स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेमा कुनै आश्चर्य हुने छैन ।

संसारका जुनसुकै प्रणालीका फाइदा, बेफाइदा दुबै पक्ष हुन्छन् । दलीय प्रणालीका कुनै फाइदा नै नभएकाचाहिँ हैनन् । तर, नयाँ संविधानपछिका दुईवटा स्थानीय निर्वाचनलाई हेर्दा फाइदाभन्दा बेफाइदा धेरै देखिए ।

प्रथमः स्थानीय तहमा दलीय निर्वाचनले स्थानीय लोकतन्त्र र राजनीतिको मौलिकता, स्वशासन र स्वायत्तता नै कायम हुन सकेन । कुनै नयाँ प्रवृत्ति, अभ्यासको विकास हुन पाएन । स्थानीय तहमा पनि केन्द्रीय तथा प्रादेशिक राजनीतिको विस्तार मात्र भयो ।

स्थानीय तहमा स्थानीय मौलिकताको प्रतिस्पर्धा हुनु पर्दछ । तर, दलीय नामाङ्कन, राजनीतिक स्कूलिङ र उस्तै प्रवृत्तिका कारण स्थानीय तह आ-आफ्नो मौलिकतामा ‘यूनिक’ बन्न पाएनन् । स्थानीय स्वशासन र स्वायत्तता नै कमजोर भयो । ती केन्द्रीकृत राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको चरित्रबाट आकारित भए । आआफ्नो दलको झण्डा बोक्ने अखडा मात्र भए, मौलिक सृजना केन्द्र तथा असल प्रतिस्पर्धी संस्था बन्न सकेनन् ।

दोस्रो— दलभित्रको विकृत्ति, विसङ्गति, नेतातन्त्र, गुटतन्त्र वडा-वडामा विस्तार भयो । वडाध्यक्षको टिकट पाउन पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षसम्मको पहुँच चाहिने भयो । टिकट किनबेच हुन थाल्यो । वडाध्यक्षको टिकटका लागि पार्टी नेतालाई करोडसम्म बुझाएको थुप्रै सूचना यो पङ्क्तिकारसँग छ । पालिका प्रमुखको टिकट लाखौं, करोडौंमा बिक्री हुने गरेका छन् ।

चुनावको टिकटलाई पार्टीका शीर्ष नेताले व्यक्तिगत तथा पारिवारिक आम्दानीको राम्रै स्रोत बनाउँछन् । चुनाव आयो भने यिनलाई दशैं आएजस्तो हुन्छ । स्थानीय भुइँफुट्टा नवधनाढ्य वर्गले टिकट किन्ने हैसियत बनाएको छ ।

नेताहरूले कि पैसा खाएर कि आफ्नो गुटको मान्छेलाई कि आफ्ना नातेदार वा आसेपासेलाई टिकट दिन थाले । आम नागरिकको कुरै छोडौँ, पार्टीभित्रको कार्यकर्ताका बीचको सामान्य राजनीतिक न्याय पनि स्थापित हुन पाएन ।

कि त पार्टीहरूले उम्मेदवार छनोट गर्न प्राइमरी कानूनतः अनिवार्य गर्नुपर्‍यो । नत्र नेताहरूको तजबिजी अधिकारले भ्रष्ट, लठैत, चाकर, चाप्लुस, गुटबाज वा कमजोर क्षमतास्तरका मानिसले मात्र टिकट पाउने स्थिति बन्यो ।

स्थानीय सेवाका लागि चाहिने निष्ठावान्, समाजसेवी, नैतिक चरित्र भएका, प्रतिभाशाली वा नयाँ पुस्ताका शिक्षित युवायुवतीले टिकट पाउने सम्भवना कुनै पनि दलमा रहेन । तसर्थ, स्थानीय तहमा जसरी अधिकार र बजेट थपिएको छ, त्यसको सदुपयोग गर्न सक्ने प्रतिभा र ज्ञानको अभाव सृजना भई विकास ढिलो भयो । उल्टो गतिमा गयो ।

दलीय चुनाव चिह्न देशभरि ‘ब्रान्डिङ’ भएको हुन्छ । चिरपरिचित हुन्छ तर, स्वतन्त्र उम्मेदवारले  छोटो अवधिमा चुनाव चिह्नको प्रचार गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, दलीय उम्मेदवार र स्वतन्त्रबीच ‘समान खेल मैदान’ पनि नहुने रहेछ, जो लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो ।

मतपत्रमा एकै लहरमा राखिएका चुनाव चिह्नमा दलीय आधारमा आँखा चिम्लेर मतदान गर्ने प्रवृत्ति विकास गर्दा मतदातामा उम्मेदवारलाई ‘जज’ गर्ने नागरिक कर्तव्य कमजोर हुने रहेछ । मतदाताले मतदान गर्नुअघि उम्मेदवारबारे जानकारी लिएको र तुलनात्मक विश्लेषण गरेको हुन आवश्यक हो । अन्यथा लोकतन्त्रमा हुनुपर्ने नागरिक कर्तव्य पूरा हुँदैन ।

दलीय निर्वाचनले स्थानीय तहको ‘शक्ति सम्भ्रान्त’ को घेरा निर्माण गरेको छ । त्यसमा स्थानीय प्रतिनिधि, दलको स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय ठेकेदार, व्यापारी, हेडमास्टर, स्थानीय प्रहरी हाकिम, स्थानीय दबङ्ग समूहहरू संलग्न छन् ।

तर, स्थानीय तहमा दलीय निर्वाचन प्रणालीले आँखा चिम्लेर ब्रान्डिङ भइसकेको निर्वाचन चिह्नमा मतदान गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । यो प्रवृत्तिको मतदानले नागरिकलाई कमजोर र दललाई अति बलियो बनाउँदो रहेछ । लोकतन्त्रका नाममा दलतन्त्र मजबुत र नागरिकतन्त्र निरीह हुने रहेछ ।

तेस्रो— दलीय आधारमा छानिएका प्रतिनिधि बढी ‘बायस’ देखिए । तिनले जिम्मेवारी निर्वाह र कार्यसम्पादन गर्दा निष्पक्षता र तटस्थता कायम गर्न सकिरहेका छैनन् । विजय भइसकेपछि विकास निर्माण र बजेट बाँडफाँड गर्दा आफ्नो पार्टीको पकड भएका वडालाई महत्त्व दिने, स्थानीय निकायमा जागिर वा अवसरमा पक्षपात गर्ने, आफ्नै कार्यकर्ता वा चुनाव प्रचारकलाई पक्षपोषण गर्ने प्रवृत्ति देखियो ।

स्थानीय तहको विकास निर्माण र सामाजिक परिचालनमा ‘पार्टीजन’भन्दा बढी एकता र ‘सहमतीयता’ चाहिन्छ । स्थानीय लोकतन्त्र मूलतः विवेकतन्त्र, वैज्ञानिकता, वस्तुसङ्गतता र सहमतीयतामा प्रष्फुटित हुनु पर्दछ । जसले जित्यो, उसको मात्र सरकार, बजेट र पहुँच हुनु हुँदैन ।

राज्यले दिने सेवा सुविधामा निष्पक्षता र तटस्थता चाहिन्छ । दलीय आधारमा निर्वाचित प्रतिनिधिले यो आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकेका छैन । समाजको अतिदलीयकरणले निश्चित जनसङ्ख्या हिस्सामा ‘आइसोलेसन’ र अपमानको अनुभूति गराउँछ । तिनमा लोकतन्त्रप्रति नै घृणा र वितृष्णा पैदा गर्न सक्दछ । जो लोकतन्त्रका लागि निकै ठूलो जोखिम हो ।

यस प्रणालीमा स्थानीय तहको राज्य शक्ति र स्रोत साधनलाई दलका प्रादेशिक तथा सङ्घीय संरचनाले दोहन गर्दछन् । राज्यको बजेटलाई तिनका स्थानीय पार्टी संरचनालाई थरभेग गर्ने र टिकाउने काममा दुरूपयोग गर्दछन् ।

फलतः देशमा ‘यथास्थितिवाद’ हाबी हुन्छ । असान्दर्भिक भइसकेका र जनतालाई अनुहार हेर्न पनि वाक्क लाग्न थालेका नेता, नाम सुन्न पनि दिक्क लाग्न थालेका दल स्थानीय तहको स्रोत, साधन र शक्ति दोहन गरेर केन्द्रीय र प्रादेशिक राजनीतिमा शक्तिशाली भइदिन्छन् ।

फलतः देशको राजनीतिमा युगानुकूल परिवर्तन, आन्दोलन र क्रान्ति विकसित हुन पाउँदैन । देशको समग्र विकास, प्रगति र उन्नति नै यथास्थितिवादी शक्तिको राजनीतिक स्वार्थको चङ्गुलमा परेर गतिरोधमा फस्न पुग्दछ । अहिले ठीक यही भइरहेको छ । जनता परिवर्तन चाहिरहेका छन् । तर, दलहरूको सञ्जाल, राज्य शक्ति र स्रोत-साधनको दोहनको कारण ती शक्ति भ्रम सृजना गरी टिकिरहेका छन् ।

चौथो— स्थानीय तहमा दलीय निर्वाचनले संस्थागत भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार ढाकछोपको भावना विकसित गर्दोरहेछ । एक त पार्टीमा लामो अवधिदेखि एकअर्कामा परिचित र परस्पर लाभको भागेदारी गरेका मान्छेको समूह हुन्छ । तिनले एकअर्काका कमजोरी ढाकछोप गरिदिने, पार्टीको बदनाम हुन्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक भयले आँखा चिम्लिदिने वा भ्रष्टाचारको लाभमै अंशियारी गर्ने गरेको देखिन्छ ।

आफ्नो पार्टीको मान्छेलाई जोगाउने, लामो मानवीय सम्बन्धको भावनात्मक दोहन गर्ने प्रवृत्ति बलियो हुँदोरहेछ । एक अध्ययनले के देखाउँछ भने तुलनात्मक रूपमा त्यस्ता पालिकामा भ्रष्टाचार बढी छ, जहाँ एउटै दलका प्रतिनिधिको ठूलो उपस्थिति छ । फरक-फरक पृष्ठभूमिका प्रतिनिधि भए भ्रष्टाचार गर्न र लुकाउन गाह्रो हुँदो रहेछ ।

आज भ्रष्टाचार देश र जनताको सबैभन्दा ठूलो शत्रु बनिसकेको छ । एक्काइसौं शताब्दीको तेस्रो दशक र लोकतन्त्रको अभ्यास हुन थालेका ३ दशकभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि देशले अपेक्षित भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति गर्न नसकेको मुख्य कारणमध्ये एक भ्रष्टाचार नै हो ।

भ्रष्टाचारलाई समूल नष्ट गर्नुपर्ने बेला अझ संस्थागत भ्रष्टाचारलाई सजिलो बनाउने निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

‘सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ-गाउँमा पुग्यो’ भन्ने आम गुनासो त्यतिकै आएको हैन । आज दूरदराजको कुनै गाउँमा गएर ‘त्यो ठूलो नयाँ पक्का घर कसको हो’ भनेर सोध्यो भने कुनै न कुनै ‘जनप्रतिनिधिको हो’ भन्ने उत्तर आउँछ । पाँच वर्ष स्थानीय सरकार वा सत्तामा रहँदैमा कसैको त्यति ठूलो आर्थिक उन्नति हुन सम्भव हुँदैन ।

गैरदलीय जनप्रतिनिधि आफैँमा स्वतन्त्र हुन्छन् । तिनले दलको ह्वीप, निर्देशन वा अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमा बस्नु पर्दैन । तिनीहरू दलीय ‘ग्रूप थिङ्किङ’ को मनोवैज्ञानिक सिकार हुँदैनन् । तसर्थ, गैरदलीय निर्वाचनले संस्थागत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न ठूलो मद्दत गर्नेछ ।

गैरदलीय स्वतन्त्र प्रतिनिधिले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने क्षमता राख्नेछन्, जो दलीय प्रतिनिधिमा हुँदैन । दल र नेताको हितको रक्षा गर्दैगर्दै ह्वीप र निर्देशन मान्दामान्दै तिनले व्यक्तिगत मानवीय विवेक गुमाइसकेका हुनेछन् । गैरदलीय प्रतिनिधिले भ्रष्टाचार र गलत कार्यको विरोध, भण्डाफोर गर्ने क्षमता बढी राख्दछन् । किनकि तिनले जोगाउनुपर्ने ‘आफ्नो मान्छे’ हुँदैन वा कम हुन्छ ।

पाँचौँ र अन्तिम लोकतन्त्र भनेको वर्चस्व (हेज्जेमोनी ) र प्रतिवर्चस्व (काउन्टर-हेज्जेमोनी) को लडाइँ हैन, यो वर्चस्व (डी-हेज्जेमोनी) को प्रणाली हो । लोकतन्त्रमा कुनै व्यक्ति, परिवार, नेतामा मात्र हैन, कुनै संस्थामा पनि अतिरिक्त शक्ति (सरप्लस पावर) हुनु हुँदैन । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलसँग पनि हुनु नपर्ने, अवाञ्छित र अतिरिक्त शक्ति रहन दिनु हुँदैन । भलै कि राजनीतिक दल लोकतन्त्रका अनिवार्य सर्त हुन् ।

दलीय निर्वाचनले स्थानीय तहको ‘शक्ति सम्भ्रान्त’ को घेरा निर्माण गरेको छ । त्यसमा स्थानीय प्रतिनिधि, दलको स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय ठेकेदार, व्यापारी, हेडमास्टर, स्थानीय प्रहरी हाकिम, स्थानीय दबङ्ग समूहको नाइके आदिको एक गठजोड निर्माण हुने र तिनले वृत्त बाहिरको समुदाय र नागरिकलाई शक्तिको आडमा दमन, अपमान, असमान र पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्ने गरेका कयौं उदाहरण छन् ।

यदि यसलाई जरैदेखि तोड्ने हो भने स्थानीय तहलाई गैरदलीय निर्वाचन प्रणालीमा लैजान आवश्यक छ । अहिलेकै नेता र दलबाट त्यस्तो संवैधानिक परिवर्तनको सम्भावना भने छैन ।

यहाँसम्म कि यो वृत्तले स्थानीय शिक्षकको अपायक र अपमानपूर्ण सरुवासमेत गर्ने थालेको छ ।

राज्यको शक्ति दुरूपयोग गरेर नागरिकको अल्पसङ्ख्यक तथा कमजोर पङ्क्तिलाई सताउन तिनलाई अधिकार र बजेट दिएको हैन । लोकतन्त्रमा राष्ट्रिय र प्रादेशिक तहमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि कुनै अग्राधिकार वा विशेषाधिकार प्राप्त पङ्क्तिको ‘हाइरार्की’ निर्माण गर्नु हुँदैन । त्यस्तो पदसोपान दीगो वा स्थायी चरित्रको भयो भने त्यो झनै दोहनकारी र खतरनाक हुन्छ ।

लोकतन्त्र भनेको स्वतन्त्रता, समानता, समता र न्यायको यात्रा हो । लोकतन्त्र नयाँ हेज्जेमोनी र शक्तिकेन्द्र निर्माण गर्ने औजार बन्नु हुँदैन ।

त्यसो हुँदा नागरिक सीमित विकल्पका बीच कुनै एकलाई बाध्यतावश छनोट गर्नुपर्ने मतदातामा सङ्कुचन हुन्छन् । नागरिक अधिकार फस्टाउन सक्दैन । फलतः एक प्रकारको ‘आधुनिक दासता’ (मोर्डन स्लेभरी) को अवस्था सृजना हुन पुग्दछ ।

नेपाली लोकतन्त्रको आजको यथार्थ भनेको ‘आधुनिक दासता’ नै हो, ‘नागरिकतन्त्र’ हैन । लोकतन्त्र दलतन्त्र, नेतातन्त्र, गुटतन्त्र, सिन्डिकेटतन्त्र, अल्पतन्त्र र बिचौलियातन्त्रमा विचलित भएको कुरूप दृश्य अब रमिते भएर टुलुटुलु हेरिबस्न सकिँदैन ।

यदि यो लोकतन्त्र हो भने यसको मूल चरित्र नागरिकतन्त्र हुनै पर्दछ । नागरिक दलभन्दा ठूलो, सार्वभौम र सर्वोच्च अस्तित्व हो । दल नागरिकका लागि हो, नागरिक दलका लागि हैन । सबै कुरा दल र नेताको मानिदिनुपर्ने हो भने नेता ‘दास मालिक’, दल ‘दासशाला’ र कार्यकर्ता-समर्थक-मतदाता ‘दास’ जस्तो बन्न पुग्दछन् ।

यो परिदृश्यमा ‘नागरिक’ को अस्तित्व गराउँछ । मान्छे दास, रैती, प्रजा, कार्यकर्ता र मतदाता मात्र बन्न पुग्दछन् । ‘आधुनिक दासप्रथा’ भनेको यही हो ।

यदि यसलाई जरैदेखि तोड्ने हो भने स्थानीय तहलाई गैरदलीय निर्वाचन प्रणालीमा लैजान आवश्यक छ । अहिलेकै नेता र दलबाट त्यस्तो संवैधानिक परिवर्तनको सम्भावना भने छैन । तसर्थ, यो प्रणाली परिवर्तन नहुन्जेलसम्म स्वतन्त्र उम्मेदवारमध्येका सबैभन्दा असल र क्षमतावान्‌लाई समर्थन र मतदान गर्नु नागरिक र देशको हितमा हुनेछ ।