बीआरआईबाट नेपालले यसरी लिन सक्छ लाभ

माओ चतोङ र तङ स्याओ फिङपछि विश्वकै शक्तिशाली नेताको रूपमा उदाएका सी चिनफिङले सन् २०१२ देखि चिनियाँँ कम्युनिष्ट पार्टी र सकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । सन् २०१७ अक्टोबर १८ देखि २४ सम्म भएको चिनियाँँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९औँ महाधिवेशनले ‘सी’ विचारधारालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा लिएको छ र यसलाई चीनको संविधानमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।

उनले अर्थतन्त्र विस्तार गर्न थप खुलापन, गरिबी निवारण, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र नयाँ विश्व व्यवस्थाका लागि ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अगाडि सारेका छन् । सीले सन २०१३ को सेप्टेम्बरमा काजकिस्तान भ्रमणको दौरानमा पहिलोपटक ‘सिल्क रोड’ अथवा ‘रेशम मार्ग’मार्फत आर्थिक करिडोरको विकास गरिने बताएका थिए । त्यसलगत्तै भएको इन्डोनेसिया भ्रमणको दौरानमा त्यहाँको संसद्लाई सम्बोधन गर्दै २१औँ शताब्दीको सामुद्रिक रेशम मार्ग र एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकको विषय उठान गरेका थिए ।

सन् २०१३ को नोभेम्बरमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १८औँ केन्द्रीय समिति बैठकले रेशम मार्ग र एसियाली पूर्वाधार विकास बैङ्कको स्थापना गर्ने सीको उक्त अवधारणालाई अनुमोदन गर्‍यो । यसैबीच रुस र चीनबीच युरेसिया रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भयो भने काजकिस्तानसँग चीनले ९८ मिलियन डलरको पूर्वाधार सम्झौता गर्‍यो ।

सन् २०१४ मा एसियाका २१ देशले एसियाली पूर्वाधार बैंक स्थापनामा सहमति जनाए भने चीनले उक्त बैङ्कको स्थापनाका लागि ४० बिलियन अमेरिकी डलर छुट्ट्याउने घोषणा गर्‍यो (शाही, भट्टराई, प्रसाईं र दाहाल (सं.,२०१८) । सन् २०१८ सम्म ६० भन्दा बढी देश एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकका संस्थापक सदस्य बनिसकेका छन् । बीआरआई पक्षधर देशको संख्या १०० हाराहारीमा छ ।

चङ्गेज खाँकालीन मङ्गोल साम्राज्यको व्यापारिक रुट रहिसकेको रेशम मार्ग १५ औँ शताब्दीमा आइपुग्दा तीनवटा प्रशाखामा विकसित भइसकेको थियो । अहिले चर्चा गरिएको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएभिट (बीआरआई) अन्तर्गतको रेमश मार्ग हुबहु पुरानो स्वरूपमा भने छैन । यसले विगतको ‘सिल्क रोड’ले झैँ जमिन तथा जलमार्गबाट युरोप र एसियालाई जोड्ने लक्ष्य लिएको छ ।

करिब ३५ वर्षमा सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको यो परियोजना ‘साझा सहकार्य, साझा लगानी र साझा मुनाफा’मा आधारित हुने चिनियाँ पक्षको दाबी छ । सी चिनफिङ विचारधारा भनेर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले अघि सारेको शिद्धान्तले थप खुलापन, बीआरआईका साथै पर्यावरण संरक्षणलाई पनि महत्त्वका साथ उठान गरेको छ । सन् २०१६ देखि नै कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) र पीपीपीमा चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको छ ।

समाजवादको प्रारम्भिक चरणमा रहेको बताउँदै आएको चीनले सन् २०४९ सम्ममा विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र हुने लक्ष्य राखेको छ ।

बीआरआईका आयाम

बीआरआई परियोजनाको मूल रूपमा पाँचवटा आयाम रहेको देखिन्छ । पहिलो साझा लगानी, साझा प्रतिफल यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । यसले विकासमा साझा स्वार्थ र साझा लगानीसहित साझेदारिताको माग गर्दछ ।

दोस्रो, यो अमेरिकाले अगाडि सारेको आईपीएस र एसपीपी जस्तो सुरक्षा र सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको प्रस्ताव होइन । अमेरिकीहरू र यूरोपियनहरूले अगडि सारेको बिथ्रि डब्लु जस्तो प्रकारान्तरले सुरक्षा रणनीतिसँग साइनो जोडिने र विशुद्ध अनुदान केन्द्रित आयोजना होइन, बीआरआई भौतिक पूर्वाधारमार्फत साझा सञ्जाल निर्माण गर्ने सञ्जालिकृत परियोजना हो । यसको प्रमुख उद्देश्य सडक, जलयातायात प्रविधिमार्फत अन्तर्महादेश जोड्ने र त्यसमार्फत व्यापार, व्यवसायलाई सहज बनाउनु हो ।

तेस्रो, उत्पादन सामर्थ्य वृद्धिमार्फत समृद्धि पनि बीआरआई परियोजनाको लक्ष्य रहेको छ । उत्पादन सामर्थ्य वृद्धि गर्न एकअर्काको समझदारीको साझा लगानी वा सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी र सहायता परिचालन यो परियोजनाको अर्काे महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हो । नेपाल जस्तो कमजोर बचत भएका मुलुकमा लगानीयोग्य पुँजीको सधैँ अभाव रहिरहेको हुन्छ । यस्ता मुलुकमा बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत सहायता र सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत उत्पादन बढाउन समेत मद्दत पुग्दछ ।

चौथो, यसले विश्वका १०० भन्दा बढी देश र विश्वका ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनतालाई आर्थिक रूपमा साझा क्रियाकलापमार्फत जोड्दछ । कनेक्टिभिटीका हिसाबले बीआरआईले जुन विनियमको सहज वातावरण बनाउँदछ, यसले आर्थिक विकासका हिसाबले महत्त्वपूर्ण वातावरण निर्माण गर्दछ ।

पाँचौँ, बीआरआईले जुन कनेक्टिभिटी र सहकार्यको वातारण निर्माण गर्दछ, त्यसले विश्व शान्तिको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा चलेको मूल प्रवृति भनेको तुलनात्मक रूपमा लाभका क्षेत्रमा एकल लगानी र एकल मुनाफाको प्रवृत्ति हो । बीआरआई परियोजनाले साझा लगानीसहित साझा प्रतिफलको वकालत गर्दछ । र, यसले अन्तर्महादेशीय कनेक्टिभिटीमार्फत विश्व शन्तिका लागि पनि भूमिका खेल्न सक्दछ ।

बीआरआईमार्फत नेपालले लिनसक्ने फाइदा

२०७६ सालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमणका क्रममा भनेका थिए, “नेपाल भूपरिवेष्ठित होइन, भूजडित मुलुक भएको छ ।”

उनले यसो भन्नुको कारण चीन-नेपालबीच भएको पारवहन सन्धि र नेपाल बीआरआई परियोजनाको पक्ष राष्ट्र हुनु थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनमा र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मञ्चमा नेपाल पक्ष वा विपक्ष हुने कुरामा यो विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ कि अमेरिका, युरोप, चीन र भारत नेपालका प्रमुख सहयोगी मात्र होइनन्, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति बदलावका प्रमुख खेलाडीसमेत हुन् ।

यी शक्त्ति राष्ट्रसँग समदुरी र सन्तुलनको सम्बन्ध कायम राखिनु पर्दछ । यहाँ सधैँ स्मरण गर्नुपर्ने पक्ष के भने नेपालले कुनै सैन्य गठबन्धन वा रणनीतिको अङ्ग बन्ने शर्तमा कुनै पनि सहायता स्वीकार्नु हुँदैन । चार पक्षबीच सन्तुलन र विश्वासको सम्बन्ध स्थापना गर्न जरुरी छ । आर्थिक सहायता कूटनीतिक, राजनीतिक र सामाजिक सम्बन्धमा यी चार पक्षसँग सन्तुलनमा लैजाने कुरा नेपालको हितमा हुन्छ ।

नेपाल बीआरआई पक्ष राष्ट्र बनिसकेको सन्दर्भमा यसबाट अधिकतम लाभ लिन सक्नुपर्छ । चिनियाँहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनको प्रमुख अङ्ग बीआरआई बनिरहँदा नेपालले उपयुक्त परियोजना निर्माण गरी लाभ लिन चुक्नु हुँदैन ।

अब नेपालले बीआरआई परियोजनामार्फत लिन सक्ने फाइदा के हुन सक्छन्, त्यसतर्फ छलफल गरौँ ।

ट्रान्सहिमालय कनेक्टिभिटी नै नेपालले लाभ लिनसक्ने प्रमुख क्षेत्र हो । हिमालय वारपार बलियो र भरपर्दाे यातायात कनेक्टिभिटीमार्फत नेपाल र चीनबीचको सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, त्यसअन्तर्गत कर्णाली करिडोर, गण्डकी करिडोर, चितवन ठोरीबाट नुवाकोट स्फाफ्रुवेशी सडक, कोशी करिडोर र कम्तीमा ५ वटा स्थायी नाका खोल्न जोड गर्ने ।

मल्लकालमा उपत्यका (नेपाल)ले भारत र चीन (तिब्बत) बीचका व्यापारिक मार्गको जुन लाभ उठाएको थियो, त्यो पुन: प्राप्त गर्न सक्दछ । जुन बेलासम्म नेपाल, भारत र चीन (तिब्बत)बीचको व्यापारिक मार्ग थियो, त्यही बेला धेरै विकास र आर्थिक उन्नति गरेको देखिन्छ । राणाकालमा अङ्ग्रेजहरूले भारतीय रेल नेपालको अरुण उपत्यकासम्म ल्याउने र त्यहाँबाट तिब्बतसम्मको कनेक्टिभिटीको प्रस्ताव गरेका थिए (ढकाल, २०७६, पुँजीवादी र समाजवादी अर्थ राजनीतिक विकासक्रम) ।

राणाहरूले त्यो प्रस्ताव मानेनन् र उक्त परियोजना सिक्किम हुँदै कार्यान्वयन भयो । त्यसपछि नेपालले भारत र तिब्बतबीचको व्यापारको लाभमात्र गुमाएन, आफ्नो विकास र सन्तुलिन कूटनीतिसमेत गुमाएको देखिन्छ । सडक, यातायात र क्रमश: रेल यातायातमार्फत चीन र भारतका विशाल बजारसँग जिरो प्वाइन्टका हिसाबले जोडिनु नेपालको आर्थिक राजनीतिक र सांस्कृतिक विकासका हिसाबले महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

अब पृथ्वीनारायण शाहकालीन ‘नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल हो’ भन्ने मान्यतालाई छाडेर नेपाल दुई शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका दुई छिमेकीबीचको गतिशील पुल हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि बीआरआई लाभदायक हुनेछ । हिमालय वारपार सडक, रेल र ट्रान्समिसन लाइन सञ्जालमार्फत चीनसँग जोडिनु नेपालको आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ । जसको निम्ति बीआरआईमार्फत परियोजना बेशमा लाभ लिन जरुरी छ ।

हिमालय वारपारको कनेक्टिभिटी राम्रो भयो भने यसले नेपालको हिमाल र पाहाडी क्षेत्रमा मृतप्राय: भएको पाहाडी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेछ । यसले रितिँदै गएका हिमाली र पहाडी क्षेत्रलाई फेरि चलायमान गराउन सक्दछ । उच्च पहाडी नेपाल-चीन संयुक्त औद्योगिक करिडोर निर्माण गर्न सकियो भने यसले नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्माण गर्दछ ।

नेपालले बीआरआईअन्तर्गत कुनै परियोजनामा ऋण लिन हुदैन भनेर नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरेको भोलिपल्टै उसैसँग कुम जोड्न पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसबारे कुनै सम्झौता गर्ने हैसियत राख्ने देखिँदैन । तर, पनि नेपालको विकासका लागि बीआरआईअन्तर्गत महत्त्वपूर्ण आयोजनामा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण लिन जरुरी छ ।

भोलि १०० वटा बीआरआई पक्षधर देशको व्यापारिक सञ्जालबाट कट्दा र तिनको विपक्षमा उभिँदा नेपालले कस्तो हानि बेहोर्नुपर्ला ? भन्नेबारे चाहिँ बीआरआईको निरपेक्ष विरोध गर्नेले बेवास्ता गरेको देखिन्छ । नेपालले हेर्ने नेपालको हित हो त्यसको निम्ति चिनियाँ, भारतीय, अमेरिकन र युरोपियनसँग समदुरीमा रहेर लिन सक्ने आर्थिक लाभ लिने हो ।

कूटनीति सिद्धान्तको चस्मा पहिरिएर होइन, राष्ट्रहित हेरेर चल्दछ र चल्नु पर्दछ । तसर्थ, नेपालले बीआरआईमार्फत लिन सक्ने ट्रान्सहिमालय कनेक्टिभिटीको लाभबाट चुक्नु हुँदैन । नेपाललाई चिनियाँ र भारतीय विशाल बजार जोड्ने गतिशील पुल बनाउने र विश्वको आधा जनसङ्ख्या भएको बीचमा उभ्याउने अवसरलाई खेर फाल्नु हुँदैन ।