मापदण्ड मिचेर उपकुलपति बनेका लामिछानेले बुझे तलबबाहेक ३० लाख

काठमाडौं । मापदण्ड मिचेर नियुक्ति पाएका राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विकाश लामिछानेले मासिक रूपमा तलबको अतिरिक्त लाखौँ आकर्षण भत्ता बुझ्ने गरेको पाइएको छ ।

प्रतिष्ठान आर्थिक रुपमा कमजोर र धराशायी हुँदै गर्दा उपकुलपति पदमा नियुक्ति पाएका लामिछानेले भने आफूलाई लाखौँ रुपैयाँ मनमौजी खर्च गर्दै आएका छन् ।

डा. लामिछाने तीनै व्यक्ति हुन् जो, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नियमावलीले तोकेको मापदण्ड पुरा नगरी मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरी ठूलो आर्थिक चलखेल गरेर उपकुलपति पदमा नियुक्ति पाएका थिए ।

प्रतिष्ठानको नियमावलीले विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई पूर्णकालीन रूपमा प्रतिष्ठानमै सेवा दिलाउन (Non–Practicing  ) आकर्षण भत्ता दिने नियम छ ।

यस भत्ता अन्तरगत विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले आफ्नो मासिक तलब बराबरको पैसा आकर्षण भत्ता स्वरूप बुझ्ने गरेका छन् ।

मासिक १ लाख ६० हजार तलब खाने गरेका उपकुलपति लामिछानेले आफ्नो पद पहाली पश्चात् ३० लाखभन्दा बढी यस्तो भत्ता बुझिसकेको पाइएको छ ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले प्रतिष्ठानको नियमावलीलाई लत्त्याउँदै डा. लामिछानेलाई उपकुलपति नियुक्ति गरेका हुन् ।

प्रतिष्ठानको नियमावलीको परिच्छेद–८ ले उपकुलपति नियुक्ति हुन कम्तीमा एमडी\एमएस\पिएचडी गरेको हुनुपर्ने तोकेको भए तापनि एमविविएस अध्ययन गरेर जम्मा १८ महिने एमपिएच -Masters in Public health)को तालिम मात्र लिएका उपकुलपति डा. लामिछानेको योग्यता सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गहन छानबिन समेत गरिरहेको छ ।

मापदण्ड नपुग्ने मेडिकल काउन्सिलको जवाफ

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिनको क्रममा नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई गत जेठ ०७ गते पत्राचार गरेको थियो ।

पत्रमा उपकुलपति डा. लामिछानेले प्राप्त गरेको डिग्री प्रतिष्ठानको नियमावलीले तोके बमोजिम र नेपालको कानुन अनुसार चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर उपाधि भए नभएको सम्बन्धमा आधिकारिक जानकारी माग गरेको थियो ।

त्यसको जवाफ काउन्सिलले कात्तिक ४ गते दिएको थियो ।

काउन्सिलले सतर्कता केन्द्रलाई पत्राचार गर्दै ‘नेपालको चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर उपाधि मानिने आधार तथा कानुनी प्रावधानका सन्दर्भ हेर्दा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले २०१७ मा जारी गरेको Regulation for Post graduate medical education–MD\M Programs_2017 sf] Pat–II–Overview of course graduate medical programs_ sf] General Principles regarding Post Graduate Medical Education Program sf] ljj/0fdf Postgraduate Medical Education Program in general shall award the degree of Doctor of Medicine –MD_or Master of Surgery –MS_ in the prescribed branches of basic, Para clinical and clinical subjects belonging to modern medicine, and shall be a minimum of three years duration including examination period भनी उल्लेख भएको जनाएको छ ।

राप्ती प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्तिको योग्यता विवादमा छानबिन सुरु

नियम विपरीत मापदण्ड बनाएर नियुक्ति

तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले देशमा रहेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको नियमावलीमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने मापदण्ड नरहेको हुँदा क्याबिनेट स्तरीय निर्णय गराएर ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ स्वीकृत गराएका थिए ।

तत्कालीन अवस्थामा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नियमावली अस्तित्वमा थिएन र सो मापदण्डमा प्रतिष्ठानको नाम समेत उल्लेख थिएन ।

प्रतिष्ठानको सिनेटले बि.सं. २०७४ मा मापदण्ड बनाइसकेको अवस्थामा डा. विकाश लामिछानेलाई उपकुलपति नियुक्ति गर्दा नियमावलीको ठाडै उल्लङ्घन गरेर मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरेर उनलाई पुग्ने गरी मापदण्ड बनाएर नियुक्ति गरिएको पाइएको छ ।

प्रतिष्ठानमा सोही समयमा नियुक्त भएका तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष डा. वसन्त लामिछाने र रजिस्ट्रार प्रकाश थापा पनि मापदण्ड नपुग्ने आरोपमा फसेका थिए । उनीहरूको योग्यता माथि नै छानबिन सुरु भएपछि राजीनामा दिएर गएका थिए ।

स्मरण रहोस्, प्रतिष्ठानको नियमावली बनाउने अधिकार प्रतिष्ठानको सिनेटलाई मात्र छ र मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डले सिनेटले बनाएको नियमावलीलाई मिच्नु भनेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनले निर्देश गरेको प्रावधानको उल्लङ्घन हुन जान्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न र प्रतिष्ठानहरूमा देखिएका विकृतिहरूको अन्त्य गर्न भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री बनेका प्रदीप पौडेलको यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छैन ।

बीमा रकम ५ लाख पुर्‍याउने, १४ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि क्यान्सर उपचार निःशुल्क गराउने, सातै प्रदेशमा क्यान्सर रोगको उपचार सेवा विस्तार गर्ने लगायत लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गरेका स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू खासगरी प्रतिष्ठानहरूमा विद्यमान विकृति, भ्रष्टाचार र कुशासन निर्मूल गर्ने सवालमा सिन्को नभाँचेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।