श्रीलङ्काको नयाँ नेतृत्व आईएमएफको कर्जा सहयोग कार्यक्रम अघि बढाउन सहमत

काठमाडौं । श्रीलङ्काको नयाँ वामपन्थी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को विवादास्पद कर्जा सहयोग (बेलआउट) कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सहमत भएको छ । कार्यक्रममा कडा मितव्ययिता र आर्थिक सुधार समावेश छ ।

आईएमएफले राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेको प्रशासनसँग गत वर्ष पूर्वराष्ट्रपतिले गरेको चार वर्षे ऋणलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको जनाएको छ ।

आईएमएफका टोली नेता पिटर ब्रुएरले नयाँ सरकारसँगको वार्ताको अन्त्यमा पत्रकारहरूसँग भने, ‘अधिकारीहरूले कार्यक्रमको परिधिभित्र रहन प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।’

उनले नयाँ सरकारको प्रतिबद्धताले नीतिगत निरन्तरता सुनिश्चित गरेको बताए ।

ब्रुएरले भने, ‘सुधारको गतिलाई निरन्तरता दिनु कार्यक्रमबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न र अर्थ व्यवस्थालाई दिगो पुनरुत्थान र स्थिर र समावेशी विकासको मार्गमा अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण छ ।’

श्रीलङ्काले सन् २०२२ को अप्रिलमा अभूतपूर्व आर्थिक मन्दीका बेला ४६ अर्ब अमेरिकी डलरको बाह्य ऋण नतिरेपछि उद्धार प्याकेजका लागि आईएमएफमा गएको थियो ।

विदेशी मुद्राको अभावले देशलाई खाद्यान्न र इन्धनको सबैभन्दा आवश्यक आयातको लागि पनि वित्त पोषण गर्न असमर्थ बनाएपछि महिनौंसम्म भएको सडक प्रदर्शनले र तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएको थियो ।

गत वर्षको सुरुमा प्राप्त २.९ अर्ब अमेरिकी डलरको ऋणमा कोलम्बोले कर वृद्धि गर्न, उदार ऊर्जा अनुदान हटाउन र घाटामा रहेका ५० भन्दा बढी राज्यद्वारा सञ्चालित उद्यमहरूको पुनर्संरचना गर्न सहमत हुन आवश्यक थियो ।

दिसानायकेका पूर्ववर्ती रनिल विक्रमासिङ्घेले चार वर्षमा २.९ अर्ब अमेरिकी डलरको ऋण वितरणसहित सङ्कटग्रस्त श्रीलङ्काको उद्धार सुनिश्चित गरेका थिए।

गत नोभेम्बर १४ मा भएको चुनावमा नेशनल पिपुल्स पावर पार्टीले भारी मतान्तरले विजय हासिल गरेपछि संसदमा आफ्नो पहिलो सम्बोधनमा दिसानायकेले बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सम्झौताको समर्थन गरेका थिए ।

आर्थिक पतनका लागि जिम्मेवार ठहरिएका परम्परागत राजनीतिज्ञप्रतिको असन्तोष दिसानायकेको चुनावी सफलताको प्रमुख कारक थियो । दिसानायकेले अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा कुनै गल्ती गर्ने ठाउँ नभएको बताउँदै आएका छन् ।

ब्रुएरका अनुसार भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने नयाँ सरकारको प्रतिबद्धताले ‘शासकीय सुधारलाई पुनर्जीवित गर्नेछ’, आर्थिक विश्वासको पुनर्निर्माण गर्नेछ र आर्थिक वृद्धिलाई थप मजबुत र समावेशी बनाउनेछ ।

श्रीलङ्काले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बोर्डको स्वीकृतिको अधिनमा रहेर थप ३३ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर झिक्न सक्नेछ ।

गत महिना दिसानायकेको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले विक्रमासिङ्घेले सहमति गरेको १४.७ अर्ब अमेरिकी डलरको विदेशी व्यवसायिक ऋणको विवादास्पद पुनर्संरचनामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

सन् २०२२ मा ७.८ प्रतिशतले खुम्चिएको श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माणका लागि ऋण पुनर्संरचना आईएमएफको प्रमुख माग हो । एएफपी