राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको बीआरआईको निकास

२०७४ वैशाख २९ मा हस्ताक्षर भएको घडीदेखि नै व्यापक छलफल, बहस र विवाद हुँदै आएको बहुचर्चित बीआरआई परियोजनामा कार्यान्वयनमा समेत हस्ताक्षर गर्ने उद्देश्यले अर्को सोमबार प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणमा जाने तयारी सुरु भएपछि शक्तिशाली राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा तरङ्ग सिर्जना भएको छ ।

उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको महत्त्वाकाङ्क्षी बीआरआई परियोजनामा यस भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर गर्नैपर्ने चिनियाँ कूटनीतिक दबाब छ भने ऋणको पासोमा नेपाल पर्न सक्ने भन्दै सकेसम्म अनुदानका परियोजनामा मात्रै हस्ताक्षर गर्न सचेततापूर्वक घरेलु राजनीतिक दबाब पनि उत्तिकै शक्तिशाली छ ।

ओलीको चीन भ्रमणका एजेन्डा र बीआरआई परियोजनाबारे समान धारणा तय गर्न सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले श्रृङ्खलाबद्ध बैठक र सघन गृहकार्य गरिरहेको भए पनि हालसम्म सहमति भइसकेको छैन । यो प्रकरण जटिल र पेचिलो हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार एवं पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।

दक्षिणी छिमेकी भारत र अमेरिकालगायत नेपालमा भूराजनीतिक तथा सामरिक चासो र स्वार्थ भएका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ओलीको चीन भ्रमण र एजेन्डाबारे गहिरो अभिरुचि र उत्सुकतापूर्वक नियालिरहेका छन् । किनभने उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनबीचको भूपरिवेष्ठित नेपालले बीआरआई फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गरेपछि तथा नेपाल-चीनबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भएपछि भूराजनीतिक, सामरिक र व्यापारिक आयामबाट नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको छ ।

माओवादीका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र कांग्रेसका परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी र तत्कालीन चिनियाँ राजदूत यु होङले फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गरेको ७ वर्ष भइसक्यो । तर, हालसम्म पनि बीआरआई परियोजना सुरु भएका छैनन्, किन ?

हालसम्म पनि बीआरआई परियोजना सुरु नहुनुमा नेपालको कमजोरी हो कि चीनको ? बीआरआई ऋण परियोजना हो कि अनुदान ? के नेपाल पनि ऋणको पासोमा पर्ने त होइन ? बीआरआई कार्यान्वयन विलम्ब हुनुको कारण नेपालको आन्तरिक राजनीति हो कि भूराजनीतिक ? भन्ने जस्ता प्रश्नका बारेमा नेपाली राजनीतिमा निरन्तर अन्त्यहीन छलफल र विवादास्पद बहस हुँदै आएको छ ।

यी र यस्ता यक्षप्रश्नहरूको यथोचित निरूपण गर्न नेपाल-चीन सम्बन्ध, बीआरआईको रणनीतिको उद्देश्य, शक्तिराष्ट्रको भूराजनीतिक चलखेल, नेपालको अर्थतन्त्रलगायतका विषयमा सुक्ष्म अध्ययन तथा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्नु अपरिहार्य छ ।

बीआरआईको रणनीतिक उद्देश्य

बीआरआई अब चिनियाँ विदेश नीतिको अभिन्न अङ्ग भएको छ । बीआरआईमार्फत विश्वव्यापी रूपमा चिनियाँ लगानीको प्रत्याभूति, व्यापार तथा बजारका साथै कूटनीतिक तथा सामरिक प्रभाव विस्तार चीनको विदेश नीति र बीआरआईका प्रमुख उद्देश्य हुन् ।

स्थलमार्गमार्फत एसिया, युरोप र अफ्रिका तथा जलमार्गमार्फत हिन्द महासागरदेखि अरव सागर हुँदै आन्ध्र महासागरसम्म पुग्ने महत्वाकाङ्क्षी परियोजना केवल आर्थिक, व्यापारिक र पारवहनका दृष्टिले मात्रै होइन, भूराजनीतिक, सामरिक र रणनीतिक दृष्टिले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

नेपालमा परम्परागत भारतीय तथा बढ्दो पश्चिमा प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी आफ्नो आर्थिक, व्यापारिक, कूटनीतिक तथा सामरिक प्रभाव विस्तार गर्नु चिनियाँ विदेश नीतिको अघोषित तर, प्रमुख उद्देश्य हो । भारतको प्रभाव र भूमिका थप विस्तार हुन नदिने तथा पश्चिमाहरूको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने नीतिअन्तर्गत चीनले नेपाललाई उच्च महत्त्व दिएको छ । उक्त उद्देश्य हासिल गर्न बीआरआईले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने चीनको विश्वास छ ।

भारतका छिमेकीहरू पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलंका, म्यानमार, माल्दिभ्समा जस्तै नेपालमा पनि सामरिक महत्त्वका रेलमार्ग, सडक र विमानस्थल जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति चीनले अख्तियार गएको देखिन्छ ।

विश्वको सबैभन्दा अग्लो भागबाट बग्ने ब्रह्मपुत्र नदीको सबैभन्दा गहिरो खोँच र अग्ला पहाड छिचोलेर ल्हासा–सिगात्से व्यापारिक भन्दा पनि सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण रेलमार्गप्रति चीनले अभिरुची देखाउदै आएको छ ।

चीनको अनुदानमा केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग सर्वेक्षण गरिएपछि बेइजिङको प्राथमिकता स्पष्ट भएको छ । बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गर्न चीनले निरन्तर कूटनीतिक दबाब दिँदै आएको कारणले पनि चिनियाँ दृष्टिमा कति महत्वपूर्ण र नेपालको दृष्टिमा कति संवेदनशील रहेछ भन्ने स्वत: पुष्टि हुन्छ ।

त्रिकोणात्मक भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा

केवल चीनले मात्रै होइन, भारत र अमेरिकाले पनि उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको कारणले नेपालमा त्रिकोणात्मक बहुआयामिक प्रतिस्पर्धा र सामरिक स्वार्थ निरन्तर बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । भारत, चीन र अमेरिकाका विदेश नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तथा नेपालकेन्द्रित नीतिहरूको सुक्ष्म अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा उनीहरुबीच घोषित/अघोषित प्रतिस्पर्धा भविष्यमा बढ्दै जाने देखिन्छ ।

शक्तिराष्ट्रहरूको यस्तो बहुआयामिक प्रतिस्पर्धाले नेपालको भूराजनीतिक, कूटनीतिक तथा सामरिक महत्त्व गुणात्मक रूपमा मात्रै बढ्दै गएको छैन, भविष्यमा थप संवेदनशील, जटिल र पेचिलो हुँदै जाने देखिएको छ ।

तर, आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुरुप नेपाललाई उच्च प्राथमिकता दिएको भए पनि उनीहरुको रणनीतिक उदेश्य समान छ । त्यो हो, नेपालमा आफ्नो कूटनीतिक, भूराजनीतिक, सामरिक, आर्थिक तथा व्यापारिक प्रभाव विस्तार गरी प्रतिस्पर्धी देशहरूको प्रभाव नियन्त्रण वा न्यूनीकरण गर्ने । त्यसैले शक्तिराष्ट्रहरूको यस्तो अवाञ्छित र अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाको भूराजनीतिक असर नेपाल सरकार र नीतिनिर्माताले आकलन गरेभन्दा पनि जोखिमपूर्ण र घातक देखिन्छ ।

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि गरिएको भारतीय नाकाबन्दी तथा २०७३ मा चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भएपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको थियो । यसैगरी बीआरआई र एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेपछि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तर बहस र विवाद हुँदै आइरहेको छ । तर, नेपाल जस्तो अल्पविकसित र कमजोर पूर्वाधार भएको देशका लागि बीआरआई र एमसीसी जस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माणका परियोजना आवश्यक छन् । त्यसैले नेपालले दुबै परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको हो ।

१८०० किमिभन्दा लामो खुला सिमाना भएको भारत नेपालको प्रमुख विकास साझेदार हो भने दुईतिहाइभन्दा बढी व्यापार भारतसँगै हुन्छ । पञ्चेश्वर र अरुण जस्ता ऊर्जा परियोजना, विमानस्थल, रेल र सडक जस्ता सामरिक दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण मानिने पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी धेरै परियोजना भारतीय सहयोग र लगानीमा निर्माणाधीन छन् ।

नेपालमा जतिसुकै अवाञ्छित र अतिरञ्जित विवाद भएपनि यी सबै परियोजना हुन् । तर, केवल विकास परियोजना मात्रै पनि होइनन्, किनभने कतिपय यस्ता परियोजनामा गहन भूराजनीतिक, सामरिक, आर्थिक र व्यापारिक स्वार्थ समेत अन्तर्निहित छन् ।

कतिपय समय र सन्दर्भमा विकास परियोजना र कूटनीतिक सम्बन्धको नाममा वा आवरणमा शक्तिराष्ट्रहरूको घोषित/अघोषित प्रतिस्पर्धाको प्रतिफलस्वरूप सार्वजनिक आरोप/प्रत्यारोप मात्रै होइन, ‘प्रोक्सी वार’ समेत हुँदै आएको छ ।

यस्तो प्रतिस्पर्धाको कारणले पञ्चेश्वर, एमसीसी, बीआरआई, रेल, विमानस्थल, सडक जस्ता ठूला विकास परियोजना भूराजनीतिक चक्रव्यूहको शिकार हुँदै आएका छन् । भारत, अमेरिका र चीन तीनै देशका उच्च अधिकारीहरूले शृंखलाबद्ध रूपमा नेपाल भ्रमण गरी आफ्नो नीति, रणनीति र परियोजनाको आक्रामक शैलीमा प्रचार र प्रवर्द्धन गर्दै आएका छन् ।

वास्तविकता के हो भने जति-जति अमेरिकाको स्वार्थ एसियामा बढ्दै जानेछ तथा चीनसँग द्वन्द्व बढ्दै जानेछ र भारत तथा चीनको महाशक्ति बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षा बढ्दै जानेछ, नेपालको भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक महत्त्व पनि त्यति नै बढ्दै जानेछ ।

आवरणमा हेर्दा बीआरआई र एमसीसीको आरोप/प्रत्यारोप जस्तो देखिए पनि यथार्थमा अमेरिका र चीनबीचको कूटनीतिक, भूराजनीतिक र सामरिक स्वार्थको प्रतिस्पर्धा हो । यी देशहरूले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार नेपालसँग विकास साझेदारीका साथै रणनीतिक तथा सैन्य साझेदारीसमेत गर्न चाहेको देखिन्छ । यो वास्तविकतालाई नेपाल सरकार र नीतिनिर्माताले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरी उपयुक्त र दूरदर्शीपूर्ण निर्णय गर्नु जरुरी छ ।

तर, नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व जति उच्च भए पनि सामरिक दृष्टिले त्यत्तिकै जोखिमपूर्ण पनि देखिन्छ । किनभने नेपालको भूराजनीतिक तथा सामरिक महत्त्व र संवेदनशीलता शक्ति राष्ट्रहरूको समीकरण र ध्रुवीकरणले निर्धारण गर्नेछ ।

वास्तविकता के हो भने जति-जति अमेरिकाको स्वार्थ एसियामा बढ्दै जानेछ तथा चीनसँग द्वन्द्व बढ्दै जानेछ र भारत तथा चीनको महाशक्ति बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षा बढ्दै जानेछ, नेपालको भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक महत्त्व पनि त्यति नै बढ्दै जानेछ । त्यसैले भारत, चीन र अमेरिकालगायत पश्चिमासँग भूराजनीतिक तथा कूटनीतिक सन्तुलन राष्ट्रहितको संरक्षण र आर्थिक विकासका दृष्टिले अनिवार्य मात्रै होइन, नेपालको भूराजनीतिक यथार्थता र विदेश नीतिको आधारभूत सिद्धान्त पनि हो ।

नेपालको विकास र समुन्नतिका लागि एमसीसी र बीआरआई दुबै परियोजना आवश्यक छन् । तर, दुबै परियोजना नेपालको हित र प्राथमिकताअनुरुप लागू गर्नुपर्छ । अमेरिका र चीनको घोषित/अघोषित प्रतिस्पर्धाले एमसीसी र बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको वास्तविकता पनि घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

बीआरआई र एमसीसीको भूराजनीतिक प्रयोगशालाको सकारात्मक तथा नकारात्मक परिणामबाट शिक्षा लिएर नेपालले उपयुक्त निर्णय गर्नु आवश्यक छ । होइन भने नेपाल पनि अफगानिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ जस्तै शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक खेल मैदान बन्ने निश्चित छ ।

फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट किन सार्वजनिक भएन ?

चीनसँग बीआरआई फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट भएको ७ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । तर, उक्त एग्रिमेन्ट हालसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन, किन ? यो सार्वजनिक हुनुपर्ने दस्तावेज होइन ?

यो बहसको निरूपण गर्न सबैभन्दा पहिले उक्त एग्रिमेन्ट सार्वजनिक गरिनुपर्छ र त्यसको बारेमा ‘इन्फर्म्ड डिबेट’ (तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा हुने सुसुचित बहस) हुनुपर्छ ।

अहिले जसरी बीआरआईको बारेमा बहस भइरहेको छ, त्यसरी नै एमसीसीको बारेमा पनि जनस्तरमा समेत व्यापक बहस र विवाद भएको थियो । त्यसैले एमसीसी एग्रिमेन्टको दस्तावेज सार्वभौम संसदमा पेश गरी गहन छलफल र बहस गरिएको थियो ।

दलहरूका बीचमा लामो छलफल, बहस र विवादपछि अन्तत: १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गरिएपछि एमसीसी संसदसम्बन्धी विवाद अन्त्य भएको थियो र कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रारम्भ भएको थियो । अङ्ग्रेजी र नेपाली दुबै भाषामा प्रकाशित एमसीसी एग्रिमेन्ट र १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासम्बन्धी दस्तावेजहरू सार्वजनिक भएका छन् र यी दस्तावेजमा सबै नेपाली जनताको पहुँच छ ।

जसरी एमसीसीको बारेमा विवाद भएपछि एग्रिमेन्टसम्बन्धी सबै दस्तावेज सार्वजनिक गरी संसदमा छलफल र बहस गरियो, त्यसरी नै बीआरआई एग्रिमेन्ट पनि संसदमा पेश गरी छलफल र बहस किन नगर्ने ?

१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरी जसरी संसदले एमसीसीलाई निकास दियो, त्यसरी नै बीआरआईलाई पनि संसदले नै निकास दिनेछ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली बेइजिङ जानुभन्दा अगाडि नै उक्त दस्तावेज सार्वजनिक गरी सरकार, दल, बौद्धिक समुदाय, नागरिक समाज र जनस्तरमा समेत गहन छलफल र बहस गर्नुपर्छ ।

एमसीसीको जस्तै निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, दस्तावेज सार्वजनिक र बहस सहभागितामूलक हुनुपर्छ । होइन भने, भविष्यमा थप विवाद सिर्जना भई केवल परियोजना मात्रै असफल हुने होइन, चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत आँच आउन सक्छ । त्यसैले यस्तो संवेदनशील आयामलाई समेत गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरी सरकार र दलहरू उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्नु अपरिहार्य छ ।

वास्तविकता के पनि हो भने स्वयं चिनियाँ राजदूत तथा उच्च अधिकारीहरूको विवादास्पद अभिव्यक्ति तथा अनावश्यक टिका/टिप्पणीले विवाद सिर्जना गरेका कारणले पनि विलम्ब भएको हो ।

अर्कोतिर बीआरआई फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर भएपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेक सबै पार्टी सरकारमा पुगे । तर, कुनै पनि पार्टी र सरकारले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले इमान्दार प्रयास र निर्णायक कूटनीतिक पहल गरेनन् । त्यसैले बीआरआई कार्यान्वयन विलम्ब हुनुमा सबै सरकार र पार्टी उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

ठूला परियोजना संसदबाट अनुमोदन

ठूला विकास परियोजना दलहरूको राजनीतिक दाउपेच तथा छिमेकी र शक्तिराष्ट्रको भूराजनीतिक दाउपेचको शिकार हुँदैआएका छन् ।

केवल एमसीसी र बीआरआई मात्रै होइन, विकास र समुन्नतिका दृष्टिले आधार स्तम्भ मानिने बूढीगण्डकी, हुलाकी राजमार्ग, वीरगंज/काठमाडौं फास्टट्रयाक, पश्चिम सेती, अपर कर्णालीलगायतका परियोजना पनि यस्तै राजनीतिक तथा भूराजनीतिक दाउपेचको सिकार हुँदैआएका छन् ।

अरूण तेस्रो जलविद्युत परियोजना पनि यस्तै राजनीतिक तथा भूराजनीतिक दाउपेचको सिकार भएको वास्तविकता सबै नेपाली जनतालाई घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण र आत्मघाती प्रवृत्तिले नेपालको विकास र समुन्नतिको यात्रा अवरुद्ध हुँदै आएको छ । नेपालका दलहरूको यस्तो आत्मघाती प्रवृत्ति र शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक अभिष्ट कायम रहँदासम्म यस्ता प्रकृतिका अवाञ्छित विवाद भविष्यमा झन् बढ्दै जाने मात्रै होइन, थप जटिल हुँदै जाने सम्भावना बढी देखिन्छ ।

नेपाल जस्तो निरन्तर सरकार परिवर्तन भइरहने देशका लागि यो उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ । किनभने संसदबाट अनुमोदन भइसकेपछि वैदेशिक सहयोग र परियोजनाबारे जुनसुकै दल सत्तामा पुगे पनि प्रश्न उठ्ने छैन । उक्त अवस्थामा विकास परियोजना कार्यन्वयनका दृष्टिले अनुकूल वातावरण सिर्जना हुनेछ ।

उक्त कटु वास्तविकताबाट शिक्षा लिएर ठूला वैदेशिक सहयोगका परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गराउने अभ्यास प्रारम्भ गर्नु उपयुक्त हुनेछ । ५० अर्बभन्दा उच्च वा एउटा निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी राशीबारे उपयुक्त निर्णय गर्न सकिन्छ । सरकारले निर्धारण गर्ने उपयुक्त मापदण्डअनुसार ५० अर्बको राशीलाई थप/घट गर्न सकिन्छ ।

यदि यस्तो संसदीय तथा शासकीय अभ्यास सुरु गरियो भने, कम्तीमा २ वटा सकारात्मक परिणाम हासिल हुनेछन् । एक, संसदबाट अनिवार्य अनुमोदन गराउने अभ्यासले विधायिका, सरकार, दल र नीतिनिर्माताहरू जनताप्रति थप जवाफदेही र उत्तरदायी हुनेछन् ।

दुई, कुनै पनि ठूला विकास परियोजनाप्रति संसद, सरकार र दल सबैको साझा स्वामित्व स्थापित हुनेछ ।

नेपाल जस्तो निरन्तर सरकार परिवर्तन भइरहने देशका लागि यो उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ । किनभने संसदबाट अनुमोदन भइसकेपछि वैदेशिक सहयोग र परियोजनाबारे जुनसुकै दल सत्तामा पुगे पनि प्रश्न उठ्ने छैन । उक्त अवस्थामा विकास परियोजना कार्यन्वयनका दृष्टिले अनुकूल वातावरण सिर्जना हुनेछ ।

सरकार र दलहरूले अब एमसीसी, बीआरआई, बूढीगण्डकी, हुलाकी राजमार्ग, वीरगंज/काठमाडौं फास्टट्रयाक, पश्चिम सेती, अपर कर्णालीलगायत कुनै पनि परियोजनालाई राजनीतिक तथा भूराजनीतिक दाउपेचको अस्त्र नबनाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ ।

यद्यपि, ठूला परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने अभ्यासले कार्यपालिकाको अधिकार व्यवस्थापिकामा पुग्ने भएकाले लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत भएको तर्क गर्न सकिन्छ । दलहरूले सत्ता राजनीतिको अस्त्र बनाउने तथा संसदमा दलहरूबीच अन्त्यहीन विवाद भएर परियोजना नै असफल हुने तर्क पनि गर्न सकिन्छ ।

उक्त तर्कहरू निराधार छैनन्, तर्कपूर्ण छन् । सत्ता स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने दलहरू भएको देशमा त्यस्तो जोखिम नभएको होइन । तर, जतिसुकै जोखिमपूर्ण भएपनि अब ठूला परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने अभ्यास नै उपयुक्त विकल्प हुनेछ ।

ऋणको पासोको त्रास

बीआरआई परियोजनाका बारेमा नेपालमा नीतिनिर्मातादेखि जनस्तरसम्म ऋणको पासोको त्रास व्यापक छ । दी न्युयोर्क टाइम्स, दी इकोनोमिस्ट, बीबीसीलगायतका पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले बीआरआईलाई चिनियाँ ऋणको पासो संज्ञा दिँदै समाचार, विचार र विश्लेषण प्रकाशित गर्दै आइरहेका छन् ।

हम्बनटोटा बन्दरगाह, मत्ताला राजापाक्षे विमानस्थल, कोलम्बो पोर्टसीटी, १६१ किलोमिटर लामो एक्प्रेस सडक, लोटस टावरलगायतका थुप्रै बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनालाई श्रीलंकाले चीनसँग ऋण लियो ।

तर, ती परियोजनाबाट श्रीलङ्काले अपेक्षाकृत आर्थिक, व्यापारिक तथा पारवहन लाभ हासिल गर्न सकेन । हम्बनटोटा बन्दरगाह मात्रै होइन, ठूलो लगानीमा बनेका मत्ताला राजापाक्षे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पनि अवस्था यस्तै नै भएको थियो । ३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा ऋण लिएको श्रीलंकाले चीनलाई समयमा ब्याज समेत भुक्तानी गर्न सकेन ।

ऋण तिर्न नसकेपछि चिनियाँ कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा सुम्पिएपछि श्रीलङ्काको सार्वभौमिकता र ऋणको पासोबारे केवल श्रीलंकामा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत व्यापक बहस र विवाद हुँदै आएको छ ।

विशेष गरी सन् २०२० देखि श्रीलंकाले भोगेको व्यापक आर्थिक सङ्कट र सन् २०२२ को जनविद्रोहले कुनै बेला एसियाको सिङ्गापुर मानिने टापु राष्ट्रको राजनीतिक तथा आर्थिक संकट एकैचोटी विस्फोट भयो । यस्तो राजनीतिक तथा आर्थिक सङ्कटपछि हम्बनटोटा बन्दरगाह र ऋणको पासोको बहस उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

श्रीलंका मात्रै होइन, पाकिस्तान, जाम्बिया, जिम्बावे, जिबूटी, लाओस, भेनेजुयला, काजकिस्तानलगायतका देश पनि ऋणको पासोमा परिरहेको समाचार, विचार र विश्लेषण प्रकाशित भइरहेका छन् । केवल अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र प्रसङ्ग मात्रै होइन, नेपालकै गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सेतो हात्ती भएका छन् ।

सन् २०२२ को जनविद्रोहको कारण सत्ताच्युत भएका राष्ट्रपति गोताबाय राजपाक्षेले आफ्नो किताबमा श्रीलंकाको राजनीतिक सङ्कट र आफ्नो राजनीतिक पतनमा चिनियाँ ऋणको भूमिका रहेको वास्तविकता स्वीकार गरेका छन् । त्यसैले श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह चिनियाँ ऋणको पासोको बहुचर्चित अन्तर्राष्ट्रिय विम्ब बनेको छ । हम्बनटोटा बन्दरगाह प्रसङ्गको कारणले नेपाल पनि ऋणको पासोमा पर्ने हो कि भनी नेपाली जनमानसमा समेत व्यापक आशंका र त्रास छ ।

श्रीलंका मात्रै होइन, पाकिस्तान, जाम्बिया, जिम्बावे, जिबूटी, लाओस, भेनेजुयला, काजकिस्तानलगायतका देश पनि ऋणको पासोमा परिरहेको समाचार, विचार र विश्लेषण प्रकाशित भइरहेका छन् । केवल अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र प्रसङ्ग मात्रै होइन, नेपालकै गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सेतो हात्ती भएका छन् ।

सरकार र नीतिनिर्माताले अब कुनै पनि वैदेशिक परियोजनामा हस्ताक्षर गर्दा श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह र नेपालका गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अभिशप्त नियतिलाई समेत मध्यनजर गर्नु आवश्यक छ । होइन भने नेपाल पनि ऋणको पासोमा पर्न सक्ने जोखिम कायमै छ ।

ऋण होइन, अनुदान

यद्यपि, पङ्क्तिकार अर्थशास्त्री होइन तर, यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ तथा नेपालको अर्थतन्त्रलाई समेत मध्यनजर गर्दा नेपालले ऋण भन्दा अनुदानका परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसैले चीनसँग ऋण वा सहुलियतपूर्ण ऋणभन्दा पनि अनुदानमा आधारित परियोजनालाई नेपालले जोड दिनुपर्छ ।

यदि बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनालाई पूर्ण रूपमा अनुदान दिन बीआरआईको कार्य सञ्चालन तथा वित्तीय व्यवस्थापन मापदण्डविपरीत हुन्छ भने चीन सरकारले नेपाललाई सीधै अनुदान दिन सक्छ । किनभने नेपाल-चीन सम्बन्ध भनेको केवल बीआरआई मात्रै होइन, शताब्दीयौँ पुरानो नेपाल-चीन द्विपक्षीय बहुआयामिक सम्बन्ध अझ घनिष्ठ र प्रगाढ छ ।

नेपाल सरकार र दलहरूले गरेको अर्को गल्ती के हो भने ठूला विकास परियोजनाहरूलाई अवाञ्छित रूपमा राजनीतिकरण वा भूराजनीतिकरण गरेका छन् । यसै गरी नेपाल-चीन, नेपाल-अमेरिका तथा नेपाल-भारत द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अनावश्यक रूपमा परियोजनाकरण गरेका छन् ।

नेपाल-चीन सम्बन्ध भनेको बीआरआई भएको छ भने नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध भनेको एमसीसी भएको छ । यसैगरी नेपाल-भारत सम्बन्धलाई पनि परियोजनाकरण गरिएको छ । त्यसैले शताब्दीयौँ पुरानो द्विपक्षीय बहुआयामिक सम्बन्धलाई केवल परियोजनाकरण नगरौँ । यो न नेपालको हितमा छ, न छिमेकी तथा अन्य मित्रराष्ट्रहरूको ।

निष्कर्ष

यद्यपि, पङ्क्तिकार निरपेक्ष रूपमा बीआरआई परियोजनाको पक्ष वा विपक्षमा छैन । तर, हस्ताक्षर गरिसकेको बीआरआई कार्यान्वयन भएन भने नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयता मात्रै खस्किने छैन, चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत गम्भीर आँच आउन सक्छ । त्यसैले उपरोक्त बृहत्तर बहुआयामिक पक्षलाई समेत आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा बीआरआई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

अहिले कांग्रेस-एमालेको बलियो सरकार भएको कारणले बीआरआईबारे सहमति गरी कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त अवसर सिर्जना भएको छ । तर, चीनको सुझाव वा दबाब तथा सरकार वा सत्तारुढ पार्टीको चाहना र भावना अनुसार होइन, राष्ट्र हितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा परियोजना छनोट गरिनुपर्छ र आर्थिक, व्यापारिक तथा पारवहनको दृष्टिले समेत नेपाल लाभान्वित हुने परियोजनालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

होइन भने नेपालमा चिनियाँ परियोजनाहरूको नियति पनि श्रीलङ्काको हम्बनटोटा बन्दरगाह तथा नेपालकै गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलको जस्तै अभिशप्त नियति हुनेछ ।

नेपाल ऋणको पासोमा पर्ने कि आर्थिक, व्यापारिक तथा पारवहनका दृष्टिले लाभदायक परियोजना छनोट गरी दुबै छिमेकी भारत र चीनको विकासबाट लाभन्वित हुने दूरदर्शीपूर्ण नीति अख्तियार गर्ने ?

यो विषय अब सरकारको नीति, कांग्रेस-एमालेको सहमति र यसको मस्यौदामा निर्भर रहने छ ।

@GejaWagle