युद्धपछिको गाजा चलाउन संयुक्त समिति गठन गर्न हमास र फतह सहमत

कायरो ।  प्यालेस्टिनी इस्लामवादी सङ्गठन हमास र प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासको फतह पार्टीले युद्धोपरान्त गाजा सञ्चालन गर्न संयुक्त समिति बनाउन सहमति जनाएका छन् ।

अब्बासको स्वीकृति आवश्यक पर्ने उक्त योजनाअन्तर्गत अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय सहायता र पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित मामिलामा अधिकार भएका १० देखि १५ जना गैर–पक्षपाती व्यक्ति मिलेर समिति गठन गरिने प्रस्तावको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

समितिले इजिप्टको सिमानामा रहेको रफाह सीमा चौकीको प्यालेस्टिनी पक्षलाई व्यवस्थापन गर्नेबारे इजिप्टको मध्यस्थतामा कायरोमा भएको वार्तापछि दुई प्रतिद्वन्द्वी गुट सहमत भएका छन् । यो क्षेत्रको एक मात्र क्रसिङ इजरायलसँग साझा गरिएको छैन ।

केन्द्रीय पार्टी कमिटीका सदस्य अजम अल–अहमदको नेतृत्वमा फतहको प्रतिनिधिमण्डल अब्बासको अन्तिम स्वीकृति लिन मंगलबार रमल्लाह फर्कने दुवै पक्षका वार्ताकारहरूले बताएका छन् ।

हमास प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व पोलिटब्युरो सदस्य खलिल अल–हय्याले गरेका थिए ।

यो पहल गाजा युद्धको अन्त्य गर्न नयाँ कूटनीतिक प्रयासको समयमा आएको छ । हमासले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा इजरायलमा गरेको आक्रमणबाट युद्ध सुरु भएको थियो ।

इजिप्ट, कतार र टर्कीसँगै संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा यी प्रयास लेबनानमा इजरायल र हिजबुल्लाहबीच नाजुक युद्धविराम लागु भएको लगभग एक हप्तापछि आएको हो ।

सन् २००६ को चुनावमा हमासको सानदार विजयपछि भएको घातक झडपपछि हमासका लडाकूहरूले गाजा पट्टीबाट फतहलाई बाहिर निकालेपछि हमास र फतह कटु प्रतिद्वन्द्वी बनेका छन् ।

हमासले सन् २००७ मा गाजामा नियन्त्रण कब्जा गर्‍यो । यद्यपि धर्मनिरपेक्ष फतह आन्दोलनले प्यालेस्टिनी प्राधिकरण र इजरायलको कब्जामा रहेको पश्चिमी किनारामा आंशिक प्रशासनिक नियन्त्रण गर्छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले जनवरीमा राष्ट्रपति–निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिरहेको बेला प्यालेस्टिनीहरूले युद्ध समाप्त भएपछि गाजामा हमासको कुनै भूमिका नहुने सुनिश्चित गर्न अमेरिकाको कडा दबाबको सामना गरिरहेका छन् ।

इजरायलको इतिहासमा सबैभन्दा दक्षिणपन्थी मध्ये एक प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको सरकारले गाजामा हमासको विनाश गर्नुलाई आफ्नो मुख्य युद्ध उद्देश्य बनाएको छ ।

यसले युद्धपछि गाजा पट्टीमा प्यालेस्टिनी प्राधिकरणले कुनै पनि भूमिका खेलेकोमा बारम्बार कडा विरोध व्यक्त गरेको छ । एएफपी