बीआरआई ‘फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षरपछि नेपाली नेतृत्वबारे उठेका प्रश्न

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ३ दिने चीन भ्रमणको अन्त्यतिर ‘फ्रेमवर्क अफ बीआरआई कोअपरेसन’ मा हस्ताक्षर भएको छ । यससँगै बिआरआई बारेको ७ वर्ष लामो अन्योल र ढिलाई ‘ब्रेक थ्रु’ भए पनि कतिपय प्रश्न र आशंका अद्यपि बाँकी नै छन् ।

नेपाल–चीनबीच सन् २०१७ मा बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, ७ वर्ष लामो अवधिमा पनि कार्यान्वयन योजना सम्झौता, लगानी प्रारुप सहमति र परियोजना छनोट हुन सकेको थिएन् । जबकि यति अवधिमा बीआरआई सम्झौता गरेका संसारका अरु देशले कुनै न कुनै परियोजना निर्माण सम्पन्न गरिसकेका थिए ।

बीआरआईबारे नेपाल निष्कर्षमा पुग्न निक्कै ढिलो भइरहेको थियो । यस अर्थमा ‘फ्रेमवर्क अफ बीआरआई कोअपरेसन’ मा भएको सहमति र हस्ताक्षर सकारात्मक हो । चीनजस्तो नजिकको छिमेकी, परम्परागत मित्र राष्ट्र, विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्ति र उदियमान विश्वशक्तिले अघि सारेको वैश्विक महापरियोजनाबाट नेपाल लाभान्वित नभइकन रहन सक्ने थिएन ।

तर, ‘फ्रेमवर्क’ले पनि सबै आशङ्काको प्रष्ट उत्तर र मार्गचित्र भने दिएको छैन् । सम्झौतापछि पनि लगानी प्रारुपको बहसले अन्तिम रुप पाएन । सकेसम्म अनुदान लिने नेपालको अडान र ऋण पनि लिनु पर्ने चीनको आशयबीच तालमेल मिलिरहेको थिएन । मुख्यतः यही जटिलताले यसपटकको भ्रमणमा पनि सम्झौताको सम्भावना टर्ने जोखिम बढेजस्तो देखिएको थियो ।

उच्चस्तरीय राजकीय भ्रमणहरुको सबैभन्दा मुख्य र आधिकारिक कुटनीतिक दस्तावेज संयुक्त विज्ञप्तिलाई मानिन्छ । त्यसमा प्रयोग भएका शब्द र भाषाले गर्ने सङ्केतलाई पछ्याएर सफलता र उपलब्धिको अर्थ खोज्ने गरिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘फ्रेमवर्क अफ बीआरआई कोअपरेसन’ को विषय उल्लेख छैन ।

संयुक्त विज्ञप्तिको चौथो बुँदामा बीआरआई अघि बढाउने सामान्य प्रतिवद्धता मात्र व्यक्त गरिएको थियो । संयुक्त विज्ञप्ति समेत जारी भइसकेपछि ‘फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर हुनुले विषयको जटिलता सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । भ्रमणको अन्तिम बेलासम्म नेपाली पक्षले गरेको अनुरोधलाई आधार बनाएर हस्ताक्षर भएको प्रष्ट छ ।

सहमति खोज्ने क्रममा ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ’ को साटो ‘एड फाइनान्सिङ’ शब्द प्रयोग भएको छ । यसको अर्थ हो कि चीन नेपालको आर्थिक तथा वित्तिय दूरावस्थालाई दृष्टिगत गरी बीआरआई परियोजना अनुदान सहयोगमा मात्र कार्यान्वयन गर्न अझै तत्पर छैन । नेपालले कुनै न कुनै शर्तमा ऋण लिएरै बीआरआई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने छ । तर,‘एड फाइनान्सिङ’ शब्दको छनोटले तत्कालको गतिरोध अन्त्य गर्न र भविष्यका सम्भावना खुला राख्न अवश्य मद्धत गरेको छ ।

‘एड फाइनान्सिङ’ को अर्थ अनुदान तथा ऋण दुबै हुन सक्ने बताइएको छ । यसबाट परियोजनाको विशिष्टताअनुरुप फरक-फरक लगानी प्रारुपमा सम्वाद र सहमति गर्न सकिने आधार बाँकी रहन्छ । ऋण संरचना, ब्याजदर र पुनर्भुक्तानी अवधिबारे नेपालमा व्यक्त भएका चिन्ताले प्रवेश पाएका छैनन् । यो प्रश्न नै रह्यो ।

दोस्रो महत्वपूर्ण विषय छनोट भएका परियोजना कति उपयुक्त हुन् भन्ने हो । नेपालले प्रस्ताव गरेका १२ मध्ये १० योजना चीनले ‘फ्रेमवर्क अफ बीआरआई कोअपरेसन’ लागि स्वीकार गरेको छ । परियोजना छनोट नेपाल पक्षले गरेको हुँदा यसको जिम्मेवारी चीनसँग नभएर नेपालकै नेतृत्वसँग रहन्छ ।

नेपालले प्रस्ताव गरेका १२ मध्ये अस्वीकृत भएका २ परियोजना हेटौडा–काठमाडौं पोड–वे र काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति थिए । यी परियोजना ट्रान्सहिमालयन पूर्वाधारको अवधारणासँग खासै नजोडिएका हुँदा अन्यथा मान्नु पर्ने कुनै ठाउँ रहँदैन । तर, स्वीकृत भनिएका १० मध्ये थप ५ योजना पनि बीआरआई अवधारणाका दृष्टिले खासै उपयुक्त र नेपालका प्राथमिक आवश्यकता भने हैनन् ।

छनोट भएका १० मध्ये नेपालमा सबैभन्दा धेरै आकर्षण र चर्चा भएको परियोजना जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग हो । टोखा–छहरे सुरुङ्ग मार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना, किमाथाङ्का–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन पनि ट्रान्स हिमालयन पूर्वाधार अवधारणा र नेपालको आवश्यकताको दृष्टिले उपयुक्त हुन् ।

तर, बाँकी ५ परियोजना डडेलधुराको अमरगढी सिटी हल, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाण्डौं साइन्टिफिक सेन्टर साइन्स म्युजियम, दमक नेपाल–चीन औद्योगिक पार्क, झापा स्पोर्टस एण्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स नेपाली नेतृत्व पक्षको राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित योजनाजस्तो मात्र लाग्दछन् ।

प्रारम्भमा बीआरआईका लागि २३ खर्ब बराबरका ३५ परियोजना प्रस्तावित गरी चीनलाई बुझाईएको थियो । तर, यति धेरै परियोजना बीआरआईअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने भन्दै चीनले प्राथमिकताका आधारमा संक्षेपीकरण गर्न भनेको थियो ।

त्यसपछि नेपालले ९ परियोजना छनोट गरी चीनलाई बुझायो । ति १. केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, २. काठमाडौं–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति, ३. गल्छी–रसुवागढी प्रसारण लाईन ४. टोखा–विदुर सडक ५. दीपायल–चीन सीमा सडक ६. तमोर जलविद्युत आयोजना ७. मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय ८. किमाथाङ्का –हिले सडक ९. फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना थिए ।

तर, अन्तिमसम्म आईपुग्दा ट्रान्सहिमालयन पूर्वाधार विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण हुनसक्ने केही परियोजना हटाइएको र नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित झिनामसिना र राजनीतिक स्वार्थप्रेरित परियोजना थपिएको छ ।

१० मध्ये ३ परियोजना मदन भण्डारी विश्व विद्यालय, दमक नेपाल–चीन औद्योगिक पार्क, झापा स्पोर्टस एण्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र र राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएका छन् । अमरगढी सिटी हल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ ।

यी योजनाको आवश्यकता र प्रतिफलबारे बहस हुन सक्दछ । साथै, आवस्यक नै परे नेपालले आफ्नै नियमित स्रोतबाटै बनाउन सक्थ्यो । ट्रान्सहिमालयन पूर्वाधारसँग नजोडिएका यस्ता योजनालाई ‘फ्रेमवर्क अफ बीआरआई कोअपरेसन’ मा राख्नु कति उपयुक्त हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

चीन अन्तिम समयसम्म पनि अमरगढी सिटी हल, झापा स्पोर्टस एण्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई ‘फ्रेमवर्क’ मा राख्ने प्रस्तावप्रति सन्तुष्ट थिएन भन्ने कुरा संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल पक्षको विशेष अनुरोधका रुपमा तिनको चर्चा भएबाट प्रष्ट हुन्छ ।

त्यस्ता योजनाको साटो दिपायल–चीन सीमा सडक निर्माण, कोरला नाका पूर्वाधार, ओलाङचुङगोला–चारआली सडक स्तनोन्नतिजस्ता परियोजना राखिएको भए ऋण नै लिन परे पनि त्यस्तो अर्थ हुन्थ्यो । देशका लागि खासै प्राथमिकतामा नरहेका झिनामसिना परियोजनासमेत ऋणमा लागू गर्नु पर्ने हो भन्ने त्यसले प्रतिफल दिन गाह्रो हुनेछ ।

विश्वकै दोस्रो आर्थिक शक्ति र एक महत्वपूर्ण विश्वशक्ति बनिसकेको चीनसँग नेताहरुले व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ र निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित झिनामसिना योजना प्रस्तुत र माग गर्नुले धेरैलाई देशकै बेइज्जति गरेजस्तो भान भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा यसबारेका असन्तुष्टि छरपष्ट छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनावश्यक र असान्दर्भिक योजना गृह जिल्ला झापा र निर्वाचन क्षेत्र दमक केन्द्रित गरी राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिका कारण पहिलेदेखि नै आलोचनाको तारो बन्दै आएका थिए ।

ओलीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र लक्षित गरी लगेका दमक भ्यू टावर, झापा औद्योगिक क्षेत्र तथा भूकम्प तथा जनजाति संग्रहालय जस्ता परियोजना राष्ट्रियस्तरमै आलोचित छन्, तिनले कुनै परिणाम वा प्रतिफल दिएका पनि छैनन् ।

बीआरआई नेपालका सन्दर्भमा मूलतः ट्रन्सहिमालयन पूर्वाधार र कनेक्टीभीटीको अवधारणा हो । चिनियाँ अवधारणाको सार पनि त्यही हो । हिन्द–प्रशान्त परिवहन क्षेत्रको सम्भावित भूराजनीतिक संकट टार्न चीनले वैकल्पिक मार्गमार्फत संसारसँग आफूलाई जोड्न चाहेको हो ।

हिमालय दक्षिणका देश मूलतः पाकिस्तान, म्यानमार र बंगलादेशसँगको चीनको बीआरआई सरोकार त्यही प्रकारको छ । तसर्थ नेपालले पनि बीआरआईमा ट्रान्स-हिमालयन परियोजनालाई नै प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने थियो । यसमा नेपालको नेतृत्व चुकेको छ ।