संसद्को गरिमा उँचो बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक : सभामुख

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले लोकतन्त्रलाई सबै पक्षलाई अनुकरणीय र जनताका लागि सर्वप्रिय प्रणाली स्थापित गर्नेतर्फ सबै तह र तप्कालाई आह्वान गरेका छन् ।

१८औं संघीय संसद् सेवा दिवसका अवसमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित समारोहमा उनले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार संसदीय ऐन बनाउने काममा तीव्रता दिन सबैको साथ र सहयोग जुटाउन पहलकदमीको आवश्यकता औँल्याए ।

“समयापेक्ष ऐन निर्माण गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबैको साथ र सहयोग जुटाएर पहलकदमी लिन जरुरी छ,” सभामुख घिमिरेले भने ।

सीमित साधन, स्रोतका बीच पनि संसद् सेवाका कर्मचारीले सम्पादन गरेको कार्यको प्रशंसा गर्दै उनले संसद्को महत्त्व साकार पार्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“अपुरा कानूनलाई पूरा गर्ने, आइरहेका चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि सुधारका विभिन्न योजना बढाइएको छ, संसद् सेवालाई प्रविधिमैत्री तुल्याउने प्रयत्न भइरहेको छ,” उनले भने, “संसद् सेवालाई प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने विभिन्न क्षेत्रका कामका सूची तयार गरौँ, यसलाई प्रभावकारी बनाउन खेल्नुपर्ने भूमिकालाई सिंगो सचिवालय एकताबद्ध हुनुपर्छ ।”

संसद्को गरिमालाई उँचो बनाउन गरिएका प्रयत्न र प्रयास अपुग भएका उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले जनताको सर्वोच्च संस्था संसद्को गरिमा जति बढ्न सक्यो, यसको कामकारबाही त्यति प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

“संसद्को कामकारबाही जति प्रभावकारी हुन्छ, सरकारका गतिविधि र जनताले पाउने परिणाममा बढोत्तरी हुन्छ । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने, राज्यलाई निर्देशित गर्ने, कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने खाँचो छ,” उनले भने ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जनता, सरकार र संसद्को सहकार्यलाई प्रभावकारी तथा संसद्लाई राष्ट्रिय हितका मुद्दामा एकताबद्ध बनाउन र जनतामा संसद्प्रति विश्वास कायम राख्न संसद् सेवाका कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

एकात्मक शासन व्यवस्था रहेको अवस्थामा स्थापना भएको संसद् सेवा आज संघीय शासन प्रणालीअनुसार सञ्चालन गर्दा थुप्रै चुनौती र अप्ठ्यारा देखिएका उल्लेख गर्दै उनले समयानुकूल संसद् सेवाको पुनःसंरचना गर्न आवश्यक भइसकेको उनले उल्लेख गरे ।

“यसका लागि विद्यमान कानूनी व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, कर्मचारीलाई दिइने सेवा सुविधा र संरचनामा पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ,” अध्यक्ष दाहालले भने, “संसद्लाई अझ सक्षम, प्रभावकारी र बलियो बनाउन संसद् सेवालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।”

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जनप्रतिनिधिले गर्ने कामलाई संवैधानिक हिसाबले व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी संसद् सेवाका कर्मचारीको भएको उल्लेख गर्दै निजामती सेवा ऐन संशोधनका क्रममा संसद् सेवाका कर्मचारीको भावनालाई सम्बोधन गरिने बताए ।

संविधान कार्यान्वयनमा आवश्यक ऐन कानूनलाई अद्यावधिक गर्न सरकार केन्द्रित भएको जानकारी दिँदै मन्त्री चौरसियाले कानून निर्माणमा संसद् र सचिवालयको कर्मचारीको भूमिका थप बढेर गएको उल्लेख गरे ।

उपसभामुख इन्दिरा रानाले जनप्रतिनिधि र संसद् सचिवालयका कर्मचारीबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै दुई पक्षको एकताबद्ध प्रयासबाट मात्रै उल्लेख्य परिणाम हासिल गर्न सकिने बताए । राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले संसद् सेवालाई प्रभावकारी बनाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संसद् सेवाका कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न, संसदीय गतिविधिमा बढी जिम्मेवार बनाउन र क्षमता अभिवृद्धिमा सरकार गम्भीर रहेको जनाउँदै निजामती सेवा विधेयकमा संसद्का कर्मचारीको वृत्तिविकासलाई उचित ढंगबाट सम्बोधन गरिने विश्वास दिलाए ।

मुख्यसचिव अर्यालले कानून निर्माण, सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँदै असल शासन कायम गर्न र सरकारलाई खबरदारी गर्न संसद्को महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । रासस