द एक्सिडेन्टल प्राइम मिनिष्टरको ‘सेफ जर्नी’

काठमाडौं । भारतका १३औं प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहको गत बिहीबार ९२ वर्षको उमेरमा राजधानी नयाँदिल्लीस्थित एम्स अस्पतालमा निधन भयो । संसारभरि पुनश्च: एकपटक उनको स्मरण र योगदानको चर्चा गरियो ।

डा. सिंह भारतजस्तो ठूलो, विशाल जनसङ्ख्या र उदीयमान विश्व शक्ति राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हुने एक दुर्लभ चरित्रका व्यक्तित्व थिए । उनी सन् २००४ को मे २२ देखि सन् २०१४ को मे २६ सम्म १० वर्ष भारतको प्रधानमन्त्री रहे ।

भारतीय राजनीतिमा उनले ‘द एक्सिडेन्टल प्राइममिनिस्टर’ को संज्ञा पाएका थिए । त्यो पनि अरुबाट हैन, आफ्नै सहकर्मी र अनुचरबाट ।

सन् २०१९ मा सिने निर्देशक तथा निर्माता विजय रत्नाकर घुट्टेले ‘द एक्सिडेन्टल प्राइममिनिस्टर’ नाममा डा. सिंहको बायोपिक बनाएका छन् । यसमा डा. सिंहको भूमिका वरिष्ठ कलाकार अनुपम खेरले गरेका छन् । सिनेमामा खेरको अभिनय यति जीवन्त छ कि उनी कतै डा. सिंह हैनन् जस्तो लाग्दैनन् ।

तर, ‘द एक्सिडेन्टल प्राइममिनिस्टर’ को अनौपचारिक संज्ञालाई दस्तावेजीकरण गर्ने व्यक्ति भने निर्देशक विजय रत्नाकर हैन सञ्जय बरुवा थिए । सञ्जय बरुवा अर्थात् स्वयं प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहका प्रेस सल्लाहकार । बरुवा सन् २००४ देखि २००८ सम्म प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थिए । सन् २०१४ मा प्रकाशित पुस्तक ‘द एक्सिडेन्टल प्राइममिनिस्टर : द मेकिङ्ग एण्ड अनमेकिङ अफ मनमोहन सिंह’ मा बरुवाले प्रधानमन्त्रीमा सिंहको उदयदेखि उनको कार्यकालसम्मका कयौँ आन्तरिक घटनाक्रम उजागर गर्ने प्रयत्न गरेका थिए ।

सिंहको शासनकाल एक सामान्य काङ्ग्रेसी प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल थिएन– यूपीए गठबन्धनको कार्यकाल पनि थियो । सिंहको शासनकालमा भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका अतिरिक्त गठबन्धनका अन्य साना दलले समेत सरकारमा भित्रभित्रै ठूलो दबाब बनाउँथे ।

स्वयं बरुवाको यो आरोप थियो कि डा. सिंह प्रधानमन्त्रीको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने हैसियतमा थिएनन् । भित्रबाट उनलाई काङ्ग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीले चलाउँथिन् । प्रधानमन्त्री सिंहका अधिकांश निर्णय गान्धी परिवारबाट प्रभावित हुन्थे । तर, ती शक्तिको भागबन्डा र राजनीतिक नियुक्तिसँग सम्बन्धित हुन्थे ।

जब देशको नीतिगत आर्थिक सुधारको कुरा आउँथ्यो त्यो बिन्दुमा डा. सिंहका सोच र नीति नै हाबी हुन्थे । अर्थात् सिंहले प्रधानमन्त्रीका रुपमा टिक्न र देशका लागि केही योगदान गर्न एक विशिष्ट प्रकारको राजनीतिक सम्झौता गरेका थिए । सत्ताका व्यावहारिक पक्षको नियन्त्रण सोनिया गान्धी गर्थिन् तर, नीतिगत नेतृत्व भने डा. सिंहको हुन्थ्यो ।

डा. सिंह काङ्ग्रेस पार्टीको मूल नेता वा ‘मास लिडर’ थिएनन् । तसर्थ, यस्तो नियतिलाई उनले सहर्ष स्वीकार गरेका थिए । यहाँसम्म कि उनले लोकसभा निर्वाचन समेत कहिल्यै लडेनन् । राज्यसभा सदस्य समेत प्रधानमन्त्री हुन पाउने भारतीय संविधानको विशिष्ट प्रावधानले उनलाई प्रधानमन्त्री हुने बाटो खोल्दिएको थियो । राज्यसभा सदस्यका रुपमा प्रधानमन्त्री हुने डा. सिंह अहिलेसम्म भारतका एक मात्र व्यक्ति हुन् ।

सन् २००४ को १४औं लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस नेतृत्वको ‘यूपीए गठबन्धन’ ले ३३५ सिट जित्यो । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेससँग १४५ सिट थियो । गठबन्धनका अन्य साझेदार दल वाममोर्चा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी आदि थिए । काङ्ग्रेस सभापति सोनिया गान्धीको लोकप्रियता यति चुलिएको थियो कि उनलाई प्रधानमन्त्री हुन कसैले रोक्न सक्ने थिएन । तर, सोनिया गान्धीमाथि दुई ठूला दबाब थिए ।

पहिलो त स्वयं गान्धी परिवारको मनोदशा थियो । सोनिया पुत्र राहुल र छोरी प्रियङ्का आमा प्रधानमन्त्री होउन् भन्ने चाहँदैनथे । यसको कारण यो थिएन कि उनीहरूलाई आमा प्रधानमन्त्री भएको मन पर्दैन थियो । उनीहरु चाहँदैनथे कि गान्धी परिवारका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दिरा र राजिवको जे हालत भयो, त्यो जोखिम सोनियामाथि नदोहोरियोस् ।

‘द एक्सिडेन्टल प्राइम मिनिस्टर’ मा यो दृष्यलाई यसरी कब्जा गरिएको छ–प्रधानमन्त्री को हुने भनेर छलफल भइरहेको बैठकबाट पुत्र राहुल गान्धी मेरी हजुरआमा र बुवामाथि जे भयो, त्यो मेरी आमामाथि हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी कसले दिन्छ ?’ भन्दै पार्टी नेतासँग रिसाउँदै बाहिरिन्छन् । सोनिया र प्रियङ्का भने मौन हुन्छन् । यसबारे सोच्न गान्धी परिवारले ४ घन्टाको समय लिन्छ ।

दोस्रो कुरा भने सोनिया गान्धी जन्मले भारतीय नहुनु थियो । विपक्षी भाजपालगायत अन्य दलले सोनिया इटालीमा जन्मिएकी विदेशी मूलकी महिला भएको हुँदा वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकको नाताले प्रधानमन्त्री हुन उचित हुँदैन भनेर सार्वजनिक दबाब दिइरहेका थिए ।

स्वयं सोनिया हृदयभित्रबाट के चाहन्थिन् भन्ने उनैलाई थाहा होला । यो रहस्य उनले आजसम्म कहिल्यै सार्वजनिक गरेकी छैनन् । अन्ततः सोनियाले पार्टी बैठकमा यो घोषणा गर्दिन्छिन् कि भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनी डा. मनमोहन सिंहलाई रोज्न चाहन्छिन् । सोनिया गान्धीले यस्तो निर्णय लिन्छिन् भन्नेबारे स्वयं सिंह पनि जानकार थिएनन् ।

यो संयोगलाई विचार गर्दा डा. सिंहका लागि ‘द एक्सिडेन्टल प्राइम मिनिस्टर’ संज्ञा नमिल्दो भने हैन । तसर्थ, उनीमाथि सोनियाको दबाबबारे डा. सिंह अक्सर भन्ने गर्थे–‘म पार्टीले बनाएको प्रधानमन्त्री हुँ र पार्टी प्रधानमन्त्रीको हैन, अध्यक्षको हुन्छ भन्ने मलाई राम्रोसँग थाहा छ ।’

‘शालीन र भद्र स्वभावका डा. सिंहले सत्ता सङ्घर्षमा गान्धी परिवारलाई घात नगर्ने सम्भवतः सोनियाको विश्वास थियो । तर, बरुवाका अनुसार युवा राहुल गान्धीसँग भने डा. सिंहको ठाकठूक भइरहन्थ्यो ।

राहुल पहिलो पटक पारिवारिक निर्वाचन क्षेत्र अमेठीबाट लोकसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए र उनी युवा काङ्ग्रेसको अध्यक्ष थिए ।

खासमा डा. सिंहको जन्मस्थान पनि अहिले भारतमा हैन, पाकिस्तानमा पर्दछ । भारत–पाक विभाजन अघि सन् १९३२ मा उनी पञ्जाबको गाहमा जन्मेका थिए । विभाजनपछि सिंहको परिवार भारततिर आएको थियो । डा. सिंह भारतको प्रधानमन्त्री हुने अहिलेसम्म एक मात्र पञ्जाबी हुन् ।

उनी प्रधानमन्त्री हुनु अघि सन् १९९८–२००४ मा राज्यसभामा विपक्षी दलका नेता थिए । तर, सन् २००४ मा प्रधानमन्त्री हुनु मात्र उनका लागि कति ‘एक्सिडेन्टल’ हो त्यो भिन्नै कुरा, उनको अध्ययन, अनुभव, विज्ञता र क्षमताको जग भने निक्कै बलियो थियो ।

उनी अक्सफोर्डबाट अर्थशास्त्रको पिएचडी थिए । भारतीय सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुअघि तीनवर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा काम गरेका थिए । सन् १९७० को दशकमा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको सल्लाहकारका रुपमा सरकारी संयन्त्रभित्र छिरे ।

सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार, रिजर्भ बैङ्कको गभर्नर र योजना आयोग प्रमुखजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाए । खासमा उनी ‘राजनीतिकर्मी’ हैन, ‘करिअर इकोनोमिस्ट’ थिए । भारतीय आर्थिक सुधारको जग बसाल्न उनले जुनसुकै पदमा हुँदा निरन्तर प्रयत्न गरे ।

सन् १९९१ मा राजिव गान्धीको हत्यापछि भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको नेतृत्व सङ्कट अनौठो गरी बढेको थियो । काङ्ग्रेसको नेतृत्व कसको हातमा जाला भन्ने ठूलो जिज्ञासा र अनिश्चितता थियो । त्यो ग्यापलाई भिपी नरसिंह रावले पूरा गरेका थिए ।

रावले डा. सिंहलाई अर्थमन्त्री लिन चाहे । प्रधानमन्त्री रावले गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका डा. सिंहलाई अर्थमन्त्री छनोट गर्नुपर्ने खास कारण थियो ।
सोभियत सङ्घको विघटनपछि भारतले आफ्नो महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार गुमाएको थियो । अमेरिकालगायत पश्चिमा देशसँग भारतको सम्बन्ध र आर्थिक अन्तर्क्रिया बलियो भइसकेको थिएन । चीनसँगका शत्रुता र दूरी कायमै थिए । परम्परागत समाजवादी तथा राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वास सबैमा उठ्दै गएको थियो । विश्व उदारीकरण र भूमण्डलीकरणको नवउदारवादी ढाँचामा प्रवेश गर्दै थियो ।

यस्तो बेला राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको कुनै सामान्य अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रका सङ्क्रमण, जटिलता र अन्तर्राष्ट्रिय आयामलाई पर्गेल्न सजिलो थिएन । सन् १९९६ को चुनावमा काङ्ग्रेस हार्यो र अटलबिहारी वाजपेयी नेतृत्वको भाजपा सरकार बन्यो । तर, वाजपेयीले पनि डा. सिंहको आर्थिक नीतिलाई कायमै राखे ।

अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका रुपमा डा. सिंहको करिब डेढ दशकको भूमिका नै अहिलेको भारतीय अर्थतन्त्रको मुख्य मोड मानिन्छ । सरकारी पदहरूमा ३ दशक लामो सक्रियता र ठूल्ठूला जिम्मेवारी निर्वाहका बावजुद उनको व्यक्तित्व निष्कलङ्क थियो । तर, उनका प्रेस सल्लाहकार र ‘मेमोयर’ लेखक सञ्जय बरुवालाई नै आधार मान्दा डा. सिंह व्यक्तिगत रुपमा जति निष्कलङ्क र सादगी थिए–संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार रोक्न उनले त्यतिका बलिया काम भने गर्न सकेनन् ।

उनकै शासनकालमा राज्ययन्त्र र काङ्ग्रेस पार्टी निरन्तर भ्रष्ट हुँदै गयो । फलतः सन् २०१२ को अन्ना हजारे आन्दोलनले उग्र रूप लियो । सन् २०१२ मा भएको दिल्लीको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन सन् २०१४ को आम निर्वाचनमा देशव्यापी काङ्ग्रेस विरोधी लहर सृजना हुनुको मुख्य कारण बन्न पुग्यो ।

अर्थात् १० वर्षे प्रधानमन्त्रीकालमा डा. सिंहले आफ्नो व्यक्तित्वको रक्षा गर्न सके । साथै, काङ्ग्रेस पार्टीभित्र गान्धी परिवारको स्वार्थलाई कुनै घात गरेनन् । काङ्ग्रेसको नेतृत्व उनको दशक लामो प्रधानमन्त्रीत्वको बावजुद गान्धी परिवारकै हातमा रह्यो । तर, डा. सिंहले पार्टी भविष्यको रक्षा गर्न भने सकेनन् ।

उनले त्यस्तो बेला पदबाट बाहिरिनु पर्‍यो, जब उनलाई पटक/पटक ठूल्ठूला सरकारी पदमा पुर्‍याउने, अर्थमन्त्री र दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनाउने पार्टी इतिहासमै सर्वाधिक कमजोर भएको थियो । डा. सिंहका अरु सबै पक्ष सकारात्मक र प्रेरणायोग्य छन् । तर, उनको ‘सेफ जर्नीका’ दुई खराब पाठ पनि छन् ।

एक– संस्थागत क्षमता विकास गर्न सकेन भने व्यक्तिगत रुपमा निष्कलङ्क र सादगी प्रधानमन्त्रीले पनि भ्रष्टाचार रोक्न र जनअसन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

दुई– मास पोलिटिक्ससँग नजोडिएको नेताले प्रधानमन्त्रीको शक्तिशाली पदमा भएर पनि आफ्नै दलको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न सक्दैन ।

सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा विपक्षीले काङ्ग्रेस र डा. सिंहको १० वर्षे सरकारमाथि अनेक आरोप लगाए । त्यसको बलियो प्रतिवाद गर्न डा. सिंहले सकेनन् ।