समस्याग्रस्त बनेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था : केही मर्जरपछि फेरि सञ्चालनमा, कुनै खारेजीको जोखिममा

काठमाडौं । भर्खरै मात्र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैङ्कलाई समस्याग्रस्तको घोषणा गर्दै सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्थापनमा टेक ओभर गर्याे ।

गत मङ्सिर ११ गते एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैङ्कले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैङ्कलाई ६ महिनाका लागि निक्षेप सङ्कलन, निक्षेप खाता खोल्न र कर्जा प्रवाहमा रोक लगाएको थियो ।

त्यसयताको गतिविधिलाई नियाल्ने हो भने सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न समाचार पोर्टलले पनि यस विषयलाई जोडतोडले उठाएको देखिन्छ । आम सर्वसाधारणको लाखौँ–करोडौँ निक्षेप दाउमा परेको विषयले यतिको बजार तताउनु स्वाभाविक नै मानिएको छ ।

तर राष्ट्र बैङ्कको समस्याग्रस्तको सूचीमा पर्ने बैङ्क कर्णाली डेभलपमेन्ट मात्र होइन । विगतलाई खोतल्ने हो भने अन्य धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो स्वामित्व गुमाइसकेका छन् । हुन त, नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पछिल्लो समय कठिन परिस्थितिमा बाँचिरहेको बैंकरहरू नै बताउँछन् ।

कोरोनाकालमा प्रवाह भएका कर्जाहरू खराब कर्जामा परिणत भएका छन् । भर्खरै सम्पन्न एक कार्यक्रममा स्वयम् गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रोभिजनले बाँचिरहेको बताएका थिए । ऋणीहरूबाट ऋणको साँवा ब्याज नउठ्दा बैङ्कले समस्याहरूको सामना गरिरहनुपरेको उनको भनाइ थियो ।

ऐनमा के छ ?

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ अनुसार बैङ्कले निक्षेपकर्ता, सेयर धनी, साहु वा सर्वसाधारणको हितविपरीत हुनेगरी कुनै कार्य गरेमा, वित्तीय दायित्व पूरा नगरेमा वा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेमा, दामासाहीमा परेमा वा आर्थिक कठिनाइ भोगिरहेको अवस्थामा, ऐनविपरीतका कार्य गरेमा, झुटा जालसाजी वा गलत कागजात वा तथ्य पेस गरी इजाजत पत्र प्राप्त गरेमा र न्यूनतम चुक्ता पुँजी कोष कायम नगरेमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थाअनुरुप कर्णाली डेभलपमेन्टलाई पनि केन्द्रीय बैङ्कले आफ्नो स्वामित्वमा लिएको हो ।

समस्याग्रस्त भएपछि के हुन्छ ?

सामान्यतया बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले रिकभर गर्न नसक्ने अवस्था आइसकेपछि राष्ट्र बैङ्कले सम्पूर्ण व्यवस्थापन आफ्नो जिम्मामा लिन्छ । जसमध्ये कतिपय रिकभरीमा आएर पुनः सञ्चालन हुन्छन् भने कतिपय खारेजीमा जान सक्ने स्थिति पनि रहन्छ ।

विगत हेर्ने हो भने कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जरबाट पुनः सञ्चालनमा आएका छन् भने कतिपय खारेजसमेत भएका छन् । समस्याग्रस्त भएपश्चात् नियन्त्रणमा लिइसकेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्था सुधार्न प्राथमिकता साथ काम गर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
संस्थाको जायजेथा, हर–हिसाब, कर्जा प्रवाह, खराब कर्जालगायत सबै गतिविधिलाई नियालेर नियन्त्रणमा ल्याउने हर सम्भव प्रयास गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । अझ पनि स्थिति नियन्त्रणमा नआए मर्जरको विकल्प खोजिने राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता रामु पौडेल बताउँछन् । खारेजीको अवस्था भनेको अन्तिम विकल्प रहेको उनको भनाइ छ ।

विगतलाई खोतल्दा

विगतका विभिन्न समयमा राष्ट्र बैङ्कले केही बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्याे । जसमध्ये एक हो नेपाल विकास बैङ्क ।

यो नेपालको पहिलो विकास बैङ्क रहे पनि वित्तीय अनियमितता र कर्जाको उच्च जोखिममा परेपछि यसलाई राष्ट्र बैङ्कले २०६९ माघ १७ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेर स्वामित्वमा लिएको थियो । यसको व्यवस्थापन सुधार्न राष्ट्र बैङ्कले विभिन्न प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन । अन्ततः २०७१ मा बैङ्क खारेज भयो ।

अर्को हो सम्झना फाइनान्स । कर्जाको दुरुपयोग, बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्नु, हिसाब किताबमा मनपरी लगायतका कारण वित्तीय अवस्था नाजुक भएपछि फाइनान्सलाई २०६९ मा राष्ट्र बैङ्कले समस्याग्रस्तको सूचीमा राख्यो ।

बैङ्कले सो फाइनान्सको वित्तीय अवस्था सुधारेर फेरि सञ्चालनमा ल्याउन हरसम्भव प्रयास गर्याे र पनि सफल हुन सकेन । सो फाइनान्स पनि खारेज भयो ।

तेस्रो हो युनाइटेड डेभलपमेन्ट बैङ्क । यो बैङ्क कर्जा प्रवाहमा अनियमितता गरेको, राष्ट्र बैङ्कको नियम उल्लङ्घन गरेको, निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेकोलगायत कारणले २०६८ मा समस्याग्रस्त घोषित भयो । अन्ततः सो बैङ्कले मर्जरमा गएर भए पनि आफ्नो अस्तित्व जोगायो ।

त्यसैगरी, गोर्खा डेभलपमेन्ट बैङ्क पनि समयस्याग्रस्त भएपश्चात् मर्जरमा गएको थियो भने नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स लिमिटेड विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताइएको छ ।

त्यस्तै, हिमालयन फाइनान्स, क्रिस्टल फाइनान्स, कर्पोरेट विकास बैङ्क, नारायणी विकास बैङ्कलगायत अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि राष्ट्र बैङ्कले विभिन्न समयमा समस्याग्रस्त घोषित गरेको थियो ।

जसमध्ये कतिपय मर्जरमा गएर आफ्नो अस्तित्व बचाएका छन् भने कोही अदालतमा विचाराधीन छन् त केही खारेज भएका छन् । त्यस्तै, पछिल्लो समय कर्णाली डेभलपमेन्ट बैङ्कलाई पनि राष्ट्र बैङ्कले टेकओभर गरिसकेको छ ।

कर्णाली डेभलपमेन्ट समस्याग्रस्त बन्नुको कारण

हुन त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैङ्कलाई बचाउन सञ्चालक समितिले हदैसम्मको प्रयास पनि गरेको थियो । राष्ट्र बैङ्कको सूचनालाई नै गलत दाबी गर्दै यसका सञ्चालकहरूले विज्ञप्ति नै जारी गरेर आपत्ति जनाएका थिए ।

आफ्ना निक्षेपकर्ताहरू नभड्किउन् भनेर सक्दो प्रयास गरे पनि सञ्चालक टिमको केही सीप चलेन । अन्ततः पुस १० गते राष्ट्र बैङ्क कर्णाली डेभलपमेन्टलाई समस्याग्रस्त घोषित गर्याे । यससँगै तत्कालै बैङ्कको सम्पूर्ण स्वामित्व राष्ट्र बैङ्कको हातमा पुग्यो ।

कर्णाली डेभलपमेन्टले राष्ट्र बैङ्कले तोकेको न्यूनतम पुँजी कोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशङ्का भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेपको दायित्व पूरा गर्न नसकेको बताइन्छ । साथै संस्थाबाट प्राप्त वित्तीय अपचलनको जानकारी समेतका आधारमा बैङ्कलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

चलखेलको गन्ध !

यहाँ केही रोचक प्रशंग पनि छन् । नियामकीय निकायको कारबाहीमा परेको भोलिपल्ट नै कर्णाली डेभलपमेन्टको सेयरमा उछाल मात्र आएन सकारात्मक सर्किट नै लागेको थियो । ६ महिनासम्म कारबाहीमा परेको बैङ्कको सेयरमा कसरी सकारात्मक सर्किट लाग्न सक्छ ? यो सबैको चासोको विषय बन्यो ।

धेरैले यस विषयलाई चलखेलको नाम दिए, आशङ्काको दृष्टिकोणले हेरे । स्वयम् नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले अस्वाभाविक बढेको कर्णालीको सेयरमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । लगत्तै त्यसको भोलिपल्ट बैङ्कको सेयर भाउ स्वात्तै घट्यो । हाल सेबोनले पनि बैङ्कको सेयर कारोबार रोक्का गरेको छ ।

कर्णालीलाई सुधार्ने प्रयासमा राष्ट्र बैङ्क

यतिबेला कर्णाली डेभलपमेन्ट बैङ्कको केन्द्रीय कार्यालय नेपालगञ्जमा निक्षेपकर्ताहरू आफ्ना फिर्ता लिन लाइन लागिरहेका छन् । हालै राष्ट्र बैङ्कले उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय व्यवस्थापन समूह बनाएको छ । जो कर्णालीलाई बचाउने प्रयासमा जुटिरहेका छन् ।

सोही टोलीका सदस्य राष्ट्र बैङ्कका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा अहिले नै निक्षेपकर्ता आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

आफूहरूले बैङ्कको खातापाता र जायजेथा हेरिरहेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘निक्षेपकर्ता आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । उहाँहरूको निक्षेप सुरक्षित छ । हामीले सकेसम्म चाँडै बैङ्कलाई सुचारु गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।’
हाल कर्णाली डेभलपमेन्टमा ५ अर्ब निक्षेप र ३ अर्ब कर्जा प्रवाह गरिएको बताइएको छ ।