विरोधपछि मधेस सरकारले फिर्ता लियो भाषा विधेयक

काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषाका लागि प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको विधेयक शुक्रबार फिर्ता लिएको छ ।

शुक्रबार प्रदेश सभामा बोल्‍दै शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले उक्त विधेयकको फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेकी हुन् ।

प्रस्तावलाई सभामुख रामचन्द्र मण्डलले निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतले पास भएको छ ।

मन्त्री तिवारीले गत बुधबारको बैठकमा प्रदेशको सरकारी कामकाजीको भाषासम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

विधेयकमा नेपालीका अतिरिक्त मैथिली भोजपुरी बज्जिका, हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने उल्लेख थियो । तर, सांसद थुप्रै भाषा छुटेको भन्दै सांसदहरुले विरोध जनाएका थिए ।