नेतृत्वको अक्षमताले अर्थतन्त्रमा सृजना भएको सङ्कट

नेपालको समसामयिक अर्थतन्त्रको अवस्था बुझ्ने विभिन्न माध्यममध्ये राष्ट्र बैङ्कले मासिक रुपमा प्रकाशन गर्ने रिपोर्ट र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने राष्ट्रिय लेखा बारेको त्रैमासिक रिपोर्ट प्रमुख आधार हुन् । जसमा वित्तीय योजनासँग सरोकार हुने आय र व्ययको हिसाब राखिएको हुन्छ । यी रिपोर्टमा मुद्रा स्फीति दर, राजस्व सङ्कलन र खर्च, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति, आयातनिर्यात भएको ‘नेट फरेन एसेट’ समावेश हुन्छ । साथै, बैङ्कमा कति पैसा जम्मा भयो र कति प्रतिशत लगानी भयो भन्ने पनि समावेश गरिएको हुन्छ । 

यो आँकडा हेर्ने हो भने विगत दुईदेखि तीन वर्षमा केही बुँदाबाहेक अन्यले अर्थतन्त्रमा उत्साह रहेको देखाउँछ । सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ भन्ने देखाउन अथवा सकारात्मक सन्देश दिनलाई पनि त्यसरी प्रस्तुत गरिएको हुनसक्छ । यसैलाई जाँच गर्न पत्रकार र विज्ञको भूमिका हुनुपर्ने हो ।

यो रिपोर्टमा विगत दुई वर्षदेखि नसुध्रिएको एउटा बुँदा हो ‘लोनेबल फन्ड’ अर्थात ऋण लगानी योग्य रकम, जसलाई हरेक महिना बैङ्कमा जम्मा भएको रकम र निजी क्षेत्रले बैङ्कबाट ऋण लिइ गरेको लगानीको तालमेल भनेर बुझ्न सकिन्छ । संविधान जारी भएको आठ वर्ष गुज्रिसक्दा पनि यसको तालमेल मिल्न सकेको छैन । कोरोनाकालपछि अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा आइसक्दा पनि बैङ्कमा जम्मा हुने रकम र निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने रकमबीच सन्तुलन मिलिरहेको छैन ।

बजारको नियमले भनेअनुसार धेरै पैसा जम्मा हुँदै जाँदा बैङ्कले ब्याजदर घटाउँछन्, जसले गर्दा निजी क्षेत्रले बढी ऋण माग गर्छ र बैङ्कमा जम्मा भएको पैसा कम भए ब्याजदर बढाइन्छ, जसले गर्दा मानिसले बैङ्कमा धेरै पैसा जम्मा गर्छन् भन्ने हो । यसैले बैङ्कमा जम्मा हुने र लगानी हुने रकमलाई सन्तुलनमा राख्छ भनिन्छ । यदि बजारको नियम लागू भएको भए अहिले नेपाली अर्थतन्त्रमा ‘लोनेबल फन्ड’को सन्तुलन मिलिसकेको हुने थियो । तर, यहाँ बजारको नियम लागू भएको देखिँदैन ।

 बजारको नियम कार्यन्वयन नहुनुका पछाडि दुईवटा कारण छन् । पहिलो, मौद्रिक नीति भित्रको संरचनाले यसलाई नसमेट्नु । मौद्रिक नीतिले नै ‘लोनेबल फन्ड’लाई समेट्दैन । ब्याजदर घटाउने र बढाउने विषय मौद्रिक नीतिको संरचना बाहिरबाट हुने गरेको छ । जस्तै ब्याजदर बढाउने र घटाउनेमा राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालयभन्दा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, बैङ्कर एसोसियसन, सिबिफिन लगायतको भूमिका धेरै हुने गरेको छ । हाम्रो मौद्रिक नीतिलाई संरचना बाहिरबाट प्रभाव पारिएको छ, यसलाई थिग्रिएर बजारको नियममा आउन समय लाग्छ ।

यसअघि बैङ्कमा पैसा भएन भनेर त्यसलाई बजारको नियम बाहिरबाट चलायौँ, वस्तु तथा सेवामा रोक लगाइयो, आयात रोकेर पैसा जम्मा गरियो । अहिले १७ महिनादेखि पैसा धेरै जम्मा भएको छ । त्यसलाई पनि बजारको नियम बाहिर गएर हल गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यस्तोबेला राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि राजनीतिक नेतृत्व भरपर्दो, सक्षम, जनता र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले विश्वास गरेको अवस्थामा त्यसले लिने निर्णयले सकारात्मक प्रभाव पार्न पनि सक्छ । तर, हाम्रो नेतृत्व, सरकार र पार्टीहरूमा जनता र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको विश्वास छैन । हाम्रो सरकारमाथि भारत, चीन, अमेरिका र अन्य दाताको विश्वास देखिँदैन । त्यसैले, बजारको नियमभन्दा बाहिरबाट निर्णय गर्दा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । धेरैले सिङ्गापुरका नेता ली क्वान यूको उदाहरण दिने गर्छन् । तर, उनीमाथि जनताको धेरै विश्वास थियो, नेपालमा त्यस्तो स्थिति छैन भन्ने बुझ्न पर्छ ।

‘लोनेबल फन्ड’मा सन्तुलन नआउनुका पछाडि अर्को कारण हो मर्जर तथा एक्विजिशन नीति । अर्थतन्त्र र ग्राहकको लागि बैङ्क त धेरै भएको राम्रो हो तर राष्ट्र बैङ्कको नियमनको खर्च घटाउन मर्जर तथा एक्विजिशनको नीति ल्याइयो । बैङ्किङ, उत्पादनशील, सेवा क्षेत्र जस्ता बजारका अवयवहरू आआफ्नै ढङ्गले चल्ने गर्छन् तर, एउटै एजेन्टले चलाउन खोज्यो भने उसले सजिलो बाटो रोज्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगट्छ र निजी क्षेत्र समृद्ध नहुँदासम्म यो देश बन्दैन । तर, अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई सरकारले नियमनमा राख्न सकेको छैन, यसकारण निजी क्षेत्रले पैसा कमाउने सजिलो बाटो मात्रै खोज्ने गरेको छ । र, त्यसरी कमाएको पैसा समेत देशमा रहन सकेको छैन ।

मानिसलाई एक देशबाट अर्को देश जान पासपोर्ट नागरिकता, भिजा चाहिन्छ तर, पैसालाई यी सबैसँग कुनै सरोकार हुँदैन । अहिले सरकारले ल्याएको विधेयकले झण्डै एक सय ४६ वटा कानुन संशोधन गर्नेछ, यति धेरै कानुन एकैपटक फेरियो भने के हुन्छ देशको आर्थिक अवस्था ? यसको फाइदा निजी क्षेत्रले उठाउने पक्का छ । समग्रमा भन्दा हाम्रो गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको फ्रेमवर्कको तारतम्य नमिल्दा यो समस्या आएको हो । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तथा दातृ निकायलाई देश भित्रको राजनीतिबारे विश्वस्त पार्न र देश भित्र हुने आर्थिक चहलपहलले अन्य देशलाई हानी हुने अथवा आतङ्कवादी काममा प्रयोग नहुने जस्तो सामान्य विषय बुझाउन सकिरहेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफले नेपालका १० ठूला बैङ्कलाई विश्वसनीय अन्तराष्ट्रिय निकायमार्फत अडिट गराउन भनेको थियो । तर, नेपालमा मर्जर भएका बैङ्कहरूको आर्थिक क्रियाकलाप अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायमार्फत अडिट गर्न ठूला व्यापारी अनकनाइरहेका छन् । जसलाई उनीहरूले दातृ निकायले गरेको असहयोगको रुपमा व्याख्या गरे । बैङ्कहरू मर्ज गर्दै रकम हिनामिना गर्ने व्यापारीलाई दातृ निकायको यो कदम मन पर्ने कुरै भएन । राष्ट्र बैङ्कले जारी गर्ने मासिक प्रतिवेदनमा आयातनिर्यात, मुद्रा स्फीति दर र तरलता लगायतका तथ्याङ्क मिलेको छैन, यसको पनि कारण मौद्रिक नीति संरचना भित्रबाट नचल्नु नै हो ।

पहिलो संविधान निर्माणको समयमा वित्तीय संरचना बनाउने क्रममा तीन खम्बे अर्थनीति परेको थियो । दोस्रो संविधान सभाको राजनीतिक सन्तुलन पहिलोको जस्तो रहेन । यसअघिको पहिलो दल नेकपा माओवादी तेस्रो बन्यो, काङ्ग्रेस पहिलो र नेकपा एमाले दोस्रो दल बन्न पुगे । जसले गर्दा पहिलो संविधान सभामा मस्यौदा भएको वित्तीय संरचना जसमा निजी, सरकारी र सहकारी क्षेत्र समेटिएको थियो, त्यसलाई सही ढङ्गले व्याख्या गरिएन । 

अहिलेको संविधानको मर्मअनुसार निजी र सरकारी जत्तिकै महत्त्वपूर्ण यो देशको अर्थतन्त्रका लागि सहकारी क्षेत्र हुने हो । सहकारीको मर्म समाजवादसँग जोडिएको छ, जो युरोपका स्क्यान्डिनेभिएन देशबाट लिइएको हो । सहकारीलाई पूर्ण नियमन गर्ने कि आंशिक जस्ता विषयमा प्रशस्त छलफल भएन । नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेका अर्थशास्त्रीहरू यो समाजवादी एजेण्डा हो भन्दै पन्छिन थाले । अनि सहकारी यसको मर्मविपरीत काम गर्ने स्थितिमा पुग्यो । मौद्रिक नीतिले देशको आर्थिक गतिविधि समेट्दै नियमन नगर्दा सहकारीमा समस्या देखिएको छ । अहिले देखिएको सहकारीको समस्या कुनै अमूक दलको नेता वा व्यापारीको होइन, दुई ठूलादलको दृष्टिकोणको कमजोरी हो ।

नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को समस्या हो, ब्याजदर । एक समयमा ‘ए’ ग्रेडको बैङ्कको ब्याजदर झण्डै ९ प्रतिशत र दोस्रो ग्रेडको बैङ्कको ब्याजदर १६ प्रतिशतसम्म थियो । माइक्रोफाइनान्सको ब्याजदर झण्डै १९ प्रतिशत र सहकारीमा २४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । गाउँघरमा हुने आमा समूह लगायतका अन्य समूहमा ५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर छ । यिनै क्षेत्रबाट नेपालमा रहेका लगभग ९ लाख ४६ हजार व्यापारीमध्ये लगभग चार लाखले ऋण लिइ व्यापार गरिरहेका छन् । देशमा भएका कुल व्यापारीको आधा मात्रैले ऋण लिएर व्यापार गर्छन् । यसरी त अर्थतन्त्र चल्दैन, रोजगारी पनि सिर्जना हुँदैन ।

जोसँग घरजग्गा सम्पत्ति छ, जसले आकर्षक डकुमेन्ट बनाउन सक्छ, उसैले ऋण पाउने अवस्था छ । प्रोजेक्ट हेरेर कुनै पनि बैङ्कले ऋण दिँदैन । ठूला व्यापारीले ‘ए’ ग्रेडको बैङ्कबाट थोरै ब्याजदरमा ऋण पाउँछन् तर, सानो व्यापारीले ‘बी’ अथवा ‘सी’ ग्रेडको बैङ्कबाट महङ्गो ब्याजमा ऋण लिनु पर्छ । यसरी एउटै क्षेत्रको व्यापारीले फरकफरक ब्याजदरमा ऋण लिँदा उसले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? ठूला र स्थापित व्यापारीले थोरै ब्याजदरमा ऋण पाउने र नयाँ गर्छु भन्नेले धेरै ब्याजदरमा ऋण लिनु पर्ने अहिलेको स्थिति छ ।

अर्कोतर्फ, ठूला व्यापारीको रकम इन्स्युरेन्स, रि-इन्स्युरेन्स, माइक्रो फाइनान्स र लघुवित्तमा रहेको छ । माइक्रो फाइनान्स साना व्यापारीलाई ऋण दिएर पैसा कमाउने र त्यसको सेयर चाँहि ठूला व्यापारीको रहने गरेको छ । यसले गर्दा इन्स्युरेन्स, रि-इन्स्युरेन्स, माइक्रो फाइनान्स र लघुवित्तमा गरिने लगानीबाट देशका मुठ्ठीभर व्यापारीले पैसा कमाइरहेका छन् । यो चक्र तोड्न मूलधारका राजनीतिक दल तयार भएनन् । नयाँ आएका दलमा समेत यसप्रति चिन्ता र चासो देखिँदैन । यसको समाधान एउटा गभर्नर, अर्थमन्त्री परिवर्तन भएर हुँदैन । नेपाली राजनीतिक दल विशेषत ती दलका प्रमुख नेतामा यस चक्रलाई तोड्ने हिम्मत नै छैन ।

कुनै पनि देशमा औपचारिक र अनौपचारिक सत्ता चल्ने गर्छ । राजनीतिक नेतृत्व भनेको अनौपचारिक र कर्मचारीतन्त्र औपचारिक सत्ता हो । अनौपचारिक सत्ता औपचारिक सत्तामाथि हाबी भएको देशमा बेथिति र कुशासन हुने गर्छ । अहिले त कुनै पार्टीको सदस्य बन्नु भनेको एक किसिमको इन्स्युरेन्स गरेझैँ हो । जस्तै, भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दिए । कार्यालय पनि उनैले बनाउँदैछन् । यो त कुनै हिसाबले पनि सही होइन, जुनसुकै पार्टीले यस्तो काम गर्नु जायज होइन । नयाँ आएका दलमा पनि सोही समस्या देखिइसकेको छ । उनीहरू पनि आर्थिक हिसाबले पारदर्शी छैनन् ।

झण्डै दुई सय वर्षयता यो देशमा औपचारिक सत्ता र अनौपचारिक सत्ताबीच सङ्घर्ष चलिरहेको छ । राणा शासन, राजतन्त्रबाट उब्जिएको अनौपचारिक सत्तामा अर्थशास्त्रको भाषामा भन्दा ‘रेन्ट सिकिङ’को अभ्यास छ । उनीहरूले नेपालको पूँजी बाहिर लगिरहेका छन् । यो सिलसिला राणादेखि राजासम्मले गरेका थिए । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न घरानाले देशबाट पुँजी बाहिर लगेका छन् ।

नेपालको आर्थिक गतिविधिमध्ये आधाजस्तो देशबाहिरबाट हुने गरेको छ, जसले अहिलेकोभन्दा भयावह अवस्था निम्त्याउन सक्छ । हाम्रो देशमा अधिकांशसँग थोरै भएपनि जग्गा जमिन छ, केही न केही कृषि उत्पादन हुन्छ । यो कृषि गर्न सक्ने जनसङ्ख्या घट्दै गएपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा भयावह अवस्था आउनसक्छ । जसका कारण आम मानिसमा र तल्लोतहसम्म निराशा छाएको छ । अहिले विदेशिने युवाको सङ्ख्या बढेको छ । जानुपर्ने नपर्ने सबै किसिमका मानिस ऋण काढेर भए पनि विदेशिएका छन् । दुई दशक अघि मात्र समाजमा हेर्दा जो सामाजिक, आर्थिक तवरले कमजोर छन्, उनीहरूले मात्रै देश छोड्ने गर्थे तर, अहिले सफल विद्यार्थी, व्यापारी लगायत सबैले धमाधम देश छाडिरहेका छन् । नेपाली समाजमा देखिएको यो ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ हो । जसकारण औसत मानिस यो देशमा बसेका छन् ।

अर्थतन्त्रको यो अवस्थालाई चिर्न तत्काल के गर्ने ?

सबैभन्दा पहिले त नेपालका राजनीतिक दलले झुट बोल्न बन्द गर्नुपर्छ । सबै पार्टीको घोषणापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य निशुल्क भनिएको हुन्छ । तर, नयाँदेखि पुराना सबै पार्टी यही अस्पताल र शैक्षिक संस्थाबाट आएको पैसाबाट चलेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य निजीले चलाउने कि सरकारले निर्क्योल गरिनुपर्छ । यदि निजीले हो भने सबै निजीले चलाउनु पर्छ, अन्यथा सबै सरकारले चलाउनु पर्छ ।

नेपालको जनसङ्ख्या तीन करोड छ, जुन सानो भन्न मिल्दैन । नेपालीहरू विश्वमै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा औसतभन्दा माथि छन् तर आयको हिसाबमा तल । यदि सही कार्यक्रम र योजना ल्याउने हो भने र झण्डै ४२ प्रतिशत रेकर्ड बाहिर भएको अर्थतन्त्रलाई घटाएर १२ प्रतिशतसम्ममा झार्न सकिन्छ, साथै स्वदेशमा भएको पैसालाई विदेश जानबाट रोकियो भने लगभग पाँच वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ५ देखि ६ हजार बढाउन सकिन्छ ।

अर्को कुरा, रेमिट्यान्सलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ तर, बिस्तारै घटाउँदै लानुपर्छ । १० देखी १२ प्रतिशतसम्म झार्नुपर्छ । रेमिट्यान्सले जनजिविकालाई सहज बनाएको छ, तर यसले अर्थतन्त्रमा भाइरसको काम गरेको हुन्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सरकारी अड्डा, कर्मचारीको खर्च कटौतीमा ध्यान दिनु पर्छ । स्थानीय सरकारलाई काम गर्न अझ सक्षम बनाइनु पर्छ । वडातहमा कर्मचारी आवश्यकताअनुसार राखिनुपर्छ । सङ्घमा कर्मचारी र सेनाको सङ्ख्यामा पनि कटौती गर्नुपर्छ । घरघरमा सिंहदरबार भनिए तापनि त्यसको प्रत्याभूति भएको छैन ।

यसअघिको नगरपालिका र गाविस छँदा जनप्रतिनिधिले स्वतःस्फूर्त जनताको काम गर्थे, उनीहरूले कुनै तलब लिँदैन थिए । अहिले जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या पनि कम गरिएको छ र अर्कोतर्फ उनीहरूलाई तलबभत्ता पनि दिनुपर्ने छ । जसले प्रजातन्त्रको मूलमर्मलाई ठेस पुर्‍याएको छ ।

सङ्घीयता लागू भइसकेपछि सरकारले पुराना संरचना राखिरह्यो र नयाँलाई पुरानोसँग जोड्न सकेन । प्रदेश सरकारलाई पेन्डुलम बनाउन जिल्ला प्रशासन र सिडियो राखिरह्यो । त्यसैले, स्थानीय कानुन बनाई पुराना संरचना हटाउँदै नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने छ । एकपटक त यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पूर्ण ढङ्गले सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । यसलाई काम गर्नै नदिई असफल भयो भन्न मिल्दैन ।

प्रदेश सरकार र ठूला स्थानीय तहले बोन्ड निकाल्न चाहन्छन् भने त्यो संरचना राष्ट्र बैङ्कले मिलाउन सक्छ । जस्तै काठमाडौं, विराटनगर जस्ता स्थानीय तहले बोन्ड निकाल्न सक्छन्, जसलाई अन्य निम्न आय भएका स्थानीय तहले खर्च नगरेको रकमले खरिद गर्थे ।

त्यसैले, माथि उल्लेखित विषय नसमेटिकन कुनै पनि पार्टी सरकार अथवा नेता आएर परिवर्तन हुने छैन । पुराना पार्टीमा नयाँ संविधानको स्वामित्व लिन समस्या देखिएको छ भने नयाँ भनिएका पार्टी त झनै पुराना भन्दा काम नलाग्ने देखिएका छन्, यो झनै ठूलो विडम्बना हो ।

(लेखक थापा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभागका पूर्वप्रमुख हुन् )