राष्ट्रिय सभामाथि प्रश्न : विज्ञहरूको सदन कि ‘वृद्धाश्रम’ ?

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू सार्वजनिक मञ्चबाट पटकपटक गुनासो गरिरहेका हुन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभालाई आफ्नो छायाँजस्तो बनायो ।’ संघीय संसदका दुई सदनबीचको सम्बन्धमा कटुता रहेजस्तो देखिने यस्ता अभिव्यक्तिहरू बेला-बखत सतहमै आइपुग्छन् ।

त्यस्तै भयो, यसपटक । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका प्रतिनिधिसभाका सदस्य ज्ञानबहादुर शाहीले सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिव्यक्ति र त्यसका विरुद्ध राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको खेद प्रस्ताव यसैका पछिल्ला उदाहरण हुन् ।

प्रतिनिधिसभाका सदस्य शाहीले आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेर राष्ट्रिय सभालाई ‘वृद्धाश्रम’ को संज्ञा दिएर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेका थिए ।

शाहीले लेखेका थिए – ‘राष्ट्रिय सभा नै वृद्धाश्रम भएपछि कसको के नै लाग्छ ? वृद्धाश्रममा जानुपर्ने आदरणीय बाजेहरू राष्ट्रिय सभामा भत्ता खान गएकाले कसैले पनि लाइक सेयर र सरकारले गरेका गलत गतिविधिहरूको कमेन्ट गर्न नपाउने मिडिया काउन्सिल विधेयक पढ्दै नपढी हुबहु पास गरेका छन् ।’

आमसंचार मिडियालाई नियमन गर्न बनेको ‘मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक’ राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि शाहीले फेसबुकमा लेखेको स्टाटस हो, यो ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले २०८१ वैशाख १२ गते दर्ता गरेको ‘मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक’ दर्ता गराएकी थिइन् । जुन विधेयक गएको २८ माघमा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको थियो ।

हुनत: शाही स्वयं राष्ट्रिय सभाले कुन विधेयक पास गरेको हो भन्नेमा बेखबर देखिन्छन् । गएको १५ माघमा सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेस मात्र गरेको ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक’को अन्तरवस्तुको व्याख्या गर्दै मिडिया काउन्सिल विधेयक पास भएको भनेर उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

किनभने, शाहीले ‘कसैले पनि लाइक सेयर र सरकारले गरेका गलत गतिविधिहरूको कमेन्ट गर्न नपाउने’ भनेको व्यवस्था मिडिया काउन्सिल विधेयकमा नभएर राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक’ मा रहेको छ ।

‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ र ‘सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक’ मा अलमल भएर ‘वृद्धाश्रम’को आक्रोश पोखेका शाहीविरुद्ध राष्ट्रियसभाले गम्भीर असहमति जनायो । राष्ट्रिय सभाले आइतबार प्रतिनिधिसभा सदस्य शाहीविरुद्ध खेद प्रस्ताव नै पारित गर्‍यो ।

राष्ट्रिय सभाले शाहीको अभिव्यक्ति ‘कपोकल्पित, झुठ र यथार्थभन्दा बाहिर गई अत्यन्त गैरजिम्मेवारपूर्ण’ रहेको टिप्पणी गरेको छ । शाहीविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तु भएको राष्ट्रिय सभाले आगामी दिनमा ‘आफ्ना विचार सम्प्रेषण गर्दा सुझबुझपूर्ण, वस्तुनिष्ठ र तथ्यपरक हुन’ निर्देशन समेत दिएको छ ।

राष्ट्रिय सभाले यतिसम्म गरेपछि सांसद शाही मर्यादित देखिनुपर्थ्यो । तर, त्यसलगत्तै शाही सामाजिक सञ्जालमा उल्टै थप पोखिए । ‘वृद्धा आश्रमलाई के बाल आश्रम भन्नु त?’ राष्ट्रिय सभामा खेद प्रस्ताव पारित भएको केही समयमा नै उनले फेसबुमा लेखे ।

‘चुनाव हारेका हरुवा चरुवालाई भर्ती गर्ने केन्द्र राष्ट्रिय सभा बनाएपछि हामीले हरुवा चरुवा भर्तीकेन्द्र वृद्धाश्रमलाई बालआश्रम भनिदिनुपर्ने हो, राष्ट्रिय सभाका  सम्माननीय अध्यक्षज्यू ?’ निश्चित समुदायलाई नै ठेस पुग्ने गरी आफ्नो पछिल्लो धारणा राखेका छन् ।

किन उठिरहन्छ राष्ट्रिय सभामाथि प्रश्न ?

शाहीको तल्लो स्तरको आलोचना र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको खेद प्रस्तावमा सार्वजनिक वृत्तमा आ-आफ्नै हिसाबले बहस भइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले शाहीको राष्ट्रिय सभाविरोधी आलोचनालाई समर्थन गरिरहेका छन्, कतिले विरोध ।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रिय सभाले द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको टिप्पणी गरे । ‘एक सदनका सांसदले गरेको टिप्पणीमा अर्को सदनले खेद प्रस्ताव पारित गर्नु दु:खद् हो । यसले दुई सदनबीच द्वन्द्व बढाउँछ र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ,’ पन्तको धारणा छ ।

पन्तले सांसदहरूले पनि सदनको सम्मान गर्दै आफ्ना असहमतिलाई मर्यादित भाषामा प्रकट गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । ‘राष्ट्रिय सभा वृद्धाश्रम होइन । हाउस अफ एल्डर्स अर्थात् पाकाहरूको सदन हो,’ उनले भने ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन भने राष्ट्रियसभाको कामलाई अपरिपक्वताको संज्ञा दिन्छन् । नेपालभ्युजसंग बोल्दै लिङ्गदेनले राष्ट्रिय सभाको कदमले द्वन्द्व मात्र बढाएको बताए ।  राप्रपा सांसद शाहीले प्रयोग गरेको भाषा नमिलेकोव भने लिङ्गदेनले स्वीकारे ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा जेष्ठ सदस्यको रूपमा लिइन्छ । हाम्रो प्रमुख सचेतकज्यूले त्यही भन्ने क्रममा शब्द अर्को चयन गर्नु भयो,’ लिङ्गदेनले भने, ‘सांसदहरूले पनि टीकाटिप्पणी गर्दा मर्यादामा आँच नआउने गरी टिप्पणी गर्नुभएन । राष्ट्रिय सभाले पनि आफ्नो गरिमाको ख्याल राखेर काम अघि बढाउनु पर्‍यो ।’

राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य राधेश्याम अधिकारी पनि कसैले बोलेको विषयमा खेद प्रस्तावै पारित गर्न आवश्यक नरहेको बताउँछन् । माथिल्लो सभाको मानमर्द नै भएको भए अवहेलनामाथि छानबिन गर्नुपर्ने तर्क अधिकारीको छ ।

‘यदि साँच्चै राष्ट्रिय सभाको मानमर्दन भएको भए, खेद प्रस्तावको सट्टा कानुनी कारबाही गरेको भए हुन्थ्यो,’ अधिकारीले भने ‘आखिर विशेषाधिकारको बहस चलाएर राष्ट्रिय सभाले कार्यवाही गर्नसक्छ । दुई चार जना मानिसहरूले बोलेको विषयमा खेद प्रस्ताव नै पारित गरिरहनु पर्ने स्थिति चाहिँ म देख्दिन ।’

हुनत: शाहीको वृद्धाश्रम सम्बन्धी विषयले मात्र हैन, आफ्नै सदस्यहरूले उठाउने विषयले समेत बेला-बेला समग्र राष्ट्रिय सभा आलोचित हुने गरेको छ । कहिले, प्रतिनिधिसभाका सदस्य झैँ राष्ट्रिय सभा सदस्यले पनि निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम पाउनु पर्ने माग त कहिले प्रतिनिधिसभामा हुने विवादमा राष्ट्रियसभा चल्न नदिने अडान ।

केही समय अगाडि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध संसदीय छानबिनको माग हुँदा प्रतिनिधिसभामा अवरोध भयो । त्यतिबेला काँग्रेसका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभा बैठकसमेत चल्न दिएनन् । राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको नेतामा कृष्ण सिटौलाले राष्ट्रिय सभामा अड्डी नै कसेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न समिति गठन नभए सदन चल्दैन ।’

प्रतिनिधि सभामा उठेका विषय राष्ट्रिय सभामा पनि उठाएर अवरोध गर्न नहुने राष्ट्रिय सभामै आवाज उठेको थियो । राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै माओवादीका सांसद माया प्रसाद शर्माले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभाको छायाँ पर्न नदिन काँग्रेसलाई आग्रह गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाका हरेक विषयलाई अनुमोदन गर्ने ‘सत्तारुढ’ प्रवृत्तिले राष्ट्रिय सभालाई प्रतिनिधिसभाको छायाँ बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

विज्ञहरूको सभा भनेर चिनिले राष्ट्रिय सभा किन यसरी आलोचित भइरहेको होला ?

प्राध्यापक कृष्ण पोख्रेल जुन प्रकृति र प्रवृत्तिका सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्थ्यो त्यस्तो नभएकाले राष्ट्रिय सभामाथि आक्रोश देखिएको बताउँछन् ।

‘प्रदेशको समस्याहरू आउनुपर्थ्यो, स्थानीय तहका गुनासाहरू सुनिनुपर्थ्यो । तर, प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने किसिमका व्यक्तिहरू त्यहाँ देखिएनन् । जुन उद्देश्यले तल्ला तहको प्रतिनिधित्व गरेर राष्ट्रिय सभाको गठन भयो त्यही प्रकृतीका मान्छे त्यहाँ देखिएनन्,’ राष्ट्रिय सभा आलोचित भइरहनुको कारणबारे पोख्रेल भन्छन् ।