राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्धारा स्वास्थ्य वीमाका कार्यक्रम कटौती

काठमाडाैं ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मन्त्री प्रदीप पौडेलले पहिलो फाइल हस्ताक्षरमा क्यान्सर अस्पताल विस्तार, निःशुल्क स्वास्थ्य लगायतका विषयमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यसै गरी उनले अर्को चर्चाको विषयमा स्वास्थ्य बिमाको दायरा बढाएर १ लाखबाट ५ लाख पुर्‍याउने समिति समेत बनाइयो ।
डा शम्भु आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले पुस महिनामा नै प्रतिवेदन बुझाएको भएपनि स्वास्थ्य मन्त्रीले हालसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छैन । उल्टै आफैले उठान गरेको विषयलाई काट्ने गरी स्वास्थ्य बिमा बापतको रकम अस्पतालहरुलाई भुक्तानी गर्ने अवस्थामा सरकार नरहेको बताएसँगै पश्चिम नेपालको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य बिमाका कार्यक्रम कटौती गरेको छ ।

प्रतिष्ठानले शुक्रवार सूचना जारी गर्दै उपचार बापत स्वास्थ्य बिमाबाट पाउनु पर्ने ११ करोड भन्दा बढी रकम रहेको र उक्त रकम कहिले भुक्तानी भन्ने अनिश्चित रहेको भन्दै सेवामा कटौती गरेको जनाएको छ । प्रतिष्ठानले यही फागुन १८ गते देखि स्वास्थ्य बिमा अन्तगर्ततको औषधी तीन महिनाका लागि नसक्ने र अब एक साता सम्मका लागि मात्रै दिने निर्णय गरेको छ । साथै प्रयोगशाला तथा रेडियोलोजीका सबै परीक्षणहरु स्वास्थ्य बिमाबाट नहुने निर्णय सहितको सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।

कानुन त यसरी एक पक्षीय रुपमा सेवा प्रदायकले सेवालाई सीमित वा कटौती गर्न पाईदैन् । यसरी आफूखुसी सेवा रोक्दा कारबाही हुने वा डिलिस्टिङ हुने सम्भावना रहन्छ । तर विभागीय मन्त्रीकै अत्यास लाग्दो अभिव्यक्ति पछि सरकारी प्रतिष्ठानले नै आफूखुसी सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गर्नु अर्को गम्भीर विषय बनेको छ ।

यसले स्वास्थ्य बिमा गराएका आम सर्वसाधारणले तोकिएको उपचार सेवा पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ । यसका साथै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सस्तो लोकप्रियताको विषय बनाउँदा नागरिकले निकै सास्ती भोग्नु परेको छ ।

प्रत्येक हप्ता परिवर्तन हुने स्वास्थ्य बिमा नीतिका कारण विशेष गरी दीर्घरोगी, महिला तथा बालबालिका मारमा परेका छन् । स्वास्थ्य बिमामा १ हजार १ सय ३० वटा औषधि पाउने नीतिमा उल्लेख भएपनि बिरामीले नियमित सेवन गर्दै आएका दम, खोकी, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोल्स्टोर, थाईराईड जस्ता समस्याका औषधि समेत स्वास्थ्य बिमाबाट पाउने उल्लेख भएपनि अस्पतालहरुले पैसा तिरे ती औषधि पाउने नत्र नपाउने जनाउँदै आएका छन् ।