दल विभाजनलाई सहज बनाउने काङ्ग्रेस एमाले सहमतिमा साना दलको विरोध

काठमाडौं । सरकारले दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी संसद्मा विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ । विभाजन भएको दल पाँच वर्षसम्म फुट्न नपाउने व्यवस्थालाई संशोधनको तयारी सरकारले गरेको हो ।

सत्तारूढ दल काङ्ग्रेस र एमालेबीच विभाजनबाट जन्मिएको दललाई पनि जुनसुकै बेला फुट्न पाउने व्यवस्थाका गर्ने समझदारी बनेको हो ।

बैठकले संघीय संसदका ४० प्रतिशत सांसद मिलेर छुट्टै दल गठन गर्नसक्ने प्रावधान सहितको विधेयक संसदमा छिट्टै अघि बढाउने सहमति गरेको हो ।

शुक्रबार साँझ बसेको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धनमा कानुनी रिक्तता रहेको भन्दै  त्यसलाई हटाउन विधेयक अघि बढाउने सहमति गरेको हो ।

यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत दल विभाजनलाई सहज बनाइएको थियो । तर उक्त अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत हुन नसक्दा कानुनी रिक्तता छ । अहिले निर्वाचन आयोगले नियमावलीमार्फत काम गरिरहेको छ । तर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा कानुनी अभावले सुनुवाई भइरहेको छैन ।

दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र सांसदको ४० प्रतिशत समर्थनको सट्टा कुनै एकमा ४० प्रतिशत पुगे विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान राख्ने सहमति काङ्ग्रेस एमालेको छ । ‘पहिलेको दुबैमा ४० प्रतिशतको प्रावधानलाई संशोधन गरेर कुनै एकमा ४० प्रतिशत पुर्‍याए त्यसलाई विभाजन मान्न सकिने प्रावधान अघि बढ्छ । केन्द्रीय समिति र सांसदको ४० प्रतिशतको सट्टा केन्द्रीय समिति वा सांसदको ४० प्रतिशत भन्ने प्रावधान राखिने छ,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने ।

यसअघिको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि प्रावधानले विभाजनबाट जन्मिएको दललाई पाँच वर्षसम्म फुट्न नदिने व्यवस्था गरेको थियो ।विधेयक अघि बढाउँदा उक्त प्रावधान संशोधन गर्ने सहमति काङ्ग्रेस र एमालेको छ । बुहदलीय लोकतन्त्रलाई अंगीकार गरेकाले पार्टीहरू जुट्ने र फुट्ने कुरालाई बन्देज लगाउन नहुने निष्कर्षमा दुई दल पुगेको उनीहरूको तर्क छ ।

‘बहुदलीय लोकतन्त्रमा दल जुट्नु र फुट्नु सामान्य कुरा हो । हामीले यसमा बन्देज लगाउनुहुँदैन । चित्त नबुझेको अवस्थामा कानुनी रित पुर्‍याएर अलग हुने सुविधा‍ दिनुपर्छ भन्ने समझदारी बनेको छ । यसअघि एकपटक विभाजन भएपछि पाँचवर्षसम्म फुट्न नपाइने प्रावधानमा संशोधन हुन्छ,’ घिमिरेले भने ।

प्रतिनिधिसभामा बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभामा बहुमत नहुँदा सरकारले अध्यादेश निर्णायार्थ पेश गर्न सकेको छैन । विकल्प प्रयोग गरेरै भएपनि अध्यादेश पारित गर्ने जिकिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्दै आएका थिए । यसको पृष्ठभूमीमा दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी विधेयक अघि बढाउने तयारी भएको हो ।

यद्यपि, सत्तारूढ दलका नेताहरू दल विभाजनलाई आफूहरूले प्रोत्साहन गर्न नखोजेको बताउँछन् । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘कसैको पनि दल फुटाउने वा आफूमा गाभ्ने भन्ने हाम्रो मनसाय छैन । कानुनी रिक्तता हुँदा निर्वाचन आयोगलाई कार्यसम्पादन र न्यायालयलाई न्याय सम्पादनमा अप्ठेरो परेकाले त्यसको सम्बोधन गर्न खोजिकएको मात्रै हो ।’

काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरले  जसपा नेपालको मुद्दा कानुनी रिक्तताकै कारण सर्वोच्चले सुनुवाई गर्न नसकेकाले विधेयक अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि समस्या भयो । निष्क्रिय कानुनी प्रावधानलाई जागृत गरी निर्वाचन आयोग र न्यायालयलाई सहज बनाइदिन लागेका हौँ । यसमा अरू सन्देह गर्नुपर्ने कुरा छैन,’ उनले भने ।

विधेयक अघि बढाउँदा फुटेको दललाई संसदको कार्यकालको अवधिभर अर्को दललमा गाभिन नदिने प्रावधान राख्ने सहमति भएको घिमिरेले बताए । ‘दल फुटाएर ठूला दलले राज गर्न खोजेकी भन्ने संशय भइरहेको छ । तर हामीले फुटेको दलले संसदको कार्यकालभर अर्को दलमा गाभिन नमिल्ने प्रावधान अघि बढाउन खोजेका छौँ,’ उनले भने ।

विधेयकलाई छिट्टै अघि बढाउने तयारी सरकारको छ । उनीहरूले मिति भने तय गरिसकेका छैनन् ।

साना दलको विरोध

दल विभाजनसम्बन्धी विधेयकमा जुनसुकै बेला दल विभाजन हुनसक्ने प्रावधान राख्न खोजिएकोमा जसपा नेपाल  र एकीकृत समाजवादीले विरोध जनाएका छन् ।  जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले राजनीतिक अराजकता निम्त्याउन खोजेको बताए । साना दललाई कमजोर बनाएर राज गर्नेतर्फ सरकार अघि बढेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकार अहिले विभिन्न गोरख धन्दामा लागेको छ । उसलाई मुलुकको समस्याप्रति कुनै चिन्ता छैन । खाली दल फुटाउने, साना दललाई कमजोर गराउने र राजनीतिक अराजकता सिर्जना गर्ने बाटोमा सरकार लागेको छ,’ उनले नेपालभ्युजसँग भने ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारको यो कद दुई दलीय तानाशाह लाद्ने खालको भएको बताए । यो विधेयक सम्पूर्ण रूपमा एकीकृत समाजवादी लक्षित रहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारको सम्पूर्ण ध्यान नै एकीकृत समाजवादीलाई नोक्सान पुर्‍याउने र खुराफात गर्नेमा छ । साना दलको अस्तित्व संकटमा पार्न सरकारले अनेक नाटक मञ्चन गरिरहेको छ,’ उनले  भने ।

अध्यादेश अघि बढाउन अप्ठेरो भएपछि सरकारले साना दललाई फुटाएर आफ्नो अभिस्ट पूरा गर्न खोजेको उनीहरूको भनाइ छ ।