अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको औचित्य सकिएको हो ?

काठमाडौं । सेप्टेम्बर २०१८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई कुनै पनि सहयोग नगर्ने घोषणा गरेका थिए ।

उनले भनेका थिए, “अमेरिकाको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको न त कुनै क्षेत्राधिकार छ, न कानुनी वैधता छ, न अधिकार नै छ ।”

सात वर्षपछि फेरि अमेरिकी राष्ट्रपति बनेको केही हप्तापछि ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसँग सम्बन्धित एक अध्यादेशमा हस्ताक्षर गरे । यसअन्तर्गत अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका वरिष्ठ अभियोजकहरूलाई अमेरिकी भिसा दिन प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो आदेश कार्यान्वयन गर्न संसद्‌को अनुमोदन आवश्यक पर्दैन । अमेरिकाले पहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई निशाना बनाएको थियो, तर अब इटाली र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतबीच पनि तनाव बढेको छ ।

यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको काममा सहयोग गर्न सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने देशहरूमध्ये इटाली पनि एक हो । यस अदालतको अन्य मुद्दामा पनि आलोचना भएको छ ।

अद्वितीय अदालत

यसबीच अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको आवश्यकता छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

जर्मनीस्थित इन्टरनेशनल न्युरेम्बर्ग प्रिन्सिपल्स एकेडेमीका उपनिर्देशक डा. भिभियान डिट्रिच भन्छिन्, “अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत पहिलो स्थायी अदालत हो, जहाँ नरसंहार, युद्ध अपराध, आक्रामकता वा मानवता विरुद्धको अपराधजस्ता गम्भीर अपराधको आरोप लागेकाविरुद्ध मुद्दा चलाइन्छ । अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय भएका अपराधहरू । यस अदालतको विशेष कुरा के हो भने पहिलो पटक पीडितले अदालतको कारबाहीमा भाग लिन र न्यायको माग गर्न सक्छन् ।”

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको मुख्यालय नेदरल्याण्ड्सको हेगमा अवस्थित छ । यो सन् १९९८ मा रोम विधानअन्तर्गत राष्ट्रसङ्घको सम्मेलनमा स्थापित भएको थियो, जुन एक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो । यो अदालतले सन् २००२ देखि काम सुरु गरेको थियो ।

डा. भिभियन डिट्रिच अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत राष्ट्रसङ्घको हिस्सा नभएको बताउँछिन्, तर यो एक स्वतन्त्र अदालत हो ।

यसले रुवान्डा र पूर्व युगोस्लाभियामा युद्ध अपराध र गम्भीर अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न राष्ट्रसङ्घले स्थापना गरेका न्यायाधीकरणहरूबाट अलग गर्छ, किनभने यी न्यायाधिकरणहरू देश-विशिष्ट मुद्दाहरूको लागि सिर्जना गरिएका हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत गठन हुनुभन्दा पहिले युद्ध अपराध वा मानवता विरुद्धको अपराधको अभियोजन गर्न विभिन्न देशहरूमा छुट्टाछुट्टै न्यायाधीकरणहरू गठन गरिएका थिए ।

त्यस्तैगरी नाजी अधिकारीहरूलाई अभियोजन गर्न सन् १९४५ मा न्युरेम्बर्गमा न्यायाधीकरण सिर्जना गरिएको थियो र एक वर्षपछि मानवता विरुद्धको अपराधको लागि जापानी सैन्य अधिकारीहरू र राजनीतिज्ञहरूलाई अभियोजन गर्न टोकियो युद्ध अपराध न्यायाधीकरण स्थापना गरिएको थियो ।

रोम विधानका सर्तहरू स्वीकार गरेका देशहरूलाई पक्ष राष्ट्र भनिन्छ । उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसँग सहकार्य गर्न बाध्य छन् । युक्रेन सन् २०२५ मा यसको १२५औं सदस्य बनेको छ ।

डा. भिभियन भन्छिन्, “धेरै ठूला देशहरू यसमा सामेल छैनन् । अमेरिका, चीन, रुस, भारत, पाकिस्तान र इजरायल यसको हिस्सा होइनन् । राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको मुद्दाका कारण उनीहरू आफ्ना नागरिकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत मुद्दा चलाउन चाहँदैनन् । ठूला देशहरू यस सन्धिबाट बाहिर रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले प्रभावकारी विश्वव्यापी न्यायिक संस्था बन्न ठूलो कठिनाइको सामना गरिरहेको छ । यो यसको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी पनि हो ।”

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा १८ जना न्यायाधीश हुन्छन्, जसलाई राज्य पक्षहरूद्वारा निर्वाचित गरिन्छ । प्रत्येक न्यायाधीशले नौ वर्षको कार्यकाल मात्र पदमा रहन पाउँछन् । यस अदालतको आफ्नै प्रहरी बल छैन, त्यसैले यो अपराधीहरूलाई पक्रन र अदालतमा पेस गर्न राज्य पक्षहरू वा सदस्य देशको सहयोगमा निर्भर गर्दछ ।

डा. भिभियन विश्वास गर्छिन् कि यो अदालत जवाफदेहितालाई सुदृढ पार्न स्थापना गरिएको हो । यो एउटा महत्वाकाङ्क्षी विचार हो, जसको आधारभूत सिद्धान्त भनेको अपराधीलाई न्यायको कठघरामा ल्याइनुपर्छ र सजाय दिनुपर्छ भन्ने हो ।

विश्वव्यापी न्याय

लन्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक ग्यारी सिम्पसन भन्छन्, “जब अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापना भयो, यो सरकारहरूद्वारा व्यापक स्तरमा गरिएका अपराधहरूमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यस अदालतले सुनाएको पहिलो सजाय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो (DRC) को एक मिलिशिया समूहका नेता थोमस उबाङ्गाको मुद्दामा थियो ।”

उनले थपे, “उबाङ्गा डीआरसीका बासिन्दा थिए, जसलाई सन् २००६ मा पक्राउ गरी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा बुझाइएको थियो । उनीमाथि १५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई आफ्नो विद्रोही समूहमा भर्ती गरेको र युद्ध अपराध गरेको आरोप लगाइएको थियो ।”

उनलाई सन् २०१२ मा दोषी ठहर गरी १४ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा मृत्युदण्डको कुनै प्रावधान छैन । यसका न्यायाधीशहरूले दोषी व्यक्तिलाई अधिकतम ३० वर्षको सजाय दिन सक्छन् ।

सन् २०२१ मा युगान्डा विद्रोही समूह लर्ड्स रेजिस्टेन्स आर्मीका पूर्व कमाण्डर डोमिनिक ओङविनलाई पनि हत्या, युद्ध अपराध र १५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई विद्रोही समूहमा भर्ती गरेकोमा दोषी ठहराइएको थियो ।

सिम्पसन भन्छन्, “यो मुद्दाको बारेमा धेरै चर्चा भएको छ किनभने जब ओङविन जवान थिए, उनलाई अपहरण गरी यो विद्रोही समूहमा समावेश गरिएको थियो । यस कारणले गर्दा उनी आफैँ युद्ध अपराधको शिकार भए, तर उनले यस समूहको नेता बनेपछि अपराध गरे ।”

सिम्पसनले उल्लेख गरेका सबै घटनाहरू अफ्रिकी देशहरूसँग सम्बन्धित छन् । यसको कारण के हो ?

“वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले ती मुद्दाहरू मात्र सुन्न सक्छ, जुन राज्य पक्ष वा सदस्य देशहरूको सरकारद्वारा अनुसन्धान र मुद्दा चलाउनको लागि यसमा पठाइन्छ । अर्थात्, अदालतले सुनुवाइ गर्ने मुद्दा धेरै हदसम्म ती देशको सरकारमा निर्भर गर्दछ ।” उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ सम्पन्न हुन धेरै समय लाग्छ । सिम्पसनका अनुसार यसको एउटा कारण यो हो कि धेरै पटक सरकारले सहयोग गर्न तत्परता देखाउँदैनन्, जसले गर्दा मुद्दामा ढिलाइ हुन्छ । दोस्रो कारण के हो भने यी मुद्दामा साक्षीको सङ्ख्या धेरै हुन्छ र उनीहरूको बयान रेकर्ड गर्न र सोधपुछ गर्न समय लाग्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापना भएको लगभग २३ वर्ष भइसकेको छ । त्यसबेलादेखि यस अदालतले केवल ११ मुद्दामा अभियुक्तलाई दोषी ठहर गरेको छ र ४ वटामा सफाइ दिएको छ ।

सिम्पसन भन्छन्, “यो सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा कम लाग्न सक्छ, तर वास्तविकतामा धेरै कम मानिसहरूलाई मुद्दा चलाइन्छ । त्यसकारण यी घटनाहरूको प्रतीकात्मक प्रभावलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ ।”

लामो खेल

लन्डनको किङ्स कलेजमा युद्ध र समाजकी प्राध्यापक राहेल केर भन्छिन्, “अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा हाल चारवटा मुद्दा चलिरहेका छन्, जसमध्ये तीनवटा पूरा भइसकेका छन् र फैसला चाँडै आउने अपेक्षा गरिएको छ, जबकि चौथो मुद्दाको सुनुवाइ अझै जारी छ । यसमा मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रका चार अभियुक्तहरू विरुद्धको मुद्दा अदालतमा छ । तर, यदि अदालतमा यति कम मुद्दाहरू छन् भने के मानिसहरूले सोच्दैनन् कि हामीलाई यो अदालतको आवश्यकता छ कि छैन ?”

राहेल स्वीकार्छिन्, “यो प्रश्न उठ्न सक्छ किनभने जसकोविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ ती अभियुक्तहरू संसारमा धेरै कम मानिसहरूलाई थाहा छ, त्यसैले यी मुद्दाहरूको धेरै चर्चा हुँदैन । तर, यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले धेरै व्यक्तिविरुद्ध पक्राउ वारेन्ट जारी गरेको छ । धेरैजसो मिडियाको ध्यान यस मुद्दामा अब के कारबाही हुन्छ भन्नेमा छ ।”

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म यस अदालतले ६० वटा पक्राउ वारेन्ट जारी गरिसकेको छ ।

राहेल भन्छिन्, “हाल अदालतले ३१ जनालाई संदिग्ध घोषित गरेको छ, जो फरार छन् । यसमा सुडानका पूर्व राष्ट्रपति ओमर अल-बशीर र लिबियाका पूर्व नेता गद्दाफीका छोरा सैफ गद्दाफीजस्ता धेरै प्रसिद्ध व्यक्ति समावेश छन् । हालै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू र रक्षामन्त्री योभ गालान्टविरुद्ध पक्राउ वारेन्ट जारी गरेको छ, गाजामा इजरायली कारबाहीको क्रममा मानवता विरुद्धको अपराधको शङ्कास्पद घोषणा गर्दै । यसअघि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उनका नजिकका सहयोगीविरुद्ध युक्रेनबाट बालबालिकालाई जबरजस्ती देश निकाला गरेको र मानवताविरुद्धको अपराध गरेको आरोपमा वारेन्ट जारी गरिएको थियो ।”

जनवरी २०२५ मा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका प्रमुख अभियोजक करीम खानले अफगानिस्तानको तालिबान सरकारका वरिष्ठ नेताहरूलाई पक्राउ वारेन्ट जारी गर्न निवेदन दायर गरे । राहेल भन्छिन्, “वरिष्ठ तालिबान नेताहरूलाई मानवता विरुद्धको अपराधको रूपमा लिङ्गमा आधारित दमनको आरोप लगाइएको छ । उनको विश्वास छ कि यो अफगानिस्तानमा मात्र नभई अन्यत्र पनि लिङ्गमा आधारित उत्पीडनलाई वैधानिक बनाउने दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो ।”

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले संदिग्ध घोषित गरेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न १२५ देशहरू कानुनी रूपमा बाध्य छन्, तर यो सधैं हुँदैन । राहेल भन्छिन्, “एक लिबियाली संदिग्ध जसकोविरुद्ध हालै पक्राउ वारेन्ट जारी गरिएको थियो इटालीमा उपस्थित थियो । तर, उनलाई पक्राउ गर्नुको सट्टा इटालीले उनलाई निजी विमानबाट फिर्ता पठायो । इटालीले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गरेको वारेन्टमा धेरै त्रुटि र कमजोरीहरू रहेको र त्यसैले ती व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न नसकिने बताएको छ । अदालतले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ ।”

सन् २००२ मा जब यो अदालत स्थापना भएको थियो, त्यही वर्ष अमेरिकी संसद्‌ले अमेरिकी सेवा सदस्य संरक्षण ऐन नामक कानुन पारित गर्‍यो, जसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले आफ्ना सैनिक र सरकारी अधिकारीलाई मुद्दा चलाउन सक्दैन ।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई पक्राउ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गरेको निर्णयको स्वागत गरेका थिए। तर, जब अदालतले इजरायलका प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री विरुद्ध वारेन्ट जारी गर्‍यो, उनले यसको आलोचना गरे र यसलाई पूर्णतया अमान्य भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको कारबाहीको लागि मात्र नभई यसको कार्यप्रणालीको लागि पनि आलोचना गरिएको छ । यस वर्षको लागि यस अदालतको बजेट १९ करोड युरो राखिएको छ ।

राहेल भन्छिन्, “यो रकम ठूलो लाग्न सक्छ, तर हामीले यो बिर्सनुहुँदैन कि विश्वभरका युद्धहरूमा सयौं अर्ब डलर खर्च गरिन्छ । हो, यो निश्चित रूपमा भन्न सकिन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले थप मुद्दा चलाउनुपर्छ । प्रश्न यो अदालतको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने होइन, तर प्रश्न यो हुनुपर्छ कि हामीलाई राम्रोसँग काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको आवश्यकता छ कि छैन ?”

अर्को चार वर्ष

क्यानडाको फ्रेजर भ्याली विश्वविद्यालयका अपराधशास्त्रका सहायक प्राध्यापक मार्क केर्स्टाइन भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको कार्यशैली ढिलो र ढिलो भएको छ, जसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ ।”

“अरू धेरैजस्तै म पनि चाहन्छु कि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले भ्लादिमिर पुटिन, तालिबान नेताहरू र बेन्जामिन नेतान्याहूजस्ता ठूला नेताहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने प्रयास गरोस् । तर, यी नेताहरूलाई पक्राउ गर्न अत्यन्तै गाह्रो छ । अर्को कुरा यो हो कि अदालतले आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राख्नुपर्छ र अमेरिकी दबाबमा झुक्नु हुँदैन । तर, यसले अमेरिकासँग पनि भिड्न सक्दैन, किनकि यसले त्यो लडाइँ जित्न सक्दैन ।”

अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि ७९ देशले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतलाई आफ्नो समर्थन दोहोर्‍याए । केर्स्टाइन भन्छन्, “यदि यस अदालतमा १२५ राज्य पक्षहरू छन् भने बाँकी देशहरू के गरिरहेका छन् ? यस्तो अवस्थामा, प्रश्न उठ्छ कि के केही देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतबाट आफूलाई अलग गर्न सक्छन् ?”

केर्स्टाइनको विश्वास छ, “धेरै देशहरूको यस अदालतको बारेमा फरक-फरक विचारहरू छन् र कहिलेकाहीँ तिनीहरूको विधिहरू यस अदालतको कार्यप्रणालीसँग मेल खाँदैनन् । तर, यस्तो लाग्दैन कि केही देशहरूले यसबाट आफूलाई टाढा राख्नेछन्, किनकि यसले विश्वलाई मात्र नभई उनीहरूका आफ्नै जनतालाई पनि सन्देश दिनेछ । त्यसैले मलाई लाग्दैन कि यो हुनेछ, तर हामी सतर्क रहनुपर्छ ।”

ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतविरुद्ध अझ कडा कारबाही गर्न सक्छन् । आफ्नो पहिलो कार्यकालको अन्त्यमा उनले यस अदालतका अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए, जुन बाइडनले सत्तामा आएपछि हटाएका थिए । यसपटक ट्रम्पले आफ्नो नयाँ कार्यकालको सुरुवातमै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई लक्षित गर्न थालेका छन् ।

केर्स्टाइन भन्छन्, “राष्ट्रपति ट्रम्प आगामी चार वर्षसम्म सत्तामा रहनेछन् । यस अवधिमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विश्वसनीयतालाई कमजोर पार्न सक्छन् र सम्भवतः यो संस्थालाई ध्वस्त पनि पार्न सक्छन् । मलाई लाग्छ कि यदि अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका कर्मचारीहरूसँगै सम्पूर्ण संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगायो भने, यसको अस्तित्व खतरामा पर्न सक्छ ।”

यदि अमेरिकाले सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई प्रतिबन्ध लगायो भने अमेरिकी कम्पनीहरूले अदालतलाई कुनै पनि सामग्री वा सेवाहरू प्रदान गर्न सक्ने छैनन् । विगत धेरै वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका कर्मचारीहरूले आफ्नो अनुसन्धान र प्रमाणका लागि माइक्रोसफ्टको प्लेटफर्म प्रयोग गर्दै आएको केर्स्टाइन बताउँछन् । अब उनीहरू चिन्तित छन् कि यदि यो अदालतले प्रतिबन्ध लगायो भने, उनीहरूले यस प्लेटफर्ममा सुरक्षित गरिएको महत्त्वपूर्ण डेटामा पहुँच पुर्‍याउन सक्ने छैनन् । त्यसैले उनीहरूले यसलाई अन्य प्लेटफर्महरूमा भण्डारण गरिरहेका छन् ।

अन्याय भोगेका पीडितहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । यो अदालतले आफ्नो कार्यप्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेछ ।

अब मुख्य प्रश्नमा फर्कौं, के हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत चाहिन्छ ?

अदालतले अहिलेसम्म धेरै कम मानिसलाई दोषी ठहराएको छ, त्यसैले धेरै मानिसले यसमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । तर, सुनुवाइ भएका मुद्दाहरू जटिल छन् । यसको दोस्रो प्रमुख कमजोरी भनेको यो अदालत संदिग्धहरूलाई पक्राउ गर्न सदस्य देशमा निर्भर छ र धेरै ठूला देश यसका सदस्य छैनन् । साथै, यदि अमेरिकाले यस अदालतमाथि प्रतिबन्ध लगायो भने यसको काम गर्न झनै कठिन हुनेछ ।

पक्कै पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले आफ्नो काम गर्ने तरिकामा सुधार गर्नुपर्नेछ र आफ्नो स्वतन्त्रता पनि कायम राख्नुपर्नेछ । यस अदालतले अहिलेसम्म धेरै कम मानिसहरूलाई दोषी ठहर गरेको भए पनि, यसले दिएको सजायको महत्त्व अपार छ ।

–बीबीसीबाट