राष्ट्रिय ढुकुटीमा एक खर्ब घाटा, आम्दानी र खर्च दुवैमा सरकार असफल

काठमाडौं । राजश्व सङ्कलनमा लक्ष्य हासिल नगर्दा र पुँजीगत खर्च न्युन हुँदा आम्दानी र खर्च दुवैमा सरकार असफल देखिएको छ ।

सरकारले राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य हासिल नगर्दा मुलुकको ढुकुटी एक खर्ब रूपैयाँले घाटामा छ ।

यता सरकारले वर्षभरि खर्चका लागि तोकेको पुँजीगत खर्चको ४५ प्रतिशत रकम मात्रै खर्चिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरण छ ।

यस वर्ष सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारको योजना थियो । आर्थिक वर्षको आठ महीनाको अवधिमा ७ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ  मात्रै खर्च भएको छ ।

यसमध्ये पनि विकास निर्माण क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । फागुन मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च  शीर्षकमा ८२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ सरकारले खर्चिएको छ ।  यो खर्च वार्षिक लक्ष्यको २३.२७ प्रतिशत हो ।

यस वर्ष विकास निर्माण सम्बन्धित कामका लागि लक्षित पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । दुईतिहाइ समय सकिँदा पनि एकचौथाइ रकम पनि खर्च भएको छैन ।

यता, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँ राजसश्व सङ्कलन राखेपनि चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्को अवधिमा सरकारले ७ अर्ब २० अर्ब रूपैयाँ मात्रै राजश्व उठेको छ । लक्ष्यअनुसार राजश्व उठ्न नसक्दा सरकारी ढुकुटी एक खर्ब रूपैयाँले घाटामा छ ।

फागुन मसान्तसम्म सरकारले राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानीबाट सात खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । यस अवधिमा सरकारको खर्च  भने आठ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ छ। यसले सरकारी ढुकुटी करीब एक खर्ब रुपैयाँले घाटामा गएको देखाएको हो ।

राजश्व संकलनको लक्ष्य हरेक वर्ष अपुरो रहँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा  १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । सरकारले भने  १० खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको थियो ।

आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकारले व्यवस्थापनका लागि ऋण संकलन गर्छ । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले पाँच खर्ब ४७ अर्ब रूपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसमध्ये माघसम्म २ खर्ब ९० अर्ब रूपैयाँ ऋण उठाइएको छ । ऋण उठाइएको रकममध्ये १ अर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ पुरानो ऋणको सावाँ ब्याजको किस्ता तिर्न सरकारले खर्चिएको छ ।

आम्दानी भन्दा खर्च बढीको परिस्थितिलाई थेग्न ऋण लिनेक्रम बढेसँगै मुलुकको सार्वजनिक ऋण पनि थपिँदै गएको छ ।  गत माघसम्म सरकारको कुल ऋण रकम २६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान र सुदृढ बनाउने बताउँदै आएपनि व्यवहारमा भने चुकिरहेको छ ।