राजावादीको ‘प्रतिकार’भन्दा पहिले आफ्नै ‘चरित्र’ सुधार गर !

काठमाडौं । चैत्र १५ गतेको तीनकुने हिंसाको अन्तर्वस्तु र चरित्र के थियो ? यसलाई कसरी बुझ्ने ? यस्तो अनपेक्षित आगजनी, तोडफोड र लुटपाट किन भयो ? यसको मुख्य जिम्मेवार र दोषी को हो ?

यो प्रायोजित राजावादी उपद्रव, अराजक तथा विवेकहीन हर्कत, अपरिपक्व तथा अधैर्य तत्त्वहरूको उत्ताउलोपन, शासक दल, नेता र राज्य चरित्रप्रति चरम जनअसन्तुष्टिको अभिव्यक्ति वा राज्यको षड्यन्त्रमा भएको राजावादीलाई बदनाम गराउने प्रयासमध्ये कुन थियो ?

यी प्रश्नको कुनै एउटै उत्तर कहिल्यै हुने छैन । यस्ता अनेक आयामबाट चर्चा, विश्लेषण र तर्कवितर्क भइरहने छन् । सबैका आआफ्ना कोण, प्रतिकोण र दृष्टिकोण हुनेछन् । राजावादी तत्त्वले ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ मन नराउनु, नमान्नु स्वाभाविक हो । त्यो तिनको राजनीतिक विचारधारा, प्रतिबद्धता र दृष्टिकोणको प्रश्न हो ।

यो कुरा उनीहरूले कहिल्यै लुकाएका पनि छैनन् । २०४६ साल र २०६२-२०६३ दुवै जनआन्दोलन यिनका विरुद्ध थिए । राजावादी तत्त्वसँग सङ्घर्ष र तिनलाई पराजित गर्नु सधैँ देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मुख्य कार्यभार थियो । इतिहासले दरकिनार गरेका अलोकतान्त्रिक शक्तिले अवसरको अनुभूति गर्दा धमिलो पानीमा माछा मार्न र टाउको उठाउन खोज्नु कुनै आश्चर्यको कुरा हैन ।

राजावादीले आज मात्र हैन, पहिलेदेखि नै लोकतन्त्र कहिल्यै मन पराएका थिएनन् र भोलि पनि मन पराउने छैनन् । ‘लोकतन्त्र’को कुरै छोडौँ, तिनलाई ‘प्रजातन्त्र’ समेत कहिल्यै स्वीकार्य भएन । राजावादीको अभिष्ट सर्वथा ‘रैतीतन्त्र’ थियो र अहिले पनि त्यही छ । र, आम नागरिकलाई ‘रैतीतन्त्र’ कहिल्यै स्वीकार्य छैन । यो सङ्घर्ष राष्ट्रिय राजनीतिको आजको हैन, शताब्दी लामो यथार्थ हो ।

राजावादीले चाहेको ‘रैतीतन्त्र’ र आम जनताले खोजेको ‘नागरिकतन्त्र’बीच कुनै तालमेल, सामञ्जस्यता र समन्वय हुन सक्दैन । किनकि, यी दुई अवधारणाको अन्तर्यमा ठूलो भेद छ । यी एकअर्काका विपरित अवधारणा हुन् । यिनको बीचमा निर्मम सङ्घर्ष नै हुने हो, भइरहेको छ । यो सजिलै बुझिने यथार्थ हो ।

अन्यथा आज आएर ‘राजतन्त्र पुनर्स्थापना’ र ‘संवैधानिक राजतन्त्र’को रोदन गर्नु पर्ने कुनै आवश्यकता थिएन । ‘संवैधानिक राजा’ हुने अवसर शाह राजाहरूलाई इतिहासले बारम्बार दियो । तर, यस्ता अवसर उनीहरूले आफ्नै अतिमहत्वकाङ्क्षा, सत्ताउन्माद, अहङ्कार र कुबुद्धिको कारणले गुमाए । तिनले यति धेरै गल्ती गरे कि अरु कसैलाई दोष लगाउने ठाउँ समेत छैन । 

शाहवंशीय राजा ‘संवैधानिक राजतन्त्र’को सीमाभित्र बस्छन् भन्ने विश्वास अब कसैलाई छैन । यो सैद्धान्तिक निष्कर्ष नभएर अनुभवसिद्ध सत्य हो । वीरेन्द्र शाहको २०४६ साल पछिको अपवादबाहेक इतिहासको कुनैपनि कालखण्डमा त्यस्तो भएन । आज पनि राजावादी प्रदर्शनको आदर्श वीरेन्द्र शाह हैनन्, महेन्द्र शाह हुन्, जसले २०१७ सालमा जननिर्वाचित संसद् विघटन गरी प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालगायत कयौँ लोकतान्त्रिक नेतालाई लामो समय जेलमा राखेका थिए ।

ज्ञानेन्द्र शाह दाजु वीरेन्द्रलाई ‘रमिते राजा’ भन्दै अपमान गर्थे र पिता महेन्द्र शाहलाई अनुशरण गर्न खोज्थे । तुलनात्मक रुपमा उदार मानिएका वीरेन्द्र शाह २०४६ अघि निरङ्कुश राजा नै थिए । उनको २०४६ पछिको शासन अवधि पनि पूर्णतः संवैधानिक थिएन । राष्ट्रिय सभाका सदस्य मनोनितदेखि सेना परिचालनमा अवरोध गर्ने जस्ता संवैधानिक राजतन्त्रको मान्यताविपरीत हुने अनेक काम यस अवधिमा पनि वीरेन्द्र शाहले गरेका थिए ।

राजा त्रिभुवनको पालमा होस् वा महेन्द्रको, वीरेन्द्रको पालमा होस् वा ज्ञानेन्द्र शाहको वंश परम्परावादी जहानिया निरङ्कुशता, अधिनायकवाद र अलोकतान्त्रिक चिन्तन शाह राजाहरूको सर्वकालिक चरित्र र व्यवहार थियो ।

प्रजातन्त्र त सहन नसक्ने शाह राजा र उनका समर्थकलाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धार्मिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र सामाजिक न्याय मनपर्ने कुरै भएन । उनीहरूको माग अहिले पनि प्रष्ट छ । उनीहरू लोकतन्त्रको साटो अधिनायकवाद, गणतन्त्रको साटो राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छन् । सङ्घीयताको खारेजी चाहन्छन् । धार्मिक स्वतन्त्रताको साटो एक धार्मिक राज्य बनाउन चाहन्छन् । समावेशिता, सामाजिक न्याय र सीमान्तकृत समुदायले पाइरहेको सीमित प्रतिनिधित्व र आरक्षण अन्त्य गर्न चाहन्छन् ।

राजावादीले आफ्ना यस्तो उद्देश्य कहिल्यै लुकाएका छैनन् । तिनको अभिष्टलाई जनताले साथ नदिएको कारण मरिचझैँ चाउरिएर बसेका मात्र थिए । राजनीतिक उद्देश्यमा भने यी सधैँ स्पष्ट थिए । आज पनि प्रष्ट छन् ।

जनआन्दोलन २०६२-२०६३ पछि राजावादी राजनीतिक शक्ति उल्लेखनीय रुपमा कमजोर भइसकेको थियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा राप्रपा नेपालले करिब १ प्रतिशत मात्र मत पाएको थियो । ६०१ सदस्यीय विशाल संविधानसभामा राजावादीको जम्मा ४ सिट थियो । २०६५ ज्येष्ठ १५ गते गणतन्त्रविरुद्ध परेको जम्मा यही ४ भोट थियो ।

राजतन्त्रात्मक शासनसत्ताबाट फाइदा उठाएका केही पूर्वपञ्चका परिवारबाहेक अरुले यो विकल्पलाई पूर्णतः परित्याग गरिसकेका थिए । यहाँसम्मकी पूर्वपञ्चहरूको अर्को एउटा हिस्सासमेत गणतन्त्रको पक्षमा उभिएको थियो ।

२०७४ को चुनावमा राजावादी धारको दल राप्रपा ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड काट्न नसक्ने गरी थलिएको थियो । राप्रपा १.१८ प्रतिशत भोट र १ सिटमा सीमित भएको थियो । झापामा राप्रपा नेता राजेन्द्र लिङदेनको जित एमाले सहयोगको प्रतिफल थियो । अन्यथा त्यो चुनावमा राजावादी तत्त्व शून्य हुने थिए ।

त्यसपछिका दिनमा राजावादीको एउटा पङ्क्ति यति निराश भइसकेको थियो कि यो धारका एक प्रमुख नेता कमल थापा नै साम्यवादी दल एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने हालतमा पुगे । तर, त्यसपछिका दिनमा भने राजावादी शक्तिले सक्रियता र दबाब बढाउँदै लगे । गणतन्त्रवादी भइसकेका पशुपतिशमशेर राणा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीजस्ता पूर्वपञ्च फेरि राजावादी लाइनमा फर्किए ।

२०७९ को चुनावमा राप्रपाले ५.५८ प्रतिशत मत र १४ सिट ल्यायो । लगभग समाप्त भइसकेका राजावादी फेरि बढ्न थाले । यसबीच राप्रपा बाहिरबाट राजावादी शक्ति र समूहको विस्तार भयो । ज्ञानेन्द्र शाही, रवीन्द्र मिश्रजस्ता केही अवसरवादीहरूले आफूहरू गणतन्त्रवादी भएको भन्दै फरक दल र अभियानमार्फत राजावादीहरूको शक्ति सञ्चयमा मद्दत गरे । यस्ता मानिसले नयाँ पुस्तामा राजावादी विचारको विस्तार गरे ।

रोचक कुरा– राजावादी शक्तिको विस्तारमा साम्यवादी दल एमालेले उचालेका, अवसर दिएर पुल्पुल्याएका व्यक्तिको ठूलो सङ्ख्या र हात छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले झापामा दुवैपटक एमालेको सहयोगमा चुनाव जितेका हुन् । झापा कुनैबेला वामपन्थी समूहको बलियो जनाधार भएको जिल्ला थियो ।

आज जिल्लास्तरमा राप्रपा सबैभन्दा बलियो कतै छ भने झापामै छ । लगभग समाप्त भइसकेको राप्रपाले एमालेको टेको पाएर झापाबाट नयाँ नेताको उदय गराएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो सरकारको अवधिमा राजावादी नेता कमल थापाले उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा व्यापक शक्ति अभ्यास गर्ने अवसर पाए । एमालेको चुनावचिन्ह सूर्य लिएर गत आमचुनाव मकवानपुरबाट लडिसकेका थापाले अहिले ‘ओलीको गुन’ तिर्नुको साटो राजावादी प्रदर्शनलाई चर्काउन मद्दत गरिरहेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीका यावत सहयोगलाई बिर्सेर उनी आफ्नो पुरानै विचारमा फर्किएका छन् ।

अहिले राजावादी प्रदर्शनका कमान्डर भनिएका दुर्गा प्रसाईं समेत एमाले र कम्युनिष्ट धारले नै उचालेका व्यक्ति हुन् । नेकपाकालमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सहभोजन गर्नुअघि उनलाई सार्वजनिक जीवनमा कसैले चिन्दैनथ्यो ।

अहिले डा. जगमान गुरुङ राजावादी प्रदर्शनको नेतृत्व लिने प्रयासमा छन् । उनी कुनैबेला एमाले अध्यक्ष ओलीको ‘स्तुतिगायक’ थिए । त्यही क्षमताका लागि ओलीले गुरुङलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्व सुम्पेका थिए ।

अर्का राजावादी नेता धवलशमशेर राणा पनि एमालेकै काखमा हुर्केका हुन् । उनी २०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा एमालेको टिकटबाट नेपालगञ्जको मेयर निर्वाचित भएपछि बाँके राजनीतिमा शक्तिशाली हुँदै गएका हुन् । राणाको पछिल्लो जितमा समेत एमालेको परोक्ष सद्भाव रहेको मानिन्छ । 

यसरी हेर्दा अस्तित्व सङ्कटको स्थितिमा पुगिसकेको राजावादी शक्तिलाई अहिलेको स्थितिमा ल्याउन एमालेले प्राण भरेको थियो भन्न सकिन्छ । प्रत्यक्ष केही पात्रहरूको उदयमा सहयोग गरेर मात्र हैन, देशको राजनीतिक स्थितिलाई बिथोलेर जनअसन्तुष्टिको विस्तार गरी राजावादी शक्तिलाई स्पेस दिन काम पनि गणतन्त्रवादी भनिएका दलले नै गरेका हुन् ।

पछिल्लो चरणमा देशको राजनीति नराम्ररी भाँडिन थालेको मूलतः कम्युनिष्ट गठबन्धनको पतन, नेकपाको विभाजन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा दुई पटक संसद्को असंवैधानिक विघटन पछि हो । यी घटनाक्रमबाट गणतन्त्रवादी दल र नेता नैतिकरूपले कमजोर भए । तिनको समर्थन–आधार सङ्कुचन भयो ।

२०७९ को आम निर्वाचनपछि देशको राजनीति सुध्रिनुको साटो झनझन् बिग्रदै गयो । निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनादेश विपरितका गठबन्धन सरकार बन्ने बनाउने कार्यले अनैतिकता, अस्थिरता र अवसरवादको व्यापक प्रवर्द्धन गर्‍यो । तीन ठूला दलका तीन शीर्ष नेताबीचको प्रधानमन्त्री पदको ‘म्युजिकल चियर’ जनतालाई फिटिक्कै मन परेन ।

एकातिर आम नागरिक कुशासन, भ्रष्टाचार, ठगी, अतिदलीयकरण र आर्थिक सङ्कटले आक्रान्त हुन थाले । अर्कोतिर शासक दल र नेताहरू सरकार बनाउने, टिकाउने र ढाल्ने खेलमा मात्र सीमित भए । यो विरोधाभासले जनआक्रोशलाई तीव्र बनायो । राजनीतिक नेतृत्व, राज्यको कार्यशैली र जनअपेक्षाबीच कुनै तालमेल बनेन ।

त्यही जनआक्रोशको उपयोग गर्दै गुमेको राजनीतिक अस्तित्वलाई फिर्ता गर्न सकिन्छ कि भनेर राजावादी जुर्मुराएका हुन् । आजको राजनीतिको सरल सत्य यही हो ।

राजावादीहरूले जुनस्तरको जनसमर्थन र विद्रोहको अपेक्षा गरेका थिए, आखिर त्यो भने भएन । उनीहरूको आकलन र अपेक्षाभन्दा प्राप्त गरेको समर्थन अंश धेरै सानो हो । गलत आकलनको कारण अन्ततः राजावादी आफैँ फसे ।

चैत्र १५ गतेको घटनाले बिगारेको छवि र तितरबितर बनाएको शक्ति एकीकृत गर्न राजावादीलाई तत्काल सम्भव छैन । तसर्थ, राजनीतिक प्रवृत्तिको आधारमा राजावादी ठूलो समस्या होलान् तर, शक्तिको दृष्टिले आज राजावादी हैन, कथित ठूला दल र तीनका अकर्मण्य शीर्ष नेताहरू नै देशका ठूला समस्या हुन् ।

अहिले पनि देशको मुख्य समस्या दलतन्त्र, नेताराज र गुटतन्त्र नै हो । नागरिकका लागि प्रतिगमनको सम्भावनाभन्दा यथास्थितिवादको पीडा ठूलो र असह्‍य छ ।

राजावादीहरूको असफल उपद्रवपछि दल र नेताहरूमा आत्मसमीक्षा र पुनरावलोकनको आत्मबोध हुनुपर्ने थियो । अब त तिनको चरित्र सुधार होला भन्ने अपेक्षा फेरि एकपटक कुण्ठित भएको छ । आफ्नै कमजोरी खोज्न, चरित्र सुधार गर्न र डेलिभरि गर्नतिर लाग्नुको साटो उनीहरू राजावादीको प्रतिकारतिर लागेका छन् ।

विपक्षीमा रहेको समाजवादी मोर्चाले सडक प्रर्दशनबाट खबरदारी गर्नु स्वाभाविक होला । तर, शासनसत्तामा रहेका काङ्ग्रेस–एमालेजस्ता दलहरूले सडकबाट राजावादीको प्रतिकार गर्नु उचित रणनीति हुन सक्दैन । नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेसम्म सडकमा नओर्लिए पनि अर्को सत्तारुढ दल एमालेले प्रतिकारको शैली अवलम्बन गर्न खोजेको छ ।

तर, सत्तारुढ दलहरूले प्रतिकारका नाममा सडकमा आएर तमासा देखाउनुभन्दा पहिले आफ्नै चरित्र सुधारतिर ध्यान दिनु उचित हुन्छ । तीन ठूला मात्र हैन, संसद्मा भएका सबै गणतन्त्रवादी दल लोकतन्त्रको गुणस्तरबारे गम्भीर हुन आवश्यक छ ।