संस्थानको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, ४५ मध्ये २६ संस्थानले मात्र नाफा

काठमाडौं ।

सार्वजनिक संस्थानहरूमा व्यापक सरकारी लगानी भए पनि त्यस अनुरूपको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको, धेरैजसो संस्थान घाटामा रहेका तथा कार्यकुशलतामा कमी देखिएकाले ती संस्थानको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याइएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उक्त खाँचो औँल्याएको हो ।

निजीकरणका प्रयासहरू पनि मिश्रित परिणामसहित अगाडि बढेका छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको दिगो व्यवस्थापनका लागि अब थप नीति स्पष्टता र कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक देखिएको जनाइएको हो ।

समावेशी आर्थिक उद्देश्यका साथ सरकारले विगतमा विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना गर्दै आएको भए पनि अहिले अधिकांश संस्थान व्यावसायिक रूपमा कमजोर देखिएका छन् । बजारमा निजी क्षेत्रको पहुँच नपुगेका ठाउँमा उत्पादन, रोजगारी तथा सामाजिक सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरिँदै आएको हो ।

हाल देशभर ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा १०, व्यापारिक क्षेत्रमा ४, सेवा क्षेत्रमा ११, सामाजिक क्षेत्रमा ५, जनउपयोगी क्षेत्रमा ५ र वित्तीय क्षेत्रमा ९ संस्थान छन् ।

पाँचवटा संस्थान कानुनी रूपमा अस्तित्वमा रहे पनि कुनै व्यावसायिक कारोबार गरिरहेका छैनन् भने नेपाल मेटल कम्पनी स्थापना भए पनि सञ्चालनमा आएको छैन ।
धौवादी फलाम कम्पनी र नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी पछिल्लो समय स्थापना भएका संस्थान हुन् । हाल रहेका संस्थानहरू कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, सञ्चार ऐन, सहकारी ऐन र संस्थान ऐनका आधारमा स्थापना गरिएका हुन् ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश संस्थान सम्बन्धित मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सञ्चालन भइरहेका छन्, जसका कारण तिनको व्यावसायिकता कमजोर देखिएको छ । सम्पत्ति मन्त्रालयका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत १४, अर्थ मन्त्रालय मातहत ९, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत ५, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत ३, सञ्चार, संस्कृति, पर्यटन, कृषिलगायत अन्य मन्त्रालयहरूमार्फत विभिन्न संस्थानहरू सञ्चालित छन् ।

४५ मध्ये २६ संस्थानले मात्र नाफा कमाएका छन् भने १५ संस्थान घाटामा छन् । तीन संस्थानको कारोबार शून्य छ । सरकारको ती संस्थानमा ३८० अर्ब बराबरको सेयर लगानी र २८१ अर्ब ऋणसहित कुल लगानी ६६१ अर्ब पुगेको छ । तर, सोही आर्थिक वर्षमा सरकारले ती संस्थानहरूबाट लाभांश, कर र ब्याजबापत जम्मा १६५ अर्ब मात्र प्राप्त गरेको थियो । झण्डै ५१ अर्बको सञ्चित घाटा, ५३ अर्बको अपूरणीय दायित्व र १८ अर्बको सम्भावित दायित्व देखिएको छ । साथै, ती संस्थानहरूमा झण्डै ३२ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । कुल लगानीको अनुपातमा प्राप्त लाभांश ४ प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ ।

हाल सातवटा मात्र सार्वजनिक संस्थान नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत छन् । यद्यपि, नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल टेलिभिजन, दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट, नेपाल खानेपानी संस्थानलगायतका संस्थान लगातार घाटामा सञ्चालनरत छन् । नेपाल टेलिभिजन हालै रेडियो नेपालसँग गाभिएर सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका रूपमा परिणत भएको छ ।
सरकारले विगतमा निजीकरण गरेको १८ मध्ये १० वटा संस्थान मात्र नाफामा छन् ।

बाँकी केही बन्द भइसकेका छन् भने केही घाटामा छन् । निजीकरणको प्रक्रिया अपारदर्शी र अराजक भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । शेयर बिक्री, सम्पत्ति बिक्री, भाडामा दिइने वा व्यवस्थापन करारमार्फत गरिएको निजीकरणबाट सन्तोषजनक परिणाम नआएको देखिन्छ । कृषि उत्पादन तथा बिउ विजनसम्बन्धी दुई संस्थानलाई गाभेर कृषि सामग्री कम्पनी बनाइएको छ भने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी पनि दुई पूर्व संस्थानलाई एकीकृत गरी बनाइएको हो । तर, निजीकरण ऐन बमोजिम खारेज गरिएका १२ संस्थानमध्ये केवल एउटा संस्थान मात्र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरिएको छ ।