संवैधानिक नियुक्ति विवाद : प्रधानन्यायाधीशले प्राथमिकता दिएको सुनुवाइको गतिमा ब्रेक लाग्ने संकेत

काठमाडौं । नेकपाकालीन शक्तिशाली सरकारको पालामा सर्वोच्च अदालतमा दुई मुद्दा परे ।  पहिलो मुद्दा थियो केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन । संवैधानिक आयोगहरूमा  प्रधानमन्त्रीले गरेको ५२ पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्ध ।  प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको छिनोफानो भए पनि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको मुद्दा अघि बढ्न सकेको थिएन ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ अघि बढाइरहेका छन् । सामान्यतया  बुधवार र शुक्रवार बस्ने संवैधानिक इजलास अचेल दैनिक छ । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको सुनुवाइ प्राथमिकतामा परे पनि छिनोफानोमा  भने समय लाग्ने देखिएको छ।  प्रधानन्यायाधीश राउतको अमेरिका भ्रमणका कारण फैसलामा विलम्ब हुने देखिएको हो ।

५२ जना पदाधिकारीहरूलाई नियुक्त गर्न अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको छेको पारेर नियुक्त भएकाले कसैको पनि संसदीय सुनुवाइ भएको थिएन ।

२१ माघ २०७७ र १० असार २०७८ गरी दुई पटक संसदीय सुनुवाइ छल्दै विभिन्न आयोगमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । यी नियुक्तिहरू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन त्यति बेलै परेका थिए ।

सबै रिटमा संविधानमाथि गम्भीर ‘धोका धडी’ गरिएको दाबी थियो । चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि यी रिटहरू थन्किएर बसेका थिए । केही दिनयता भने, अध्यादेश खारेजी र नियुक्ति बदरको मागसहित परेका ती रिटहरूमाथि धमाधम प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

सामान्यतया : संवैधानिक इजलास बुधवार र शुक्रवार बस्थ्यो । तर, आइतबारदेखि भने यही ५२ पदाधिकारी नियुक्ति विवादको दैनिक सुनुवाइको लागी पेशी तोकिएको छ । आइतबारदेखि हेर्दाहेर्दैमा रहेको नियुक्ति विवादमा दैनिक सुनुवाइ भइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाहरूको सुनुवाइमा संवैधानिक इजलास दैनिक जसो बसेको थियो । त्यसपछि पहिलो पटक यही नियुक्ति विवादमा लगातार  संवैधानिक इजलास दैनिक बसिरहेको छ ।

आइतबारसम्म मुद्दा दायर गरेका तर्फबाट बहस सकिएको छ । सोमबारदेखि विपक्षी रहेको सरकार पक्षबाट महान्यायाधिवक्तासहित सरकारी वकिलहरूले बहस गरेका छन् ।  । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आठ जना सरकारी वकिलहरूमध्ये सोमबारसम्म चार जनाले आफ्नो बहस सक्काएका छन् ।

चार वर्षमा फेरिए पाँच प्रधानन्यायाधीश, प्रकाशमानको पालामा निर्णयमा पुग्ला ?

५२ पदाधिकारी विवाद विचाराधीन रहँदा सर्वोच्चमा ५ प्रधानन्यायाधीश फेरिएका छन् ।  सर्वोच्च अदालतमा दीपक कुमार कार्की (कामु प्रधानन्यायाधीश), हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भए । संवैधानिक इजलासमा यही मुद्दा हेरेका चार प्रधानन्यायाधीश र ५ न्यायाधीश बिदा भए । तर, मुद्दाको सुनुवाइ किनारा लाग्न सकेन ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि चासोको साथ हेरिएको यो विवाद सर्वोच्चमा छिर्दै गर्दा प्रधानन्यायाधीश  चोलेन्द्रशमशेर जबरा थिए । ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको  संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबरा संलग्न थिए ।

अर्कोतर्फ यही नियुक्तिको वैधानिकतालाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा आएका रिटहरूमाथि सुनुवाइको जिम्मेवारी पनि जबराकै थियो । तर,  नियुक्तिमा आफू संलग्न भएको विषयमा आफैँले न्याय निरूपण गर्नु ‘प्राकृतिक न्याय’को सिद्धान्त विपरीत रहेको जिकिर कानुन व्यवसायीहरूको थियो ।  जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएपछि उनले मुद्दा अघि बढाउन सकेनन् ।

यही क्रममा २०७८ फागुनमा जबराविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । त्यसपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परे । निलम्बित अवस्थामै उनको कार्यकाल सकियो ।

जबरा सर्वोच्चबाट बाहिरिएपछि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा छिनोफानो गर्ने बाटो खुल्यो । कामुको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की सर्वोच्चको नेतृत्वमा आए । कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेन ।

चोलेन्द्रपछि सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालेका  कार्कीसहितको संवैधानिक इजलासमा ४ र ९ चैत २०७८, ८ असार र ११ साउन २०७९ मा पेसी तोकिएको थियो । चारमध्ये पहिलो पेशी ‘हेर्दाहेर्दै’मा गयो । बाँकी तीन वटा सुनुवाइमा ‘अन्य आदेश’ भएको थियो ।

११ साउनपछि ३ फागुन २०७९ मा मात्र यो मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसीमा चढ्यो । त्यति बेला प्रधानन्यायाधीश  हरिकृष्ण कार्की आइसकेका थिए । कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा एक पटक मात्र पेसी तोकियो । त्यो पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्‍यो ।

कार्की प्रधानन्यायाधीशबाट बिदा भएपछि सर्वोच्चको नेतृत्व विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सम्हाले । श्रेष्ठ सहितको इजलासमा २७ भदौ र १० मङ्सिर २०८० मा पेसी चढ्यो । पछि ३० जेठ र १९ भदौ २०८१ मा पनि पेसी चढेको थियो । यीमध्ये सुरुका तीन पेसी ‘हेर्न नभ्याइने’मा पुगे । भने, अन्तिम पेशी ‘हेर्न नमिल्ने’ भयो ।

प्रकाशमान सिंह राउतले दिएको प्राथमिकता

लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतको प्राथमिकतामा नपरेपछि रिट निवेदकहरू मध्येका एक अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले मुद्दा छिटो सुनुवाइ गरिपाऊँ भन्दै आधा दर्जन जति पूरक निवेदन हालेका थिए । २० भदौ २०७८ मा अर्यालले सुनुवाइ अवरुद्ध भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट (पूर्ण बैठक), १९ जना न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बारलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

अरू निवेदकहरू निशान्तबाबु खड्कासहित अधिवक्ता द्वय सुलभ खरेल र समृत खरेलले त सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशलाई पत्र नै लेखेका थिए ।

उनीहरूले पत्रमा लेखेका छन्, ‘ती रिट निवेदनहरूउपर सुनुवाइ हुन नसकी असंवैधानिक नियुक्ति हुन गएमा मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाउपर अपूरणीय क्षति हुनसक्ने भएकाले यथाशीघ्र एवं निरन्तर सुनुवाइ गराई पाउन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा निवेदन दिएता पनि कुनै सुनुवाइ हुन सकेन ।’

पटक-पटकको ध्यानाकर्षण पछि पनि सर्वोच्चको नेतृत्वले यो विवाद निरूपणलाई प्राथमिकतामा राखेको थिएन । प्रकाशमान सिंह राउत प्रधानन्यायाधीश बनेपछि भने यो मुद्दाले गति लियो ।

राउतको नेतृत्वमा गएको ३० माघदेखि विचाराधीन १५ वटा रिटलाई एकसाथ राखेर संवैधानिक इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गरेपछि मुद्दाको छिनोफानो हुने आसा गरिएको थियो । त्यसपछि २१ फागुन र ६ चैतमा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो ।

२०८२ सालसँगै  मुद्दालाई इजलासले विशेष प्राथमिकतामा राख्यो । गएको ३ वैशाखमा सुनुवाइ गरेर हेर्दाहेर्दैमा राखेपछि इजलासले ७ वैशाखदेखि दैनिक सुनुवाइ गर्दै आएको छ ।

रिट निवेदक मध्येका एक कृतिनाथ शर्मा पौडेल अब भने मुद्दाको छिनोफानो हुने सम्भावना बढेको बताउँछन् । ‘संवैधानिक इजलास दैनिक बस्दैन थियो । यो मुद्दाको लागी दैनिक जसो संवैधानिक इजलास बसिरहेको छ,’ शर्माले भने, ‘यसरी लगातार सुनुवाइ भयो भने दश पन्ध्र दिनमा निरूपण हुन्छ भन्ने लाग्छ ।’

शर्माले भने जस्तै रिट निवेदकहरूको बहस सकिएपछि अहिले विपक्षीको तर्फबाट बहस जारी छ । सर्वोच्च अदालतका एक उच्च अधिकृत लगातार सुनुवाइ भए एक साताभित्रै मुद्दाको छिनोफानो हुनसक्ने बताउँछन् ।

तर, यही बेला प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अमेरिका भ्रमणले मुद्दामा केही ढिलो हुनसक्ने रिट निवेदक मध्येका एक कानुन व्यवसायी बताउँछन् । राउतको अमेरिका भ्रमणले सुनुवाइमा ब्रेक लाग्न सक्ने  आशंका कानुन व्यवसायीहरूमा छ ।

सर्वोच्च प्रशासन स्रोतका अनुसार एक कार्यक्रममा भाग लिन प्रधानन्यायाधीश राउत अमेरिका जाँदै छन् । त्यसैले ५२ पदाधिकारी मुद्दामा देखिएको सुनुवाइको गति घट्ने  चिन्ता छ । ‘राउत श्रीमान् प्रधानन्यायाधीश बनेपछि मुद्दाले एउटा गति पक्रिएको छ । उहाँको अमेरिका भ्रमणले भने मुद्दामा थप समय लाग्न सक्ने देखिन्छ,’ ती कानुन व्यवसायीले भने ।