लोकतन्त्रका दुई दशक: शीर्ष नेतामा दाग, जनतामा त्रास

लोकतन्त्रका दुई दशकको समयलाई नियाल्दा राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएको सुखद स्थिति छ । यद्यपि, संक्रमणकालीन न्यायको महत्त्वपूर्ण काम भने बाँकी नै छ ।

लोकतन्त्र वयस्क भइसक्यो । तर वयस्क लोकतन्त्रलाई वृद्ध नेताहरूले बदनाम गराइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका नेताहरू नै यो प्रणालीलाई बदनाम गराउन थालेपछि यसको फाइदा उठाउने दाउमा प्रतिगामीहरू सलबलाएका छन् । समग्रमा लोकतन्त्रका दुई दशकमाथि समीक्षा गर्ने हो भने शीर्ष नेताहरू दागी भए र नागरिकहरू निसास्सिए ।

संविधान जारी भएर कार्यान्वयनमा गएको १० वर्ष भइसक्यो । नागरिक अधिकारका सवाल, समावेशी समानुपातिक प्रणाली, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने क्रम अघि बढेसँगै राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य भयो । तर, लोकतन्त्रको दुई दशकमा एउटा महत्त्वपूर्ण काम संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको काम बाँकी नै छ । यसमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ ।

यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन शीर्ष नेताहरूको सहमत छन्, तर न्याय निरूपण गर्ने आयोगहरूलाई पूर्णताको प्रक्रियामा विलम्ब हुँदा पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित भइरहेका छन् । सामाजिक न्याय लोकतन्त्रको अभिन्न पाटो हो । त्यसैले द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन भइरहेका ढिलासुस्ती जायज छैनन् । संक्रमणकालीन न्याय शान्ति सम्झौताको ६ महिनाभित्र टुंग्याउने सहमति भए पनि यत्तिका वर्षसम्म न्याय निरूपण भएन । पीडितहरूलाई न्याय र पीडकहरूलाई सजाय अपरिहार्य छ । ढिलो न्याय सम्पादन पनि अन्याय नै हो । पीडित नागरिकहरूमाथिको अन्यायको अन्त्य हुनै पर्छ ।

लोकतन्त्रका दुई दशकमा राजनीतिक स्थिरता मुलुकले महसुस गर्न पाएन । नागरिकहरूले सुशासनको प्रत्याभूति पाएनन् । भ्रष्टाचारको ग्राफ बढिरह्यो । दण्डहीनता मौलायो । यो सबै परिस्थितिको जिम्मेवार पालैपालो सत्तामा पुगेका नेताहरूले लिनुपर्ने हुन्छ । नेताहरूको गैर जिम्मेवार शासन शैलीका कारण नागरिकमा असन्तुष्टि बढिरहेको छ । युवाहरूमा वितृष्णा बढिरहेको छ । जुन-जुन सरकार आए तीनले नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न सकेनन् । नागरिक सन्तुष्ट हुने गरी सेवा प्रवाह गर्न सकेनन् । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान गरेकाहरूले नै लोकतन्त्र बदनाम गराउने काममा अग्रसरता देखाए । दुई दशकमा उनीहरूले नै लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने वातावरण निर्माणको काम गरे । यस मौकाको फाइदा प्रतिगामीहरूले उठाउन खोजेका छन् ।

शीर्ष नेताहरूमा खाऊ-दाउको चरित्र छ । यो चरित्र नै लोकतन्त्रका लागि घातक छ । दलको विकल्प दल नै हो । तर अहिले दलतन्त्र छाडातन्त्र भयो । यो छाडातन्त्रको अन्त्य अत्यावश्यक भइसक्यो । असल शासनका लागि कला र गला दुवै चाहिन्छ। शीर्ष नेताहरूको वाणी नियन्त्रित छैन । उनीहरू सत्ताले मात्तिए ।  शासनको कला जनतामा समर्पित हुनुपर्ने हो । तर उनीहरूमा शासन कला समेत छैन । लोकतन्त्रलाई सबैभन्दा ठूलो खतरा वर्तमान सरकारबाटै छ ।

छिमेकसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने मामिलामा शीर्ष नेताहरू कमजोर देखिए । उनीहरूले दुवै छिमेकीहरूलाई बिच्काएका छन् । छिमेकीहरूलाई चिढ्याएको कारणले राजनीतिक दुर्घटनाको आशंका पनि उत्तिकै बढिरहेको छ । वयस्क लोकतन्त्रलाई सबल बनाउँदै लानुपर्नेमा दलका नेताहरू यसलाई कमजोर पार्ने दिशामा झनै अग्रसर छन् ।

नागरिक समाजसामु यसलाई सबल बनाउने दायित्व आइपरेको छ । लोकतन्त्रलाई प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि जीवित राख्नुपर्छ । लोकतन्त्रपछि पनि मौलाएको कुशासनविरुद्ध हामीले २२ पटक गिरफ्तारी दिएका छौँ । हाम्रो गिरफ्तारीको एउटै सन्देश छ – शीर्ष नेता दागी छन्  नेपाली नागरिक त्रासमा छन् ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्न नसकेकोमा नागरिकहरूमा बिरक्तिएका छन् । त्यसैले नागरिकहरूले पनि दागी र भ्रष्ट नेताहरूलाई बिदाइ गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । नागरिक आन्दोलनको बलमा राजतन्त्र फालियो । तर दलका नेताहरूमा राजतन्त्र मौलाइरहेको छ । उनीहरू राजा जस्ता भए । न त उनीहरूलाई आन्तरिक लोकतन्त्रबाट हटाउन सकियो न त चुनावबाटै विस्थापित गर्न सकियो । उनीहरूमा पूर्व राजा झैँ अहंकार मौलाएको छ । अलोकप्रिय नेताहरूको अहंकारलाई भजाएर महाप्रतिगमनले टाउको उठाउन खोजेको छ । तर सबैले के बुझ्नुपर्छ भने लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत लोकतन्त्र हो ।

लोकतन्त्रमा नागरिक सर्वोच्चता प्रधान हुनुपर्छ । यो कुरामा दलका नेताहरूले बेवास्ता गरिरहेको अवस्था छ । बरु नागरिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चताका प्रधान शत्रु पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो गल्ती महसुस गर्न खोजेका छन् । नयाँ वर्षको अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले नागरिक स्वतन्त्रता भन्दा ठूलो कुनै वाद वा तन्त्र छैन भनेर आफ्नो विगतका गल्ती स्वीकारे । यसप्रति उनलाई धन्यवाद दिनै पर्छ । तथापि, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा दागी नेताको बिदाइ अपरिहार्य छ । तर त्यसको विकल्प ज्ञानेन्द्र शाह हुन सक्दैनन् ।

लोकतान्त्रिक शासन भित्रका विकृतिलाई देखाउँदै राणा र शाहहरूको प्रेत बौरिन दिनुहुँदैन । दागी नेताहरूलाई काँधमा बोकेर पनि लोकतन्त्र समुन्नत हुन सक्दैन । दागी नेताहरूको अपिल र आग्रह पनि नागरिकले अब सुन्ने अवस्था छैन । उनीहरूले आम नागरिकको विश्वास गुमाइसके।

शीर्ष नेताहरूमा खाऊ-दाउको चरित्र छ । यो चरित्र नै लोकतन्त्रका लागि घातक छ । दलको विकल्प दल नै हो । तर अहिले दलतन्त्र छाडातन्त्र भयो । यो छाडातन्त्रको अन्त्य अत्यावश्यक भइसक्यो । असल शासनका लागि कला र गला दुवै चाहिन्छ। शीर्ष नेताहरूको वाणी नियन्त्रित छैन । उनीहरू सत्ताले मात्तिए ।  शासनको कला जनतामा समर्पित हुनुपर्ने हो । तर उनीहरूमा शासन कला समेत छैन । लोकतन्त्रलाई सबैभन्दा ठूलो खतरा वर्तमान सरकारबाटै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आचरणबाट खतरा छ ।

त्यसैले अब निकास अपरिहार्य छ । यसको निकासका लागि संविधानका त्रुटि सच्याउनै पर्छ । संविधान संशोधन गर्छौँ भनेर सत्ता सहकार्यको भागबन्डा गरेको काङ्ग्रेस एमालेले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । उनीहरूले राख्ने छाँट पनि देखिँदैन । त्यसैले अबको विकल्प भनेको संविधान संशोधनका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूबाट स्वच्छ छविका व्यक्तिको नेतृत्व र सहभागितामा संयुक्त सरकार हो ।

त्यो सरकारले दुई एजेन्डामा काम गर्नुपर्छ । पहिलो, सुशासन । सुशासनको सुरुवात दागी नेतालाई कारबाही गरेर सुरुवात गर्नुपर्छ । दोस्रो, उनीहरूले संविधानका कमजोरी सच्याउनुपर्छ । सत्तामा जान पाएनन् भने संविधान संशोधन समेत दुरूह हुन्छ । त्यसैले स्वच्छ व्यक्तिहरूको सहभागितामा संयुक्त सरकार अहिलेको आवश्यकता छ ।

अलोकप्रिय नेताहरूलाई देखाएर यो व्यवस्था नै सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने आवाज बढ्नु खतराको संकेत हो । यो खतराबाट वयस्क लोकतन्त्रलाई बचाउनु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो । लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत लोकतन्त्र नै हो ।