१९ दिने जनआन्दोलनको सेरोफेरो र ज्ञानेन्द्रको घोषणा

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिन सुरु गरे । १९ माघ २०६१ मा त ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ नै गरे । राजनीतिक दलहरूलाई ‘तह लगाउन’ भनेर उनले शाही आयोग गठन गरे । त्यो शाही आयोगले भ्रष्ट्राचारको आरोपमा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने काम गर्न थाल्यो ।

शाही आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले २०६२ फागुन १ गते शाही आयोग अवैधानिक भएको फैसला गर्‍यो । त्यसपछि दरबार र दरबारियाहरूको शिर निहुरियो ।

अदालतको त्यो फैसलापछि दलहरूलाई राजा विरुद्ध एकीकृत हुने हौसला मिल्यो । दरबारले दिएका आदेश समेत अदालतले खारेज गर्न सक्ने रहेछ भन्ने ढाडसले राजनीतिक दलहरूको उत्साह बढ्यो । दरबारको आदेश पनि इन्कार गर्न सक्ने, दरबारको हुकुम पनि खारेज गर्न सक्ने शक्ति छ भन्ने आडभरोसा भयो । सर्वोच्चको फैसलापछि हामी सञ्चारकर्मीको पनि मनोबल बढ्यो । हामीलाई पनि दरबार र त्यसका वरिपरिका मान्छेको आलोचना गर्ने तागत मिल्यो ।

शाही आयोगको पक्षमा फैसला गराउन दरबारले न्यायाधीशहरूलाई प्रभावित पार्ने प्रयास समेत गरेको थियो । दरबारले अदालतभित्र रक्तपात हुन्छ भन्ने धम्की पनि दिएको थियो ।

दलहरूमाथि प्रतिबन्ध, नेताहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी र गिरफ्तार र सञ्चार माध्यममा सेना परिचालन गरेर राजाले सबै चिज आफ्नो हातमा लिए । यही पृष्ठभूमिमा २०६२ को चैत अन्तिमतिर जन आन्दोलन सुरु भयो । जन आन्दोलन बिस्तारै–बिस्तारै तात्दै थियो । २०६२ वैशाख ७–८ गतेको आन्दोलनले ठूलो रूप लियो ।

आन्दोलन तुहाउन ज्ञानेन्द्रले साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गरे ।  वैशाख ६ गते ज्ञानेन्द्रले कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरे । तर, भट्टराईले स्वीकार गरेनन् ।  विदेशी नियोगहरूले पनि दरबारमाथि दल र जनताको कुरा सुन्न दबाब बढाए । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत जेम्स मोरियार्टीले ‘यस्तै अवस्थामा यदि राजा रहिरहने हो भने राजाले देश छाडेर उड्नको लागी हेलिकप्टरको पखेटा पनि पाउँदैनन्’ भनेर सीएनएनमा अन्तर्वार्ता नै दिए । त्यो अन्तर्वार्तापछि ज्ञानेन्द्र झस्किए । ज्ञानेन्द्रलाई विदेशीहरूले पनि अब मलाई साथ दिँदैनन् भन्ने लाग्यो ।

२०६३ वैशाख ८ गतेसम्म पुग्दा त ज्ञानेन्द्रलाई अब आन्दोलन सम्हाल्न सकिँदैन जस्तो लागिसकेको थियो । आन्दोलन मत्थर पार्ने मनसायसहित ८ वैशाखमा ज्ञानेन्द्रले एउटा घोषणा गरेर ‘जनताको नासो जनतालाई फिर्ता दिएँ’ भने । त्यो विज्ञप्तिमा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत सात दललाई प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्न भनेका थिए ।

राजाको त्यो विज्ञप्तिमा राजी हुन विदेशी नियोगहरूले दलहरूलाई कन्भिन्स गर्न खोजेका थिए । तर, आन्दोलनको वस्तुगत परिस्थिति भने फरक थियो । जनआन्दोलनले रिङ्गरोड घेरिसकेको थियो । जन दबाबका अगाडि दलहरूको पनि केही लागेन र दलहरूले राजाको प्रस्ताव अस्वीकार गरे । उनीहरूले संसद् पुनर्स्थापना हुनैपर्छ भने ।

ज्ञानेन्द्रको वक्तव्य दलहरूले नमानेपछि आन्दोलन झनै बढ्यो । ज्ञानेन्द्रले वैशाख ८ गते गरेको आह्वान दलहरूले अस्वीकार गरेपछि दरबारको नुर झनै गिर्‍यो । वैशाख ९ र १० गते झन् धेरै मान्छेहरू सडकमा ओर्लिए । लाखौँ लाख मान्छे सडकमा ओर्लिएपछि दलहरूले पनि चक्रपथ कब्जा गर्छौँ भने । अवस्था आफ्नो नियन्त्रणबाट फुत्किँदै गएको चाल पाएपछि वैशाख ११ को राती करिब ११ बजे राजाले नयाँ वक्तव्य जारी गरे ।

त्यो वक्तव्यबाट राजाले २०५९ जेठ ८ गते विघटित प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भएको घोषणा गरे । पुनर्स्थापापित प्रतिनिधिसभाको बैठक वैशाख १५ गतेका लागि तोकियो ।

संसद् पुनः स्थापनाको घोषणा गरेसम्म पनि राजतन्त्र धरमर भएको थिएन । त्यतिन्जेलसम्म पनि राजतन्त्र समाप्त हुँदैन, कुनै न कुनै तवरमा राजतन्त्र रहन्छ भन्ने लागेको थियो ।

संसद्को पहिलो बैठकले राजतन्त्र नरहने संकेत देखायो

तर, प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक (वैशाख १५) ले राजतन्त्र नरहने संकेत देखायो । विगतमा संसद्को पहिलो बैठक बस्दा सांसदहरू भित्र छिरेपछि मर्यादा पालकले सूचना दिन्थे ‘सभामुख आउँदै हुनुहुन्छ’ भनेर । अनि राजदण्ड र श्रीपेचको पछिपछि लागेर सभामुख संसद् हलमा छिर्थे । संसद्मा राजाका लागि भनेर छुट्टै कुर्सी समेत थियो । तर, पहिलो बैठकमा राजदण्ड र श्रीपेच बेगर नै सभामुख बैठक कक्षमा आए ।

सांसदहरूले श्रीपेच अंकीत लोगो लगाउँथे । तर, पहिलो दिनको बैठकमा सांसदहरूले श्रीपेच भएको लोगो लगाएनन् । पहिलो दिनकै बैठकबाट सांसदहरूले ‘अब राजतन्त्र मान्दैनौ’ भन्ने भावभङ्गीमा प्रस्टसँग देखाए । संसद् बैठकको दृश्य नै बेग्लै थियो । प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष भन्ने नै थिएन । सबै पार्टीका सांसदहरू छरपस्ट भएर बसेका थिए । पुनर्स्थापित संसद्को पहिलो बैठकले नै संविधानसभामा जाने प्रस्ताव गर्‍यो । यी सबै दृश्य हेर्दा राजाको भविष्य अब धेरै छैन भन्ने भान भयो ।

जेठ ४ को प्रतिनिधिसभाले ऐतिहासिक घोषणा गर्‍यो । राजाका सबै अधिकार कटौती गरिए । राजाको उत्तराधिकारी तोक्ने अधिकार समेत प्रतिनिधिसभामा राखियो ।

यो घोषणा नहुँदासम्म राजतन्त्रको भविष्यका विषयमा प्रस्ट चित्र आइसकेको थिएन । यही घोषणाले राजालाई खोपीमा मात्र सीमित बनायो । अब राजतन्त्र संवैधानिक पनि रहँदैन भन्ने लगभग प्रस्ट भयो ।

वैशाख ११ मा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नगरेको भए सायद राजतन्त्र रहन सक्थ्यो । राजतन्त्र हटाउने, राजाका अधिकार कटौती गर्ने वैधानिक थलो भयो प्रतिनिधिसभा । प्रतिनिधिसभाले गरेका निर्णयलाई च्यालेञ्ज गर्न सक्ने अर्को थलो हुँदैन । ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ को घोषणा नगरेको भए अवस्था जे पनि हुन सक्नेतिर गइसकेको थियो । सडकमा उत्रिएको मास निकै ठूलो थियो । त्यो मासलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्था थिएन, सेनाले पनि गोली चलाएर मान्छे मार्न सक्थ्यो । जनआन्दोलनको मास बढ्दै गएपछि सेनाले पनि अब नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भनिसकेको थियो । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नभएको भए जनआन्दोलनको मास नारायणहिटी छिर्न सक्थ्यो र त्यसपछि नरसंहार हुनसक्थ्यो । भीडले राजालाई दरबारबाट घिसारेर त राजतन्त्र समाप्त हुँदैन थियो ।

वैशाख १२ मा दलहरूले चक्रपथ कब्जा गर्ने कार्यक्रम नै तोकिसकेका थिए । त्यस कारण प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनु नै दरबार र राजतन्त्रको समाप्तिको सुरुवात भयो ।

राजालाई संसद् पुनर्स्थापना गर्न बाध्य बनाउने घटनाको आधार शाही आयोग खारेजीको फैसला नै हो । किनभने, यो घटनाले राजनीतिक दल, आम जनता, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमलाई नैतिक बल दियो । यस बाहेक प्रत्यक्ष शासनमा राजाले गरेका गतिविधिले पनि राजाप्रतिको वितृष्णा बढाए ।

समाचार नछापेर सन्देश

सुरुमा २०६१ माघ १९ मा राजाले प्रत्यक्ष शासन चलाउन सुरु गरेको एक/डेढ हप्ता समाचार कक्षको माहौल एकदम सकसपूर्ण रह्यो । दरबारको आलोचना गरेर सिधै लेख्न सक्ने स्थिति थिएन । तर, हामीले बिस्तारै बिस्तारै दरबारले बोकेका पात्रहरूमाथि भने लेख्न थालियो ।

तुलसी गिरिका चार जना श्रीमतीका बारेमा मैले समाचार लेखेँ । एकै पटक ज्ञानेन्द्रका विषयमा लेख्न सकिएन, तर उनले बोकेका पात्रहरूमाथि भने लेख्न थालियो ।

त्यतिखेरको अवस्था हेर्दा त मिडिया चल्छन् भन्ने लागेको थिएन, सबै मिडिया बन्द हुन्छन् जस्तो माहौल थियो । किनभने राजाले आफ्नो आलोचना गर्ने मिडियामा सरकारी विज्ञापन पूर्ण निषेध गरेका थिए । निजी क्षेत्रलाई पनि राजाले आतङ्कीकत बनाएर सरकारको विरोध गर्नेलाई विज्ञापन नदिनु भनेका थिए । शासन सत्ता चलाइरहेको दरबारले धम्क्याएपछि निजी क्षेत्रको विज्ञापन पनि कम हुन थाल्यो ।

बलराम बानियाँ (स्वर्गीय) ले त्यति बेला एउटा आर्टिकल लेख्नु भयो । ‘टेलिफोन नहुँदाको हाइसन्चो’ शीर्षकमा । ज्ञानेन्द्रले टेलिफोन लाइन काटेका थिए । तर, त्यो लेखमा कतै पनि शाही शासन शब्द लेखिएको थिएन । त्यसमा टेलिफोन नहुँदाका फाइदा लेखिएका थिए ।

त्यो लेख अप्रत्यक्ष रूपमा राजामाथिको व्यङ्ग्य थियो । हाम्रो न्युज रुममा सेनाको कर्नेल थियो । उसले सेन्सर गर्ने बेला त्यो लेख पढ्यो र हाँस्न थाल्यो । त्यो कर्नेलले १० पटक आर्टिकल पढ्यो । छाप्ने अनुमति दिऊँ राजामाथिको व्यङ्ग हो भन्ने प्रस्टै बुझिन्छ । आर्टिकल रोकौँ राजा, शाही शासन वा सरकारको नाम कतै लेखिएको छैन । अन्तिममा उसले लेख छाप्ने अनुमति दियो ।

त्यो समयमा न्युज रुममा सेना हुँदा कान्तिपुरका सम्पादकीय निकै रमाइला विषयमा लेखिएका छन् । काठमाडौँ पोस्टले मोजाको विषयमा सम्पादकीय लेखेको थियो । मोजाको विषय त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै निरंकुशताको विरोध गर्न प्रयोग भएको छ । यस्तै यस्तै विषयमा सम्पादकीय लेखिएका छन् त्यतिखेर ।

नियमित समाचार वा सरकारको आलोचना गरेर लेख्न सक्ने स्थिति नै थिएन । मुलुकमा गम्भीर अवस्था छ, तर मिडिया भने मोजाका बारेमा लेखेर बसेका छन् भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यसले नेपालमा निकै गम्भीर अवस्था छ र मिडियामाथि राजको प्रत्यक्ष नियन्त्रण छ भन्ने सांकेतिक रूपमा देखियो ।

कु पछिका केही दिन त कान्तिपुरले समाचार नै लेखेन । राससको समाचार मात्र छापेको हो कान्तिपुरले केही दिनसम्म । जसै शाही आयोग खारेज भयो त्यसपछि राजाको शासनको आलोचनाको स्तर बढ्न थाल्यो सञ्चार माध्यममा । राजाको शासनका बारेमा लेखेकै कारण केही गरेमा अदालत जान पाइन्छ, अदालत हाम्रो पक्षमा हुन्छ नि त भन्ने आड भरोसा जस्तो महसुस भयो हामीलाई ।

वैशाख ८ सम्म कान्तिपुरमा राजालाई ‘मौसुफ’ नै लेखिन्थ्यो । तर, वैशाख ११ पछि भनेर राजालाई ‘तिमी’ भनेर सम्बोधन गर्न थालियो ।

प्रजातन्त्रको सट्टा लोकतन्त्र

प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनापछि लोकतन्त्र शब्द प्रयोग गर्न थालियो । वैशाख ११ लाई लोकतन्त्र दिवस पनि भन्न थालियो । जनआन्दोलनको बेला नै लोकतन्त्र शब्द चलनचल्तीमा आइसकेको थियो ।

दरबारले बारम्बार प्रजातन्त्र शब्द प्रयोग गर्न थाल्यो । दरबारले प्रजातन्त्र भन्दै नागरिक अधिकार कुल्चिएपछि प्रजातन्त्र शब्दको वजन कम भयो । प्रजातन्त्र भन्ने शब्दको महत्त्व दरबारले नै घटाए जस्तो महसुस भयो । र, आम जनता अनि दलहरूले प्रजातन्त्रको सट्टा लोकतन्त्र शब्दको प्रयोगलाई व्यापकता दिए ।

ज्ञानेन्द्रको विज्ञप्तिहरूमा प्रजातन्त्र शब्दको अत्यधिक प्रयोग हुन्थ्यो । दरबारले प्रजातन्त्र भन्न थालेपछि दलहरूले पूर्ण प्रजातन्त्र शब्द प्रयोग गर्थे । त्यसपछि पूर्ण प्रजातन्त्र पनि छाडेर लोकतन्त्र शब्द प्रयोग गरे । संसद् पुनर्स्थापना भएपछि लोकतन्त्र शब्द स्थापित बन्यो । राजाका सबै अधिकार कटौती गरेर, सम्पूर्ण अधिकार प्रतिनिधिसभामा ल्याएर पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले लोकतन्त्र शब्दको गरिमा बढायो ।

(कुराकानीमा आधारित । हरिबहादुर थापा बाह्रखरी डटकमका विशेष सम्पादक हुन । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनताका उनी कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा कार्यरत थिए ।)