‘ठूला माछा’लाई छुन सकिन्छ भन्ने सन्देश, सर्वसाधारणबाट प्रशंसा 

–सुशासन समर्थकहरू उत्साहित, केहीको विरोधप्रति आशंका

काठमाडौं ।

मुलुकमा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाईंमा ऐतिहासिक मोड आउँदा पनि प्रतिक्रिया दुई धारमा विभाजित देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि मुलुकभर बहस र तरंग फैलिएको हो । केही राजनीतिक दलले यो विषयलाई राजनीतक गन्ध दिने प्रयास गरेका छन् । जसले सुशासनप्रति उनीहरूको आडम्बर सावित भएको सुशासनविद्को तर्क छ ।

अख्तियारले गत बिहीबार पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर सहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, मन्त्रीहरू, सचिवलगायत ९३ जनाविरुद्ध पहिलोपटक भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।‘ठूला माछा’समेत कानुनी कठघरामा उभ्याउन सकिन्छ भन्ने सन्देश स्थापित हुँदा पनि केही पक्षबाट यस्ता कदमको विरोध बढी देखिनु आफैँमा सुशासनप्रति कमजोर प्रतिबद्धताको संकेत भएको सुशासनविद् तथा विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार हिजोसम्म अख्तियारले ‘ठूला माछालाई छुन सक्दैन’ भनेर आलोचना गर्नेहरू आज जब कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न थाल्यो, उल्टै अनावश्यक टीका टिप्पणी र विरोधमा उत्रिएका छन्, यो गलत हो अब यो विषय अदालतमा गएकाले त्यसैले छिनोफानो गर्ने छ ।प्रशासनविद् तथा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले अहिलेसम्मकै ठूलो माछालाई मुद्दा दायर गरेर अख्तियारले भ्रष्टाचार विरुद्धको लडार्इंमा ठूलो आँट र साहस गरेको बताउनुभयो । ‘अख्तियारको यो निर्णयले सुशासन कायम हुने विषयमा दूरगामी असर पार्नेछ , अब जुनुसुकै प्रधानमन्त्री पनि भ्रष्टाचारमा तानिन सक्ने नजीर स्थापित गरेको छ, त्यसैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’ मैनालीले भन्नुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सबै निर्णय नीतिगत नहुने स्पष्ट पार्दै मैनालीले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत हुनै नसक्ने दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘अख्तियारलाई विश्वास गर्नुपर्छ, अब आशा गरौं यस अघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेका मनलाग्दी निर्णयमा पनि अख्तियारले गम्भीर भएर हेर्ने छ ।’यद्यपि, अख्तियारमाथिको आशंका झनै बढ्ने वा निवारण भएर जाने भन्ने कुरा चर्चामा रहेका अन्य ठूला काण्डहरूको बारेमा अख्तियारले आगामी दिनमा चाल्ने कदमले तय गर्नेछ ।

अन्य ठूला काण्डमा संलग्न रहेका भनिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई के गर्छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने सुशासनविद्हरूको भनाइ छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दायर हुनु आफैँमा उदाहरणीय भएको र यसले अबका दिनमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव वा सांसद जो–कसैलाई पनि जवाफदेही बनाउने आधार तयार पारेको छ । उनीहरू भन्छन्– ‘मुद्दा दायर गरिनु आफैँमा कसैलाई दोषी साबित गर्ने होइन । निष्कर्ष अदालतले दिने हो । त्यसैले निर्णय नआउँदै न्यायाधीशजस्तो भूमिका निर्वाह गर्नेहरू आफैँ गैरजिम्मेवार ठहरिन्छन् ।

’ लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष मैनालीले पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीको बारेमा अदालतबाट निक्र्यौल नहुँदा सम्म अख्तियारको कदमको विरोध गर्नु जायज नहुने टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो–‘अख्तियारको कदमले न्यायिक प्रक्रिया शुरू भएको हो, त्यसलाई स्वच्छ मनले हेर्नुपर्छ ।’राजनीतिमा प्रतिक्रियात्मक र आरोप–प्रत्यारोपको माहोल त सामान्य हो । तर पद, पुरस्कार, र सुविधा पाउने आशमा केही बुद्धिजीवीहरू समेत न्यायिक प्रक्रियामाथि अनावश्यक शंका र विरोध जनाइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
‘निर्दोष हो भने त्यसले न्याय पाउँछ, दोषी हो भने उसले सजाय पाउनु पर्छ – यसमा राजनीति, रिसइबी वा चाकरीको ठाउँ छैन ।’ सुशासविद्को तर्क छ ।

सुशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले अख्तियारले सबैभन्दा ठूलो माछालाई मुद्दा दायर गरेको प्रसंगमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाटै भएको विरोधतर्फ संकेत गर्दै आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ– ‘पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा एकजना मुखियालाई प्रतिशोधको गन्ध आयो रे, तर आफ्नो पनि पालो आउने भयो भन्ने डरको आभास भएको होला !’

देशमा भ्रष्टाचारको जरो समात्ने अख्तियारको यो प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्छ भन्नेमा सुशासनप्रेमीहरू एकमत छन् । तर, यो ऐतिहासिक मुद्दा राजनीतिक रंगमञ्चको नाटकमात्र बन्यो भने जनविश्वास धराशयी हुने खतरा पनि उत्तिकै हुनेमा उनीहरूको चिन्ता छ । ‘अब यो सुरुवात हो यदि निष्पक्षता कायम रह्यो भने अब जे–जसले जनतामाथि बेइमानी गरे, उनीहरू न्यायको कठघरामा उभ्याइनेछन’, विज्ञहरू भन्छन्, ‘यही आशा गरौँ – निर्दोषमाथि अन्याय नहोस्, दोषीले उन्मुक्ति नपाओस् ।’