सरकारसँगको सहमतीप्रति विद्यालय कर्मचारी असन्तुष्ट, शिक्षकले धोका दिएको आरोप

काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरकारबीच  भएको ९ बुँदे सहमतिप्रति विद्यालय कर्मचारीहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। आफ्ना मागहरूलाई सहमतिमा समावेश नगरिएको भन्दै उनीहरूले शिक्षक महासङ्घले  धोका दिएको आरोप लगाएका हुन्।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्दै विद्यालय कर्मचारीहरूलाई सरकारले सधैँ अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको र चरम श्रम शोषण गरिरहेको अवस्थामा शिक्षकहरूबाट समेत अपमानित महसुस भएको बताएका छन्। उनले यसअघि २०६७ साल कात्तिक ११ गते भएको सहमति र हिजोको सहमति विद्यालय कर्मचारीका लागि उस्तै भएको टिप्पणी गरे।

योगीले सहमतिले शिक्षकहरूले विद्यालय कर्मचारीलाई थप अन्यायमा पारेको महसुस भएको उल्लेख गर्दै परिषद्ले तत्काल समीक्षा बैठक बसेर आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए। यसका लागि आज बिहानै बैठक बोलाइएको उनले बताए। परिषद् महासङ्घमा  आबद्ध भए पनि सहमतिमा परिषद्को कुनै संलग्नता नरहेको उनले स्पष्ट पारे।

सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच भएको सहमतिमा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई काठमाडौंको निजामती अस्पतालमा स्वास्थ्योपचारमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ। तर, प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने भन्ने बुँदामा विद्यालय कर्मचारीको मुख्य आपत्ति छ। उनीहरूका अनुसार यसअघिका सहमतिहरूमा पनि यस्तै प्रावधान राखिएको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

यसअघि शिक्षक महासङ्घले  सरकारलाई बुझाएको ९ बुँदे प्रस्तावमा विद्यालय कर्मचारीलाई खरिदारसरहको दरबन्दी कायम गरी सोही अनुसारको तलब (हाल ३२,९०२ रुपैयाँ) उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखिएको थियो। त्यस्तै, विद्यालय सहयोगीलाई श्रेणीविहीन कर्मचारीसरह मासिक २६,०८२ रुपैयाँ सङ्घीय सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव थियो। तर, पछिल्लो सहमतिमा सरकारले तोकेबमोजिम पारिश्रमिक हुने उल्लेख भएपछि कर्मचारीहरू आक्रोशित भएका हुन्।

सहमति सार्वजनिक भएलगत्तै विद्यालय कर्मचारीहरूले परिषद् र कर्मचारी नेताहरूको जवाफ माग गरेका छन्। परिषद्ले यस विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा तय गर्न आज बैठक आह्वान गरेको छ।