उरीदेखि पहलगाम हमलासम्म : भारत-पाक तनावको दोहोरिँदो कथा

काठमाडौं । गत हप्ता पहलगाम आक्रमणमा एक नेपालीसहित २६ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि दुई देशबीच तनाव बढिरहेको छ ।

तर, भारतीय सुरक्षा बल र कूटनीतिज्ञहरूसँग पहिले पनि यस्ता घटनाहरूको अनुभव छ ।

सन् २०१६ मा उरीमा आफ्ना १९ सैनिकको मृत्युपछि भारतले नियन्त्रण रेखा पारी रहेका आतङ्कवादी शिविरहरूमा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ गरेको थियो ।

सन् २०१९ मा पुलवामामा एउटा विस्फोट भएको थियो, जसमा भारतीय अर्धसैनिक बलका ४० जना जवान मारिएका थिए । यसपछि भारतले बालाकोटभित्र हवाई आक्रमण गर्‍यो । सन् १९७१ पछि पाकिस्तानभित्र भारतको यो पहिलो यस्तो कारबाही थियो । भारतको यो कारबाहीपछि पाकिस्तानले पनि आक्रमण गर्‍यो र झडप भयो ।

यसअघि सन् २००८ मा मुम्बईमा होटल, रेलवे स्टेशनहरू र यहूदी केन्द्रहरूमा ६० घण्टा लामो घेराबन्दीमा १६६ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

प्रत्येक पटक भारतले आक्रमणको लागि पाकिस्तानमा आधारित अतिवादी समूहहरूलाई दोष लगाएको छ र पाकिस्तानले उनीहरूलाई मौन रूपमा समर्थन गरेको आरोप लगाएको छ । जबकि पाकिस्तानले यसलाई निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

सन् २०१६ देखि र विशेषगरी सन् २०१९ को हवाई हमलापछि तनाव नयाँ उचाइमा पुगेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा भारतको सीमापार हवाई आक्रमण एउटा नयाँ मापदण्ड बनेको छ र यसले पाकिस्तानलाई बदला लिन उक्साएको छ ।

यसले यो अशान्त वातावरणलाई अझ तताएको छ । हालको तनावका बारेमा केही विज्ञहरू भन्छन्, “भारतले प्रतिक्रिया र प्रतिरोधबीचको नाजुक सन्तुलन कायम राख्ने अवस्थामा आफूलाई भेट्टाउँदैछ ।”

पुलवामा आक्रमण पछि के भयो ?

पुलवामा आक्रमणको समयमा पाकिस्तानका लागि भारतीय उच्चायुक्त रहेका अजय बिसारियाले यो दोहोरिने अवस्थालाई राम्ररी बुझेका छन् ।

उनले आफ्नो संस्मरण ‘एङ्गर म्यानेजमेन्ट: द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेसन बिट्विन इन्डिया एण्ड पाकिस्तान’मा यस अवस्थाको बारेमा भनेका छन् ।

अजय बिसारियाले भने, “पुलवामा विस्फोट र पहलगाम हत्याकाण्ड पछि उत्पन्न परिस्थिति लगभग समान छ ।”

तैपनि, उनले पहलगाम घटना अलि फरक भएको बताए । पुलवामा वा उरीमा भएका आक्रमणहरूमा निशाना सुरक्षा बलहरू थिए । तर, पहलगाम आक्रमणमा सर्वसाधारणलाई निशाना बनाइएको थियो ।

यसले २००८ को मुम्बई आक्रमणको सम्झना ताजा गरायो । उनी भन्छन्, “पहलगाम आक्रमणमा पुलवामा आक्रमणका तत्वहरू थिए तर यसले मुम्बई आक्रमणको ढाँचा देखाएको थियो । हामी फेरि द्वन्द्वको अवस्थामा छौं र कथा लगभग उस्तै तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ ।”

पहलगाम आक्रमणको एक हप्तापछि भारतले धेरै द्रुत कदम चाल्यो । जस्तै सिन्धु जल सन्धि निलम्बन गर्ने, कूटनीतिज्ञहरूलाई निष्कासन गर्ने र पाकिस्तानी नागरिकहरूलाई भिसा प्रतिबन्ध लगाउने ।

पाकिस्तानबाट आउने उडानहरूका लागि भारतको हवाई क्षेत्र बन्द गरिएको छ र पाकिस्तानबाट निर्यातमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

पाकिस्तानले पनि बदला लिने कदम चालेको छ । त्यसैले उनीहरूले भारतीय विमानहरूका लागि आफ्नो हवाई क्षेत्र पनि बन्द गरेका छन् । भारतीयहरूलाई भिसा दिन बन्द गर्‍यो र शिमला सम्झौता निलम्बन गर्‍यो ।

पछिल्ला समयहरूमा दुई देशबीचको सीमामा बेलाबेलामा गोलीबारीका घटनाहरू भइरहेका छन् । अजय बिसारियाले आफ्नो संस्मरणमा १४ फेब्रुअरी २०१९ मा पुलवामा आक्रमणपछि भारतको प्रतिक्रियाको उल्लेख गरेका छन् ।

यसमा उनी भन्छन्, “भोलिपल्ट बिहान मलाई दिल्ली बोलाइयो, किनकि सरकारले व्यापार रोक्नको लागि द्रुत कदम चालेको थियो । सन् १९९६ मा पाकिस्तानलाई दिइएको मोस्ट फेवर्ड नेशनको दर्जा खारेज गरियो । त्यसपछिका केही दिनहरूमा, सुरक्षा सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् समितिले पाकिस्तानी सामानहरूमा २०० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगायो, जसले आयात रोक्यो र वाघा सीमाबाट हुने व्यापार निलम्बित गरियो ।”

अजय बिसारियाले भने, “यी कदमहरूसँगै पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध कम गर्न अन्य धेरै कदमहरू पनि चालिएको छ ।”

यसमा सीमापार सम्झौता एक्सप्रेसको निलम्बन, दिल्ली र लाहोर बीचको बस सेवाको निलम्बन, करतारपुर करिडोरमा जारी वार्ताको निलम्बन, भिसा जारी गर्नमा प्रतिबन्ध र दुई देशहरू बीचको उडानहरूको निलम्बन समावेश थियो ।

बिसारिया लेख्छन्, “विश्वास बनाउन कति गाह्रो थियो, तर तोड्न कति सजिलो थियो । कठिन सम्बन्धहरूको बीचमा पारस्परिक विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने, वार्ता गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सबै योजनाहरू मिनेटमै खारेज हुन्छन् ।”

जुन २०२० मा भएको एउटा छुट्टै कूटनीतिक घटनापछि पाकिस्तानस्थित भारतीय उच्चायोगमा कर्मचारी सङ्ख्या ११० बाट घटाएर ५५ बनाइएको थियो । (पहलगाम आक्रमणपछि यो सङ्ख्या घटेर ३० पुग्यो) ।

पुलवामा आक्रमणपछि भारतको कूटनीतिक कदम

भारतले पनि धेरै कूटनीतिक कदम चालेको थियो । पुलवामा आक्रमणको एक दिनपछि तत्कालीन विदेश सचिव विजय गोखलेले २५ देशका राजदूतहरूलाई बम विस्फोटमा पाकिस्तानस्थित अतिवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) को भूमिकाको बारेमा जानकारी गराए । यी देशहरूमा अमेरिका, बेलायत, चीन, रुस र फ्रान्स समावेश थिए ।

यो आक्रमणको जिम्मेवारी जैश-ए-मोहम्मदले लिएको थियो । आक्रमणको १० दिनपछि २५ फेब्रुअरीमा जैश-ए-मोहम्मदका प्रमुख मसूद अजहरलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रतिबन्ध समितिले आतङ्कवादी घोषित गर्न र युरोपेली सङ्घको “स्वायत्त आतंकवादी सूची” मा समावेश गर्न दबाब दिन भारतको कूटनीतिक प्रयास जारी रह्यो ।

यी सबै उपायहरूको बीचमा दुई देशका सैन्य अपरेशनका महानिर्देशकहरू बीचको हटलाइनसहित सञ्चार च्यानलहरू खुला राखिएका थिए । यो दुई देशका सेना र उच्चायोगहरू बीचको सञ्चारको एक महत्त्वपूर्ण कडी हो ।

पहलगाम आक्रमणजस्तै २०१९ मा पुलवामा आक्रमणमा पाकिस्तानले यो ‘झूटा झण्डा अपरेशन’ भएको बताएको थियो ।

यस पटक जस्तै त्यस समयमा पनि कश्मीरमा कथित अतिवादीहरूका ८० ‘भूमिगत सहयोगी’ पक्राउ परेका थिए । यी व्यक्तिहरूले आक्रमणकारीहरूलाई लुक्ने ठाउँ र अन्य उपकरणहरू फेला पार्ने बारे जानकारीसहित गुप्तचर जानकारी प्रदान गरेको विश्वास गरिएको थियो ।

त्यतिबेला भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले जम्मू कश्मीरको भ्रमण गरेका थिए र आक्रमण र संदिग्ध षड्यन्त्रकारीहरूको बारेमा कागजातहरू तयार पारिएको थियो ।

अजय बिसारियाले तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँगको भेटमा भनेका थिए, “यस्ता आतङ्कवादी हमलाहरूको सामना गर्न भारतको कूटनीतिक विकल्पहरू सीमित छन् ।”

बिसारियाले आफ्नो संस्मरणमा लेख्छन्, “उनले मलाई यस्तो धारणा दिइन् कि सरकारले केही कडा कदम चाल्नेछ । यसपछि मैले आशा गरेको हुनुपर्छ कि कूटनीतिको भूमिका विस्तार हुन सक्छ ।”

फेब्रुअरी २६ मा भारतीय सेनाले जैश-ए-मोहम्मदको तालिम शिविरलाई लक्षित गर्दै हवाई आक्रमण गर्‍यो । सन् १९७१ पछि भारतले गरेको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार आक्रमण थियो ।

छ घण्टा पछि भारतीय विदेश सचिवले आक्रमणमा ठूलो सङ्ख्यामा अतिवादी र उनीहरूका कमाण्डरहरू मारिएको घोषणा गरे । तर, पाकिस्तानले तुरुन्तै यो दाबी अस्वीकार गर्‍यो । यसपछि दिल्लीमा थप उच्चस्तरीय बैठकहरू भए ।

भोलिपल्ट बिहान २७ फेब्रुअरीमा पाकिस्तानले बदला लिने हवाई हमला सुरु गर्‍यो । यस समयमा भारतका विंग कमाण्डर अभिनन्दन वर्धमानको विमानलाई पाकिस्तानी सेनाले सीमा पारी गोली हानी खसालेको थियो । अभिनन्दनलाई पाकिस्तानी सेनाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

विदेशी भूमिमा उनको पक्राउले देशभर चिन्ताको लहर सिर्जना गर्‍यो । अनि यसले दुई आणविक हतियारधारी देशहरू बीचको तनावलाई निकै बढायो ।

भारतको कूटनीतिक च्यानल

बिसारिया लेख्छन्, “त्यसपछि भारतले धेरै कूटनीतिक माध्यमहरू सक्रिय गर्‍यो । यसपछि अमेरिका र बेलायती राजदूतहरूले पाकिस्तानमाथि दबाब दिए । भारतको सन्देश थियो कि यदि पाकिस्तानले पाइलटलाई हानि पुर्‍याउने कुनै प्रयास गर्‍यो भने स्थिति बिग्रन सक्छ ।”

तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले २८ फेब्रुअरीमा अभिनन्दनको रिहाको घोषणा गरेका थिए । पाकिस्तानले यसलाई तनाव कम गर्न “सद्भावना संकेत” को रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो ।

मार्च ५ सम्ममा जब पुलवामा र बालाकोट मुद्दा अलि शान्त भयो र अभिनन्दनलाई फिर्ता गरियो, भारतको राजनीतिक वातावरण अलि नरम भयो ।

यसपछि सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् समितिले भारतीय उच्चायुक्तलाई पाकिस्तान फिर्ता पठाउने निर्णय गर्‍यो, जसले कूटनीतिको दिशामा परिवर्तनको सङ्केत गर्‍यो ।

बिसारिया लेख्छन्, “पुलवामा आक्रमणको २२ दिनपछि म १० मार्चमा इस्लामाबाद पुगेको थिएँ । भारत पुरानो शैलीको कूटनीतिलाई अर्को मौका दिने पक्षमा थियो । सायद किनभने भारतले रणनीतिक र सैन्य लक्ष्य हासिल गरेको थियो र पाकिस्तानले पनि आफ्ना नागरिकहरूका अगाडि आफूलाई विजेताको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।”

बिसारियाले यसलाई एक कूटनीतिज्ञको रूपमा “चुनौतीपूर्ण र रोचक समय” को रूपमा वर्णन गरे । यस पटकको भिन्नता यो हो कि निशाना भारतीय नागरिकहरू थिए । उनीहरूमाथि आक्रमण भयो । विडम्बना के छ भने यो घटना त्यतिबेला भएको थियो जब कश्मीरको स्थितिमा नाटकीय रूपमा सुधार आएको थियो ।

‘सङ्कट जारी छ’

बिसारिया भन्छन्, “यस्तो अवस्थामा तनाव अपरिहार्य छ, तर यस्तो अवस्थामा, “तनाव बढाउने प्रवृत्ति र तनाव कम गर्ने प्रवृत्ति पनि हुन्छ । जब यस्ता द्वन्द्वहरूको समयमा सुरक्षा सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् समितिको बैठक बस्छ, उनीहरूले यी निर्णयहरूको आर्थिक प्रभावको मूल्याङ्कन गर्छन् र भारत विरुद्ध प्रतिक्रिया नभई पाकिस्तानलाई हानि पुर्‍याउने उपायहरू खोज्छन् ।”

“यस पटक पनि शारीरिक भाषा र वातावरण पहिले जस्तै थियो ।”

यस पटकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय भारतले सिन्धु जल सन्धि निलम्बन गर्नु थियो भन्ने कुरामा उनी जोड दिन्छन् । यदि भारतले यसमा थप कदम चाल्यो भने पाकिस्तानको लागि दीर्घकालीन र गम्भीर परिणामहरू हुनेछन् ।

“याद राख्नुहोस्, हामी अझै पनि सङ्कटमा छौं,” बिसारिया भन्छन्, “यद्यपि, हामीले अहिलेसम्म कुनै सैन्य कारबाही देखेका छैनौं ।”

-बीबीसी हिन्दीबाट