सुनचाँदी व्यवसायी सरकारलाई तालाचाबी बुझाउने अवस्थामा पुगेका छन् : विपिन रामुदामु

विश्वभर सुनचाँदीको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । मूल्य बढ्दा उपभोक्ता मात्र होइन व्यवसायीहरू पनि तनावमा छन् । मूल्यबृद्धि हुँदा ठूलो लगानी गरेर व्यवसाय गर्ने अवस्था छैन । मूल्यबृद्धिको समस्या एकातिर रहेपनि नेपालका व्यवसायी र कालीगढहरूमा प्रशस्त नीतिगत समस्या छन् । यसैबीच नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढ संघर्ष समितिका संयोजक विपिन रामुदामुसँग नेपाल न्युज बैंककर्मी आकांक्षा धामी कुराकानी गरेकी छिन् :

पछिल्लो समय नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढ संघर्ष समिति के कस्ता कार्यमा लागिरहेको छ ?

समग्र सुनचाँदी क्षेत्र विषम परिस्थिति निर्माण भएको छ छ । त्यसलाई राज्यका विभिन्न तह र तप्कामा पुर्याउनका लागि देशैभरका साथीहरू मिलेर संघर्ष समिति बनाएर राज्यलाई दवाब दिनका लागि संगठित भएका छौं । आवद्ध महासंघहरूलाई घचघच्याउन लागि अहिले व्यस्त छौं ।

सुनको मूल्य यसरी निरन्तर बृद्धि हुनुको कारण के हो ?

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जुन किसिमका युद्धहरू भइरहेका छन् । त्यसका कारण पनि सुनको मूल्य दिनप्रतिदिन बढिरहेको हो । यसैगरी चीन र रुसले आफ्नो मुद्रालाई संसारभर अमेरिकन डलरजस्तै मान्यता दिलाउने प्रयासमा रहेकाले धेरै भन्दा धेरै सुन खरिद गरेर राख्ने गरेको पाइन्छ । अर्कोतिर संसारभरिको आर्थिक अवस्था तल झरेको छ । तर सुनमा सबैको विश्वास र खरिद पनि निरन्तर भइरहेकाले पनि सुनको मूल्य ह्वात्त बढेको हो ।

सुनचाँदी व्यवसायमा हाल देखिएका मुख्य समस्याहरू के–के छन् ?

व्यवसायीका धेरै समस्या छन् । विशेषत कालीगढका समस्या बढी छन् । यसमा मूलभूत कुरा के छ भने २०६८ सालमा सरकारले सुनलाई कोटा प्रणाली र सिफारिस पद्धतिबाट वितरण गर्ने प्रक्रिया जारी गर्यो । त्यतिबेला २०६८ सालमा एक किलो सुनको मूल्य २० लाख रुपैयाँ पर्दथ्र्याे । आज सुनको मूल्य प्रतितोला दुई लाख रुपैयाँ परिरहेको छ । एक किलो सुन उठाउन करिब दुई करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । अहिले दुई करोड रुपैयाँ आम व्यवसायीको पहुँचभन्दा बाहिर गएको छ । थोरै मात्रामा व्यवसाय गर्नलाई सुन नपाइने अवस्था छ । यसो हुँदा व्यवसाय ठप्प हुने खालको परिस्थति आएको छ । एकातिर बैंकमा सुन थुप्रियो भनेर समाचार आइरहेको छ, तर त्यही सुन व्यवसायीले खोजी गर्दा चाहिँ सानो परिणाममा नपाउने अवस्था छ ।

यही विषयमा संघर्ष समितिले आवाज उठाउँदै आएको छ । अहिले पनि सानो जस्तै–२०, ५०, १०० ग्रामको परिणममा कच्चा पदार्थहरू ल्याउन व्यवसायी काठमाडौं आउनुपर्ने अवस्था छ । मूल्य अत्यधिक भएका कारणले सुन लिएर जाँदैगर्दा ओसारपोसारको क्रममा परिस्थिति जटिल बनेर गएको छ । खतराको स्थिति बन्दै गएको छ । चोरी–डकैतीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । सुरक्षाको हिसाबले पनि सारै नै दयनीय अवस्था छ । त्यसैले अब यो सानो परिणामको सामान जिल्ला–जिल्लामा नै पुर्याएर कोटा र सिफारिस प्रणालीबाट नभइ आवश्यकताअनुसार कच्चा पदार्थ पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

सुनचाँदी व्यवसाय गर्नेका अन्य समस्या पनि धेरै छन् । कालीगढको पारिश्रमिक र दुर्घटनाका कुराहरू छन् । शान्ति, सुरक्षाका र बीमाका कुराहरू छन् । यी सबै कुरालाई राज्यका निकायमा दवाब दिने खालको परिस्थिति निर्माण गर्नका लागि हामी अल्टिमेटम दिने तयारीमा छौं ।

बैंकबाट सुन ल्याउँदा व्यवसायीहरूलाई कत्तिको सहज छ ?

बैंकमा सुन थुप्रिएको छ । तर बैंकले व्यवसायीलाई जति चाहिएको हो त्यति दिन सक्दैन । जसरी व्यवसायीलाई पाँच तोला सुन चाहेको छ भने बैंकले पाँच तोला दिँदैन । एक किलो दिन्छ । तर अहिले एक किलोको मूल्य दुई करोड रुपैंयाँको हाराहारी पर्छ । सुनको मूल्य चार–पाँच हजारले घटबढ हुँदा व्यवसायीलाई चार–पाँच लाख घाटा हुन्छ । पाँच तोला सुनका लागि पाँच लाख घाटा खायो भने एउटा व्यवसायीले कति चाँही नाफा कमाउन सक्छ ? यो हाम्रो प्रश्न हो । कुनैपनि व्यवसायी घाटा खाने स्थिति काम गर्न सक्दैन । त्यसैले सानो परिणाममा पनि सुन प्राप्त भयो भने व्यवसायीको लागि राम्रो हुन्छ । कच्चा पदार्थ वितरण गर्ने प्रविधि राष्ट्र बैंकको कार्यविधिमा पनि छ । तर कार्यविधिमा भए पनि त्यो विधि कार्यान्वयनमा आएको छैन । यही कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि संघर्ष समितिमा छलफल गर्दैछौं ।

सुनचाँदी क्षेत्रलाई दिगो र पारदर्शी बनाउनका लागि के सुधार आवश्यक छ ?

पहिलो कुरा त दुर्घटना नहोस् भनेर सुनचाँदी व्यवसायमा स्पष्ट खालको नीति निर्देशिका, ऐन बन्नुपर्छ । त्यसैले सबै चिजलाई नियमन गर्छ । कालीगढले पाउने ज्याला, जर्तीको बारेमा बोल्छ र आम कालीगढका लागि पनि उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्छ । र व्यवसायीको पनि नाफाको दररेट प्रष्ट हुन्छ । यो सम्बन्धी नीति, नियम नै छैन । त्यसकारण सुनचाँदी ऐन बनाउनुपर्छ भनेर २०७० सालमा ठूलो आन्दोलन गरेका थियौं । १२ औँ दिनसम्म नेपालभरीका सुनचाँदी पसल बन्द गर्यौं । त्यसपछि नेपाल सरकारले निर्देशिका १५ दिनभित्र दिन्छौ भन्यो तर त्यो १५ दिन १५ वर्ष पुगिसक्यो तर आएन ।

नीति नियम बनेनन् भने व्यवसायीको अन्तिम कदम के हुनेछ ?

अब हामी कठोर निर्णयका साथ अगाडि बढ्नेछाैँ । देशभरका व्यवसायीले एकसाथ पसलमा ताल्चा लगाएर चाबी राज्यलाई बुझाउने छौँ । हामी त्यही मुडमा छौँ । दिनानुदिन व्यवसाय खस्केको छ । धेरै व्यवसायी विस्थापित भएका छन् । कालीगढ पनि विस्थापित भएका छन् । सबैभन्दा पहिला कुनै पनि पेसा व्यवसायलाई नियमन गर्न ऐन बनेको हुन्छ । हाम्रा लागि सुनचाँदी ऐन चाहिन्छ ।