रवीन्द्र मिश्रको अदालत यात्रा : हिरासतको अँध्यारोबाट जमानीमा रिहासम्म

काठमाडौं । चैत १५ गते राति पक्राउ परेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको अदालती यात्रा चैत १७ गते सुरू भएको थियो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धानका लागि म्याद माग्न काठमाडौं जिल्ला अदालत पुर्‍याएको थियो । यसरी मिश्रमाथि आठ पटकसम्म म्याद थपको श्रृंखला चल्यो ।

राज्य द्रोह र संगठित अपराधमा ६० दिनसम्म मात्रै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइन्छ । ६० दिन नजिकिँदै गर्दा सरकारले उनको हिरासतको बसाइ म्याद लम्ब्याउन आपराधिक उपद्रवको मुद्दा थपिदियो । मिश्र त्यसपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत जाने निष्कर्षमा पुगे ।

आफ्नो निष्कर्षबारे मिश्रले इजलासमा भनेका छन्, ‘राज्यको अधिकार हुने नागरिकको अधिकार नहुने अनुभूति भएपछि अन्तिम घडीमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको विकल्प रोजेको हुँ ।’

४८ दिनदेखि प्रहरी हिरासतको चिसो कोठरीमा बन्द रहेका राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र शुक्रबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा सुनुवाइका लागि सर्वोच्च पुगेका थिए । सुनुवाइअघि इजलास कक्ष बाहिर आफ्ना कानुन व्यवसायी र निकट साथीहरूसँग कुराकानीमा थिए मिश्र । इजलास कक्ष बाहिर उभिएर मिश्रले आफ्नो मनको बोझ हल्का गरे । उनको स्वरमा जिल्ला अदालतप्रतिको अविश्वास, राज्यको व्यवहारप्रतिको आक्रोश र सर्वोच्चसम्म आउनुपर्ने बाध्यताको पीडा मिसिएको थियो ।

तीनकुने घटनाको आरोपमा १५ चैत २०८१ मा पक्राउ परेका मिश्रलाई प्रहरीले राज्य द्रोह र संगठित अपराधको भारी अभियोग लगायो । १७ चैतमा पहिलो म्याद थपियो, र त्यसपछि म्याद थप्ने सिलसिला निरन्तर चलिरह्यो । छैटौँ म्यादसम्म मिश्रले धैर्यको गरिरहे उनको मनमा आशाको सानो दीयो बलिरहेको थियो–जिल्ला अदालतले म्याद थप्न अस्वीकार गर्नेछ, र उनी हाजिरी जमानीमा स्वतन्त्र हुनेछन् । तर, सातौँपटक म्याद थपियो । त्यसमाथि आपराधिक उपद्रवको नयाँ मुद्दा थपिएपछि मिश्रको मन झसङ्ग भयो ।

‘प्रहरी र सरकारी वकिलको पत्रकै आधारमा अदालतले म्याद थप्यो । बयान सकिसकेपछि पनि नयाँ मुद्दा थपेर मलाई हिरासतमा राख्ने खेल भयो,’ मिश्रले सर्वोच्चको इजलास कक्ष बाहिर आफ्ना निकटहरूसँग गह्रौँ मनले भने ।

राज्यको व्यवहार र न्यायिक प्रक्रियामा भइरहेको विलम्बबारे निकटहरूसँग उनले विरह पोखे । ‘जिल्ला अदालतले त के हो के हो, जे पनि गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर म यहाँ आएँ ।’

निकटवर्तीहरूलाई उनले मनमा उब्जिएका सन्त्रास सुनाए । ‘पुर्पक्षमा थुनामा परेँ भने आगामी चुनाव लड्न पाउँदिनँ । झुटा मुद्दामा फसाउने डर भयो,’ मिश्रले भने । उनको यो चिन्ता केवल व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको मात्र थिएन । उनको राजनीतिक सपना र भविष्यसँग जोडिएको थियो ।
त्यहीबेला, एक कानुन व्यवसायी महिलाले उनलाई सोधिन्, ‘मुद्दा त सकिन लागेको थियो, सर्वोच्च किन आउनुपर्‍यो?’ मिश्रले मलिन मुस्कानसहित जवाफ दिए, ‘तिमी बुझ्दिनौँ र?’ यो हल्का हाँसोले उनको मनको गहिरो पीडालाई लुकाउने कोसिस थियो, तर त्यो पीडा उनको आँखाबाट छल्किरहेको थियो ।

हिरासतको ६० दिने अवधि सकिन १३ दिन बाँकी रहँदा उनले सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याए । ‘मलाई लाग्यो, एक घण्टा पनि गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा बस्नु हुँदैन,’ उनले इजलासमा भने । उनको स्वरमा न त डर थियो, न त हारको स्वीकार । त्यहाँ थियो–न्यायप्रतिको अटल विश्वास र आफ्नो स्वतन्त्रताको मोल ।

सर्वोच्चको इजलासमा न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठले मिश्रको रिटमाथि सुनुवाइ गरे । मिश्रका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले जोडदार बहस गरे । उनले मिश्रलाई ‘राज्यको हुकम प्रमाङ्गी’ बाट थुनिएको भन्दै कानुनी मूल्यमान्यतामाथि प्रहार भएको जिकिर गरे । मिश्रले पनि आफ्नो मनको कुरा राखे । उनले नवराज सुवेदीमाथिको निगरानी अन्त्य भएको, राप्रपा महामन्त्री धवलशमशेर  राणालाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको तथ्य जोड्दै आफूलाई पनि स्वतन्त्र गर्न आग्रह गरे ।

‘मैले प्रहरीलाई हरेक कुरामा सघाएँ । तर, मुद्दालाई ढिलाइ गरेर मलाई हिरासतमा राख्ने व्यवहार भयो,’ मिश्रले इजलासमा भने । उनको स्वरमा न्यायको अपlल थियो, तर त्योभन्दा बलियो थियो–उनको अठोट । ‘अन्तिम अवस्थामा म न्यायको लागि यहाँ आएको हुँ । मलाई न्याय दिनुस्, श्रीमान्,’ उनले न्यायको पुकार गरे ।

सर्वोच्चले मिश्रको पक्षमा फैसला सुनायो । न्यायाधीशद्वयले कानुन व्यवसायीको रोहबरमा उनलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिए । हाजिरी जमानीमा रीहा भएका मिश्र सञ्चारकर्मीहरूमाझ मुस्कुराउँदै उपस्थित भए । उनले न्यायको लडाइँ अझै नसकिएको सुनाए । ‘म हाजिरी जमानीमा छुटेको हुँ । अन्यायविरुद्ध म लडिरहन्छु ,’ उनले भने ।