सचिवहरूले दबाब दिँदैमा कुलिङ पिरियड परिवर्तन हुँदैन : रामहरी खतिवडा

काठमाडौं । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सभापति रामहरी खतिवडाले सचिवहरूले दबाब दिँदैमा समितिले कुलिङ  पिरियड परिवर्तन नगर्ने बताएका छन् । संसदीय समितिको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने उनले बताए । ‘सचिवहरूले दौडधूप गर्दैमा असंवैधानिक भन्दैमा समितिले यसलाई हटाउने वाला छैन । कुलिङ पिरियड सहितको विधेयक संसदमा जान्छ,’ उनले भने ।

विज्ञहरूसँगको छलफल र परामर्शपछि समितिले सर्वसम्मत रूपमा कुलिङ पिरियड राखेको हुनाले यसमा हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएका हुन् । विधेयक संसदमा पुगेर उल्टियो भने फेरि विचार गर्न सकिने भएपनि यसलाई हटाएर विधेयक अघि नबढ्ने बताए । ‘हामीले अवकाशपछि नातिनातिनी खेलाउनुस् भनेर कुलिङ पिरियड राखेको होइन । उहाँहरूलाई रिचार्जका लागि यो व्यवस्था ल्याएको हो ।

जागरि सकिने वित्तिकै हाताहाती अर्को जागिर खोज्ने प्रवृत्ति गतल रहेको उनले बताए । राजनीतिक दलसँग साँठगाँठ गरी तत्कालै नियुक्ति गर्ने परिपाटी रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

सचिवहरूले भने कुलिङ पिरियड हटाउन माग गर्दै राष्ट्रियसभाध्यक्ष भेट गरेका हुन् । मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, संसद्‌का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा, श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्करलगायत २० भन्दा बढी सचिवले राष्ट्रिय सभाध्यक्षलाई आज भेट गरेका हुन् । निजामती विधेयकमा राखिएको दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामार्फत राज्यव्यवस्था समितिलाई दबाब दिन लगाएका थिए । समितिले सर्वसम्मतरूपमा कुलिङ पिरियड राखेपछि उनीहरूले सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालमार्फत उनीहरूले दबाब बढाएका हुन् ।  सेवाको उच्च ओहदाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक नियुक्ति नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएकामा सचिवहरू असन्तुष्ट छन् ।