चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको दादागिरी : नेपालको संसद्लाई चुनौती

काठमाडौं । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमितिमार्फत ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’को स्थलगत अनुगमन गराइ तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा यसबारे अनुसन्धान गरी मुद्दा अगाडि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई शुक्रबार पत्राचार गरेको छ । जसमा  सो विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा झण्डै १० अर्ब रूपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष छ । जेठ ७ गते बसेको समितिको निर्णयअनुसार यो फाइल अख्तियलाई बुझाइएको हो ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले १० महिनाको अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा सम्झौतादेखि नै भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माणका लागि १४५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब रुपैयाँ) को लागत अनुमान गरेको थियो । तर, चिनियाँ ठेकदार कम्पनी ‘चाइना इन्जिनियरिङ कम्पनी (सीएएमसीई)’ को आग्रहमा २१५ मिलियन डलरमा ठेक्का सम्झौता भयो । प्रारम्भिक अनुमानभन्दा ८६ प्रतिशत रकम बढाएर गरिएको सम्झौतालाई उपसमितिले भ्रष्टाचार ठहर गरेको छ ।

विमानस्थल बनाउँदा कानुनविपरीत कर छुटको नाममा २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरिएको संसदीय उपसमितिको ठहर छ । त्यसैगरी छिनेडाँडा कटानमा ३२ करोड भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । माटो भर्ने, इन्धन ट्याङ्की निर्माण, नाली खन्ने र परामर्श शुल्कजस्ता कार्यमा अनावश्यक खर्च भएको र ठेक्काभित्रै हुनुपर्ने काममा प्राधिकरणको बजेट प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार गरिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर बनाएको हो । ऋण दिँदा नै चिनियाँपक्षले ठेकदार पनि चिनियाँ नै हुनुपर्ने सर्त राखेको थियो । सोहीअनुसार चीनको सरकारी निर्माण कम्पनी  सीएएमसीई इन्जिनियरिङ र नेपालबीच ८ जेठ २०७१ मा विमानस्थल बनाउने सम्झौता भयो ।

१७ पुस २०७९ मा पोखरा विमानस्थलको उद्घाटन गरियो । नाम अन्तर्राष्ट्रिय भए पनि यो विमानस्थलबाट केही चिनियाँ चार्टर विमानबाहेक अरू अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएका छैनन् ।

सम्झौता भएदेखि नै विवादमा आएको यो विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसद्को लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठाएसँगै यसबारे त्यहाँबाट थप अनुसन्धान हुनेछ ।

तर, लेखा समितिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि ठेकदार कम्पनीले भने चुनौती पेस गरेको छ । चिनियाँ कम्पनी  सीएएमसीई इन्जिनियरिङले जेठ ६ गतेको गोरखापत्रमा सार्वभौम संसद्को समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई ठाडै ‘गलत’ भनेर आरोप लगाएको छ ।

‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनासम्बन्धी गलत प्रतिवेदनहरूको बारेमा विज्ञप्ति’ शीर्षकमा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले चुनौती दिएपछि संसदीय समितिको बैठकमा नै त्यसको विरोधसमेत भएको छ ।

चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई चुनौती दिँदै प्रकाशित उक्त सूचनामा भनिएका छ– ‘हालै केही नेपाली मिडिया संस्थाहरूले प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिद्वारा तयार गरिएको ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन र अनुगमन प्रतिवेदन’को अनधिकृत प्रकाशनको बारेमा रिर्पोट गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा थुप्रै तथ्यात्मक त्रुटिहरू रहेको पाइएको छ ।’

कतिसम्म भने चिनियाँ कम्पनीले जारी गरेको सूचनामा ‘उक्त प्रतिवेदनको अनधिकृत प्रकाशनमाथि अनुसन्धान गर्न’ र ‘गलत सामग्रीलाई स्पष्ट पार्न’ समेत भनिएको छ ।

‘सीएएमसीईले  सम्बन्धित नेपाली सरकारी निकायहरूलाई उक्त प्रतिवेदनको अनधिकृत प्रकाशनको अनुसन्धान गर्न, त्यसमा रहेको गलत सामग्रीलाई स्पष्ट पार्न र घटनाको सत्य तथ्य उजागर गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछ,’ प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउँदै ठेकदार कम्पनीले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

ठेकेदार कम्पनीले निर्माण प्रक्रियाको प्राविधिक र आर्थिकपक्षलाई गलत ढंगले प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको दाबी गरेको छ । विमानस्थल निर्माण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार भएको र लागत वृद्धिको आरोप गलत भएको ठेकदार कम्पनीको दाबी छ ।

विमानस्थल निर्माणका क्रममा आफूले सम्पूर्ण नियम कानुन पालना गरेको दाबी ठेकेदार कम्पनीले गरेको छ । आफूले उच्च मापदण्ड र गुणस्तरसहित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

विमानस्थल निर्माणका क्रममा नेपालीहरूलाई रोजगारी दिएको बताउँदै ठेकेदार कम्पनीले भनेको छ, ‘परियोजना निर्माणको क्रममा आफ्नो वातावरणीय, सामाजिक, र सुशासन जिम्मेवारीहरूलाई पनि सक्रिय रूपमा पालन गरियो । हामीले निर्माण सामग्रीको स्थानीय खरिदलाई प्राथमिकता दियौँ, स्थानीय इन्जिनियर र श्रमिकहरूलाई रोजगारी दिएर प्रशिक्षण गन्यौँ, जसले १,००० भन्दा बढी स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्‍यो ।’

विमानस्थल निर्माण कार्यमा भएको अनियमितताको विषयमा प्रस्टीकरण दिँदै कम्पनीले स्थानीय सरकारलाई सडक, सिँचाइसहित शैक्षिक अनुदान, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, र खेलकुद कार्यक्रम प्रायोजन गरेको विवरण अगाडि सारेको छ ।

उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनले ठेकदार कम्पनीको विज्ञप्तिलाई संसद्माथिको अवहेलनाको रूपमा लिँदै आपत्ति जनाएका छन् । ‘विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले सार्वभौम संसद्ले गरेको अध्ययनमाथि निकै तल्लो भाषामा प्रतिक्रिया दिएको छ । यसमा गम्भीर आपत्ति छ,’ लिङ्देनले जेठ ७ गते बसेको लेखा समिति बैठकमा भनेका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा लेखा समिति सदस्य मनिष झाले पनि लेखा समितिको सोही बैठकमा ठेकदार कम्पनीको सूचनाबारे प्रश्न उठाएका थिए । संसदीय समितिलाई चुनौती दिने ठेकेदार कम्पनीको शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भने, ‘यो ठेकेदार कम्पनीलाई तिमीले यस्तो भाषा प्रयोग गर्ने हिम्मत कसरी गर्‍यौ भनेर सोध्नुपर्छ ।’

यति मात्र होइन उनले चिनियाँ ठेकदार कम्पनीको सूचना प्रकाशित गर्ने सरकारी सञ्चार माध्यम गोरखापत्रलाई पनि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने धारणा राखे । ‘जनताको करबाट चलेको सरकारी सञ्चार माध्यमले सार्वभौम सदनको सम्मानित समितिलाई चुनौतीपूर्ण भाषा प्रयोग गरिएको विज्ञप्ति किन छापेको भन्दै सम्पादकलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने’ धारणा झाको छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदन वैशाख १५ मा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई बुझाएको थियो । समितिले विमानस्थल बनाउँदा भ्रष्टाचारमा सामेल पदाधिकारी, कर्मचारीमाथि तत्काल छानबिन र कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । यद्यपि, प्रतिवेदनले ठूला राजनीतिक नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ ।