गभर्नर पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । केही दिनअघि नै सर्वोच्चमा पुगेको पौडेलविरुद्धको रिट मङ्गलबार दर्ता भएको हो ।

अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन् । अधिवक्ता उप्रेतीकाअनुसार रिटमाथि बुधबार पेसी तोकिएको छ ।

रिटमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ ले अनिवार्य गरेको विज्ञतासमेत नभएको व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्ति गरिएको जिकिर छ । पौडेललाई गभर्नरमा सिफारिस, नियुक्ति तथा शपथसमेत गराउने निर्णय गैरकानुनी भएको तर्क रिटमा गरिएको छ ।

अधिवक्ताहरूले नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नोटमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका गम्भीर राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा राष्ट्रलाई नै असर पर्ने गरी गभर्नरको हैसियतले कुनै पनि दूरगामी कार्य सम्पादन नगर्न नगराउन प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको आदेश माग गरेका छन् ।

यसअघि उनीहरूले पौडेल गभर्नर नियुक्त नहुँदै नियुक्ति रोक्न माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । प्रशासनले उक्त रिट दरपिठ (खारेज) गरिदिएकोमा इजलासले पनि उक्त दरपिठ सदर गरेको थियो ।

सरकारले अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ संशोधन गरेपछि अधिवक्तात्रयले उक्त संशोधन खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गत वैशाख २ गते गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षे उमेर हद संशोधन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त रिटसँगै गभर्नर नियुक्तिविरुद्धको रिट लगाउमा राखी बुधवार सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुनेछ ।