अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

–४ गते छलफल गर्न बोलाइयो

काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरपालिका अवैधानिक एसएसपी राजुनाथ पाण्डेलाई गरिएको कारबाहीकाविरुद्ध दायर भएको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । पाण्डेले आफूमाथि कारबाही गरेको आरोप लगाउँदै उच्चअदालत पाटनमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमा असार ४ गते विपक्षीसँग छलफल गर्न बोलाएको छ । पहिलो सुनुवाइ २७ गते भएको थियो । आदेशको प्रतिलिपि महानगरमा शुक्रवार पुगेको छ ।

पाण्डेले कामपा, मेयर बालेन्द्र साह, उपमेयर सुनिता डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागार्इं, महानगरीय प्रहरी बल, हालका कामपा प्रहरी प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशी र नगर कार्यपालिकाको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मातहतमा रहने महानगरीय प्रहरी बल र त्यसका तत्कालीन प्रमुख पाण्डेले अधिकार बाहिर गएर काम गरेपछि शुरूमा ७ दिने स्पष्टीकरण र पछि निलम्बन गरिएको थियो । पाण्डेलाई जेठ २० गते निलम्बन गरिएको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले पाण्डेलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्ने निर्णय गर्नुभएलगत्तै प्रसासन प्रमुख धु्रव काफ्लेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

कारबाही नगरी कानुनी आधारमा निलम्बन गरेको अवस्थामा पाण्डेले मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो । कामपा महानगर प्रहरी सेवालाई व्यवस्थापन गर्न बनेको महानगर प्रहरी ऐन २०८० को परिच्छेद २ को ‘क’ मा महानगर प्रहरीको रेखदेख तथा निलम्बन गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको छ ।

ऐनमा प्रहरीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आदेश पालना गर्नु भनिएको छ । सोही ऐनको परिच्छेद ७ को सजाय तथा पुनरावेदन अन्तर्गत दफा २६ ‘क’ मा सामान्य सजायअन्तर्गन तल्लो तहमा घटुवा गर्नसक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । सोही दफाको ‘ख’ मा विशेष सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको दफा ३९ को सजायसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार महानगर प्रहरी नायब उपरीक्षकसम्मका महानगर प्रहरीलाई सामान्य सजाय गर्ने अधिकार महानगर प्रहरी बललाई हुन्छ भने महानगर प्रहरी उपरीक्षक र सोभन्दा माथिका प्रहरी अधिकृतलाई सामान्य सजाय गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हुने उल्लेख छ । सोही ऐनको ३० दफालाई टेकेर पाण्डेलाई निलम्बन गरिएको कामपाको भनाइ छ ।

सजायसम्बन्धी कार्यविधिको २ नम्बर बुँदामा महानगर प्रहरीलाई विशेष सजाय गर्नुपर्ने अवस्था आएमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सिफारिसमा कार्यपालिकाले गर्नेछ । त्यस्तै, ३ नम्बर बुँदामा महानगरप्रहरी कर्मचारीलाई सजाय आदेश दिनुअघि कारबाही गर्न लागिएको व्यहोरा उल्लेख गरी हुनसक्ने सजायसमेत खुलाई सुचना दिई निजलाई आफ्नो सफाई पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कामपाले सबै विषय अध्ययन गरी शुरूमा स्पष्टीकरण त्यसपछि निलम्बन गरी छानबिन गरेको हो ।
पाण्डेलाई निलम्बन गरेसँगै प्रहरीउपरीक्षक विष्णुराज जोशीलाई कामपामा प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो । कार्यकक्षमा घटाइएको अवाञ्छित एवं गैह्रकानुनी घटनामा प्रहरी प्रमुख पाण्डेको प्रत्यक्ष संलग्नता र अगुवाईमा घटेको उल्लेख गर्दै प्रपअ गुरागाईले निलम्बन गर्नुभएको पत्रमा २०८१ साल चैत्र २१ गतेका दिन कामपा कार्यालय परिसरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि भएको घटना प्रहरी प्रमुख पाण्डेको अगुवाईमा भएकोले निलम्बन गरिएको उल्लेख छ ।

पत्रमा भनिएको छ– ‘कामपा प्रहरी ऐन २०८० को दफा ३९को उपदफा(४) बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन गरेको र समितिको काममा अनुचित प्रभाव नपरोस् भन्नाका खातिर तथा जाँचबुझका क्रममा आवश्यक पर्ने सूचना एवं प्रमाण कागज बुझ्ने कार्यमा सहजताका लागि सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तपार्इंलाई आजकै मितिदेखि लागू हुने निलम्बन गरिएको छ ।’ जाँचबुझ समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेस नगरेसम्म बढीमा ६ महिनासम्मको लागि निलम्बन गर्नसकिने व्यवस्था छ ।