भिजिट भिसा प्रकरण सम्झौताले उठेको प्रश्न– विपक्षी दल खै ?

भिजिट भिसा तथा अध्यागमन सेटिङ प्रकरणले संसद् अवरुद्ध थियो । विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), रास्वपा र राप्रपाले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामासहित निष्पक्ष, तटस्थ र विश्वसनीय छानबिनको माग गरेका थिए । त्यसले नागरिकमा छानबिन र दोषीमाथि कारबाही हुने आशा बढेको थियो ।

तर, जेठ ३० गते एमाले र माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकको हस्ताक्षरमा बिना कुनै परिणाम एक सम्झौता भयो । ‘प्रतिनिधिसभाको अवरोध अन्त्य गरी बैठक सुचारु गर्न सत्ता पक्ष र विपक्षी दलबीच भएको सहमति’ भनिएको उक्त २ बुँदे सम्झौताले प्रकरणलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र स्वयं सरकारको जिम्मा लगाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रवेश गरेको सन्दर्भ दलहरूबीच सहमति भइरहनुपर्ने कुरा होइन । गर्न सके वा चाहे आयोगलाई संविधानले नै त्यो अधिकार दिएको छ । तर, स्मरणीय छ– नक्कली भुटानी शरणार्थी र सहकारी ठगी प्रकरणलाई अख्तियारले पन्छाउँदै आएको थियो । भुटानी शरणार्थी प्रकरण प्रहरीको सीआईबीले अघि बढायो । सहकारी ठगीको कारबाही अघि बढ्न संसदीय छानबिन आवश्यक पर्‍यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै छानबिनले पुग्ने भए अध्यागमन सेटिङ यति लामो समयदेखि कायम नै रहने थिएन ।

भिजिट भिसा तथा अध्यागमन सेटिङ प्रकरणमा पनि अख्तियार वा सरकारको नियमित छानबिन पर्याप्त हुँदैन । गृहमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय छानबिन अत्यावश्यक हो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका गर्नुपर्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले यो मुद्दामा सम्झौता गरेपछि बाँकी साना दलले कति अडान लिन सक्लान् ? वा संसदीय प्रक्रियामा तिनको कति प्रभाव पर्ला, हेर्न बाँकी छ ।

यो प्रकरणले एक गम्भीर राजनीतिक प्रश्न उठाएको छ– विपक्षी दल खोइ ? के देशमा प्रतिपक्षी दलकै अभाव हो ? प्रतिपक्ष विनाको बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रले कसरी काम गर्ला ?

बहुदलीय लोकतन्त्र सफल हुन असल सत्तापक्ष र सशक्त विपक्ष चाहिन्छ । यदि खराब सत्तापक्ष र कमजोर प्रतिपक्ष छ भने लोकतन्त्रले कुनै परिणाम दिन सक्दैन ।

सत्तापक्षलाई खराब, भ्रष्ट, असक्षम, नालायक र गैरजिम्मेवार भइयो भने प्रतिपक्षले जुन कुनै बेला सत्ता खोस्छ, चुनावमा हराउँछ, सडक संघर्षबाट दबाब दिन्छ वा जनआन्दोलनबाट विस्थापित गर्न सक्दछ भन्ने डर सधैँ हुनुपर्छ । यदि यस्तो भय भएन भने सत्ता पक्ष झनझन खराब, भ्रष्ट, लापरवाह र गैरजिम्मेवार हुने सम्भावना बढ्छ ।

दुर्भाग्य, देशमा आज विपक्षको मापदण्डअनुरूप काम गर्ने हैसियतमा कुनै दल छैन ।

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्धका केही उदाहरण हेरौँ ।

अमेरिकामा अहिले रिपब्लिकन पार्टी सत्तापक्ष र डेमोक्र्याटिक पार्टी विपक्षमा छ । सन् १८५४ मा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी १७१ वर्षको भयो र सन् १८२८ मा स्थापना भएको डेमोक्र्याटिक पार्टी १९७ वर्षको भयो ।

यति लामो अवधिमा यी दुई पार्टी कहिल्यै मिलेर चुनाव लडेका छैनन् । कहिल्यै एक अर्काको उम्मेदवारलाई समर्थन गरेका छैनन् । कहिल्यै गठबन्धन सरकार बनाएका छैनन् ।

बेलायतको सत्तापक्षमा लेबर पार्टी र विपक्षीमा कन्जर्भेटिभ पार्टी छ । लेबर पार्टी सन् १९०० मा १२५ वर्षअघि स्थापित भएको हो । कन्जर्भेटिभ पार्टी १९१ वर्षअघि सन् १८३४ मा स्थापित भएको हो ।

यी दुई पार्टीबीच एकपटक मात्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेको छ । सन् १९४० मा दोस्रो विश्व युद्धको पृष्ठभूमिमा बनेको कन्जर्भेटिभ नेता विष्टन चर्चिलको सरकारलाई लेबर पार्टीले समेत समर्थन गरेको थियो । त्यो युद्धकालीन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार थियो ।

बेलायतमा संसदीय प्रणालीका बाबजुद नेपालमा कांग्रेस– कम्युनिस्ट जस्ता दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएजस्तो कहिल्यै गरेका छैनन् । न त चुनावी गठबन्धन नै गर्छन् । गठबन्धन सरकार सामान्यतः पहिलो पार्टीको नेतृत्वमा तेस्रो, चौथो पार्टीसँग हुन्छ । दोस्रो दलले सर्वथा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका गर्दछ ।

भारतको सत्तारुढ पार्टी सन् २०१४ यता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) छ । भाजपाको नाममा यो पार्टी बनेको सन् १९८० मा हो । तर, वैचारिक हिसाबले यो पार्टीको इतिहास अखिल भारतीय हिन्दु महासभाबाट गणना गर्दा ११० वर्ष हुन्छ । विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस १३९ वर्षअघि सन् १८८५ मा बनेको हो । यी दुई पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन र संयुक्त सरकार बनेको छैन ।

नेपाल बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रको स्थापित मान्यताको विपरीत यस्तो दुलर्भ अभ्यास भएको देश हो, जहाँ बहुदलीय प्रणाली छ, तर यस प्रणालीका कुनै पनि मान्यता, मापदण्ड र नैतिक मूल्यले काम गर्दैनन् ।

लोकतन्त्रमा बहुमत प्राप्त नगरेको दल सरकारमा जाने हतारोभन्दा धैर्यता राख्ने प्रचलन हुन्छ । संसदीय लोकतन्त्रमा यही अभ्यास चलिरहेको छ ।

नेपाल बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रको स्थापित मान्यताको विपरीत यस्तो दुलर्भ अभ्यास भएको देश हो, जहाँ बहुदलीय प्रणाली छ, तर यस प्रणालीका कुनै पनि मान्यता, मापदण्ड र नैतिक मूल्यले काम गर्दैनन् ।

यहाँ जुनसुकै पार्टी जतिखेर जोसुकै सँग मिल्न, विजातीय चुनावी गठबन्धन र तालमेल गर्न, जनादेशविपरीत सरकारमा जान सक्छ । नेपालमा बहुदलीय प्रणाली बदनाम हुनु, संसदीय व्यवस्थाप्रति जनवितृष्णा बढ्दै जानु, लोकतन्त्र परिणामदायी हुन नसक्नुका अन्य कारण पनि होलान्, तर मुख्य कारण अनैतिक, विजातीय, अवैचारिक र अस्थिर चुनावी गठबन्धन र सत्ता समीकरण हुन् ।

नेपाल मात्र संसारको एउटा यस्तो देश हो, जहाँ पद्धतिसँग जोडिएर आउने प्रचलन, संस्कृति र नैतिक मूल्य प्रणालीसँग कसैलाई कुनै मतलब छैन । यहाँ सत्ता पक्षजस्तो सरकार पनि हुँदैन । प्रतिपक्ष जस्तो विपक्ष पनि हुँदैन । अनि हामी सधैँ लोकतन्त्रले काम गरेन भनेर रोइरहन्छौँ । चरित्र सुधार कहिल्यै गर्दैनौँ ।

संसद्मा अहिले १५ वटा पार्टी छन् । यीमध्ये नेमकिपा बाहेक सरकारमा नगएको, गठबन्धन नफेरेको, यताउता नचहारेको, अवसरवाद, अनैतिकता र अस्थिरताको सिकार नभएको कुनै पार्टी छैन । यदि जनादेश प्राप्त नभएको पार्टी सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने मान्यता र नैतिक आधारमा हेर्ने हो भने नेमकिपाबाहेक कुनै अर्को पार्टी छैन ।

तर, नेमकिपा ‘नैतिक प्रतिपक्ष’ होला, ‘सशक्त प्रतिपक्ष’ होइन । यो पार्टीको देशव्यापी संगठन र गतिविधि छैन । विपक्षी भूमिका गर्न संसद्मा पर्याप्त संख्या पनि छैन । बाहिर जनमत छैन, पार्टीको आक्रामक विकास वा विस्तार हुने सम्भावना छैन ।

सरकारमा गएको कारणले मात्र विपक्षी पार्टी नहुने होइन । अहिले अमेरिकाको डेमोक्र्याट, बेलायतको कन्जर्भेटिभ, भारतको राष्ट्रिय कांग्रेस पनि बारम्बार सरकारमा गएकै पार्टी हुन् । तर, ती विपक्षी दल हुन् । किनकि, तिनले प्रमुख वैचारिक विपक्ष वा राजनीतिक प्रतिस्पर्धीसँग कहिल्यै कुनै चुनावी तालमेल वा सत्ता सहकार्य गरेनन् । तसर्थ, सत्तापक्षको विरोध वा आलोचना गर्ने नैतिक तथा राजनीतिक अधिकार तिनलाई छ ।

यो मानकबाट हेर्दा नेपालमा नेमकिपाबाहेक कुनै एउटा पनि त्यस्तो दल छैन, जसले आफूलाई नैतिक र राजनीतिक रूपमा प्रतिपक्षी दाबी गर्न सकोस् । सरकारमा नहुनु, सरकारमा नलिइनु वा सरकारबाट घोक्रेठ्याक लगाएर निकालिनु नै विपक्षी दलको पर्याप्त मापदण्ड होइन ।

अहिले माओवादी केन्द्र र रास्वपालाई विपक्षी दल भनिँदैछ । जो कृत्रिम विपक्ष हुन् । किनकि, यी दुवैले अहिले सत्तामा भएका दलसँग चुनावी तालमेल र सहकार्य गरिसकेका दल हुन् ।

अहिले कम्युनिस्ट धारको दल एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । तसर्थ, अर्को कुनै कम्युनिस्ट धारको दललाई वैचारिक रूपमा विपक्ष मान्न सकिँदैन । विपक्ष मानिन सत्तामा भएको भन्दा केही न केही फरक विचार एजेन्डा भएको दल हुनुपर्दछ ।

यस अर्थमा संसद्मा भएका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपा विपक्षको मापदण्डभित्र पर्दैनन् । अझ एकीकृत समाजवादी त ‘एमाले’ बाटै फुटेको ‘बिमाले’ हो । संसद् विघटनको समयमा केपी शर्मा ओली– विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाप्रति विमति राख्ने बाहेक यो दलको कुनै फरक विचार, सोच संस्कार, नेतृत्व, इतिहास, विरासत र छवि नै छैन । अधिकांशको यही बुझाइ छ कि यो पार्टी एमाले नेतृत्वबाट केपी ओलीको बहिर्गमनपछि एमालेमै फर्किन्छ । यस्तो दल कसरी विपक्षी मानिन्छ ?

माओवादी केन्द्र विचारले एमालेजस्तै साम्यवादी, २०७४ मा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन मात्र होइन, पार्टी एकता नै गरेको दल हो । २०७९ को चुनावपछि एमालेसँग छोटो अवधिमै दुईपटक गठबन्धन सरकार बनाएको, अर्कोतिर अहिले सत्ता गठबन्धनमा भएको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग २०७९ मा चुनावी गठबन्धन गरी बारम्बार सरकार बनाएको दल कसरी विपक्षी ?

माओवादीसँग विपक्षी दल हुनका लागि कुनै पनि मापदण्ड थिएन । फरक विचार, एजेन्डा, वैकल्पिक सरकार दिनसक्ने संसद्‌मा पर्याप्त संख्या, सत्ता पक्षलाई दबाब राख्न सक्ने क्षमता केही पनि भएको माओवादी केन्द्र कसरी विपक्षी दल ?

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनका कारण प्रतिपक्षमा धकेलिएपछि माओवादी प्रतिपक्षको भूमिकामा खरो उत्रिनसक्ने अनुमानलाई पछिल्ला प्रकरणसम्म आउँदा गलत साबित भएको छ । बरु माओवादी केन्द्र दलीय सिन्डिकेटतन्त्रको साझेदारजस्तो मात्र देखिएको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चासँग त पनि विपक्षी दल हुन लायक कुनै आधार छैन । विचारले यो एमालेजस्तै कम्युनिस्ट हो । चुनावी गठबन्धनका हिसाबले नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर जम्मा १ सिट हात पारेको दल हो । साथै, विगतमा यिनै दलसँग सरकारमा सामेल भइसकेको पनि हो ।

अब कुरा गरौँ ‘केन्द्रित’ वा ‘पहिचानवादी’ दलहरूको ।

उपेन्द्र यादवले गत चुनावमा एमालेसँग तालमेल गरेका थिए । उनी बारम्बार ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री भई सकेका व्यक्ति हुन् । अहिले पनि यो पार्टीले ओली सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ । तसर्थ यसलाई विपक्षको कोटीमा राख्नै परेन ।

अशोक राई नेतृत्वको जसपा, उपेन्द्र यादवसँग फुटेर बनेको उस्तै समूह हो, जो आफैँ सरकारमै सामेल छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संघ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा सँगै छ । जनमत पार्टीले संघमा सरकारलाई समर्थन दिएर मधेश प्रदेशमा यिनै दलसँग मिलेर सरकारको नेतृत्व लिएको छ । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा गत चुनावमा कांग्रेससँगको गठबन्धनमा थियो, अहिले ओली सरकारमै सामेल छ । यस्तालाई विपक्षी दल भन्नु शब्दकै अपमान हुन्छ ।

प्रभु साहले स्वतन्त्र सांसद जितेर गठन गरेको नयाँ पार्टी आजपाको कुनै चरित्र निर्माण भइसकेको छैन । प्रभु साह माओवादी नेता थिए । उनले संसद् विघटनको विरोध गरेका थिए । तर, नेकपाबाट एमाले–माओवादी केन्द्र विभाजित हुँदा एमालेतिर बसेर मन्त्री पड्काएका थिए । गत चुनावमा उनी एमाले छोडेर स्वतन्त्र उम्मेदवार बने र पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा जिते । यी घटनाक्रमलाई हेर्दा यो पार्टीको चर्चा आफैँमा निरर्थक छ । स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा जितेका साहले निर्वाचित अवधिमा स्वतन्त्र भूमिका नै गर्नु नैतिक हुन्थ्यो ।

अब बाँकी रहे रास्वपा र राप्रपा । यी दुवै एमाले र माओवादीसँगको गठबन्धन सरकारमा सामेल भइसकेका हुन् ।

दुवै दलका अध्यक्ष रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्देन माओवादी–एमाले गठबन्धनको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री थिए । यसर्थ यी दुवै दलले आफूलाई विपक्षी दल दाबी गर्ने नैतिक तथा राजनीतिक अधिकार राख्दैनन् ।

रास्वपाको विचारधारा के हो ? यो कुन वैचारिक धारको दल हो ? एमाले र कांग्रेससँग यसको वैचारिक तथा सवालगत भिन्नता के हो ? प्रस्ट छैन ।

संगठन आकार र गतिविधिका दृष्टिकोणले भने यो दललाई शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ । भर्खरै बन्दै गरेको नयाँ दल हो, तर सत्ता पक्षलाई दबाबमा राख्ने वा वैकल्पिक सरकार दिनसक्ने ताकत भने यो दलसँग छैन ।

सबैभन्दा ठूला यो पार्टीका दुईवटा नैतिक संकट छन् ।

एक– गत आम निर्वाचनमा ‘नो नट अगेन’ भन्ने नारा दिनु र चुनावपछि जनादेशविपरीत पुरानै दलसँग मिलेर सरकारमा जानु ।

दुई– यसका अध्यक्ष रवि लामिछाने पार्टीसँग कुनै सम्बन्ध नभएको, पार्टी गठन हुनुभन्दा अगाडिको गोर्खा नेटवर्क मिडिया प्राली र ग्यालेक्सी टिभीसँग सम्बन्धित सहकारी ठगी प्रकरणमा जेलमा हुनु । तर, पार्टीले ठगी प्रकरणलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा चित्रण गर्दै सभापतिको प्रतिरक्षा गर्नु । लामिछानेले जेलमा भएर पनि नैतिक आधारमा सभापतिबाट राजीनामा नगर्नु ।

राप्रपा त लोकतान्त्रिक विपक्ष नै होइन । विचारले यो अधिनायकवादी, निरङ्कुश राजतन्त्रवादी शक्ति हो । देशको नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा यो दलको कुनै योगदान छैन ।

यी परिस्थितिबीच रास्वपाले आफूलाई विपक्षी दल दाबी वस्तुगत आधार नै छैनन् ।

राप्रपा त लोकतान्त्रिक विपक्ष नै होइन । विचारले यो अधिनायकवादी, निरङ्कुश राजतन्त्रवादी शक्ति हो । देशको नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा यो दलको कुनै योगदान छैन । यो लोकतन्त्र विरोधी ऐतिहासिकता र जनाधारबाट जन्मिएको दल हो । लोकतन्त्रमा विपक्षी दल पनि लोकतान्त्रिक नै हुनुपर्दछ । विचारले यो दल निःसन्देह अरूभन्दा फरक छ । राजतन्त्रको पैरवी गर्ने यो देशको एक मात्र दल हो ।

तर, यो विचारप्रति निष्ठावान् दल भने होइन । यसका नेताहरू चरम अवसरवादी छन् । कमल थापा, पशुपति शमशेर जबरा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी एकपटक राजतन्त्रको मुद्दा छोडेर गणतन्त्रवादी भइसकेको नेता हुन् । अझ कमल थापाले त साम्यवादी दल एमालेको सूर्य चिह्नमा चुनाव लडेर हारेका हुन् । ओली सरकारको उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा उनी शाही परिवारभन्दा ठूलो भक्ति ओलीप्रति देखाउँथे । राप्रपा महाधिवेशनमा अध्यक्ष हारेपछि केही समय पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको विरुद्धमा तथानाम बोल्दै हिँडे ।

यसका अर्का नेता राजेन्द्र लिङदेनले अहिलेसम्म २ पटक प्रतिनिधिसभाको चुनाव जितेका छन् । दुवैपटक फरक विचारको साम्यवादी एमालेसँगे गठबन्धन र ओलीसँग विशेष साँठगाँठबाट जितेका हुन् । अर्को कुरा– उनले राप्रपा अध्यक्षको उम्मेदवार भएको बेला कमल थापाजस्तो अवसरवादी नहुने वाचा गरेका थिए । तर, राजावादी धारले गणतन्त्रको बिम्ब ठान्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री भए । त्यही कमजोरी गरे जुन आरोप उनले कमल थापामाथि लगाएका थिए ।

संगठन, संख्या र परिचालन क्षमताका दृष्टिकोणले पनि यो दल विपक्षी भन्न लायक छैन । अघिल्लो निर्वाचनमा ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड नै काटेको थिएन । गत चुनावमा मुस्किलले करिब ६ प्रतिशत मत पाएको छ । यो दलले न वैकल्पिक सरकार दिन सक्छ न सरकारलाई नैतिक तथा राजनीतिक दबाब दिन सक्दछ ।

त्यसो भए देशमा विपक्षी दल खै त ? विपक्षी दल बिना लोकतन्त्र कसरी सफल हुन्छ ? भिजिट भिसा तथा अध्यागमन सेटिङ प्रकरणपछि यो यथार्थ अझ राम्ररी उजागर भएको छ ।