सचिवहरूको दबाबमा सरकारले अड्कायो निजामती विधेयक

काठमाडौं । संघीय सरकारको जिद्दीले काठमाडौैं महानगरपालिमा मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंका बीचमा लामो समयदेखि जारी विवाद अझैँ सुल्झिएको छैन । मेयर बालेन र संघ सरकारबीच जारी यो विवादको निरूपण हुन नसक्दा लामो समयदेखि काठमाडौं महानगरको कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन । साथै, जनप्रतिनिधि – मेयर र कर्मचारी – प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको विवादकै कारण कानुनअनुसार असार १० भित्र ल्याइसक्नुपर्ने बजेट नै अन्योलमा छ ।

विराटनगर महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले संघबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा पठाइएका रामचरित्र मेहतालाई हाजिर हुनसमेत दिएका छैनन् । स्थानीय तहको सहमति विना नै संघ सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाएको भन्दै मेयर कोइरालाले मेहतालाई हाजिर हुन नदिने अड्डी कसेका छन् ।

केही समयअगाडि धरानको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्यरत थिइन्, उपसचिव प्रज्ञादेवी निरौला । मेयर हर्क साम्पाङ र संघ सरकारले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरौलाबीच विवाद देखियो । निरौलाले आफूलाई मेयर साम्पाङले आफूखुसी फाइलहरूमा सही गर्न दबाब दिएको आरोप लगाइन् भने, मेयर साम्पाङले आफ्नो आदेश नमानेको भन्दै निरौलालाई बिदामा बस्न निर्देशन दिए । पछि, सरकारले निरौलाभन्दा कनिष्ठ उपसचिव भूपेन्द्र राईलाई  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा धरान पठायो । तर, विवाद सल्टिलुको साटो थप बल्झिएर अदालतसम्मै पुग्यो ।

कर्मचारीको विषयलाई लिएर संघ सरकार र स्थानीय तहबीच देखिएका विवादका यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । अधिकांश स्थानीय तहहरूमा कर्मचारीलाई लिएर संघ सरकारसँगका यस्ता विवादहरू छन् । कालीकोट एक स्थानीय तहले त प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत जिल्लावासी नै हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

स्थानीय तहमा मात्रै होइन प्रदेशमा पनि संघबाट खटाइएका कर्मचारीहरूलाई हाजिर हुन नदिएका दृष्टान्तहरू छन् । प्रदेशका कुनै मन्त्रालयमा सचिव नै नहुने त कुनै मन्त्रालयमा दुई-दुई जनासम्म सचिव पुगेका थिए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच देखिएका यस्ता विवादको समाधानका लागि निजामती ऐन तत्काल जारी गर्नैपर्ने स्थिति छ । संसद्‌को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यो विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस पनि गरिसकेको छ । तर, संघीय सरकारले सचिवहरूको दबाबमा परेर विधेयकलाई अड्काको छ ।

सचिवहरूको दबाबपछि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा प्रधानमन्त्री चासो

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको विधेयकको दफा ८२ मा निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश पाएको कर्मचारीले अवकाशको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन,’ विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

यही ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थालाई हटाउन सचिवहरूले दिएको दबाबका कारण संघीय निजामती विधेयक पारित प्रक्रिया अड्किएको हो । संसद्ले असार १४  सम्मका लागि सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकामा यो विधेयक समावेश छैन । जबकी ३ असारमा प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा यो विधेयक पारित गर्ने भनी समावेश गरिएको थियो । यसरी संसद्‌को यसअघि नै कार्यसूचीमा चढिसकेको विधेयक त्यसपछि बनाइएको संसद्को कार्यतालिकामा नआउनुका पछाडि यही ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानले काम गरेको छ ।

सचिवहरूले निजामतीलाई मात्रै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू गर्न खोजेको भन्दै विरोध जनाएपछि सरकारी सबै कर्मचारीको हकमा कार्यान्वयन हुने गरी उक्त प्रावधान राखिएको हो ।  यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आउँदा निजामतीसँगै प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना, स्वास्थ्य, विश्वविद्यालय, सरकारी संस्थानका कर्मचारीले पनि अवकाशलगत्तै सरकारी नियुक्ति पाउने छैनन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था समितिले पारित गरेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रस्ताव हटाउनका लागि मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयको नेतृत्वमा सचिवहरूले सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।  सचिवहरूको निरन्तर दबाबका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था विस्तृत रूपमा बुझेर राख्नुपर्ने मत राखेपछि समिति सभापति खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विज्ञहरूसँगको परामर्शपछि मात्रै यस्तो व्यवस्थासहितको प्रावधान समितिबाट पारित गरेको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएको बताए । ‘बुधबार प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा उहाँले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ कुरा बुझेर राखिएको हो वा होइन भन्ने चासो राख्नुभयो । मैले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विज्ञहरूसँग सुझावले यसको आवश्यकता देखिएकाले समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रावधान पारित गरेको जानकारी गराएँ । प्रधानमन्त्रीले यसमा केही मिलाउनुपर्ने भन्नुभयो, मिलाउनुपर्ने कुरा के हो केही भन्नुभएको छैन,’ उनले भने ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’ को पक्षमा रहेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेससँग पनि प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेका छन् । यस प्रावधानमा प्रधानमन्त्री ओलीको मनस्थिति फरक पाएसँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शीर्ष नेतासँग छलफलसमेत गरेका थिए ।

सुरुमा शीर्ष नेताकै सहमति लिएर अघि बढेको विषयलाई कर्मचारीको दबाबमा परिवर्तन गर्न खोजिएको भन्दै समिति सदस्यहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । व्यवस्थापिकाको कार्यमाथि कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न खोज्नु आपत्तिजनक रहेको समिति सदस्य हृदयराम थानी बताउँछन् । ‘व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुनु आपत्तिजनक छ । सरकारकै सहमतिमा यो प्रावधान समितिले अघि बढाएको हो । यसलाई रोक्न खोज्नु गलत हो,’ उनले भने ।

असार १ मा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले विधेयकबारे समितिको प्रतिवेदन संसद्‌मा प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको असार ३ गतेको बैठकमा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘समितिको प्रतिवेदनसहित निजामती सेवा विधेयकमाथि छलफल गरियोस्’ भनेर प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने कार्यसूची थियो । विधेयकमाथि छलफल सकेसँगै ‘पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेसको कार्यसूची पनि थियो । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रावधानका कारण विधेयकअघि नबढ्ने बुझेपछि मन्त्री गुप्ता बैठकमै अनुपस्थित भए ।

सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ‘वेल’ घेराउलाई कारण देखाउँदै असार ३ को बैठकलाई कार्यसूचीमा प्रवेश गराएनन् । सरकारले पनि रास्वपाको अवरोधलाई कारण देखाउँदै विधेयकअघि बढाउन नसकिएको बहाना बनाएको छ ।

रास्वपाले भने ‘कुलिङ अफ पिरियड’बारे कांग्रेस र एमालेको मत नमिल्दा सरकारले निजामती विधेयक रोकेको बताएको छ । रास्वपा प्रचारप्रसार प्रमुख मनिष झाले भने, ‘उहाँहरूबीच नै मतभेद भएर निजामती विधेयक रोकियो । एउटा पार्टीले कुलिङ पिरियड मान्छु भन्यो, अर्कोले मान्दिनँ भन्यो । कर्मचारीहरूले घरदैलो गरेर थर्काए । अहिले रिबनको बहानामा विधेयक रोक्नुभयो,’ उनले भने ।

समिति सभापतिले संसद्‌मै उठाए प्रश्न

कर्मचारीहरूको दबाबमा संघीय निजामती विधेयक अड्काएकोप्रति प्रतिनिधिसभाको बैठकमा असन्तुष्टि प्रकट भएको छ । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले नै विधेयक अड्किएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए । बिहीबार प्रतिनिधसभाको बैठकमा नागरिकता विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा उनले भने, ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट हामीले पेस गरेको निजामती विधेयक पनि यहाँ आएर बसेको छ । कार्यसूचीमा आज प्रवेश गरेको देखिनँ । छिट्टै त्यो पनि कार्यसूचीमा आएर पारित हुने विश्वास मैले लिएको छु ।’

सरकारले संघीय निजामती विधेयक अड्काएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले विरोध जनाएको छ । ‘हामीले प्रमुख विपक्षी दलको तर्फबाट पनि संघीय निजामती सेवा विधेयक सँगसँगै विद्यालय शिक्षा विधेयक, नागरिकतासँग सम्बन्धित विधेयक लगातार सदनबाट जाउन् र सँगसँगै बजेटमाथि पनि छलफल होस् भनेर सदन सुचारु हुन दियौँ, तर आजको कार्यसूचीमा राखिएन । त्यसैले तत्काल यो विधेयकलाई कार्यसूचीमा राखेर अघि बढाउनका लागि सम्माननीय सभामुखमार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद्‌मा भने ।

यता सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भने संघीय निजामती विधेयकका विषयमा माओवादीले राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाए । बिहीबार संसद् भवन बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले निजामती विधेयकलाई रोक्ने सरकारको कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारे । ‘सरकारकै पहलका कारण विधेयक समितिबाट छिटो पारित भएर  संसदमा आएको हाे । प्रतिपक्षीले अनावश्यक राजनीति गर्न जरुरी छैन,’ उनले भने ।

बर्तौलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत उक्त विधेयक छिटो पारित गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । असार १५ गते अगाडि नै सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीसँग छलफल गरेर यो विधेयकलाई सदनबाट अघि बढाइने छ,’ उनले थपे । बर्तौलाले अहिले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने अवस्था भएकाले नियमित विधेयकलाई रोकेर बजेटमाथिको छलफललाई तीव्रता दिइएको बताए ।

नेकपा एसका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले पनि कर्मचारीको धम्कीकै भरमा नीति निर्माण रोक्नु नहुने बताए । संघीय निजामती विधेयकलाई छिट्टै अघि बढाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘कुलिङ अफ पिरियड खारेज गराउनका लागि संयुक्त राजीनामा दिन्छौँ भनेर धम्की दिँदै विधेयक ल्याउन रोकावट भएको सुन्नमा आएको छ । सरकारले खुट्टा नकमाओस्, तुरुन्त ल्याओस् । २५ जना सचिवले राजीनामा दिन्छन् भने नयाँ सहसचिवले काम पाउँछन् । नयाँ व्यक्तिले जिम्मेवारी पाउँछन्,’

संसदीय समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको प्रावधान धम्कीको भरमा  परिवर्तन हुन नहुने उनको भनाइ छ ।