चिकित्सक संघको चेतावनी,न्यायालयको सम्मान गछौंडमरु नदेखाऊ

काठमाडौं ।

उपभोक्ता ऐन संशोधनको माग राख्दै सोमबारदेखि आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूलाई मंगलवार माइतीघर मण्डलमा सम्बोधन गर्दै नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्कीले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलाई अवहेलनाको डमरु नदेखाउन चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी चिकित्सकहरू न्यायालयको सम्मान गर्न जान्दछौं । तर, हामीलाई ‘अवहेलनाको डमरु’ देखाउनु हास्यास्पद छ ।’

डा.कार्कीले चिकित्सक पेसा संवेदनशील र मानवीय सेवा हो, जसलाई लगातार अपराधीकरण गर्न खोज्नु न त व्यावसायिक हो, न त नैतिक उहाँले नागरिकको स्वास्थ्यप्रति आफूहरू जिम्मेवार रहेको र त्यसैले आकस्मिक सेवा नरोकेको स्पष्ट पार्नुभयो । चिकित्सकमाथि उपभोक्ता ऐनअन्तर्गत उपचारमा त्रुटि भए तीन वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको भन्दै चिकित्सकहरू आन्दोलित छन् । डा. कार्कीले यस विषयमा कडा असन्तुष्टि जनाउँदै भन्नुभयो– ‘हामीलाई गल्ती भए तीन वर्षसम्म जेल पठाउने कानुनी धम्की दिइँदैछ । यस्तो धम्की व्यावसायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रहार हो ।’

पछिल्ला दिनमा चिकित्सक संघले सरकारसँग उपभोक्ता ऐन संशोधन, चिकित्सा त्रुटि र लापरबाहीबीचको स्पष्ट विभाजन र चिकित्सकहरूको सुरक्षाका लागि स्पष्ट कानुनी ग्यारेन्टी माग गर्दै आएको छ । तर, राज्यको ढिलासुस्ती र चासो नदिएको रवैयाले चिकित्सक समुदाय आक्रोशित भएको छ ।

देशभरका अस्पतालहरूमा आकस्मिक सेवाबाहेकका सेवाहरू प्रभावित भइरहेका छन् । धेरैजसो ठूला अस्पतालहरूले बहिरंग सेवा (ओपीडी) बन्द गरेका छन् । सर्वसाधारणको उपचार प्रभावित भइरहेको भए पनि चिकित्सकहरू भन्छन्– ‘हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हौं ।’

उपभोक्ता अदालतको हालैको फैसलापछि चर्किएको चिकित्सक आन्दोलन समाधानका लागि सरकारका तीन मन्त्रालयबीच मंगलवार विशेष बैठक बसे पनि खासै निष्कर्षमा पुग्न सकेन । आन्दोलन चर्किंदै गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, कानुनमन्त्री अजय चौरसिया र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी सम्मिलित बैठक बसेको हो ।

बैठकमा नेपाल चिकित्सक संघले उठाएका ९ बुँदे माग, उपभोक्ता ऐनको व्यवस्थासम्बन्धी चिकित्सकहरूको आपत्ति र स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरतासँग जोडिएका विषयमा छलफल भएको थियो । राति ९ः३० बजे आन्दोलनरत चिकित्सकसँग मन्त्रीहरूको वार्ता सहमतिमा पुगेको छ । आन्दोलनरत चिकित्सकहरुले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् ।