चीनलाई झटका दिने तयारीमा, प्रधानमन्त्री देउवाले ‘एमसीसी’मा दिए जोड

चीनलाई झटका दिने तयारीमा, प्रधानमन्त्री देउवाले ‘एमसीसी’मा दिए जोड

नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अन्तर्गतका ५० करोड डलरका कार्यक्रम राष्ट्रिय हितविपरीत नभएको बताएका छन् । उनले चीनको ऋणको सट्टा अमेरिकाको अनुदानलाई देशमा ल्याएर विकासका योजनाहरुमा काम गर्ने इच्छुक भएको बताएका छन् ।
जबकि देशका राजनीतिक दलहरू एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकी अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा विभाजित छन्।

नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणअघि नै चीनलाई ठूलो झट्का दिने तयारी गरेका छन् । उनले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसीसी) अन्तर्गत अमेरिकाबाट प्रस्तावित अनुदान सहयोगलाई सबै राजनीतिक दलबीच सहमति निर्माण गरी अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनको भनाइ यस्तो बेला आयो जब चीन आफ्ना परियोजनाहरू यहाँ ल्याउन उत्सुक छ ।

यो मुद्दा तल्लो सदनमा विचाराधीन छ । नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०१७ मा यो सम्झौता भएको थियो । एमसीसी कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकाले अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने छ जुन मुख्यतया नेपालको प्रशारण लाइन सुदृढ गर्न प्रयोग गरिने छ । यसले निकट भविष्यमा भारतमा जलविद्युत निर्यात गर्न सहज हुने र नेपालको सडक सञ्जालमा पनि सुधार ल्याउने छ ।

विकासको लागि पुँजी र योजनाहरु  बाहिरी देशबाट ल्याउनु नेपालको लागि जरुरी छ  तर त्यसकालागि नेपाल जस्तो सानो देशले  प्रजातान्त्रिक देशहरूको पुँजी र योजनाहरु भित्र्याउने कि निरङ्कुश शासन चलिरहेको देशको पुजी र योजना भित्र्याउने? यसतो गहिरो प्रश्न नेपाली जनताले गहन तरिकाले  बुझ्नु पर्दछ।  जसरी विभिन्न देशहरुलाई आर्थिक ऋण प्रदान गरेर ती देशलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउनलाई षड्यन्त्र गरिरहेका छन् निरंकुश शासित देशहरुले, त्यस्तो षड्यन्त्रमा नेपाललाई पर्न दिनुहुँदैन भन्ने मनसाय सायद नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको हुन सक्दछ| उदाहरणको लागि श्रीलंकामा रहेको हम्बनटोटा बन्दरगाहको हेर्नुहोस,  पाकिस्तानमा रहेको ग्वादर बन्दरगाह हेर्नुहोस्,  युगान्डाको एयरपोर्ट लाई नै लिनुहोस्,  यस्तै बिभिन्न अफ्रिकी मुलुकहरूको रणनीतिक स्थानहरु आफ्नो कब्जामा लिने चीन तर्फाट फर्किनु भन्दा प्रजातान्त्रिक तरिकाले चल्दै आएको  अमेरिका तर्फ हात अघि बढाउनु नै नेपालको लागि सही हुन सक्दछ। 

कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो विचार कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।